सीडीओको चेतावनीले रेडक्रसको साधारणसभा स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ‘विवादास्पद’ नेतृत्वले मंगलबारका लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभा स्थगित गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाई संस्थाको दर्ता खारेज गरिदिने चेतावनी दिएपछि साधारणसभा स्थगित गरिएको हो । 

सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्य समितिले बनेपामा मंगलबार बस्ने गरी बोलाइएको साधारणसभा स्थगित गरिएको पत्र सोमबार जिल्ला प्रशासनमा पठाएको छ । थापा नेतृत्वको कार्य समितिले गुपचुप बोलाइएको विशेष साधारणसभामार्फत पुनः निर्वाचित हुने तयारी गरेपछि जिल्ला प्रशासनले संस्थाको दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयदेखि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विवादमा पर्दै आएको र निर्वाचित कार्यकालसमेत सकिएको थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भंग गरी विश्वकेशर मास्केको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरी अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिनसमेत सुरु गरेर कार्यसमिति भंग गरी नयाँ गठन गरिएको हो ।

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिन जिल्ला प्रशासनलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । कुनै बेला आफैं कानुनी सल्लाहकार रहेको संस्थाको पक्षमा राउतले दिएको आदेशमाथि समेत प्रश्न उठेको दाबी जिल्ला प्रशासन स्रोतको छ । राउतले भने रेडक्रस सोसाइटीमा आफू कहिल्यै कानुनी सल्लाहकार नगरेको दाबी गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासनले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले आफूहरूले दिएको निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सर्वोच्चले कारबाही अगाडि बढाएको र सोसाइटीको कार्यसमितिको पदावधिसमेत सकिएकाले विशेष साधारणसभा स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले सर्वोच्चबाट सोसाइटीबारे न्यायिक निरूपण नभएसम्म साधारणसभाजस्ता कुनै कामकारबाही नगर्न चेतावनी दिइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ २१:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आप्रवासी नीति कडा पार्दै अस्ट्रेलिया

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले आप्रवासी नीति कडा पार्ने तयारी गरेको छ । आप्रवासी नियममा पछिल्लो समय कडाइ गर्दै आएको सरकारले विदेशी नागरिकले आफ्नो देशमा कुनै अपराध गरेको खण्डमा उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाउने नियममा परिमार्जन गर्न लागेको हो । 

आप्रवासीका लागि सुरक्षित देशका रूपमा चिनिँदै आएको अस्ट्रेलियाले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आप्रवासी नियम परिवर्तन गरी कडाइ गर्न लागिएको हो । परिवर्तित नियमअनुसार कुनै पनि अपराधमा एक वर्ष जेल सजाय भोगेका व्यक्तिलाई देशनिकाला गर्दै आएको अस्ट्रेलियाली सरकारले अबदेखि कुनै जेल सजाय नभोगेका विदेशी नागरिकलाई समेत उनीहरुको देश फिर्ता पठाउन सक्ने भएको छ । कुनै पनि सजायमा दुई वर्षसम्म सजाय तोकिएको खण्डमा उनीहरुलाई अस्ट्रेलिया सरकारले अबदेखि उनीहरुकै देशमा फिर्ता पठाउने भएको हो । यससम्बन्धी नयाँ नियमबारे अध्यागममन्त्री डेभिड कोलम्यानले सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘वास्तवमा यो आप्रवासीहरूप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेभन्दा पनि आफ्नो देशको भाइचारा र सुरक्षालाई ध्यान दिएर ल्याउन लागिएको नियम हो,’ अध्यागमन विषयका विज्ञ सञ्जीव पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । उनको भनाइमा पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया देशको आन्तरिक सुरक्षा र सद्भावमा केन्द्रित भएका कारणसमेत नयाँ नियम ल्याइरहेको हो । कुनै पनि देशले आफ्नो देशका नागरिक तथा व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि ल्याउने नयाँ नियमहरुलाई अन्यथा मान्न नहुने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ६ वर्षको अन्तरालमा अस्ट्रेलियाले ४ हजार ७ सय विदेशी नागरिकलाई उनीहरुकै देशमा फिर्ता पठाइसकेको छ । जसमा नेपालीहरूको संख्या समेत उल्लेख्य रूपमा रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । अस्ट्रेलियाली कानुनमा विद्यावारिधि गरेका डा. शमशेरसिंह थापा अस्ट्रेलियाली समाज र नागरिकलाई कुनै खतरा हुने अवस्था आएमा विदेशीलाई उनीहरुकै देश फिर्ता पठाउने उद्देश्यका साथ नयाँ नियम ल्याइएको बताउँछन् ।

‘अस्ट्रेलिया सरकारले केही समयदेखि आफ्नो देश र नागरिकलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यका साथ नियमहरू परिवर्तन गरिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने कुनै कार्य गरेको थाहा पाए सरकारले जोसुकैलाई पनि फिर्ता पठाउन सक्छ । ’

अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समय विदेशका दक्ष कामदारलाई भित्र्याउने तथा यहाँका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकालाई फिर्ता पठाउने नीति लिँदै आएको छ । चारित्रिक जाँचमा उत्तीर्ण नहुनेलाई फिर्ता पठाउने उद्देश्यका साथ परिवर्तन गर्न लागिएको नयाँ नियमले दशौं हजार विदेशीलाई समस्यामा पार्ने भन्दै सरकारको नयाँ नियमको विरोधसमेत गरिएको छ ।

अस्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री कोलम्यानले यसले गैरनागरिकलाई यहाँको समाज कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएकाहरुका लागि सहनशील नभएको सन्देश दिने बताएका छन् । अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्न पाउनु विशिष्ट अधिकार भएको उनको भनाइ छ । उनले अस्ट्रेलियामा रहेर यहाँको कानुन तोड्न खोज्ने र सामाजिक संवेदनामा खलल पुर्‍याउनेले उनीहरुको विशेषाधिकार गुमाउने जनाए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ २०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्