कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन : पौडेल–गुरुङ जुहारी

भोलिपल्टै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विष्णु होइन, ब्रह्मा नै आए पनि डाइभर्सन बन्न नदिने जवाफ फर्काए ।

यतिबेला कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चाले गण्डकी र प्रदेश ५ मा चर्को बहस सुरु भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको अधिकारका विषयमा देखिएको ‘द्वन्द्व’ हो यो ।

पौडेलले रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी क्षेत्रको सिँचाइ र पानीका स्रोतका लागि आयोजना अत्यावश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफ्नो प्रदेशसँग व्यापक छलफल र सहमतिबिना आयोजना अघि बढ्न नदिने अडान लिएका छन् । करिब ३० किलोमिटर सुरुङ खनेर कालीगण्डकीको पानीलाई तिनाउमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना पौडेलको चुनावी नारा हो ।

पौडेल कालीगण्डकीमा पानीको बहाव पनि नघट्ने र तिनाउ डाइभर्सन पनि हुने दाबी गर्छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चिन्ता पानीको बहाव नघटोस् भन्ने हो । यसले बहाव घट्दैन । त्यसैले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सफल हुन्छ ।’ उनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई जवाफ दिने कुरा केही नभएको बताए ।

डाइभर्सन बनाउने ठाउँ राम्दीदेखि करिब २० किलोमिटरमाथि रिडी र रुद्रवेणीको बीचमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् निकाल्न बाँध बनाउने पौडेलले बताए । उनका अनुसार यसको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अध्ययन भइरहेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको पानी पुग्दैन कि भन्ने चिन्तालाई बाँधले पूरा गर्ने पौडेलले दाबी गरे । त्यसपछि बडीगाड र कालीगण्डकी नदीको बहाव बढ्ने उनले जनाए ।

‘त्यसले पानीको अभाव पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘गण्डकी र प्रदेश ५ को सहमतिमा कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सम्पन्न हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने एउटा योजना नबन्दैमा देश अँध्यारो नहुने भन्दै तल्लो तटीय क्षेत्र सुकाएर कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन बन्न नदिने बताए ।

‘हामी विकासविरोधी होइनौं । कालीगण्डकी डाइभर्सन नै किन चाहियो र घरीघरी किन विषय उठान हुन्छ ?’ उनले भने, ‘सिँचाइ गर्ने हो भने भूमिगत सिँचाइ योजना ल्याउनुपर्‍यो । नभए राप्तीमा डाइभर्सन बनाए हुन्छ ।’ कालीगण्डकी साझा भएकाले दुवै प्रदेशबीच सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए । एकलौटी निर्णय गरी राप्ती डाइभर्सन बनाउन उनले सुझाए । मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा मात्र नभएर प्रदेशका ३ जिल्लाको विषय रहेको उनले जनाए । तल्लो तटीय क्षेत्र सुक्खा बनाएर डाइभर्सन बनाउन नहुनेमा उनको जोड छ । डाइभर्सनले स्याङजा, तनहुँ र नवलपुर सुक्खा हुने उनले बताए ।

डाइभर्सनको पाल्पा, स्याङ्जा र तनहुँका स्थानीय तहका साथै त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले समेत विरोध गरिरहेका छन् । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी बेंसीका जनताको भावनाविपरीत नेकपा महासचिवले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको बताए । ‘यसविरुद्ध सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तीनपल्ट छलफल भइसकेको छ । सबै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निर्वाचनमा पराजय भोगेका दललाई पनि समेटेर पुनः छलफल गर्नेछौं ।’ उनले यस क्षेत्रका जनताको भावनाविपरीत आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने बताए ।

तीन जिल्लाका स्थानीयलाई समेटेर संघर्ष समिति पनि गठन भएको छ । विशेषगरी चापाकोट, रामपुर, पुट्टार, डेढगाउँलगायतका स्थानीय विरोधमा छन् । तीन जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता तथा सांसद, नागरिक समाज, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, धार्मिक संघसंस्थाले समेत डाइभर्सनको विरोध गरिरहेका छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाउने योजना छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश यो योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हाल नेकपा महासचिव पौडेलकै पालामा थालनी भएको हो । आयोजनाका लागि ०७१/७२ देखि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।

कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन गरेर तिनाउमा मिसाउँदा पाल्पादेखि चितवन, देवघाटसम्मको पर्यावरण प्रभावित हुने स्थानीयको भनाइ छ । ‘आयोजनाले कालीगण्डकी किनारमा बस्ने हजारौं स्थानीयसमेत विकासको परिकल्पनामा उत्साहित हुनेभन्दा विनाशको त्रासले चिन्तित छन्,’ रामपुरका सुन्दर ढकालले भने, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिन लागेको जस्तो देखिन्छ । गण्डकी बेंसीका लागि आस्था र जीवनको आधार नै सकिन्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।’

कालीगण्डकी नदी क्षेत्रको सांस्कृतिक, वातावरण र मानव सभ्यताकै संरक्षणका लागि डाइभर्सन उपयुक्त नहुने विज्ञ डा.कुलराज चालिसेले बताए । डाइभर्सन गर्ने होइन, गण्डकी र प्रदेश ५ का ४ जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई समेटेर यस क्षेत्रको विकासका लागि कालीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने यस भेगका स्थानीय तहले निर्णय गरेका छन् ।

कालीगण्डकी नदीलाई राम्दी पुलदेखि करिब १ हजार ५ सय मिटर उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा बाँध बाँधेर लैजाने योजना छ । डाइभर्सनबाट लगेको पानीको बहावबाट १०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका लागि करिब ४० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।