भिक्षुलाई भिसामा कडाइ

एक महिनायता कसैको भिसा अवधि थपिएको छैन । सहमति पाउनेलाई पनि कात्तिक १० गतेसम्मको म्याद दिइएको छ । मागअनुसार म्याद नथपिँदा केही भिक्षु फर्किसके । केही फर्किने तयारीमा छन् । कतिपयको सिफारिस पर्यटन र गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
दीपेन्द्र बडुवाल, मनोज पौडेल

लुम्बिनी — यहाँ रहेका थाइल्यान्डका भिक्षु आम्पुल भिसा सकिनुभन्दा एक दिनअघि मंगलबार स्वदेश फर्किए । ६ वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएका उनी भिसा अवधि थप्न नसकेपछि फर्किएका हुन् । यसले आफू दुःखी भएको उनले बताए ।

कपिलवस्तुस्थित बुद्धस्थल तिलौराकोटबाट धर्मदेशना गर्न निस्केका थाई भिक्षु । तस्बिरः मनोज/कान्तिपुर

लुम्बिनी बसेर उनले बुद्धको पञ्चशील पालना र आध्यात्मिकता फैलाउँदै आएका थिए । यहाँ बसेर सेवा र शान्तिको प्रचार गर्ने चाहना पूरा नहुँदा खल्लो लागेको उनको भनाइ छ ।

उनी जस्तै फ्रान्सकी भिक्षुणी (माता) थिक म्युटी थुन आफ्ना पाँच जना प्राविधिक कर्मचारीको भिसा अवधि लम्ब्याउन दौडधूपमा छिन् । उनीहरूको भिसा म्याद सकिन एक साता मात्र रहेकाले तनावमा परेको उनले बताइन् । अहिले दिनहुँ लुम्बिनी विकास कोष पुग्छिन् । कोषले भिसा थप्न सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अवधि थप गर्नेमा उनलाई शंका छ । ‘मन्त्रालयले एक महिनायता कसैको पनि भिसा म्याद थप्न सिफारिस गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टैपाउने आसमा काठमाडौं जाँदै छु ।’

थाइल्यान्डबाट दुई वर्षअघि भिक्षु मोन्त्री चिन्ताङ र भिक्षु म्याक्स लुम्बिनी आए । मोन्त्री पोख्त सिकर्मी र डकर्मी हुन् । म्याक्स लजिस्टिक प्राविधिक हुन् । आगामी सेप्टेम्बरमा दुवैको भिसा सकिँदै छ । ‘भिसा सकिन दुई महिना पनि छैन,’ मोन्त्रीले भने, ‘काम गर्न मनै लाग्दैन ।’ वर्षौं पर्खेर लुम्बिनी आएर बल्लतल्ल सेवा गर्ने अवसर पाएको उनले बताए । ‘लुम्बिनीमा काम गर्दागर्दै आमाको निधन भयो,’ उनले भने, ‘त्यसले दुःखी छु । यो एउटा प्रक्रिया हो । सबैले बेहोर्नुपर्छ । तर बुद्ध भगवानो सेवा गरेर पुण्य आर्जन गर्ने सपना तुहिन लागेकामा बढी दुःखी छु ।’

मोन्त्रीले लुम्बिनीस्थित थाई विहारमा सिकर्मी र डकर्मीको काम गरेर चिरिच्याट्ट बनाएका छन् । म्याक्सले पनि विहारको राम्रो व्यवस्थापन गरेर लुम्बिनीकै उत्कृष्ट बनाएका छन् । उनीहरू दुवै भिक्षु अनुशासन पालना गर्छन् ।

लामो समयदेखि यहाँस्थित विभिन्न विहारमा बसिरहेका विदेशी भिक्षु–भिक्षुणी र कर्मचारी भिसाको म्याद नथपिँदा पीडित बनेका छन् । कसरी म्याद थप गर्ने भन्ने प्रक्रिया प्रस्ट नहुँदा उनीहरू अन्योलमा छन् । आफ्नो मुलुकबाट उनीहरू बुद्ध शिक्षाको महिमा प्रचार गर्न र आध्यात्मिक महत्त्व फैलाउन यहाँ आएका थिए । विहार, मन्दिर र गुम्बामा बसेर बुद्धको पञ्चशील र असल कुराबारे सचेतना फैलाउने काम गरिरहेका थिए । विहार निर्माण, मर्मत र सञ्चालन गर्नप्राविधिक कर्मचारी आउने गरेका हुन् ।

विदेशी भिक्षु–भिक्षुणी र कामदारलाई गृह मन्त्रालयले भिसा अवधि थप्न कडाइ गरेको कोषको भनाइ छ । एक महिनायता कसैको भिसा अवधि थपेको छैन । सहमति प्राप्त गर्नेले पनि कात्तिक १० गतेसम्मको मात्र पाएका छन् । मागअनुसार म्याद नथपिँदा कतिपय भिक्षु फर्किसके । कतिपय फर्किने तयारीमा छन् ।

कतिपयको सिफारिस पर्यटन र गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ । एक वर्षअघिसम्म कोषले सिफारिस गरेपछि वर्ष दिनका लागि भिसा थप हुन्थ्यो । गत असोजयता ५/६ महिनाका लागि सुविधा दिन थालियो । त्यसपछि २/३ महिनाका लागि मात्र थप गरियो । त्यतिका लागि पटकपटक काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले खर्च र झमेला बढेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्षको भिसा उपलब्धगराउनुपर्ने स्थानीय भन्ते सुमंगलोले बताए ।

निःशुल्क भिसाले अन्योल
लुम्बिनी भर्खर विकासमा बामे सर्दै थियो । शान्ति र अध्यात्मको केन्द्र बनाउन विश्वकै ध्यान तान्ने नीति सरकारले बनायो । सन् १९९१ तिर विभिन्न मुलुक र त्यहाँका संघसंस्थालाई यहाँ विहार र गुम्बा बनाउन आहान गरियो । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गर्‍यो ।

त्यसअन्तर्गत भिक्षु–भिक्षुणी र प्राविधिक कर्मचारीलाई ग्रेटिस भिसा (एकवर्षे निःशुल्क भिसा) उपलब्ध गराउन थालियो । महास्थवीरले सन् १९९३ देखि निःशुल्क भिसा दिन थालिएको भिक्षु महासंघका अध्यक्ष भिक्षु मैत्रीले बताए । लुम्बिनीमा विदेशी मुलुकको प्रतिनिधित्व नहुन्जेलसम्म सहुलियत दिने बताइए पनि अहिले रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले आएर त्यसो गर्न हुन्न,’ उनले भने, ‘अहिले पनि लुम्बिनीमा धेरै काम बाँकी छ । यसले नकारात्मक सन्देश जान्छ ।’

यहाँ विभिन्न मुलुकका बौद्ध विहार निर्माण भएकाले पर्यटकलाई सहज भएको उनले बताए । ती विहारमा भिक्षु–भिक्षुणी र कर्मचारी नबसे तिनको रेखदेख र संरक्षणमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । कोषले विनियम बनाएर एउटा विदेशी विहार निर्माणका क्रममा १० जना भिक्षु–भिक्षुणी र आवश्यकताअनुसार प्राविधिक कर्मचारी बस्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार चीन, थाइल्यान्ड, म्यानमार र श्रीलंका सरकारका विहार यहाँ छन् । त्यस्तै अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रान्स, कम्बोडिया र भियतनामलगायत १४ देशका बौद्ध संघसंस्थाका विहार छन् । तिनमा करिब१ सय ८० भिक्षु र प्राविधिक कर्मचारी छन् ।

समस्याको सुरुवात
यहाँस्थित कोषले नै भिसा उपलब्ध र म्याद थप्ने सिफारिस गर्दै आएको छ । यहाँबाट कोषले पर्यटन मन्त्रालयलाई व्यक्तिबारे सिफारिस गर्छ । पर्यटनले गृह मन्त्रालयलाई कार्य सहमतिका लागि सिफारिस पठाउँछ । गृहले व्यक्तिका बारेमा स्थानीय स्तरबाट जानकारी लिएर कार्यसम्पादन सहमति दिन्छ ।

गृहले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ । पर्यटनले परराष्ट्रलाई लेखेपछि कन्सुलर शाखाले भिसा प्रदान गर्छ । गृहले जति अवधिका लागि कार्य सहमति दिन्छ, त्यतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले भिसा उपलब्ध गराउँछ । गृह मन्त्रालयको सीमा अध्यागमन शाखाले भिसा नवीकरण कार्यसम्पादन सिफारिस रोकेको कोषका योजना प्रमुख तथा निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले बताए ।

लुम्बिनी विकास कोष ऐनको दफा १६ बमोजिम विनियम बनाएर भिसा नवीकरणका लागि सिफारिस गर्दै आएको थियो । अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्रालयको नियम विनियममा यहाँका भिक्षुलाई एकवर्षे निःशुल्क भिसा दिने कुरा उल्लेख हुनुपर्ने भन्दै गृहले कार्यसम्पादन सिफारिस रोकेको योजना प्रबन्धक भट्टराईले बताए । ‘अहिलेसम्म हाम्रै सिफारिसमा मन्त्रालयबाट पत्राचार गरेपछि भिसा नवीकरण हुन्थ्यो,’ उनले भने । कोषको विनियममा भिसा सिफारिस गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि निःशुल्क भन्ने छैन ।

कोषले अहिले विनियमावलीमा संशोधन गरेर निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेर पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको उनको भनाइ छ । राम्रो काम गरेर लुम्बिनीको पवित्रता बढाइरहेका भिक्षुलाई भिसामा समस्या गर्न नहुने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु श्रीवजिरले बताए । ‘गलत र अनुशासनमा नबस्नेलाई थप्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर एक/दुई जनाकोगल्ती, कमजोरीलाई मानक बनाउनुहुँदैन ।’

भिक्षुका कमजोरी
बसोबासका लागि भिसा सुविधा लिएका भिक्षुको पनि कमजोरी पाइएको छ । केही भिक्षुले लुम्बिनीमा बसोबासका लागि भिसा सुविधा लिएर अन्यत्रै बस्ने गरेको गुनासो यहाँ छ । म्यानमार र भियतनामका भिक्षु–भिक्षुणी अहिले काठमाडौं बस्छन् । उनीहरू मुस्किलले वर्षमा २०/२५ दिन लुम्बिनी आएर बस्ने गरेको भियतनाम विहार प्रमुख डा. लामको भनाइ छ ।

कहिलेकाहीँ लुम्बिनीमा आचरणविपरीत काम गर्ने भिक्षु पनि आउँछन् । उनीहरूलाई कारबाही गरेर स्वदेश फिर्ता पठाउनु परिरहेको कोषले जानकारी दिएको छ । ‘केही कमी कमजोरी भए भिक्षु–भिक्षुणीलाई नियमन गर्न सकिन्छ,’ कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले भने, ‘तर भिसा नथपेर दुःख दिनुहुँदैन ।’ यसले विदेशमा लुम्बिनीप्रति राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । यो समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि उनले सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक सुरक्षामा लापरबाही 

सम्पादकीय

भनिन्छ, सार्वजनिक सवारी चालकको जिम्मेवारी शल्यचिकित्सकको भन्दा बढी हुन्छ । कुनै शल्यचिकित्सकले एक पटक त्रुटि गर्‍यो भने एउटा बिरामीको ज्यान तलमाथि हुन्छ । तर सार्वजनिक सवारी चालकको हातमा गाडीमा सवार र पैदलयात्रीको समेत ज्यान अडिएको हुन्छ । उसको एउटै गल्तीले कैयौंको ज्यान लिन सक्छ । 

उसै पनि हाम्रा सडकहरू राम्रा छैनन् । ‘कन्डिसन’ मा नभएका गाडीहरू पनि उत्तिकै प्रयोगमा छन् । त्यसमाथि, राज्यदेखि सार्वजनिक सवारीधनीसम्मले चालक पक्षलाई अति गौण मानेर नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । परिणाम, सडक सुरक्षाको अवस्था भयावह छ । गत शुक्रबार बिहान मात्रै सर्लाहीबाट काठमाडौंमा आइरहेको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ–३ सलाङघाटस्थित त्रिशूली नदीमा खस्दा १७ जनाको ज्यान गयो, २२ बेपत्ता छन् ।

मुलुकमा यस्ता साना–ठूला दुर्घटना दिनहुँ भइरहन्छन् । प्रहरीका अनुसार दैनिक औसत सात जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यो संख्या माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाउनेको भन्दा पनि ठूलो हो । तैपनि न्यूनीकरणका सार्थक उपाय अपनाइएका छैनन् ।

यस्ता धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरबाहीले हुने गरेका छन् । शुक्रबारकै घटनामा पनि मलंगवाबाट बिहीबार साँझ छुटेको बस १४ किमि वर हरिवनसम्म सवारीधनीले चलाएका थिए । त्यसपछि दुर्घटनास्थल धादिङको बेनीघाटसम्मको दूरी करिब २५१ किलोमिटरसम्म चालक एक्लैले हाँकेका थिए । सडक सजिलै भएको स्थानमादुर्घटना भएकाले बिहानीपख चालक निदाएको हुन सक्ने अनुमान घाइतेहरूको छ ।

यसरी चालकहरूका कारण दुर्घटना निम्तिनुमा उनीहरूको असावधानी मात्र दोषी छैन, राज्य र सवारी सञ्चालकहरूको हेलचेक्र्याइँ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । चालक अनुमतिपत्र वितरणदेखि नै कमजोरी सुरु हुन्छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था पालना गरिँदैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले लामो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक ६ घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर एउटै चालकले हजार किलोमिटरभन्दा बढी निरन्तर चलाइरहेका छन् ।

चालकको श्रमशक्तिको सीमा र उसको हातमा अडिएका कैयौं यात्रुको जीवनबारे सवारीधनीहरूले मनन गरेका छैनन् । लामो दूरीमा
दुई चालक चाहिनुको संवेदनशीलतालाई उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । अर्को चालक थप्नुभन्दा जरिवाना तिर्नु या ट्राफिक प्रहरीलाई प्रभाव पार्नु सस्तो पर्ने भएर हुन सक्छ, उनीहरूले यात्रुलाईजोखिमपूर्ण यात्रा गराइरहेका छन् । दुइटा चालक हुँदा एउटा थाक्दा वा निदाउन खोज्दा अर्कोले पालो दिन सक्छ तर एउटा मात्र हुँदा जबर्जस्ती नकुदाइ धरै हुँदैन ।

न नयाँ उपाय अपनाइएको छ न पुराना व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन । लामो दूरीमा चल्ने सवारीले प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पनि पालना गरिएको छैन । नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई घटनास्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार तोकिएको यातायात निरीक्षक त एक जना पनि छैन । सबै काम गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी पनि सवारी संख्याको तुलनामा न्यून छ ।

चालकहरूलाई मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणको खाँचो छ । उनीहरू बढी नै आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्छन्, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्तिकै छ । जबकि, सडकको अवस्था नाजुक छ, हरेक ठाउँमा प्रहरी बस्न सम्भव छैन । प्रहरी उपस्थित नभएको ठाउँमा पनि नियम पालना गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्ने चुनौती छ ।

हाम्रोमा मूल्यांकन प्रणाली पनि छैन । कतिपय देशमा ३ पटक गल्ती गर्ने चालकको अनुमतिपत्र नै रद्द गरिन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । कति देशमा कुनै पनि गल्ती नगरेका चालकको अनुमतिपत्र निःशुल्क नवीकरण गरिन्छ । यस्तो पुरस्कारको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छैनौं ।

सवारी चाप बढेको बढ्यै गर्ने, सडक अवस्था उस्तै रहने र चालक पक्षमा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने सवारी दुर्घटना अझ बढी रहन्छ । तसर्थ ठूला घटनामा चासो देखाउने र फेरि उसैगरी भुल्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षासित जोडिएका सबै पक्षको सुधार नै दुर्घटना न्यूनीकरणको सर्त हो । यसका लागि अरू कति मुलुकले जस्तै सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय गठनतर्फ पनि पाइला चाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्