१ सय २ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले १ सय २ नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार पहिचान स्थापित गराउने र नाम एकअर्काबीच जुध्ने मुख्य कारण देखाएर पालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव आउने गरेको छ ।


२०७३ फागुन २७ मा सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह तय गरेको थियो । तीमध्ये महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका संख्या ४ सय ६० छन् । २०७४ पुस १३ मा पहिलोपटक ताप्लेजुङको याङवरक गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पाथीभरा याङवरक कायम गरिएको थियो । पछिल्लोपटक गत साउन १६ मा गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरिएको थियो । एकपटक नामकरण भइसकेको पालिकाको नाम र केन्द्र फेरबदल गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेको उनले बताए ।

हालसम्म ६२ पालिकाको केन्द्र, १८ वटाको नाम र २२ वटाको नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको साविक दूधकौशिका गाउँपालिकाको नाम फेरेर थुलुङ दूधकोसी र दूधकोसी गाउँपालिकालाई माप्यदूधकोसी कायम गरेपछि केही विवाद आएको थियो ।

माप्य राई समुदायअन्तर्गत पर्ने खालिङका पुर्खाका रूपमा चित्रण गरिन्छ भने थुलुङ राई समुदायकै एउटा जात हो । त्यस्तै प्राकृतिक सम्पदाका नामबाट राखिएका नाम एकअर्काबीच जुधेर पनि फेरबदल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तनका लागि आएका विवरणहरूमा जातीय र भाषिक पहिचान स्थापित गराउने र एकअर्काबीच नाम जुधेको कारण देखाइएको छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘तलबाट आएका प्रस्ताव हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिने मात्रै हो, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन ।’

सुरुमा पालिकाको नामकरण गर्दा हतार भएको र अहिले आवश्यकताअनुसार फेरबदल भएको हुन सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार १ नम्बर प्रदेशमा २० वटा पालिकाको केन्द्र तथा नाम परिवर्तन गरिएको छ । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा ६, ३ मा १५, गण्डकीमा २०, ५ मा १५, कर्णालीमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ वटा पालिकामा कतै नाम र कतै केन्द्र परिवर्तन गरिएको छ । १८ वटा स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गरिएकामा आधाभन्दा बढी पालिकालाई जातिगत, भाषिक र स्थानीय सम्पदाका
आधारमा नामकरण गरिएको छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाको दुई तिहाइ सदस्यबाट पास भई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट पालिकाहरूको केन्द्र तथा नाम परिवर्तन गरिएको बरालले बताए । ‘स्थानीय कार्यपालिकाको दुई तिहाइ बैठकले अनुमोदन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेमा गाउँ तथा नगरपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘कतिपय स्थानमा पालिकाका नाम र केन्द्र परिवर्तनमा विवाद देखिए पनि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

संविधान २०७२ को धारा ५६ अनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुने उल्लेख छ । सबैलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र र अधिकार तोकिएका कारण नाम परिवर्तन स्थानीय सरकारकै अधिकार हो । स्थानीय सरकारले पठाउने सिफारिसलाई संघले वैधानिकता दिने हो ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ह्वासिनलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापनाका क्रममा रहेको ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।


उक्त सिमेन्ट कारखानाले पारेको प्रभावबारे स्थलगत अध्ययन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको आइतबार बसेको बैठकले लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयलाई जग्गा लिजमा दिन बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै समितिको बैठकले कम्पनी र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ’ बैठकपछि समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।

समितिको बैठकले मलेखु खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढंगबाट उद्योगका लागि एक्सेस रोड (पहुँचमार्ग) बनाइनु गलत भएको ठहर गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र सडक बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रको खेत नै खोलाको कटानमा पर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिनसमेत उद्योगलाई सचेत गराएको छ । समितिले उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा उल्लिखित सर्तअनुसार कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नसमेत उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले उद्योगलाई आवश्यक ३५ मेगावाट बिजुली पुर्‍याउन आवश्यक हाइटेन्सन (प्रसारण) लाइन निर्माणका क्रममा प्रभावित हुने त्यस क्षेत्रमा घर भएका बासिन्दाहरूलाई उचित मुआब्जा दिलाउनसमेत उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले उक्त उद्योगका बारेमा व्यापक विरोध र जनगुनासो आएपछि सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा असोज १८ मा उपसमिति गठन गरी स्थलगत अध्ययन गर्न पठाएको थियो । समितिले प्रतिवेदनका आधारमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन सम्झौता गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कम्पनीमा स्थानीयवासीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

समितिले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित नहुने गरी कम्पनीलाई उसले उल्लंघन भएका सर्तहरूलाई पालना गराउन निर्देशन दिएको जानकारी समितिका सचिव पाण्डेले दिए ।

बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर कानुनविपरीत कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि १ सय ६९ रोपनी जग्गा लिजमा दिएको थियो । समितिको बैठकले निर्देशन दिनुअघि उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग उद्योगले ल्याएको विदेशी लगानी, सञ्चालनका क्रममा उल्लंघन गरिएका सर्तहरू, वातावरण प्रतिवेदन, स्थानीय रोजगारी, सार्वर्जनिक जमिनको प्रयोग, नदी किनारा निर्माण गरिएको संरचनालगायतका विषयमा जानकारी लिएको थियो ।

उपसमितिले उद्योगले प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, सडक निर्माण, प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति एवं रोजगारीलगायतका विषयलाई बेवास्ता गरेर उद्योग दर्ताको समयमा उल्लिखित सर्तहरूलाई पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार गरेर गत साउन ५ मा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×