१ सय २ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन

२०७३ फागुन २७ मा सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह तय गरेको थियो । तीमध्ये महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका संख्या ४ सय ६० छन् । २०७४ पुस १३ मा पहिलोपटक ताप्लेजुङको याङवरक गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पाथीभरा याङवरक कायम गरिएको थियो । पछिल्लोपटक गत साउन १६ मा गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरिएको थियो । एकपटक नामकरण भइसकेको पालिकाको नाम र केन्द्र फेरबदल गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेको उनले बताए ।

हालसम्म ६२ पालिकाको केन्द्र, १८ वटाको नाम र २२ वटाको नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको साविक दूधकौशिका गाउँपालिकाको नाम फेरेर थुलुङ दूधकोसी र दूधकोसी गाउँपालिकालाई माप्यदूधकोसी कायम गरेपछि केही विवाद आएको थियो ।

माप्य राई समुदायअन्तर्गत पर्ने खालिङका पुर्खाका रूपमा चित्रण गरिन्छ भने थुलुङ राई समुदायकै एउटा जात हो । त्यस्तै प्राकृतिक सम्पदाका नामबाट राखिएका नाम एकअर्काबीच जुधेर पनि फेरबदल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तनका लागि आएका विवरणहरूमा जातीय र भाषिक पहिचान स्थापित गराउने र एकअर्काबीच नाम जुधेको कारण देखाइएको छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘तलबाट आएका प्रस्ताव हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिने मात्रै हो, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन ।’

सुरुमा पालिकाको नामकरण गर्दा हतार भएको र अहिले आवश्यकताअनुसार फेरबदल भएको हुन सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार १ नम्बर प्रदेशमा २० वटा पालिकाको केन्द्र तथा नाम परिवर्तन गरिएको छ । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा ६, ३ मा १५, गण्डकीमा २०, ५ मा १५, कर्णालीमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ वटा पालिकामा कतै नाम र कतै केन्द्र परिवर्तन गरिएको छ । १८ वटा स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गरिएकामा आधाभन्दा बढी पालिकालाई जातिगत, भाषिक र स्थानीय सम्पदाका

आधारमा नामकरण गरिएको छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाको दुई तिहाइ सदस्यबाट पास भई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट पालिकाहरूको केन्द्र तथा नाम परिवर्तन गरिएको बरालले बताए । ‘स्थानीय कार्यपालिकाको दुई तिहाइ बैठकले अनुमोदन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेमा गाउँ तथा नगरपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘कतिपय स्थानमा पालिकाका नाम र केन्द्र परिवर्तनमा विवाद देखिए पनि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

संविधान २०७२ को धारा ५६ अनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुने उल्लेख छ । सबैलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र र अधिकार तोकिएका कारण नाम परिवर्तन स्थानीय सरकारकै अधिकार हो । स्थानीय सरकारले पठाउने सिफारिसलाई संघले वैधानिकता दिने हो ।