कांग्रेसको आन्तरिक संरचना सहमतिमै

विधानमा भने निर्वाचनबाटै आन्तरिक संरचना गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठकले विधानविपरीतको पार्टी निर्णयलाई आगामी महासमिति र महाधिवेशन बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसले आन्तरिक संरचना गठनसम्बन्धी बाटो खुलेको सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले बताए । निर्देशिकामा वडा, गाउँ, नगरपालिका, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति बनाउनेसम्मको व्यवस्था छ । यसअघि कायम पुरानै संरचनालाई रुपान्तरण गर्ने गरी सहमति जुटेको हो । सभापतिबाहेकका पदाधिकारी र सदस्यहरू यसअघिकै कायम हुनेछन् । राज्य पुनःसंरचनाका बेला एकभन्दा बढी गाउँ, नगर र वडा समायोजन भएका स्थानमा देखिएको नेतृत्वको विवादलाई मात्रै किनारा लगाइने छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको आन्तरिक संरचना गठन भइसक्ने महतले बताए । पालिका र वडासम्मको संरचना फागुन मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्य छ । ‘सहमति बनेपछि त्यति लामो समय पनि लाग्दैन,’ उनले भने । नेतृत्वको विवाद टुंग्याउन पार्टीले १० वटा मापदण्ड बनाएको छ । त्यस आधारमा नेतृत्व चुन्ने कार्यविधि पनि सँगै ल्याइएको छ ।

पारित गरेको निर्देशिका र कार्यविधिका आधारमा निर्वाचन समितिले नेतृत्वको चयन गर्नेछ । समितिले ७७ जिल्लामै एक/एक प्रतिनिधि पठाउने भएको छ । सहमति र मापदण्डले समेत नेतृत्व चयनमा अप्ठ्यारो परे अन्तिम विकल्पमा गोलाप्रथाको व्यवस्था समेत गरिएको छ । पुरानो संरचना नभएकाले प्रदेश कार्यसमितिबारे भने पार्टीले कुनै निर्णय लिइएको छैन । ‘प्रदेश कार्यसमितिमा निर्वाचन गर्ने कि सहमतिबाट बनाउने भन्नेमा निर्णय नभएकाले कार्यविधि तय नभएको हो,’ महतले भने, ‘तलका संरचना निर्माण भइसकेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय पछि हुनेछ ।’

प्रदेश निर्वाचन कार्यसमितिमा पनि पुरानै पदाधिकारी तथा सदस्य रहनेछन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिमा यसअघिकै पदाधिकारी तथा सदस्य आआफ्नो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पनि पदाधिकारी तथा सदस्य नै रहनेछन् । नेतृत्वको चयन तोकिएको मापदण्डका आधारमा हुनेछ । बैठकमा कतिपय सदस्यले थप दुई जिल्ला र प्रदेश कार्यसमिति पनि गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।