हदबन्दी बढीको जग्गा जफत गरिँदै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।

व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसित छैन । उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन् । तर, उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानुनी हुन्छ ।

विधेयकमा उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरेको जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । जग्गा उपयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मुलुकभरका भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम हेर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नगरी गैरकानुनी रूपमा राखेको हदबन्दी बढी जग्गा व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेकोभन्दा धेरै रहेको अनुमान भूमिसुधार विभाग स्रोतको छ ।

समितिमा नापी कार्यालयका प्रमुख, हदबन्दी बढी जग्गा रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधि, उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा ऐन जारी भएको दुई महिनाभित्र समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी, आयोजना या अन्य कुनै संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग गरे/नगरेको अध्ययन गरी भूमिसुधार विभागसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी, आयोजना या अन्य कुनै संस्थाका नाममा राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कस–कसले कति परिमाणमा कसरी राखेका छन्, कसरी जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

विभागले समितिका प्रतिवेदनहरू एक महिना अध्ययन गरी हदबन्दी बढी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन रायसहित मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘समितिको प्रतिवेदनका आधारमा हदबन्दी बढी भएको जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग गरेको नपाइए मन्त्रालयले जफत गरी सरकारका नाममा कायम गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने भएको छ । अख्तियारले तयार पारेको विवरणअनुसार गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका व्यक्तिहरूमध्ये धेरैजसोले बेचिसकेका छन् ।

भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गावाला परिवार छुट्टिएको, जग्गा बेचिसकेको, नापीको मोठमा जनिएको तर दर्ता हुन बाँकीजस्ता चार प्रकारको विवरण अख्तियारले तयार गरेको छ । चार प्रकृतिमा रहेकाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको व्यक्ति या परिवारको संख्या कति छ यकिन भन्न सकिने अवस्था नरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले २०७३ सालमा गैरकानुनी रूपमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

अख्तियारले उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी या आयोजनाका नाममा लुकाएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको भने विस्तृतमा अध्ययन गरेको थिएन । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि भने अख्तियार यस विषयमा मौन छ ।

मन्त्रालयले हालै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना या व्यक्ति जसको नाममा रहेको भए पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन विधेयक संसद्मा लगेको हो । विधेयक पारित भई ऐन जारी भएपछि हदबन्दीभन्दा बढीको जुनसुकै जग्गा जफत गरी सरकारका स्वामित्वमा ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई २०७२ असोज १४ मा गरिएको संशोधनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्था छ । ऐनमा हदबन्दी बढी जग्गा ल्याउने संरचना भने थिएन । त्यही कारण मन्त्रालयले विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्थायी संरचना बनाउन लागेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति या परिवारले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी, भित्री मधेस र तराईमा १० बिघा मात्र जग्गा राख्न पाउँछन् । व्यक्ति या परिवारले घरबारीका लागि उपत्यका र पहाडमा ५/५ रोपनी तथा भित्री मधेस र तराईमा एक बिघा जग्गा थप राख्न पाउने व्यवस्था छ । उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी या संस्थाले पनि एक व्यक्ति या परिवार बराबरमात्र जग्गा राख्न पाउँछन् ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना या शिक्षण संस्था चलाउन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चाहिए सरकारबाट स्वीकृति लिएर मात्र राख्न पाइने छ । त्योभन्दा बढी जग्गा राखेको पाइए या जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यसअनुरूप उपयोग गरेको नपाइए सरकारले कुनै पनि बेला जफत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०७२ सालमा संशोधन हुनुअघि व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई बाँड्ने व्यवस्था मात्र थियो तर सरकारका नाममा ल्याउने व्यवस्था थिएन ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार २०७२ सालअघि नै ३८ जिल्लाका व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई वितरण गरिसकेको छ । बाँकी ३७ जिल्लामा मात्र व्यक्ति या परिवारसित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

जग्गाको सबभन्दा बढी महँगो मूल्य पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी २८ सय ६४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ । भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा काठमाडौंमा २३ सय २४, ललितपुरमा ४० र भक्तपुरमा ५ सय रोपनी छ ।

तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा २२ सय बिघाभन्दा बढी भेटिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा झापामा ३ सय ८२, रूपन्देहीमा २ सय ८८, मोरङमा २ सय ३९, सप्तरीमा १ सय ३३, नवलपरासीमा १ सय ३०, कपिलवस्तुमा १ सय ७३, दाङमा १ सय ३१, बाँकेमा १ सय ५०, बर्दियामा २ सय ५३, सुनसरीमा ४८, सिरहामा ७६, रौतहटमा ८०, पर्सामा ११ बिघा, बारामा ३१, भित्री मधेसका उदयपुर र सिन्धुलीमा एक/एक बिघा छ । सर्लाहीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएकाले त्यो जिल्लाको भूमिको विवरण पाउन नसकिएको जानकारी विभाग स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पहिला नै सरकारले सुकुम्बासीलाई बाँडिसकेका चितवन, कैलाली, महोत्तरी र कञ्चनपुरमा भने हदभन्दा बढी व्यक्तिगत जग्गा छैन ।

ती जिल्लामा उद्योग, प्रतिष्ठान या कम्पनीका नाममा भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखिएको भए पनि त्यसको अध्ययन हुन बाँकी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकका अधिकांश ठूला उद्योगधन्दा तराईमा छन्, उद्योग प्रयोजनका लागि तराई–मधेसकै जिल्लामा हदबन्दी बढी जग्गा धेरै परिमाणमा राखिएको छ । त्यसरी राखिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गामध्ये कति उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भएको छ, कति प्रयोग भएको छैन भनेर विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ । झापा, इलाम र मोरङमा चियाखेतीका नाममा व्यक्ति र उद्योगले ठूलो परिमाणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका छन् । चियाखेतीका नाममा त्यसरी राखिएको जग्गामध्ये आधाभन्दा बढी घोषित प्रयोजनका लागि उपयोग भएको नपाइएको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

पहाडी र हिमाली जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी व्यक्तिगत जग्गा ९ हजार ३७ रोपनीभन्दा बढी छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भेटिएका पहाडी जिल्ला रामेछापमा २ हजार ४ सय ४५, इलाममा २ हजार १ सय ५६, पाँचथरमा २ सय ७, नुवाकोटमा १ सय १०, सुर्खेतमा २ सय ७३ रोपनीभन्दा बढी छ ।

मोरङको पहाडी भेगमा १ सय ४१ र भित्री मधेसको सिन्धुली जिल्लाको पहाडी भेगमा १ सय ३९ रोपनी छ । बाँकी पहाडी जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नगण्य परिमाणमा मात्र रहेको अख्तियारको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ठूलो औद्योगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठान नभएकाले पहाडी जिल्लामा ठूला उद्योग र कम्पनीका नाममा हदबन्दी बढी जग्गा खासै नराखिएको भूमिसुधार विभाग स्रोतले

जनाएको छ ।