लिज र भोगाधिकार दिइएका जग्गाको पनि छानबिन

‘मुलुकभर भोगाधिकार र लिजमा दिइएका जग्गाको अवस्था र सर्तसम्झौताअनुसार भोगचलन भए/नभएको छानबिन भइरहेको छ,’ आयोग अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात झिकाउने तयारी भएको छ ।’ ३० वर्षमा गठित २६ वटा सरकारका पालामा भोगाधिकारका नाममा विभिन्न संघसंस्थालाई जग्गा बाँडिए पनि मन्त्रालयसँग एकमुस्ट लगत छैन ।

जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध आयोगमा १ सय २० उजुरी दर्ता भएको भट्टराईले जानकारी दिए । गत जेठ १५ यता अध्यक्ष भट्टराई तथा सदस्यहरू जानकीवल्लभ अधिकारी, दुर्गाकुमारी दाहाल, जगतबहादुर देउजा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित टोलीले ती उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारसँग आवादी जग्गाको मात्रै एकीकृत लगत छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जंगल, राजमार्ग, सिमसार, पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रलगायत आवादीबाहेकको जग्गाको लालपुर्जा छैन, त्यसको लगत बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

२०४७ देखि २०५२ को अवधिमा लिज र भोगाधिकार दिइएकाबाहेक काठमाडौंको चक्रपथभित्र मात्रै भूमाफिया, स्थानीय, विभिन्न संघसंस्थालगायतले १ हजार ८ सय ६० रोपनी जग्गा हडपेको पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पत्ता लगाएको थियो । आयोगको उक्त प्रतिवेदन २४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव र सरकार गठन/विघटनका बेला सरकारी जग्गाको ज्यादा दुरुपयोग भएको छ ।