डेंगु नियन्त्रणमा चुनौती थपिँदै

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — पछिल्लो पटक धरानलाई मात्रै डेंगु प्रभावित क्षेत्र मानेर संक्रमण दर रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि बिरामी भेटिएको छ । काठमाडौंमा एक महिलामा डेंगु देखिएको हो ।

गत वैशाखदेखि शुक्रबारसम्ममा ४२ जिल्लाबाट ३ हजार ४ सय २५ वटा डेंगुको प्रयोगशाला प्रमाणित केस रेकर्ड भएको इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक उत्तमराज प्याकुरेलले बताए । लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलने डेंगुको प्रकोप कात्तिक, मंसिरसम्म जारी रहन सक्ने सम्भावना उनले व्यक्त गरे ।

मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सन् २०१६ मा १ हजार ५ सय २९, २०१७ मा २ हजार १ सय १२ र सन् २०१८ मा ८ सय ११ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार यो रोगले सन् २०१० मा ५, सन् २०१५ मा १, सन् २०१६ मा २, सन् २०१७ मा ४, सन् २०१८ मा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो वर्ष हालसम्म एक जनाको मात्रै मृत्यु भएपनि धेरैतिर संक्रमण देखिनुले नियन्त्रणमा चुनौती छ ।

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा.शेरबहादुर पुनका अनुसार काठमाडौं बाहिरै नगएकी एक महिला विगत ५ दिनदेखि अस्पतालमा डेंगुको उपचार गराइरहेकी छन् । करिब तीन साताअघि स्वयम्भूका एक जनामा समेत डेंगु देखिएको थियो ।

शुक्रबारसम्म अन्य जिल्लाबाहेक सुनसरीमा ३ हजार २५, मकवानपुरमा ८३, रूपन्देहीमा ५५, चितवनमा २३, मोरङमा २१, कास्कीमा २१, नवलपरासीमा ११ वटा प्रयोगशाला प्रमाणित केस देखिएको छ । वर्षायामपछि देशभरिमै डेंगुका बिरामीअझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकोविज्ञहरू औंल्याउँछन् ।

डेंगु फैलाउने एडिस एजेप्टाई र एडिस एल्वोपेक्टस गरी दुवै प्रकारको लामखुट्टे पाइएका छन् । डेंगुको प्रकोप बढ्नुमा मनसुन छिटो आउनुले संक्रमण फैलाउने लामखुट्टे बढे ।

जिल्लामा सचेतना र नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई बजेट पर्याप्त भएन । ‘यसपटक मनसुन छिटो र सँगै मुलुक संघीयतामा गएपछि कसको अधिकार के हुने, कसलेके गर्ने आदिमा स्वास्थ्य संस्थाबीचअन्योल देखियो,’ भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक प्याकुरेलले भने, ‘स्थानीय तहमा बजेट हाल्दा कनिका छरे जस्तो भयो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयलेदक्ष जनशक्तिलाई काम गर्न सक्नेअवस्थामा राख्न नसक्नुले पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम नै हुन नपाएकोस्थिति छ ।

मान्छेबाट मान्छेमा डेंगु सर्दैन । संक्रमितहरू उपचारपछि निको हुन्छन् । लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुलभित्र सुत्नुपर्ने डा.पुन बताउँछन् । रोगीलाई टोकेका लामखुट्टेले स्वस्थ व्यक्तिमा डेंगु सार्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार डेंगुका लागि कुनै विशिष्ट प्रकारको उपचार छैन । तर छिटो पत्ता लाग्दा उचित चिकित्सकीय हेरचाहले मृत्युदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ ।

डेंगुको पहिलो रिपोर्टेड केस मुलुकमा सन् २००४ मा चितवनमा एक विदेशीमा देखिएको थियो भने यो संक्रमणको पहिलो प्रकोप सन् २००६ मा चितवनमै देखिएको हो । यो वर्ष डेंगुको संक्रमण पहाड र तराईका गरी ४२ जिल्लामा देखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् आयात–निर्यात कानुन बनाउन माग

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् आयात–निर्यातको कानुन निर्माण गर्न ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले माग गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारेको विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा सुझाव दिँदै ऊर्जा उत्पादकहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २२ बमोजिम विद्युत् आयात वा निर्यात गरी विद्युत् व्यापार गर्ने विषयलाई समेत निर्देशिकाले समेट्नुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोगलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्दै आयोगले सुझाव माग गरेको थियो । इपानले गत साता आयोगमा सुझाव पेस गर्दै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिकामै व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । इपान अध्यक्ष कुमार पाण्डे कानुन नहुँदा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा समस्या हुने धारणा राख्छन् ।

‘भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिकालगायतका कानुन तयार पारे पनि नेपालले कुनै प्रावधान बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि कानुन अनिवार्य छ ।’ अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतले बनाएको कानुनसँग संयोजन हुने गरी नेपालले पनि कानुनी प्रावधानहरू तयार पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रो विद्युत्को बजार भनेकै भारत र भारतमार्फत जान सकिने अन्य देशहरू हुन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने आयोगले उपयुक्त हुने तरिकाले विद्युत् निर्यातसम्बन्धी कानुन तयार पार्ने बताउँछन् । ‘आयोग भर्खरै गठन भएको हो । हामीसँग जनशक्ति पनि छैन,’ उनले भने, ‘जनशक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा माग गरेका छौं ।’

विद्युत् ऐनमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्यात गर्नेले सरकारलाई तोकिएबमोजिम निर्यात कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले विद्युत् निर्यातका लागि हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्नका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदा टोलीले मन्त्री वर्षमान पुनलाई शुक्रबार बुझाइएको भए पनि हालसम्म मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यातका लागि लामो समयदेखि पहल भइरहेको छ ।

नेपालले गत वर्ष बंगलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पनि गरिसकेको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आगामी वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् नेपालमा प्रयोग नभई खेर जाने अवस्था आउने भन्दै भारतसँग इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्