उच्चशिक्षाको लोभ देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा

गणेश राई

काठमाडौँ — १२ कक्षा उत्तीर्ण सञ्जीव बराल अस्ट्रेलिया पढ्न जाने तयारीमा छन् । उनी काठमाडौंको एक शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) मा अंग्रेजी भाषा सिकिरहेका छन् । त्यही संस्थाले उनलाई अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी पुग्ने प्रबन्ध मिलाइदिँदै छ ।

उनले प्रक्रियाका निम्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । ‘प्लस टु साइन्स पढेको हो, साइन्समै नमिल्ने भयो,’ शिक्षा मन्त्रालयको केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखामा भेटिएका उनले भने, ‘दुई फरक धार रोजेको छु । जुनमा भिसा मिल्छ, त्यसैमा जान्छु ।’

सिन्धुपाल्चोकका बराललाई अस्ट्रेलियामा कुन र कस्तो कलेज वा युनिभर्सिटी छान्ने भन्ने केही थाहा छैन । कन्सल्टेन्सीले ‘राम्रामा मिलाइदिने’ भनेकाले त्यसैमा भर परेका छन् । उनलाई त्यहाँ गइसकेपछि हुन सक्ने समस्याबारे थाहा छैन । अध्ययनका लागि विदेश जान भनेर कल्सल्टेन्सीकहाँ पुग्ने विद्यार्थीको संख्या बढदो छ ।

शैक्षिक कल्सल्टेन्सीहरूले भने म्यानपावर कम्पनीसरहको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । पढाइका नाममा लाखौं रकम उठाउँछन् र विदेश पठाउँछन् । परामर्शदाता संस्थाले एक जना विद्यार्थी विदेश पठाउँदा त्यसबापत एक हजार डलर (एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी) रकम कमिसन पाउँछन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता प्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयले सेवाका निम्ति अनुमति दिने गरेको छ । मन्त्रालयलको केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखाले स्वदेश र विदेश अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्ति, अध्ययन स्वीकृतिपत्र
(नो अब्जेक्सन लेटर) वितरण र शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरणको काम गर्दै आएको छ ।

अनुमतिका लागि एउटा कन्सल्टेन्सी संस्थाले कम्तीमा दुईवटा विदेशी विश्वविद्यालयको आधिकारिक एजेन्ट भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । हालसम्म दर्ता तथा सेवा प्रदान गर्न अनुमतिप्राप्त संस्था १ हजार ४ सय ७३ वटा छन् । ती संस्थाले नवीकरणबापत वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ शिक्षा मन्त्रालयलाई तिर्छन् ।

मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८’ (संशोधन २०७३) जारी गरेको छ । मन्त्रालयले निर्देशिका संघीय संरचना अनुकूल नरहेको भन्दै २०७५ साउन १४ यता नयाँ परामर्श संस्थालाई सेवा अनुमति दिएको छैन । मन्त्रालयको प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख फटिकबहादुर केसीले नयाँ परामर्श संस्थाको अनुमतिका लागि दैनिकजसो व्यवसायी धाउने गरेको बताए । कक्षा १० पास गरेकालाई विदेश अध्ययन गर्न एनओसी दिइने गरेकामा अहिले कक्षा १२ उत्तीर्णले मात्र पाउँछन् । एनओसीले डलर सटही सुविधा, प्रवेशाज्ञामा सहज हुने गर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामशरण सापकोटाले शिक्षा अधिकारमा आधारित भएकाले कुनै नागरिकलाई विदेश अध्ययन गर्न जानबाट रोक्न नमिल्ने बताए । ‘पढाइसँगै रोजगारी जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘एक जना विद्यार्थी स्वेच्छाले विदेश अध्ययन गर्न जाँदा उसले लाखौं रकमसमेत लिएर जान्छ ।’

मन्त्रालयका एक अधिकारीले १२ कक्षा पास गरेका युवालाई उच्च शिक्षाको लोभ देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने गरिएको बताए । ‘कन्सल्टेन्सीले हाम्रा किशोरकिशोरीलाई विदेश जाँदा हुने फाइदा मात्र बताएर नगई नछाड्ने बनाउँछन् । विदेशमा हुने जोखिमबारे बताउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बाबुआमाले लाखौं खर्च गरेर पठाउँछन् । यसबारे सरकारले सोच्नुपर्छ ।’

शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (ईक्यान) का पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बराल परामर्श सेवामा विकृति आएको स्विकार्छन् । ‘यो क्षेत्र ठूलो भयो । देशैभरि परामर्श संस्था खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सही सूचना दिने निकायका रूपमा परामर्श संस्था हुनुपर्छ तर नेपालमा गलत मान्छे आबद्ध रहेको आभास भएको छ ।’

योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङ विदेश जानेलाई रोक्ने नीति नहुँदा समस्या आएको बताउँछन् । ‘नेपालको शिक्षा रोजगारीमूलक र सीपयुक्त नहुँदा विदेश जाने बढेका हुन्,’ उनले भने, ‘सरकारको कमजोरीलाई निजी क्षेत्रका परामर्शदातृ संस्थाले म्यानपावर कम्पनीझैं विदेश पठाउन थाले तर स्वदेशकै निम्ति परामर्श गरेनन् ।’

उनले नेपालको शिक्षा भरोसायोग्य नहुनुको प्रमुख कारण आयआर्जनसँग सम्बन्धित स्थानीय विषयलाई बेवास्ता गरिनु रहेको बताए । कम्तीमा कक्षा १२ पढेका युवा विदेश पढ्न जाने भएकाले सम्बन्धित देशको विश्वविद्यालयसित सिधै सम्पर्क वा आफैं पहल गर्न सक्षम भए ठगिनबाट जोगिने गुरुङ बताउँछन् । ‘गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा रोजगारी र पीआर कसरी पाउने भन्ने मात्र सोच्दा कन्सल्टेन्सीबाट ठगिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पढेलेखका बाबु, आमाले कन्सल्टेन्सीमार्फत होइन, आफैंले बुझ्न जरुरी छ ।’

दलको पकडमा परामर्श संस्था
शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूका धेरैवटा संगठन छन् । ईक्यान, फेक्यान, नेक्यान, जाल्सान, आइरिन शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूका संगठन हुन् ।

पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी, कांग्रेसको संगठनका रूपमा ती परामर्श संस्थालाई चिन्ने गरिएको छ । छाता संस्थाका रूपमा शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (ईक्यान) ले समेत सत्तानिकट राजनीतिक दलका आडमा सदस्यता वितरण गर्ने र नेतृत्वलेआफ्नो अनुकूलको व्यवहार गर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् ।

ईक्यानका पूर्वअध्यक्ष बराल अब बन्ने ऐन, नीति निर्देशिका विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी, परामर्शदातृ संस्था र शिक्षा मन्त्रालयबीच सम्झौता गरेर मात्र अनुमति पाउने हुनुपर्ने बताए । ‘त्यसो भए सम्बन्धित देशमा पढ्न गएका विद्यार्थीले अनावश्यक झमेला बेहोर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘उसको ट्युसन फिको बिमा हुनुपर्ने, सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान जरुरी छन् ।

एनओसी लिनेको लर्को
विदेश जान एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिनेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले एनओसी लिए । ६९ मुलुकका लागि एनओसी लिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियका निम्ति ३६ हजार ३ सय २४ जनाले लिएका छन् । जापान जान ८ हजार ५ सय २३ जना, साइप्रसका निम्ति २ हजार ३ सय २ र भारतका लागि २ हजार ५९ ले एनओसी लिएका छन् ।

चीन जान १ हजार ८ सय ८१, क्यानडा १ हजार ६ सय ७१, यूएसए १ हजार ४ सय ९१, न्युजिल्यान्ड १ हजार ३ सय ८५ र दक्षिण कोरियाका लागि १ हजार १ सय ९८ जनाले एनओसी लिएका छन् । यूकेका लागि ३ सय ५०, फ्रान्स ७ सय ८६, यूएई ८ सय ४१, बंगलादेश ६ सय २८, जर्मनी ५ सय १६, थाइल्यान्ड ५ सय १२, पोल्यान्ड ३ सय ४६, माल्टा ३ सय ३९ र डेनमार्क २ सय ५० जनालाई एनओसी बाँडिएको छ ।

ब्रुनाईलगायत केही मुलुकमा एकएक जनाले एनओसी लिएका छन् । साउन १ देखि २० गतेभित्र मात्र ३ हजार १ सय ६१ जनाले एनओसी लिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०७:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — द्वन्द्वपीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग पुनर्गठनअघि मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले आममाफी नपाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

आयोग पुनर्गठन गर्न सरकारले चार महिनाअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको सिफारिस समितिका पदाधिकारीसँग शुक्रबार भेट गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगको पुनर्गठन भए पनि कुनै अर्थ छैन,’ पीडितले भने, ‘त्यसो हुनाले पहिले ऐन संशोधन गर्नुस्, त्यसपछि मात्रै आयोग पुनर्गठनको काम अघि बढोस् ।’

समिति पदाधिकारीले भने ऐन संशोधन आफ्नो कार्यादेशभित्र नपर्ने जवाफ दिएका थिए । ‘ऐन संशोधन गर्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन,’ समिति सदस्यमध्येका एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्तीले भने, ‘हामीले पीडितलाई सघाउने भनेको योग्यतम पदाधिकारी नियुक्त गरेर हो, त्यो हामी गर्छौं ।’

लामो समयदेखि पीडितले सिफारिस समितिका पदाधिकारीसँग आफ्ना चासोबारे कुरा गर्न समय माग गरिरहेका थिए तर आयोगले भेट्न नबोलाएपछि उनीहरू केही निराश थिए ।

शुक्रबारको भेटमा पीडितले समितिलाई अन्य विकल्प पनि दिएका छन् । आफूहरूले आयोग पुनर्गठन नगरे समस्या वर्षौं लम्बिएर जाने जोखिम रहेको भन्दै सिफारिस समितिले पीडितका अन्य जायज चासो भने सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको थियो ।

त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायिक समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती नगर्न, आयुक्त हुन योग्यता पुगेकाको सूची बनाएर त्यसमाथि छलफल गर्न र पारदर्शी प्रक्रियामा काम अघि बढाउन केही पीडितले सुझाएका थिए । पीडितको माग जायज भएको भन्दै समिति अबको केही दिनमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी टुंगो लगाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘अब हामी छिट्टै काम फत्ते गर्छौं,’ वस्तीले भने, ‘त्यसका लागि पीडितसँगको छलफलले धेरै सजिलो बनाएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT