ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — द्वन्द्वपीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग पुनर्गठनअघि मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले आममाफी नपाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

आयोग पुनर्गठन गर्न सरकारले चार महिनाअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको सिफारिस समितिका पदाधिकारीसँग शुक्रबार भेट गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।


‘ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगको पुनर्गठन भए पनि कुनै अर्थ छैन,’ पीडितले भने, ‘त्यसो हुनाले पहिले ऐन संशोधन गर्नुस्, त्यसपछि मात्रै आयोग पुनर्गठनको काम अघि बढोस् ।’


समिति पदाधिकारीले भने ऐन संशोधन आफ्नो कार्यादेशभित्र नपर्ने जवाफ दिएका थिए । ‘ऐन संशोधन गर्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन,’ समिति सदस्यमध्येका एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्तीले भने, ‘हामीले पीडितलाई सघाउने भनेको योग्यतम पदाधिकारी नियुक्त गरेर हो, त्यो हामी गर्छौं ।’


लामो समयदेखि पीडितले सिफारिस समितिका पदाधिकारीसँग आफ्ना चासोबारे कुरा गर्न समय माग गरिरहेका थिए तर आयोगले भेट्न नबोलाएपछि उनीहरू केही निराश थिए ।


शुक्रबारको भेटमा पीडितले समितिलाई अन्य विकल्प पनि दिएका छन् । आफूहरूले आयोग पुनर्गठन नगरे समस्या वर्षौं लम्बिएर जाने जोखिम रहेको भन्दै सिफारिस समितिले पीडितका अन्य जायज चासो भने सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको थियो ।


त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायिक समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती नगर्न, आयुक्त हुन योग्यता पुगेकाको सूची बनाएर त्यसमाथि छलफल गर्न र पारदर्शी प्रक्रियामा काम अघि बढाउन केही पीडितले सुझाएका थिए । पीडितको माग जायज भएको भन्दै समिति अबको केही दिनमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी टुंगो लगाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘अब हामी छिट्टै काम फत्ते गर्छौं,’ वस्तीले भने, ‘त्यसका लागि पीडितसँगको छलफलले धेरै सजिलो बनाएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोक्न निर्देशन

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मेडिकल कलेजहरूको अनियमिततामाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको हो ।


एमबीबीएस, बीडीएसलगायत मेडिकल शिक्षासम्बन्धी विषयको भर्ना सुरु हुन लागेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत समितिले शुल्क तोक्न निर्देशन दिएको छ । गत वर्ष भर्नाअघि नै विश्वविद्यालयले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोकेका थिए । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क तोक्दा कलेजहरूले मनोमानी गर्ने मौका पाएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकल शिक्षाको शुल्क आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दासमेत आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सोही कारण एकीकृत प्रवेश परीक्षा, शुल्क, सिट निर्धारणलगायत आयोगका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम टुंगिन सकेको छैन । विद्यार्थी भर्ना लिनुअघि नै शुल्क तोक्न सरकारमार्फत आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।

गत वर्ष सरकारले एमबीबीएस अध्ययन गर्न उपत्यकाबाहिर र भित्र क्रमशः ४२ लाख ४५ हजार र ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको थियो । मेडिकल कलेजहरूले त्योभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको समितिले गरेको छानबिनमा समेत भेटिएको छ । सरकारले शुल्क तोक्नुअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले ४५ देखि ४७ लाखसम्म शुल्क लिन कलेजहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको थियो ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि आफूखुसी शुल्क तोकेका थिए । सरकारले शुल्क तोकेपछि असन्तुष्ट त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मेडिकल कलेजहरूको मानोमानीमा समेत मौन बसेका हुन् ।

यसपटक गत वर्षजस्तो नहोस् भनेर छानबिन टुंगो नलाग्दै निर्देशन जारी गरिएको उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले जनाए । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले समेत शुल्क वृद्धि गर्न लबिइङ गरिरहेका छन् । समितिले ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, भौगोलिक अवस्थिति, लगानी त्यसको प्रकृति, पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, सिटसंख्या, स्वास्थ्यसेवालाई मूल्यांकन गरेर शुल्क तोक्न भनेको छ ।

समितिले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न र विदेशी विद्यार्थी भर्नाको एकीकृत मापदण्ड तोक्न आयोगलाई भनेको छ । मेडिकल कलेज र अस्पतालको वर्षमा दुई पटक अनुगमन र मूल्यांकन गरी स्तर निर्धारण गर्न समितिले सुझाएको छ । नियमकारी र सम्बन्धनकर्ता निकायले वार्षिक दुई पटक कलेज र अस्पतालको अनुगमन गर्नुपर्नेमा संसदीय समितिले जोड दिएको हो ।

न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेका शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन खारेजी गर्न निर्देशिका जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो । ‘मापदण्ड पूरा नगरेका कलेज तथा अस्पताललाई मापदण्ड पूरा गर्न निश्चित समय दिनुपर्छ,’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्तरवृद्धि गर्न नसकेका कलेजहरूको स्वतः सम्बन्धन खारेजी गर्ने निर्देशिका चाहिन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×