ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

आयोग पुनर्गठन गर्न सरकारले चार महिनाअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको सिफारिस समितिका पदाधिकारीसँग शुक्रबार भेट गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगको पुनर्गठन भए पनि कुनै अर्थ छैन,’ पीडितले भने, ‘त्यसो हुनाले पहिले ऐन संशोधन गर्नुस्, त्यसपछि मात्रै आयोग पुनर्गठनको काम अघि बढोस् ।’

समिति पदाधिकारीले भने ऐन संशोधन आफ्नो कार्यादेशभित्र नपर्ने जवाफ दिएका थिए । ‘ऐन संशोधन गर्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन,’ समिति सदस्यमध्येका एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्तीले भने, ‘हामीले पीडितलाई सघाउने भनेको योग्यतम पदाधिकारी नियुक्त गरेर हो, त्यो हामी गर्छौं ।’

लामो समयदेखि पीडितले सिफारिस समितिका पदाधिकारीसँग आफ्ना चासोबारे कुरा गर्न समय माग गरिरहेका थिए तर आयोगले भेट्न नबोलाएपछि उनीहरू केही निराश थिए ।

शुक्रबारको भेटमा पीडितले समितिलाई अन्य विकल्प पनि दिएका छन् । आफूहरूले आयोग पुनर्गठन नगरे समस्या वर्षौं लम्बिएर जाने जोखिम रहेको भन्दै सिफारिस समितिले पीडितका अन्य जायज चासो भने सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको थियो ।

त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायिक समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती नगर्न, आयुक्त हुन योग्यता पुगेकाको सूची बनाएर त्यसमाथि छलफल गर्न र पारदर्शी प्रक्रियामा काम अघि बढाउन केही पीडितले सुझाएका थिए । पीडितको माग जायज भएको भन्दै समिति अबको केही दिनमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी टुंगो लगाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘अब हामी छिट्टै काम फत्ते गर्छौं,’ वस्तीले भने, ‘त्यसका लागि पीडितसँगको छलफलले धेरै सजिलो बनाएको छ ।’