मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोक्न निर्देशन

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मेडिकल कलेजहरूको अनियमिततामाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको हो ।


एमबीबीएस, बीडीएसलगायत मेडिकल शिक्षासम्बन्धी विषयको भर्ना सुरु हुन लागेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत समितिले शुल्क तोक्न निर्देशन दिएको छ । गत वर्ष भर्नाअघि नै विश्वविद्यालयले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोकेका थिए । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क तोक्दा कलेजहरूले मनोमानी गर्ने मौका पाएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकल शिक्षाको शुल्क आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दासमेत आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सोही कारण एकीकृतप्रवेश परीक्षा, शुल्क, सिट निर्धारणलगायत आयोगका क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेकाम टुंगिन सकेको छैन । विद्यार्थीभर्ना लिनुअघि नै शुल्क तोक्न सरकारमार्फत आयोगलाईनिर्देशन दिइएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।

गत वर्ष सरकारले एमबीबीएस अध्ययन गर्न उपत्यकाबाहिर र भित्र क्रमशः ४२ लाख ४५ हजार र ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको थियो । मेडिकल कलेजहरूले त्योभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको समितिले गरेको छानबिनमा समेत भेटिएको छ । सरकारले शुल्क तोक्नुअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले ४५ देखि ४७ लाखसम्म शुल्क लिन कलेजहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको थियो ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि आफूखुसी शुल्क तोकेका थिए । सरकारले शुल्क तोकेपछि असन्तुष्ट त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मेडिकल कलेजहरूको मानोमानीमा समेत मौन बसेका हुन् ।

यसपटक गत वर्षजस्तो नहोस् भनेर छानबिन टुंगो नलाग्दै निर्देशन जारी गरिएको उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले जनाए । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले समेत शुल्क वृद्धि गर्न लबिइङ गरिरहेका छन् । समितिले ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, भौगोलिक अवस्थिति, लगानी त्यसको प्रकृति, पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, सिटसंख्या, स्वास्थ्यसेवालाई मूल्यांकन गरेर शुल्क तोक्न भनेको छ ।

समितिले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न र विदेशी विद्यार्थी भर्नाको एकीकृत मापदण्ड तोक्न आयोगलाई भनेको छ । मेडिकल कलेज र अस्पतालको वर्षमा दुई पटक अनुगमन र मूल्यांकन गरी स्तर निर्धारण गर्न समितिले सुझाएको छ । नियमकारी र सम्बन्धनकर्ता निकायले वार्षिक दुई पटक कलेज र अस्पतालको अनुगमन गर्नुपर्नेमा संसदीय समितिले जोड दिएको हो ।

न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेका शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन खारेजी गर्न निर्देशिका जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो । ‘मापदण्ड पूरा नगरेका कलेज तथा अस्पताललाई मापदण्ड पूरा गर्न निश्चित समय दिनुपर्छ,’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्तरवृद्धि गर्न नसकेका कलेजहरूको स्वतः सम्बन्धन खारेजी गर्ने निर्देशिका चाहिन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैससका अचल सम्पत्ति रोक्का

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सबै एनजीओ/आईएनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससका नाममा रहेका जग्गाजमिन, भवन तथा सवारी साधन बिक्रीमा रोक लगाएका हुन् ।

भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृहको परिपत्रपछि गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका अचल सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाइसकिएको बताए । धनुषाका प्रजिअ प्रदीपराज कणेलले पनि नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएर गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका सबै अचल सम्पत्ति रोक्का राखिसकिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘परियोजना सम्झौता सकिएपछि अचल सम्पत्ति दुरुपयोग हुन सक्ने देखेर यस्तो कदम चालिएको हो ।’ अतिक्रमित जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन र त्यसपछि हुने अनुसन्धान प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सामाजिक परियोजना तथा विकास निर्माणका नाममा भित्रिएका आईएनजीओ र उक्त रकम खर्च गर्दै आएका एनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न गृहले गत जेठमा सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णय अर्को व्यवस्था नभएसम्म कायम रहने बताए । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाजमिन अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिनको टुंगो नलागेसम्म यसअघिको निर्णय कायम रहन्छ,’ उनले भने । ३ वर्षयता मात्रै आईएनजीओले सरकारलाई छलेर करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ लुकाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्