सबैभन्दा विवादित कन्स्ट्रक्सनमध्येका रमण–पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

निर्देशनालयले असार २० मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यो जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न भनेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकाले तत्काल कुनै पनि नयाँ ठेक्का लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

‘निर्माण व्यवसायीको कालोसूचीसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया यस कार्यालयबाट टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ,’ कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

कार्यालयले साउन २० गते नै कालोसूचीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (२) बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

असार २० गते निर्देशनालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि असार २२ गते यो जेभीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै जेभीको तर्फबाट मनोजकुमार यादवले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

उक्त कन्स्ट्रक्सनले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका २८ स्थित गोलाघाटमा नारायणी नदीमा पुल बनाउने ठेक्का लिएको थियो । २०६९ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता भई ०७३ असार २४ मा सक्नुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसार काम नभएपछि ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्न हुलाकी सडक निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।

ठेक्का रकम (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) ३६ करोड ४ लाख ५४ रुपैयाँ थियो । निर्देशनालयका अनुसार उक्त कन्स्ट्रक्सनले पेस्की रकमबापत १ करोड ५९ लाख बुझिसकेको छ । ‘पेस्की दिए पनि समस्या हुन्न, बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ,’ हुलाकी सडक निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीले भने, ‘त्यसैबाट पेस्कीका रूपमा लगेको रकम तान्ने हो ।’

उनले काम नगरेका हुनाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको बताए । यो मोटरेबल पुल हो । डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियाबाट निर्माण जिम्मा दिइएको हो । ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्काअन्तर्गत आफैंले डिजाइन गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘डिजाइन पेस गरेपछि बल्ल ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गर्ने हो, चितवन निकुञ्जले छिर्नै नदिएकाले उसले कसरी डिजाइन बनाएर पेस गर्‍यो ?’

उनका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का लाग्नेछ । निकुञ्जलाई प्रभाव नपर्ने गरी ठेक्का गर्ने उनले बताए । कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको रमण कन्स्ट्रक्सनले चाइनिज कम्पनी जीआईईटीसीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ । यसको ठेक्का रकम ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

‘कालोसूचीमा राख्नु र सिफारिस गर्नुअघि सम्झौता भइसकेका ठेक्कामा यसले कुनै असर गर्ने छैन,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीधर पन्थीले भने, ‘पहिल्यै सम्झौता भएको ठेक्काको काम गर्न पाउनेछ, प्रतिबन्ध लगाएको मितिबाट मात्र नयाँ सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन पाउने छैन ।’

उता पप्पु कन्स्ट्रक्सन सबैभन्दा विवादित कन्स्ट्रक्सनमध्येमा पर्छ । यो कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका अधिकांश सडक, पुल समयमै निर्माण नहुँदा अलपत्र बन्दै आएका छन् । यो कन्स्ट्रक्सनलाई यसअघि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा राखिसकेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालय बाँकेले सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

यो जेभीको एक कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन यसअघि पनि कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो । कोस्टल–पप्पु जेभीले २० जुन २०१६ मा ९८ करोड ८१ लाखमा २३ किलोमिटर डुडुवा शाखा नहर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता सकिँदासमेत काममा प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको आयोजनाले जनाएको थियो ।

कालोसूचीमा रहेको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । कोस्टल–पप्पु जेभीलाई ०७५ चैत ९ गते कालोसूचीमा राखिएको हो । ०७८ चैत ८ गतेसम्म उसले कुनै पनि नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छैन । यस सम्बन्ध निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्क गर्दा कसैसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन ।