‘प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विज्ञहरूले राजनीतिमा संलग्न प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति नबनाउन सुझाएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था, विश्वविद्यालयको नेतृत्व र चुनौतीहरू’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरूले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक होइन, प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सत्तारूढ नेकपाले चाँडै उपकुलपति सर्च कमिटी गठन गरी नियुक्तको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । राजपाले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने हो भने आफ्नो पार्टीलाई समेत अंश दिन माग गरेको छ । दुई सातापछि सात विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि सकिँदै छ ।

‘विश्वविद्यालयमा २१औं शताब्दी अनुकूल तथ्यमा आधारित विकास गर्न सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माले भने, ‘विद्यमान संरचनाभन्दा पनि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको सुझावअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट हुनुपर्छ । तत्काल लागू नहुने भए प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको त्यो रिपोर्ट फालिदिए भयो । त्यसको काम छैन ।’

शर्माले देश संघीयतामा गइसकेकाले कुनै पनि विश्वविद्यालयले जथाभावी क्याम्पस सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘जो जहाँ खुलेका छन्, तिनले स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विषय र कार्यक्रम निर्माण गरी लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब नयाँ खोलिने विश्वविद्यालय सम्बन्धन बाँड्न नमिल्ने हुनुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयको नेतृत्व राजनीतिकभन्दा पनि प्राज्ञिक हुनुपर्ने काठमान्डु स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक युवराज संग्रौलाले बताए । ‘सबैको सहयोग लिई अघि बढ्न सक्नेले मात्र विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विश्वविद्यालय कुभिन्डोजस्तो भएको छ । मागेर होइन, योग्य व्यक्ति खोजेर नियुक्त गरिनुपर्छ ।’

पत्रकार युवराज घिमिरेले नेपालका विश्वविद्यालय ज्ञान विस्तारमा चुकेको बताए । ‘विश्वविद्यालयलाई ज्ञान विस्तारको केन्द्र बनाउन नसक्दा राज्यको सम्पत्ति खेर जाने चिन्ता चौतर्फी बढेको छ,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढदो छ ।’

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपाका नेता गंगालाल तुलाधरले प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केलगत्तै सबै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न सर्च कमिटी गठन गरिने बताए । ‘अहिले त्रिविको मात्र सर्च कमिटी गठन भएको छ, भीसी देऊ भनेर दौडधुप गर्नेको संख्या अत्यधिक छ,’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनोस्, हाम्रो पार्टीले उपयुक्त व्यक्ति छानेर उपकुलपति बनाउनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिल्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न अस्वीकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले नायिका शिल्पा पोखरेलविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले निर्देशक छवि ओझासँग बहुविवाह गरेकी शिल्पालाई नियन्त्रणमा लिन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेकी शिल्पाले जिल्लाको आदेशविरुद्ध साउन १६ गते उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गर्दै रिट दिएकी थिइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र सरलाकुमारी पाण्डेको इजलासले शुक्रबार जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै शिल्पाको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशपछि बहुविवाह मुद्दामा छवि र शिल्पा पक्राउ पर्नबाट जोगिने कानुनी बाटो समाप्त भएको छ । छविकी पहिलो पत्नी हेमा ओझाले गत साउन ८ मा छवि र शिल्पाविरुद्ध बहुविवाहमा कारबाही गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ २१:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्