कोरिया पठाउने भन्दै ठगी

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — काठेखोला–४ का मनराज थापाले कोरिया जाने आसमा गाउँकै अमरबहादुर पुनलाई २ वर्षअघि ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाए । उनले कोरियामा मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने सुनेका थिए । रकम बुझेका अमरबहादुर र उनका भाइ खड्गबहादुरले ढुक्क भएर बस्न भन्दै विदेश उडाइदिने सपना देखाइरहे । 

भाषापरीक्षा पास गर्नु नपर्ने गरी कोरिया उड्न पाइने आसले मनराजसहितका युवाले पैसा बुझाएका थिए । थापालाई अवस्था हेरी १० लाख देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ भनिएको थियो । उनले उक्त रकम पेस्की दिएका थिए ।

रकम बुझेपछि अमरबहादुर र खड्गबहादुर सम्पर्कमै रहन छाडे । उनीहरू अरू युवासँग पनि त्यस्तै रकम असुल गरिरहेका थिए । सुरुमा एक महिनाको आश्वासन दिएका उनीहरूले पछि ६ महिनाभित्र उडाइदिने आश्वासन दिएका थिए । दुवै दाजुभाइ तंग्राम गाउँका मात्र ३० जनालाई ठगेर भारत पसेको खुलेको छ ।

सबैबाट गरी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । उनीहरूले गाउँका लालबहादुर, नवीन पुन, भीमापोखराका विष्णुबहादुर थापालगायतसँग पनि जनही ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ । तंग्रामकै १२ युवाले ४ लाख रुपैयाँ बुझाएको बताए । ‘आफ्नै गाउँघरका दाजुभाइले पठाउने भनेपछि विश्वासमा परेर रकम तिरियो,’ अर्का पीडित विष्णु थापाले भने, ‘यति बेइमान हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनौं ।’

विदेश पठाउनुको साटो उनीहरू भारतको दिल्ली पुगेर बस्न थालेपछि युवाले आफूहरू ठगिएको आशंका गरेका थिए । ‘सुरुमा तयारी गर्दै होलान् भनेर बस्यौं, तर ऋणको ब्याज तिर्नुपरेपछि समस्या भयो,’ लालबहादुरले भने, ‘श्रीमतीको गहना र लालपुर्जा बैंकमा राखेका धेरै युवा ठगिएका छन् ।’ उनका अनुसार म्याग्दीका लोकबहादुर छन्त्याल पनि ठगिएका छन् । ‘छन्त्याल पटकपटक श्रीमतीको गहना फिर्ता गर्न नसकेर तनाव खेपेको बताउने गर्थे,’ उनले भने, ‘अहिले भेटघाट भएको छैन ।’

ठगिएको महसुस भएपछि पीडितहरू एकत्रित भएका छन् । डेढ वर्षपछि गतसाता गाउँमा आएको थाहा पाएपछि युवाले अमरबहादुरलाई समातेर प्रहरीमा बुझाएका छन् । वडाध्यक्ष केशर थापाले सहजीकरण गरेर पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन पहल गर्ने बताए । ‘प्रहरीले अमरबहादुरमार्फत खड्गबहादुरलाई झिकाउने तयारी थालेको छ । ठगिएकाहरूले उजुरी दिने क्रम बढेको प्रहरी नायब उपरीक्षक झविन्द्रप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘प्रमाण खोजेर ठगी मुद्दा चलाउने योजना छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत–पाक तनाव : द्विदेशीय रेल सेवा बन्द

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — जम्मु–कश्मीरको विशेष अधिकार खारेजीको निर्णयपछि देखिएको भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध थप चर्केको छ । भारतको उक्त कदमको विरोधमा पाकिस्तानले बिहीबार लाहोर–नयाँदिल्ली रेल सेवा बन्द गरिदिएको छ ।

पाकिस्तानका रेलमन्त्री शेख रसिदले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘सम्झौता एक्सप्रेस’ बन्द गर्ने निर्णय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सम्झौता एक्सप्रेस १९७६ को जुलाई २२ देखि सुरु भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोबीच सिमलामा भएको वार्तापछि दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार्ने उद्देश्यले नयाँदिल्लीबाट अटारी हुँदै लाहोरसम्म रेल सेवा सुरु गरिएको थियो । भारततर्फ दिल्लीबाट सीमाको अटारीसम्म र पाकिस्तानतर्फ लाहोरदेखि बाघा सीमासम्म सम्झौता एक्सप्रेस चल्दै आएको थियो ।सीमामा यात्रीहरूलाई एकअर्को रेलमा साट्ने गरिन्थ्यो ।

रेल सेवासँगै पाकिस्तानले भारतीय सिनेमामाथि समेत प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्ने निर्णय हो । उक्त धारको खारेजीसँगै जम्मु–कश्मीरलाई टुक्र्याई जम्मु–कश्मीर र लद्दाख गरी केन्द्र शासित दुई राज्यको गठन भएको छ ।

जम्मु–कश्मीर मुद्दालाई लिए दुई छिमेकबीच विगत ७ दशक लामो विवाद छ । पटकपटक युद्ध लडेका भारत र पाकिस्तानबीच फेरि युद्धको अवस्था आउन नदिन यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि चासो देखाउँदै आएको छ ।

भारतले जम्मु–कश्मीरका जनताको इच्छाविपरीत विशेषाधिकार खारेज गरेको भन्दै पाकिस्तानले निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै उक्त कदम अवैधानिक रहेको तथा अनुच्छेद ३५ ‘क’ को खारेजीले भारतको तथाकथित लोकतन्त्रिक अनुहार विश्वसामु उदांगो भएको जनाएको छ ।

भारतीय कदमको विरोधमा मंगलबार इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसीसी) र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको पाकिस्तानले बुधबार भने भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर घटाउने र तत्काल व्यापार पनि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका साथै उसले नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाउँदै पाकिस्तानका लागि भारतीय राजदूतलाई पनि देश छाड्न आदेश दिइसकेको छ । भारतले भने पाकिस्तानका यी कदमका पछाडि विश्वसामु द्विपक्षीय सम्बन्धको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गर्ने नियत रहेको बताएको छ ।

पास्कितानले उल्लेख गरेका कारणहरू तथ्यपरक नभएको समेत भारतले दाबी गरेको छ । उसले उक्त विषय भारतको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै पाकिस्तानलाई कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने प्रकारका निर्णय फिर्ता लिन आग्रहगरेको छ ।

जम्मु–कश्मीरका अन्तिम युवराज भारतको पक्षमा
जम्मु–कश्मीरका अन्तिम राजा हरिसिंहका छोरा करण सिंहले धारा ३७० को खारेजीलाई सकारात्मक भनेका छन् । उनले आफू मोदी सरकारको निर्णले आफूले सिधै विरोध गर्ने पक्षमा नरहेको र सरकारका निर्णयमा केही सकारात्मक पक्ष रहेका बताए । सिंह जम्मु–कश्मीरमा शासन गरेको डोग्रा वंशका अन्तिम युवराज हुन् ।

उनका बुबा अर्थात् तत्कालीन महाराज हरि सिंहले केही सर्तहरूसहित दिल्लीसमक्ष ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ अर्थात् विलयको सम्झौता (कतिपयले करार पनि भन्छन्) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । सिंह तिनै व्यक्ति हुन् जो २०६२/६३ को आन्दोलनका बेला राजनीतिक दल र दरबारसँग मध्यस्थता गर्न नेपाल पुगेका थिए ।त्यसैगरी, सिंहले लद्दाखलाई अलग केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णयको पनि स्वागत गरेका छन् ।

राष्ट्रसंघको चासो
वासिङ्टन (एजेन्सी)– संयुक्त राष्ट्रसंघले भारत–प्रशासित कश्मीरमा सर्वसाधारणमाथि गरिएका प्रतिबन्धप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै ‘मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रन सक्ने’ चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रसंघका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलले कश्मीरमा सञ्चारसम्पर्क विच्छेद गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गर्दै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि कश्मीरमा तनाव जारी छ ।

बीबीसीका अनुसार हालसम्म कम्तीमा ३ सय सर्वसाधारण पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा राजनीतिज्ञ, अधिकारमर्की, व्यावसायिक नेता तथा प्राध्यापकहरू छन् । गत आइतबारदेखि काटिएको टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा अझै बन्द छ । समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सार्वजनिक भिडियो सन्देशमा कोलभिलले ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत सूचना माग्ने, पाउने र दिने अधिकार रहेको बताए ।

‘जम्मु–कश्मीर नयाँ युगमा’
नयाँदिल्ली– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

मोदीले मुलुकले एक ऐतिहासिक निर्णय लिएको दाबी गर्दै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा नयाँ युगको थालनी भएको बताए । बिहीबार साँझ देशबासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो निर्णयले जम्मु–कश्मीरको विकासको ढोका खोलेको समेत बताएका छन् । उनले भने, ‘धारा ३७० बाट कश्मीरको जनतालाई कुनै फाइदा थिएन । त्यसले आतंकवाद, पृथकतावाद र केही परिवारमा आडमा ठूलो मात्रामा फैलिएको भ्रष्टाचार मात्र दिएको थियो ।’

मोदीले सरकारको निर्णयले बाबा साहेब अम्बेडकर, बल्लभभाई पटेल, श्यामा मुखर्जी र अटलबिहारी बाजपेयीको सपना साकार भएको समेत दाबी गरेका छन् । मोदीले अस्थिरताका कारण पछिल्लो तीन दशकमा ४२ हजार निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको र जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा जुन विकासको हकदार थियो त्यो हासिल नभएको बताए । ‘अब व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै त्यहाँको वर्तमान मात्र नभएर भविष्य पनि सुध्रिने छ,’ मोदीले भने ।

विगतमा सरकारले व्यापक गृहकार्य गरेर ससंद्बाट कानुन बनाए पनि जम्मु–कश्मीरमा त्यो लागू हुँदैनथ्यो, अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको समेत मोदीले बताए । ‘यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, यसरी कानुन बनाउने तर, देशको एउटा हिस्सामा लागू नहुने । जसले गर्दा जम्मु–कश्मीरका जनता सरकारले लागू गर्ने कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन्थे ।’

उनले धारा ३७० कै कारण मजदुर, दलित, अल्पसंख्याको हितका लागि आरक्षण र विभिन्न सुविधा मुलुकको अन्य राज्यमा विभिन्न कानुन भए पनि जम्मु–कश्मीर लागू गर्न नसकिएको दाबी गरे । मोदीले जम्मु–कश्मीरमा केन्द्रीय शासन नै निरन्तर रहन्छ भन्ने आशंकालाई चिर्ने प्रयास गर्दै मोदीले राज्यको राजनीतिक संरचनामा तात्त्विक फरक नहुने दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विधायक, पञ्चायत सबै रहने छन् ।

जम्मु–कश्मीरको परिस्थिति सामान्य भएपछि विगतमा जस्तै देशी र विदेशी सिनेमा सुटिङका लागि आउनेसमेत उनले विश्वास गरे । उनले हिन्दी, तमिल, तेलगुलगायत सिनेक्षेत्रलाई जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा लगानी गर्न आहृवान गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रविधिको विस्तारका लागि उनले आग्रह गरे । सरकारले लिएको फैसलाले खेलकुदको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहने जम्मु–कश्मीरका युवालाई पनि मद्दत गर्ने दाबीसमेत मोदीले गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्