पालना हुँदैनन् संसदीय समितिका निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिले जेठ ७ मा म्याद नाघेका पसल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रका पार्किङलगायत भाडामा लगाइएका क्षेत्रको दुई महिनाभित्र बोलकबोल गराई प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत फागुन ३ गते नेपाल सरकारको सहमतिबिना नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरून्त बन्द गर्न र भर्ती गरिएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको विषयमा स्पष्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

संसदीय समितिले अवधि किटान गरेर दिएका यी कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका १६ वटा समितिले सरकार र सरकारी निकायको अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिन्छन् । समितिले यस्ता सयौं निर्देशन दिएका छन् । कार्यान्वयन भए/नभएको थाहा पाउन अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा अधिकांश निर्देशन सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्ने क्रम

बढ्दो छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले ०७६ वैशाखदेखि असारसम्म विभिन्न निकायलाई ३० वटा निर्देशन र दुईवटा पुनः निर्देशन दिएको छ । तीन महिनाको अवधिमा उसले १२ वटा बैठक गरी ती निर्देशन दिएको हो । समितिले एक वर्षअघि ०७५ साउन ३१ गते राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई तीव्रता दिन, परिणाममुखी र गणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न/गराउन भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कति कार्यान्वयन भए/भएनन् भन्नेबारे समितिले लेखाजोखा गरेको छैन ।

अन्य समितिका निर्देशनको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘अस्ति भर्खर वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छौं,’ विकास समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘अब समीक्षा बैठक बसेर कार्यान्वयन भए/नभएको छुट्याउँछौं ।’

विकास समितिकै ०७६ जेठ १७ को बैठकले मध्यपहाडी लोकमार्गको मार्गाधिकार निर्धारण गरी ०७६ असार मसान्तसम्म लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘कुन आधारमा दुई महिनाभित्र या काम सक्न निर्देशन दिनुभएको हो ?’ भन्ने जिज्ञासमा

खड्काले लोकमार्गको अवलोकनपछि स्थानीयको समस्यालाई ध्यानमा राखेर निर्देशन दिएको बताइन् ।

‘मध्यपहाडी लोकमार्गको राइट अफ वेलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘राइट अफ वेले गर्दा स्थानीयले संरचना बनाउन, ऋण लिन र खरिदबिक्री गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले यसलाई छिटो क्लियर गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका हौं ।’

पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको लम्बाइ १७ सय ७५ किमि छ । २२ जिल्ला छुने यो सडकको दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटर मार्गाधिकारका लागि बाटालाई छोड्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडकको ‘फुट प्रिन्ट’ बनाउन सकिए पनि अहिलेको मापदण्डअनुसार राइट अफ वेका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिएको बताएको छ ।

‘समितिले दिएको निर्देशन शिरोधार्य गर्छौं तर मुआब्जा दिएर सडक बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भने, ‘सडकका लागि त जनताले स्वैच्छिक दान गरेका छन् । राइट अफ वेका लागि मुआब्जा दिने हो भने निर्माण लागतभन्दा मुआब्जा बढी लाग्छ ।’ सिग्देलले आन्तरिक स्रोतबाट निर्माणाधीन हुलाकी सडक, उत्तर–दक्षिण सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, सहिद मार्गलगायत कुनै पनि सडकलाई मुआब्जा दिन नसकिने बताए ।

समिति सभापति खड्काले पूर्वतयारीबिनाका ठेक्का, टेन्डर, कामको अनुगमन नहुँदा समस्या आएको बताइन् । उनले केही निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी दिइन् । त्यसमध्ये समिति सदस्य सांसद हरिनारायण रौनियारमाथिको कारबाही एक हो । रौनियार ठूला आयोजनाको ठेक्कापट्टा लिएर काम पूरा नगर्ने सूचीमा परेका व्यक्ति हुन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ जेठ ७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रका पार्किङलगायत अन्य भाडामा लगाइएका क्षेत्रको दुई महिनाभित्र बोलकबोल गरी प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । निर्देशनपछिको कुनै प्रगति जानकारीमा नआएको समितिले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले ०७५ पुस १३ मा त्रिभुवन विमानस्थलको निरीक्षण गरी यस्तै निर्देशन दिएको थियो । उसले भाडामा भएका रेन्टुरेन्ट, कार्यकारी लाउन्ज र पसलबाट भाडा रकम अग्रिम रूपमा लिने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।

भाडासम्बन्धी विचाराधीन मुद्दालाई छिटो टुंग्याउन पहल गर्ने र १०/१२ वर्षदेखि एउटै कम्पनी स्टल सञ्चालन गरेका विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । समितिले ०७५ फागुन ३ गते तत्काल गर्नू भनेर परारष्ट्रलाई दिएको निर्देशन पालना नभएको जनाएको छ ।

महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ अनुसार हालसम्म नियमावली नबनेकाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनको पनि कुनै जानकारी नआएको बताएको छ ।

०७५ फागुन ७ गते गण्डकी मेडिकल कलेजसहित देशभरमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने शिक्षा मन्त्रालयमा सहमति भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ०७५ चैत ९ गते उपसमिति गठन गर्दै उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पनि चार महिना बितिसक्दा कार्यान्वयन भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समितिले वाइडबडीसम्बन्धी ६ प्रकारका कागजात ५ दिनमा बुझाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन भने पालना भएको जनाएको छ । ‘भनेअनुसार काजगात प्राप्त भएका छन्,’ समितिका कर्मचारीले भने, ‘तर अरू थुप्रै निर्देशन पालना भएका छैनन् ।’

सरकारी अधिकारीहरू भने समितिले केही निर्देशन अध्ययन र अवलोकनका आधारमा दिने गरे पनि अधिकांश हचुवाकै भरमा आउने गरेको बताउँछन् । ‘समितिका कैयौं निर्देशन सरकारको कुन नीतिमा थियो र त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भनेर आउँदैन,’ सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्, ‘जनताको सर्वोच्च निकायलाई त्यसरी प्रश्न सोध्न त मिल्दैन तर धेरै निर्देशन हचुवाका भरमा र राजनीतिक फाइदाका लागि आउने गरेका छन् ।’

संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले सरकारको दृष्टिकोणमै दोष रहेकाले समितिका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘कार्यान्वयन नहुने हो भने निर्णय, निर्देशन र प्रतिवेदन दिएर केही हुँदैन,’ थापाले कान्तिपुरलाई भने, ‘सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो–यो कारणले सकिँदैन भन्नुपर्छ, नत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा सरकारको दोष छ ।’

समितिहरूले सरकारलाई वस्तुपरक, कानुनसम्मत र निष्पक्ष निर्णय र निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए । उनले सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्ने कारणसहित जवाफ दिएमा समितिले पुनः विचार गरेर निर्देशन दिनुपर्ने बताए । व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुन खोजेको उनको बुझाइ छ । ‘हाम्रो संविधानले सक्रिय संसद्को व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायामा परेको छ’, थापाले भने, ‘संसद्ले पनि सक्रिय ढंगले छलफल र प्रश्न उठाउन सकेको छैन, यो संसदीय व्यवस्थाका लागि गम्भीर प्रश्न हो ।’