सिफारिस थन्क्याएर विश्वविद्यालयमा भागबन्डा

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसविपरीत विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थालेको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले भने पुरानै तरिकाअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा भागबन्डाकै आधारमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् । त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि मन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षतामा छनोट समिति सक्रिय छ । त्रिवि ऐनअनुसार सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्री एवं कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानबाट नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेकाले शिक्षा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

सुझावविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढाउँदा आयोगका विज्ञ सदस्यले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । सुझाव मागेर कार्यान्वयन नगर्नु आयोगप्रतिकै अपमान भएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले नियुक्त गर्ने पदाधिकारी योग्य र सक्षम हुनेमा शिक्षाविद् तथा आयोग सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले आंशका व्यक्त गरे । ‘पार्टीका बफादारलाई नियुक्ति दिने परम्परा विगतदेखि चल्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट पार्टीभन्दा संस्था र विश्वविद्यालयप्रति काम गर्ने पदाधिकारी चयन गर्न सुझाव दिएका थियौं ।’

आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले सुझावहरूसमेत कार्यान्वयन नगरेकामा विज्ञ सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
त्रिविमा कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्ने सेवा आयोग अध्यक्षमा लालुप्रसाद पौडेल र सदस्यमा हेमराज ढकाल नियुक्त भएका छन् । उनीहरू सत्तारूढ दल नेकपानिकट हुन् । पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र सदस्य ढकाललाई शिक्षामन्त्रीले नियुक्त गर्न जोडबल गरेका थिए ।

उपकुलपतिको नाम सिफारिसका लागि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा प्राध्यापक डिल्ली शर्मा र कमल गुरागाईं सदस्य छन् । नेकपानिकट प्राध्यापकहरू त्रिविसहित भदौदेखि रिक्त हुन लागेका ७ विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार बन्ने दौडधुपमा छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीनिकट प्राध्यापक संगठनमा आबद्ध तिनै प्राध्यापकमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने निश्चित छ ।

यस्तो छ आयोगको सुझाव
आयोगले कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको पद्धति खारेज गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्त गर्ने प्रावधान लागू गर्न जोड दिइएको छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कन्ट्र्याक्टमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत् प्राज्ञिकहरूमध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनोट गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवदेनमा छ । अधिकारसम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।

उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गत माघमै प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म संघीयताअनुसारको शिक्षा नीति र ऐनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । आयोगले संघीय विश्वविद्यालयको संरक्षक प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहउपकुलपति रहँदै आएका छन् । सरकारले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ । योग्यभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन् । प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट गर्न एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्रिविसहित अन्य विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू कर्मचारी भर्नामा अनियमितताको विवादमा पटकपटक मुछिँदै आएका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । उक्त आयोगमा बोर्ड अफ डिरेक्टिभ रहने र त्यसमा ६० प्रतिशत पदाधिकारी ख्यातिप्राप्त प्राज्ञमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत सरकारले नियुक्ति दिने संचरना निर्माण गर्न भनिएको छ । बोर्डमातहत कार्यकारी बोर्ड रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डका पदाधिकारी पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘अबको १ वर्षमा दोब्बर बिजुली’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ का जिल्लालाई चाँडै केन्द्रीय प्रसारणमा जोडेर विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही दिनअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले सरकारी नीतिप्रति व्यापक प्रश्न उठाएपछि मन्त्री पुनले विद्युतीकरणको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

कर्णालीमा २६ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले जुम्लामा तत्काल तीन सय किलोवाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गरिने बताए । उनले मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनामा रहेको तीन सय केभी क्षमताको प्लान्ट पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्णालीको विद्युत् समस्याप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्राधिकरणको एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको पावर प्लान्ट उपभोक्ताले सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार जुम्लामा स्थानीयले नै सञ्चालन गरेको २४० किलोवाटको आयोजना बिग्रेकाले समस्या आएको मन्त्री पुनले बताए । सांसद महतले सोही आयोजना बिग्रेर जिल्लामा लामो समय अँध्यारो हुँदा पनि मन्त्री पुन र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा विरोध गरेका थिए ।
मन्त्री पुनले १०८ वर्षमा जति विद्युत् उत्पादन भयो, त्यसको दोब्बर उत्पादन आगामी वर्ष हुने दाबी गरे ।

विद्युत् जडित क्षमता अहिले १३ सय मेगावाट रहेकामा आगामी वर्ष २ हजार मेगावाट पुग्ने उनको भनाइ थियो । १८ हजार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स दिएको जानकारी दिँदै पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आधार तयार भएको दाबी गरे । पावर एक्सचेन्ज सम्झौताअनुसार अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षमा भारतलाई ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरिसकेको मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

मन्त्री पुनले तटबन्ध र चुरेको संरक्षणमा चुनौती रहेको बताए । ‘तटबन्धभन्दा पनि चुरे संरक्षण निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने । नदीको वर्गीकरण गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नदीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयले संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री पुनले तराईको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा क्षति भएका स्थायी संरचना बनाउन तत्काल दुई अर्ब २२ करोड आवश्यक हुने बताएका छन् । उनले क्षतिग्रस्त संरचनालाई अस्थायी रूपमा निर्माण गर्न ३३ करोड २३ लाख चाहिने बताए । ‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसका माध्यमबाट वन संरक्षण, नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, आवास र तटबन्ध निर्माणलाई एकीकृत रूपमा लैजान सजिलो हुन्छ ।’

'राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का किन रातमा ?’
संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ठूलो रकमको ठेक्का किन दिइयो ?’ उनले भने, ‘यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले गोप्य राख्नुको कारण के हो ?’

बडूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको परीक्षण छपाइमा लापरबाही र ढिलाइ गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइँदा ठूलो रकम चलखेल भएको दाबीसमेत गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राति पञ्जीकरण विभागले आफ्नै कार्यकक्षमा पौने दुई अर्बको ठेक्का सम्झौता गरेको उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला ठेक्का सम्झौता किन र कसरी भयो ?’ बडुले भने, ‘सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’

यस्तै नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संसद्बाट ऐन पारित भए पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन हुन नसक्नुको कारण माग गरे । समग्रमा विश्वले चासो राखेको विषयमा ढिलाइ हुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा हेलचेक्र्याइँ र बेवास्ता भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT