सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी बेवारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराएपछि समायोजन रोजेका १ सय २० निजामती कर्मचारी बेवारिस बनेका छन् । गत चैतमै समायोजनमा परेका कार्यालय सहयोगीदेखि १० औं तह (उपसचिव) सम्मका निजामती कर्मचारीलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहले पदस्थापना नगरेका हुन् । 


समायोजन भएको ठाउँमा जान नपाएपछि मन्त्रालय धाइरहेका कर्मचारीहरूले बिहीबार सिंहदरबारभित्रै केहीबेर धर्ना दिनुका साथै नाराजुलुस गरे । कर्मचारीले नाराजुलुस थालेपछि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले विवाद मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर उधारो प्रतिबद्धता भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । मन्त्रालय र स्थानीय तहबीचको विवादले आफूहरू
अन्योलमा परेको कर्मचारीको दुःखेसो छ ।

समायोजन समस्या समाधानका लागि सहसचिव बाबुराम अधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच वार्ता भए पनि कुरा नमिलेको आन्दोलनमा सहभागीमध्येका छैटौं तहका कर्मचारी कमलनाथ ढकालले बताए । आन्दोलित कर्मचारीलाई आइतबार पुनः वार्ता गर्न डाकिएको छ । ‘मन्त्रालयले तपाईंहरूले समायोजन रोजेको ठाउँमा हाजिर गराउन नसक्ने भयौं भन्यो,’ ढकालले भने, ‘हामी समायोजन रोजेकै ठाउँमा जान पाउनुपर्छ ।’

भीमेश्वर नगरपालिका (दोलखा) का मेयरसमेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघ ३ नम्बर प्रदेश संयोजक भरतबहादुर केसीले मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाएका कारण हाजिर गराउन कठिन भएको बताए । ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई मात्रै फिर्ता पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउनु मन्त्रालयको कमजोरी हो, यसमा स्थानीय तहको कमजोरी छैन ।’

स्थानीय तहले पदस्थापना नगरेपछि मन्त्रालयमै हाजिर हुँदै आएका कर्मचारीहरूलाई साउन १९ देखि मन्त्रालयमा पनि प्रवेश दिइएको छैन । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले साउन १३ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका सबै कर्मचारीलाई समायोजित स्थानीय तहमै हाजिर गराउन परिपत्र गरेका थिए ।

मन्त्री पण्डितको निर्देशन उपत्यकाका स्थानीय तहले मानेका छैनन् । मन्त्रालयले समायोजनमा पठाएकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले कसैलाई पनि हाजिर गराएका छैनन् । ललितपुर महानगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, कागेश्वरी–मनोहरा, चाँगुनारायणलगायतका स्थानीय तहले भने दरबन्दीका कर्मचारीलाई हाजिर गराएर बाँकीलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आईएनजीओले लुकाए १ खर्ब २ अर्ब 

रकम लुकाउन २९ हजार ८६० खाता 
जफत गर्न महालेखाको निर्देशन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरूले पछिल्लो ३ वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका छन् । सरकारलाई जानकारी नै नदिई उनीहरूले आव २०७२/०७३ देखि २०७४/०७५ को अवधिमा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा लुकाएको फेला परेको छ ।

सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर आईएनजीओले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा २९ हजार ८ सय ६० वटा खातामार्फत रकम मनोमानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । अपचलन भएको रकम चालु आव २०७६/०७७ का लागि विनियोजित बजेटको करिब ७ प्रतिशत र गत आवको बजेटको करिब ८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

समाज कल्याण परिषद्बाट आईएनजीओहरूले ३ वर्षमा ५८ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन स्वीकृति लिएको महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा उनीहरूले सर्त र सम्झौताविपरीत १ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भित्र्याएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारलाई देखाएको र बैंकमा भेटिएको रकममा ठूलो अन्तर देखिएको हो ।

विवरण लुकाएर परियोजनाको पैसा अनधिकृत प्रयोग गर्ने आईएनजीओको संख्या १ हजार ८ सय ६६ छ । परिषद्बाट खर्च स्वीकृति लिने आईएनजीओ २ हजार १ सय १ वटा रहेकामा अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च बुझाउने २ सय ३५ मात्र छन् । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र परिषद्मा बुझाएको खर्च फरक–फरक छन् ।

महालेखाले सरकारलाई छलेर भित्र्याएको रकम जफत गरी कानुन उल्लंघन गर्ने आईएनजीओको दर्ता खारेज तथा सञ्चालकमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ‘३ वर्ष अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म (एएमपी) मा देखाइएभन्दा १ खर्ब १ अर्ब बढी रकम आईएनजीओले भित्र्याएका रहेछन्,’ महालेखाका निर्देशक नीरप्रसाद सुवेदीले भने, ‘सरकारलाई देखाइएको भन्दा बढी रकम अपचलन हो, त्यो रकम तत्काल जफत गरेर कानुन उल्लंघन गर्ने संस्था र सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका छौं ।’ आव २०७२/०७३ मा परिषद्सँग ६ सय ३१ आईएनजीओले विभिन्न परियोजनासहित खर्च सम्झौता गरेका भए पनि अर्थबाट अनुमति लिनेको संख्या ८३ वटा मात्रै देखिएको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ ।

आव २०७३/०७४ मा ७ सय ४७ संस्थाले परिषद्सँग सम्झौता गरे पनि अर्थबाट स्वीकृति लिनेको संख्या ९१ वटा मात्रै छ । त्यस्तै आव. २०७४/०७५ मा ७ सय २३ संस्थाले परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृति लिएकामा अर्थ मन्त्रालयलाई ६१ वटाले मात्रै खर्च बुझाएको उल्लेख छ ।

महालेखाले आईएनजीओहरूले ‘छाया अर्थतन्त्र’ चलाएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।निर्देशक सुवेदीका अनुसार आईएनजीओले लुकाएको मध्ये सबभन्दा बढी रकम नबिल बैंकमार्फत भित्रिएको छ । नबिलमार्फत ३ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्र्याएका हुन् ।

त्यस्तै स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमार्फत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । बाँकी २६ बैंकमार्फत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । महालेखाले कार्यमूलक लेखापरीक्षणका क्रममा आईएनजीओको खाता र रकम माग्दा बैंकहरूले अटेरी गरेको र राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र विवरण उपलब्ध गराएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा आईएनजीओले मनोमानी खर्च गर्दै आएको बताए ।

‘ऋण र सेयर/लगानीका रूपमा भित्रिएको बाहेक विदेशी रकममा राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई बारम्बार आईएनजीओहरूको कामकारबाहीको नियमन गर्ने प्रभावकारी निकाय गठन गर्न सुझाव दिए पनि पालना भएको छैन ।’

आईएनजीओका ८० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजना संघसंस्था दर्ता ऐन र नियमावली २०३४, समाज कल्याण ऐन र नियमावली २०४९, कम्पनी ऐन, २०६३, विकास सहायता नीति, २०७१, परिषद्को परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१, सामाजिक संघसंस्थाको अनुदान, सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन निर्देशिका २०७१ लगायत कानुनविपरीत रहेको महालेखाका निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्राप्त विवरणअनुसार आ.व. २०७२/०७३ मा परिषद्बाट आईएनजीओहरूले खर्च सम्झौता गरेको रकम २३ अर्ब १३ करोड ६२ लाख १ हजार उल्लेख छ तर त्यही आवमा अर्थबाट स्वीकृति लिँदा २१ अर्ब १४ करोड २४ लाख ४० हजार देखाएर ५० अर्ब १२ करोड २२ लाख २६ हजार भित्र्याएको तथ्यांकमाउल्लेख छ ।

उक्त आवमा २९ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको छ । आव २०७३/०७४ मा परिषद्बाट १७ अर्ब ९८ करोड २३ लाख ७९ हजारको कार्यक्रम सम्झौता गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट १८ अर्ब ७१ करोड २७ लाख ५० हजार स्वीकृत गराएको तर विभिन्न बैंकमा त्यही आवमा ५६ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ९७ हजाररुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

२०७४/०७५ मा परिषद्सँग १७ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौता भए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई १२ अर्ब २ करोड ३५ लाख २० हजार देखाएको र वाणिज्य बैंकमार्फत ४६ अर्ब ९५ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भित्र्याएको उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आईएनजीओबाट आर्थिक अपचलन भएको पाइए छानबिन हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘महालेखाले औंल्याएका विषय अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण आधार र प्रमाण हुन्,’ उनले भने । सेयर र ऋणका रूपमा प्राप्त गर्ने रकमका लागि मात्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने तर आईएनजीओका हकमा त्यस्ता संस्थाको केन्द्रीय खाता सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकमा ट्रान्सफर, स्विफ्ट वा अन्य माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्न मिल्ने भएकाले नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

आईएनजीओबाट आउने सहायतामा एकद्वार प्रणाली लागू, राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निगरानीमा खाता सञ्चालन, अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा परिषद् र राष्ट्र बैंकको पहुँच तथा प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग महालेखा र राष्ट्र बैंकका अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT