सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी बेवारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराएपछि समायोजन रोजेका १ सय २० निजामती कर्मचारी बेवारिस बनेका छन् । गत चैतमै समायोजनमा परेका कार्यालय सहयोगीदेखि १० औं तह (उपसचिव) सम्मका निजामती कर्मचारीलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहले पदस्थापना नगरेका हुन् । 

सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी बेवारिस

समायोजन भएको ठाउँमा जान नपाएपछि मन्त्रालय धाइरहेका कर्मचारीहरूले बिहीबार सिंहदरबारभित्रै केहीबेर धर्ना दिनुका साथै नाराजुलुस गरे । कर्मचारीले नाराजुलुस थालेपछि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले विवाद मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर उधारो प्रतिबद्धता भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । मन्त्रालय र स्थानीय तहबीचको विवादले आफूहरू

अन्योलमा परेको कर्मचारीको दुःखेसो छ ।

समायोजन समस्या समाधानका लागि सहसचिव बाबुराम अधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच वार्ता भए पनि कुरा नमिलेको आन्दोलनमा सहभागीमध्येका छैटौं तहका कर्मचारी कमलनाथ ढकालले बताए । आन्दोलित कर्मचारीलाई आइतबार पुनः वार्ता गर्न डाकिएको छ । ‘मन्त्रालयले तपाईंहरूले समायोजन रोजेको ठाउँमा हाजिर गराउन नसक्ने भयौं भन्यो,’ ढकालले भने, ‘हामी समायोजन रोजेकै ठाउँमा जान पाउनुपर्छ ।’

भीमेश्वर नगरपालिका (दोलखा) का मेयरसमेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघ ३ नम्बर प्रदेश संयोजक भरतबहादुर केसीले मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाएका कारण हाजिर गराउन कठिन भएको बताए । ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई मात्रै फिर्ता पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउनु मन्त्रालयको कमजोरी हो, यसमा स्थानीय तहको कमजोरी छैन ।’

स्थानीय तहले पदस्थापना नगरेपछि मन्त्रालयमै हाजिर हुँदै आएका कर्मचारीहरूलाई साउन १९ देखि मन्त्रालयमा पनि प्रवेश दिइएको छैन । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले साउन १३ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका सबै कर्मचारीलाई समायोजित स्थानीय तहमै हाजिर गराउन परिपत्र गरेका थिए ।

मन्त्री पण्डितको निर्देशन उपत्यकाका स्थानीय तहले मानेका छैनन् । मन्त्रालयले समायोजनमा पठाएकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले कसैलाई पनि हाजिर गराएका छैनन् । ललितपुर महानगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, कागेश्वरी–मनोहरा, चाँगुनारायणलगायतका स्थानीय तहले भने दरबन्दीका कर्मचारीलाई हाजिर गराएर बाँकीलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?