द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको गुनासो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद सितादेवी यादवले द्वन्द्व पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएको गुनासो गरेकी छन् । प्रतिनिधसभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद यादवले शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको बताइन् । 

उनले द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन् ।

यस्तै, बाढी पहिरोका कारण सयभन्दा बढीको नागरिकको मृत्यु हुँदा समेत सरकारले बाढी पीडितहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेको सांसद यादवले बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ १४:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन पड्किन्छ सिलिन्डर ?

ग्यास प्लान्टमा कमजोर नियमन अनुगमन, मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति र उपभोक्तामा पर्याप्त जनचेतना अभावले ग्यास सिलिन्डरबाट हुने आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । 
जनकराज सापकोटा, राजु चौधरी

काठमाडौँ — हाडीगाउँका ४९ वर्षीय कृष्णहरि मर्हजन सपरिवार मनकामना मन्दिर दर्शन गर्न जाने तयारीमा थिए । मध्यरातमै सबै जना उठे । ३ बजेतिर महर्जन किचनमा छिरे । उनले ग्यास अन मात्रै गरेका के थिए, भान्साभरि आगोको लप्का फैलियो । उनी हत्त न पत्त सँगैको कोठामा छिरे । शरीरको आगो निभाए, जलेको कपडा फेरे । छोरीको स्कुटरमा बसेर तुरुन्तै चाबहिलको ओम अस्पताल पुगे ।


अस्पतालले उनलाई तुरुन्तै साँखुमा रहेको सुष्मा कोइराला अस्पतालमा रिफर गरिदियो । त्यहाँ पुगेपछि पो थाहा पाए, शरीरको ३६ प्रतिशत भागमा आगाका लप्काले असर पारेको रहेछ ।

गत वर्ष वैशाख १५ गतेको त्यो घटना महर्जनलाई सपना जस्तो लाग्छ । धन्न त्यस दिन सिलिन्डर भान्सा बाहिर हुनाले ठूलो क्षति भएन । महर्जनको उपचार निरन्तर चलिरहेको छ । तिघ्राको मासु निकालेर कुइनोमुनि पोलेको भागमा ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छ । उनले हातको चाल कायम राख्न फिजियोथेरापी गराए । ‘मुठी पार्न अलिक समस्या छ । अरू करिब निको भइसक्यो,’ महर्जनले भने, ‘तर त्यो घटनाले मलाई ठूलो पाठ सिकायो ।’

भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासबाट आगलागी भएर घाइते भएका महर्जन जस्ता सयौं छन् । कैयौंले ज्यानै गुमाएका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार यस्तो घटना बर्सेनि बढ्दो छ । २०७५ सालमा मात्रै देशभरिमा ग्यास लिक भई आगलागीका एक सय ७ घटना भएका थिए । जसमा ७ जनाको मृत्यु भयो भने ५६ जना घाइते भए । २०७३ देखि २०७५ सम्ममा मात्रै ग्यास लिक भएर २ सय ८४ वटा आगलागीका घटना भएका छन्, जसमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय ७६ जना घाइते भएका छन् ।

जनघनत्व धेरै रहेको र ग्यास प्रयोगकर्ता उल्लेख्य रहेकाले काठमाडौं उपत्यकामा सबभन्दा धेरै यस्ता घटना भएका छन् । २०७३ यता मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा १ सय २४ वटा आगलागी घटना ग्यास लिकबाट भएका छन् । उपत्यकामा २०७५ सालमा यस्ता ३८ वटा घटना भए । अर्थात् प्रत्येक महिना औसत तीनवटा घटना भएका छन् ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा ५७ वटा ग्यास प्लान्ट छन् । जसमा एक करोड १७ लाख सिलिन्डर छन् । यो तथ्यांकले ग्यासबाट हुने आगलागी र अन्य दुर्घटना कति गम्भीर हो भन्ने पनि बुझाउँछ ।

सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका डा. जस्मिन शाक्यका अनुसार औसतमा ४० प्रतिशतभन्दा कम जलेकालाई मात्रै बचाउन सकिएको छ । ‘शरीरको बाहिरी भागमा मात्रै भए ५० प्रतिशत भाग जलेकालाई पनि बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने । डा. शाक्यले गत जेठ २८ मा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा शरीरको ८० प्रतिशत भाग जलेपछि अस्पतालमा ल्याइएकी बारा सिमराकी ज्ञानी माया मोक्तानलाई बचाउन नसकिएको सुनाए ।

सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा मात्रै पछिल्ला तीन महिनामा आगोले जलेका ६१ जना आइपुगेका थिए, जसमा पुरुष ३२ जना थिए भने महिला २९ जना । तीमध्ये ग्यासका कारण जलेका एक महिला र एक पुरुष थिए । उनका अनुसार गर्मीमा भन्दा जाडो महिनामा आगाले जलेका बिरामीको संख्या उल्लेख्य हुने गर्छ । ‘जाडो महिनामा मासिक ६० जना हाराहारी जलेका बिरामी अस्पताल आउने गर्छन्,’ उनले भने । डा. शाक्यका अनुसार ग्यास लिक वा विस्फोट भएर आगलागीमा पर्नेमा धेरैजसो महिला छन् । ‘ग्यासको आगो दाउरा वा कोइलाको भन्दा तीव्र गतिको हुने गर्छ । जसले गर्दा ग्यासजन्य आगलागीमा गहिरो घाउ हुन्छ,’ उनले भने, ‘शरीरमा क्षति बढी हुने भएकाले पोलाइको उपचार लामो समय लाग्छ र खर्चिलो हुन्छ ।’

२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार नेपालको भान्सामा एलपी ग्यास दाउरापछि दोस्रो धेरै खपत हुन्छ । जनगणनाले सहरका ५३ दशमलव ४ र गाउँमा ८ प्रतिशतले एलपी ग्यास उपभोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०१२/१३ को घरधुरी सर्वेक्षणले भने पछिल्ला १२ वर्षमा एलपी ग्यास उपभोग गर्नेको संख्या १३ प्रतिशतबाट बढेर २२ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

कमजोर नियमन
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निर्वतमान अध्यक्ष शिव घिमिरेको बुझाइमा एलपी ग्यास विस्फोट र आगलागीका घटना कमजोर जनचेतनाको परिणाम पनि हो । उनले २०६९ सालमा उद्योग संघले निगमसँग ग्यास प्रयोगबारे जनचेतना जगाउने कार्यक्रमबारे सम्झौता भएको सुनाए । ‘जनचेतनाका लागि लाग्ने खर्चको ७५ प्रतिशत निगमले र बाँकी खर्च संघले बेहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो,’ उनले भने, ‘तर सम्झौता कार्यान्वयन कहिल्यै भएन ।’

घिमिरे ग्याससम्बन्धी घटनामा ९० प्रतिशत प्रयोगकर्ताको ज्ञानको कमजोरी र लापरबाहीले हुने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘विद्युतको तार सर्ट भएर पनि ग्यास विस्फोट भएका छन् । आगलागीपछि सिलिन्डरमा प्रेसर बढदै जान्छ र पडकिन्छ । पाइप, रेगुलेटर र सिलिन्डरको कमजोरीजस्ता कारण पनि हुन्छन् ।’

आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत भने एलपी ग्यासबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम निरन्तर जारी राखेको दाबी गर्छन् । निगमले पत्रपत्रिकामा विज्ञापन र सूचना छपाएर यस्तो सचेतना फैलाइरहेको उनले बताए । ‘उपभोक्ताले ग्यास प्रयोग गर्न नजान्नुलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सिलिन्डरको अवस्था, ग्यासमा प्रयोग भएको सेफ्टी भल्भको गुणस्तर जस्ता कुरा पनि दुर्घटनाका निम्ति जिम्मेवार हुन्छन् ।’

ग्यासको मापदण्ड तथा गुणस्तर अनुगमन गर्ने दायित्व निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागकै हो । तर, यी विभागबाट ग्यास प्लान्ट, बिक्रेता र डिलरमा नियमित निरीक्षण गरेको पाइँदैन । ‘ग्यास दुर्घटना भएलगत्तै केही दिन अनुगमन हुन्छ । त्यसपश्चात् अनुगमन सेलाउँछ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धानमञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।

कारबाहीबाट उन्मुक्ति
पर्सास्थित सुपर ग्यास उद्योगमा २०७४ पुस ९ गते भीषण आगलागी भयो । तीन जनाको ज्यान गयो । घटनाको सत्यतथ्य यकिन गर्न आपूर्ति विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बन्यो ।

समितिले ‘घटना प्राविधिक कारणबाट नभई मानवीय सामान्य त्रुटिले हुन गएको र मानवीय त्रुटि हुनुमा उद्योग व्यवस्थापनको कमीकमजोरी देखिएको’ उल्लेख गरेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । आगलागीमा उद्योग नै दोषी देखिएकाले कारबाहीका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गर्‍यो ।

तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले घटनाको जिम्मेवारी उद्योगी स्वयंले लिनेुपर्ने बताउँदै दोषी ठहर भएका उद्योगीलाई कानुन कारबाही गर्ने दाबी गरे । तर, ती ग्यास उद्योगको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) रोक्काबाहेक केही कारबाही भएन । आगलागीपश्चात् गुणस्तर विभागले धादिङ र काभ्रेका केही ग्यास उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो ।

त्यसक्रममा पनि अधिकांश ग्यास प्लान्टले सुरक्षामा ध्यान नदिएको फेला गरेको थियो । विभागका अनुसार सिलिन्डरमा क्याप, होइड्रोस्टाटिक, लिकेज परीक्षणलगायत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्नपर्छ । ग्यास उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार अनिवार्य पूरा गर्नुपर्छ । अनुगमनमा अधिकांशले पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको पाइएको थियो । त्यहीअनुसार करिब आधा दर्जनमा सिलबन्दी गरिएको थियो । त्यसपश्चात् अनुगमन/निरीक्षण भएको छैन ।

मापदण्ड बेवास्ता
ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्टका लागि मापदण्ड’ बनाइएको थियो । जसलाई नेपाल गुणस्तर परिषद्ले २०७० पुसमा अनुमोदन गरेर २०७३ कात्तिक २९ गते राजपत्र प्रकाशित भएको थियो ।

ग्यास वितरण गर्ने ५७ मध्ये ३७ ग्यास उद्योगले मात्रै नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस चिह्न) लिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन् । एनएस चिह्न लिनु सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो । एनएस नलिएका उद्योगले बजारमा ग्यास बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । ‘गुणस्तर र मापदण्डमा ग्यास प्लान्टहरूले लापरबाही गर्नाले दुर्घटना निम्तिने गरेको छ,’ मञ्च अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

विभागका महानिर्देशक पुडासैनी भने ग्यास प्लान्टमा बेलाबेला अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘एनएस चिह्न लिएका ३७ मध्ये ३१ उद्योगको अनुगमन गरिसकेका छौं,’ उनले भने । अन्य बाँकी २६ ग्यास प्लान्टको अनुगमन नगर्नुको कारण भने उनले बताएनन् ।
ग्यास प्लान्ट अनुगमन गर्ने दायित्व आयल निगमको पनि हो । अनुगमनका लागि निगममा छुट्टै विभाग खडा गरिएको छ । तर, ग्यास प्लान्टको सुरक्षा/मापदण्ड सम्बन्धमा निगमबाट अनुगमन भएको छैन ।

नेपालमा २०४८ देखि ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न निगमले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ र एलपी ग्यास ढुवानी विनियमावली २०७३ जारी गरेको छ । निगमले ग्यासको पीडीओ जारी गरेपछि उद्योगीले आयात गरी रिफिलिङ मात्र गरेर बजारमा पठाउँछन् । तर बुलेटमा नेपाल भित्रिएर सिलिन्डरमार्फत वितरण हुने ग्यासको सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको देखिँदैन ।

मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना ग्यास लिकेज हुन नदिन हाइड्रोलिक परीक्षणलगायत सुरक्षाका प्रावधान दैनिक जाँच गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले कमजोर नियमनका कारण अधिकांश ग्यास प्लान्ट उद्योग मनोमानी सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । ‘छिटफुट हुने अनुगमनमा ग्यास सिलिन्डर परीक्षणबिनै बजारमा पठाइने गरेको पुष्टि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर ती उद्योगीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन ।’ उनले उद्योगी/व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र उपभोक्तालाई सचेत बनाउननसक्दा दुर्घटना बढदै गएको छ ।

जाँच तथा परीक्षण गराई जाँचपासको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका भल्भसहितको सिलिन्डरमा मात्र उद्योगले ग्यास भर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । कम्पनीले ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्दा हाइड्रोलिक परीक्षण गरेको, सिलिन्डर परीक्षण गरिएको मिति, अर्को पटक पुनः जाँच गराउने मिति उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सिलिन्डर नकुच्चेको, रङ नखुइलेको, सिलिन्डरको मार्किङ लेबल स्पष्ट देखिनुपर्ने, ग्यासको तोकिएको तौल १४ दशमलव २ केजी हुनुपर्नेलगायत बुँदासमेत मापदण्डमा उल्लेख छन् । तर यस्ता मापदण्ड उद्योगहरूले प्रभावकारी कार्यन्वयन गरेको पाइँदैन ।
गुणस्तर विभागका अनुसार सिलिन्डरको आयु करिब ४० वर्ष हुन्छ । सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक ५/५ वर्षमा यस्तो परीक्षण गराइराख्नुपर्छ । तर बजारमा पुगेको सिलिन्डरहरूले त्यस्तो परीक्षण पास गरेको सुनिश्चितता न सरकारी निकायले गरेका छन् न अन्य कसैले ।

आगलागी भए के गर्ने ?
ग्यास पड्केर वा लिक भएर वा अन्य खालको आगलागी भए पहिलो काम आगो निभाउने नै हो । त्यसपछि जति सक्दो छिटो जलेको कपडा उतारेर शरीर भिजाउनुपर्छ र सुक्खा कपडा बेर्नुपर्छ । त्यसपछि अस्पताल दौडिहाल्नुपर्छ ।

डा. जस्मिन शाक्यका अनुसार ग्यासबाट हुने आगलागीको पोलाइ गहिरो हुनाले अस्पताल नपुगुन्जेल केही मिनेटको अन्तरालमा सामान्य चिसो पानी खन्याइराख्नु राम्रो हुन्छ । ‘पोलेको ठाउँमा फ्रिजको चिसो पानी खन्याउनु भने ठीक हुँदैन,’ उनले भने, ‘कोठाको तापक्रमको पानी खन्याइराख्दा आगो मासुको भित्री भागमा छिर्न सक्दैन ।’

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ १३:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्