'मन्त्री–सचिव झगडाले मेलम्ची लम्बियो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सांसदले खानेपानी मन्त्री र सचिवको झगडाका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आयोजनाको काम तत्काल सुचारु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा बुधबार खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरूले मेलम्चीको पानी पिउन राजधानीवासीले कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरे । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीचको विवादले राज्यलाई घाटा पुर्‍याएको बताए । १ अर्ब ५५ करोडमा सकिने मेलम्ची आयोजनाका लागि ३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकाले मन्त्रीले यसको जिम्मा लिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाश रसाइलीले प्रतिस्पर्धा नगरी सिनो हाइड्रोलाई आयोजना निर्माण गर्न दिइएकाले अनियमितताको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । सरकारले गरेका गलत कामको ढाकछोप गर्न नीतिगत निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको उनले आरोप लगाए । उनले राष्ट्रिय गौरवका बाहेक सबै आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे । ‘सचिवले मन्त्रीमाथि लगाएको आरोप के हो ?’ पार्वती डीसी चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘उहाँ (ठाकुर) अहिले पनि सचिव हुनुहुन्छ, गलत थियो भने कारबाही किन भएन ?’

एकवाल मियाँले २० वर्षमा १९ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए पनि मेलम्ची पूरा नभएको बताए । सुजाता परियारले सरकारले खेलबाड गरेर मेलम्चीलाई अन्योलमा पारेको तर्क गरिन् । सञ्जय गौतमले दुई तिहाइको सरकारले खानेपानीसम्बन्धी प्रस्ट नीति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे । दिव्यमणि राजभण्डारीले गलत नेतृत्वका कारण मेलम्ची समयमा नबनेको दाबी गरे ।

नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मेलम्चीको समस्या अहिलको नभई विगतका सरकारले गरेको गल्तीको परिणाम भएको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति इंगित गर्दै मेलम्ची सुरु भएपछि आफू कति समय सत्तामा बसियो हिसाब गरेर अरूलाई दोष लगाउन आग्रह गरे । कांग्रेसका गगन थापाले मन्त्रीले संविधान मिचेर विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । संविधानतः विधेयक ३ वर्षभित्र पारित गर्नुपर्ने तथ्य उनले पेस गरे । विधेयकमा पानीको गुणस्तर नाप्ने प्रावधान ऐच्छिक राख्न नहुने सुझाव उनको थियो ।
खगराज अधिकारीले पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

राजेन्द्र केसीले खानेपानी स्वच्छ बनाउने योजना ल्याउन माग गरे । पुष्पा भुसालले मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने स्वच्छ खानेपानी जनताको जीवनसँग जोडिएको बताइन् । प्रेम सुवालले मेलम्चीको भरपर्नुभन्दा पनि राजधानी उपत्यकाको मुहान संरक्षण गरेमा पानीको समस्या नहुने बताए । विधेयकामाथि उठेको सैद्धान्तिक प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री मगरले विधेयक खानेपानी समस्यामा देखिएका विकृति हटाउन उपयुक्तहुने बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुरुपयोग कि दुरुपयोगको जामा ? 

सम्पादकीय

राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा पहिलो र अपरिहार्य सर्त हो विधिको पालन । विधिको पालना गर्ने/गराउने मुख्य दायित्व हुन्छ, सरकारको । र, शासन सञ्चालनका सवालमा सरकारलाई पनि निर्देशन दिन सक्ने हैसियतमा हुन्छ मुख्य सत्ताधारी दल । तर विडम्बना ! त्यही हैसियतको सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय नै राज्यको नियम–कानुनविपरीत सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको संरचनाबाट चलिरहेको छ ।

अनि झनै ठूलो विडम्बना के भने, नीति–नियमविरुद्धका यस्ता कदम सच्याउनु र पार्टीलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा स्थापित गराउन प्रेरित गर्नुपर्ने नेता स्वयं यसैको ढाकछोप र बचाउमा लागिपरेका छन् । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुक स्टाटसमार्फत भने– ‘यसलाई दुरुपयोगको जामा लगाउने कष्ट नगरेकै भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

नेकपा कार्यालय अहिले धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनबाट चलिरहेको छ, जुन सरकारी जमिनमा छ । सामाजिक सेवाका नाममा खुलेको प्रतिष्ठानले यो जग्गा सरकारबाट भोगाधिकार पाएको हो । यसरी भोगाधिकार लिएको जग्गा कुनै पनि संघ–संस्थाले तेस्रो पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि दिन पाइँदैन ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यालय पनि सरकारी भवनमै छ । मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बबरमहलस्थित भवन राजपाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको मात्र छैन, त्यसको नामै ‘मधेस भवन’ राखेको छ । सामाजिक संघ–संस्थालाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा सरकारसँगको सम्झौता र प्रयोजनविपरीत भएमा जफत गरी भोगाधिकार प्राप्त संस्थालाई कारबाही गर्न सक्नेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पमा तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि केन्द्रीय कार्यालय पासाङल्हामु प्रतिष्ठानमा सारिएको हो । त्यसबेला भूकम्पको चपेटामा परेकाहरूलाई राहत र पीडितको उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मूल दायित्व भएकाले पार्टीले तत्कालै आफ्नो कार्यालय बनाउन सक्ने स्थिति थिएन । अपर्झट आइपरेको दैवी विपत्तिका बेला पार्टीले प्रतिष्ठानसँग भाडामा लिएर कार्यालय सारेको र सञ्चालन गरेकोलाई अन्यथा नमान्न सकिन्छ ।

तर भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिएको प्रतिष्ठानलाई भाडा तिरेकै छु भन्दै कानुनविपरीत कार्यालय सञ्चालन गरिरहनु राज्यका नियम–कानुनहरूको सरासर अवज्ञा हो । यसै पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाका लागि अहिले कार्यालय राख्ने विकल्प नै नभएको अवस्था होइन ।

त्यस्तै राजपा निकट कर्मचारी संगठन ‘कर्मचारी मञ्च’ले २०७४ साउन १८ देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनु सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ र सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ २७ गतेको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी फैसलाविपरीत छ ।

सरकारी जमिन र भवनमा राजनीतिक दलका कार्यालय सञ्चालन हुनु कानुनविपरीत हो भन्ने तथ्य जान्दाजान्दै पनि अटेर गर्नुले मुलुकमा कानुन निमुखाका लागि मात्र हो भन्ने गलत मान्यतालाई मलजल गरेको छ । सत्तामा पुगेका बेला सरकारमा रहनेहरूले पार्टी निकटस्थहरूको नाममा खुलेका संघ/संस्था र ट्रेड युनियनहरूलाई सरकारी जग्गा र भवन जथाभावी दिनाले कानुनी शासनको धज्जी स्वयं सरकार, सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी पार्टीसमेतले उडाइरहेको देखिन्छ ।
पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले सरकारसित एउटा प्रयोजनका लागि भनी लिएको घरजग्गा भाडामा लगाउनु ती संस्थाहरूको पनि गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । सरकारी घरजग्गा कब्जाका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । मुलुकभरि अरू पनि यस्ता धेरै सरकारी सम्पत्तिमाथि शक्तिवालाहरूले कब्जा जमाएका हुन सक्छन् । सबैको खोजबिन हुनु जरुरी छ । लिजमा भाडा लिनेदिने नाममा कतै बालमन्दिरको सम्पत्ति कब्जा गरिएका छन् भने कतै संघ/संस्थाका नाममा त्यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ।

कानुनका अघिल्तिर सबै समान हुन्छन् । के कार्यकारी के सर्वसाधारण कानुनले कसैलाई विभेद गर्दैन । जो सत्ता र शक्तिमा छ, उसैले नमानेपछि अरूलाई कानुनी सीमामा बस भन्न नैतिकताले दिँदैन । त्यसैले सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी राजपाले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने धृष्टता नगरून् । नैतिकता र कानुनको समेत ख्याल गर्दै आ–आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय कार्यालहरू तत्काल धुम्बाराही र बबरमहलबाट हटाऊन् ।

भाडामा दिने ती दल निकटस्थ प्रतिष्ठान र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले आवश्यक कारबाही गरोस् । तबमात्र मुलुकमा जसको शक्ति उसैको मात्र मनलागी हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन सक्छ । नेतृत्वपंक्तिमा पनि सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने तर यसबारे प्रश्न उठ्दा ‘जामा लगाइएको’ ठान्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्