'राज्यले लगायो उठिबास’

कुनै बेलाका जमिनवाल पदम माझी सुकुम्बासी बनेका छन्, नगरपालिकाले १० कट्ठा १६ धुर जमिन हडपेको उनको आरोप छ

दमक — ७० वर्षीय पदमबहादुर माझीका अनुहारमा उमेरभन्दा चिन्ता र तनावले थपिएका चाउरी निकै छन् । पुस्तैनी रूपमा आफू उभिएको माटो एकाएक खोसिएपछि आफ्नै घरआँगनमा सुकुम्बासी बनेका पदम विगतको कुरो थाल्नासाथै झनै विचलित हुन्छन् । नातिनातिनाकै अगाडि रुन्छन्, कराउँछन् । तर, सुनिदिने कोही छैन ।

'राज्यले लगायो उठिबास’

माझीको जीवनकालमा झन्डै आधा शताब्दी समय हाटखोलास्थित आफ्नो १० कट्ठा १६ धुर जमिन राज्यपक्षले हडपेविरुद्ध अड्डा–अदालत धाएरै बित्यो । झन्डै १५ वर्षजति झापा जिल्ला अदालतदेखि काठमाडौं सर्वोच्चसम्म धाइरहे । ‘राज्य लाग्यो भने कसैको केही लाग्दैन’ भनिएझैं माझी अहिले आफ्नो माटो खोसिएर सुकुम्बासी हैसियतमा बसेका छन् ।


दमक नगरपालिका–७ (साविक १२ नम्बर), हाटखोलाको माटो सम्झेर उनी हरदिन बिलौना गरिरहेकै हुन्छन् । माझी आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनासहित ७ जनाको परिवार लिएर दमक बजारको पशुपति मन्दिरछेउ एक कोठामा भाडामा छन् ।


‘ममाथि अन्याय भएको छ भनेर गुहार माग्न म अड्डा–अदालत सबैतिर गएँ । आफ्नो बलबुताले नभ्याएपछि मेरो जमिन नगरपालिकाले हडपेर राखेको छ,’ वृद्ध माझीले थाकेको स्वरमा भने । उनी दमकमा न्यायका लागि हारगुहार जोकोहीसँग माग्दै हिँडे । कागजी प्रमाणहरूले एउटा टिनको ठूलो बाकस भरिएको छ ।


यी प्रमाणमा हाटखोलाको जमिन पदम माझीकै भएको पुष्टि गर्न सकिने आधार छन । तर, नगरपालिकाका सामु माझीको केही लागेन । ‘मैले २०१८ सालदेखि हाटखोलामा बस्दै आएका माझी परिवारलाई चिनेको हुँ, पदमकी हजुरआमा हरिमाया मझेनीले यही माटोमा आफ्ना सन्तान हुर्काएकी थिइन्,’ दमक नगरका पुराना शिक्षक ७६ वर्षीय मेघराज तिमिल्सिना सम्झन्छन्, ‘तत्कालीन दमक गाउँपालिकामा धनबहादुर श्रेष्ठ प्रधानपञ्च भएर आएपछि माझीको जमिनबाट ८ धुर जमिन आशबहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको प्रमाण/सिफारिस अझै भेटिन्छ ।’


दमकमा बुधबारको हटिया २००६ सालदेखि लाग्न थालेको हो । दमक १ निवासी हरिमाया मझिनीले आफ्नो निजी जमिनमा हटिया लगाउन सुरु गरेकी थिइन् । उनले सुरुमा रतुवा नदी किनारमा हटिया लगाएकी थिइन् । २००८ सालमा रतुवा नदीमा आएको ठूलो बाढीले हटिया बगायो ।


मझिनीले बाढीले बगाएको हटियालाई हाटखोलाको निजी जमिनमा सारेकी थिइन् । त्यसबेला मझिनी २८ बिघा जमिनकी धनी थिइन् । पति हरिबहादुर र एक्लो छोरा धनबहादुर माझीको निधनपछि एक्लो नाति पदमबहादुरसँग बस्दै आएकी थिइन् । जमिन बेच्दै र हाट खोलाको हटियाबाट उठ्ने पैसाले मझिनी र नाति पदमबहादुरको दैनिकी चलिरहेको थियो ।


०२१ सालमा भएको नापीले हाट खोलाको जमिनलाई ‘हटिया’ भनेर उल्लेख गर्‍यो । पुर्खौली जमिनलाई नापी टोलीले ‘हटिया’ भनेर उल्लेख गरेपछि माझी परिवार अलिक तिल्मिलायो । जग्गाधनी मझिनी र नाति पदमबहादुरले उक्त जमिन आफ्नो निजी भएको प्रमाण देखाउदै हिँडिरहे । तर, दमक गाउँ पञ्चायतले हटियाको जमिन सरकारी भएको दाबी सुरु गर्‍यो ।


रैति नं. १६९ का रैति हरिमाया मझिनीको नाममा कित्ता नं. ६४२ को हाट खोलामा ११ कट्ठा ४ धुर जमिन दर्ता थियो । उक्त कित्ता नम्बरबाट मझिनीले ८ धुर जमिन आसबहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री गरेकी थिइन् । ८ धुर जमिन मझिनीको नामबाट आशबहादुरले ०३८ वैशाख २० गते भूमिसुधार कार्यालय, झापाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण भेटिन्छ । जग्गा बिक्रीपछि मझिनीको नाममा रहेको कित्ता नं. ६४२ बाडिएर कित्ता नं. ९९२ र ९९३ बन्यो । आशबहादुरले खरिद गरेको ८ धुर जमिन कित्ता नं. ९९२ मा दर्ता भयो ।


आशबहादुरको निधनपछि उक्त जग्गा उनका छोरा जुद्धबहादुर श्रेष्ठले पाएका थिए । ९९२ कित्ता नं. को ८ धुर जग्गाबाट जुद्धबहादुरले ४ धुर जग्गा बिक्री गरेका थिए । ९९२ को कित्ता फोर भई कित्ता नं. १४८१४ मा ४ धुर जग्गा उत्तरबाट दमक नगरपालिकाले जुद्धबहादुरसँग खरिद गरेको देखिन्छ । कित्ता नं. १४८१५ मा बाँकी रहेको ४ धुर जग्गा जुद्धबहादुरको नाममा धनीपुर्जासहित कायम छ । ८ धुर जग्गा बिक्रीपछि बाँकी १० कट्ठा १६ धुर कित्ता नं. ९९३ को जग्गा हरिमाया मझिनीको निधनपछि हकवाला पदमबहादुर माझीको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ ।


झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको ०४६ असार २९ गतेको निर्णयले कित्ता नं. ९९३ को १० कट्ठा १६ धुर जग्गा पदमबहादुर माझीको नाममा दर्ता रहेको भनी धनीपुर्जा प्रमाणपत्र समेत उपलब्ध गराएको छ ।


‘मैले ०५३/५४ सालसम्म यो जग्गाको मालपोत तिरेको छु, यसको रसिद मसँग सुरक्षित छ । त्यसपछि भने दमक नगरपालिकाले मालपोत लिन अस्वीकार गरेकाले कर तिर्न पाएको छैन,’ माझीले भने । नगरपालिकाले ०७२ फागुन ९ गते हाटखोलामा बसोवास गर्ने स्थानीयवासी तथा पसल सञ्चालकलाई घरटहरा खाली गराउन सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।


त्यसपछि पटकपटक सूचना गर्दासमेत उक्त जमिनमा बसोवास गर्ने स्थानीय घर टहरा नभत्काएपछि ०७५ जेठ ५ गते नगरपालिकाले प्रहरी घेराबीच जेसीबी लगाएर टहरा भत्काएको थियो । नगरपालिकाले उक्त जमिनमा अत्यधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने योजना राखेको छ । दमक नगरपालिकाले उक्त जमिनमा ०६१ सालमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘भोगाधिकार प्राप्त गरेको’ भनी दाबी गर्दै आएको छ ।


आफ्नो निजी जग्गा सरकारी कार्यालयले हडपेपछि न्यायको खोजीमा भौंतारिएका माझीमाथि झूटा मुद्दा लगाएर नगरपालिकाले प्रहरी लगाएर पक्राउसमेत गराएको थियो । सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगको जग्गाधनी पुर्जा बनाएको भनी नगरपालिकाले ०५७ सालमा माझीलाई पक्राउ गरेको थियो ।


उक्त आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले माझीलाई १८ दिन थुनामा राखेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ‘माझीको नाममा उक्त जमिन दर्ता देखिने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासहित किर्ते नभएको’ ठहर गरेपछि प्रहरीले माझीलाई थुनामुक्त गरेका थिए ।


‘यो जग्गाका लागि मैले आफ्नो बलबर्गत, उमेर र सम्पत्ति सबै गुमाए । दमक–१ मा रहेको दुई ठाउँको घरजग्गा बेचेरै सकें । जुटाउनुपर्ने सबै कागज प्रमाण जुटाएको छु । तर, सरकार नै लागेपछि केही नचल्दो रहेछ,’ मलिन अनुहार लगाउँदै माझीले भने, ‘तर, अझ पनि हिम्मत हारेको छैन ।’


माझीको हार भइसक्यो : उपमेयर अधिकारी

दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारीले आफूलाई पीडित बताउने माझीले देखाएका कागजात र जग्गा हकभोगको कागजात ‘नक्कली’ सावित भइसकेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले पनि माझीबारेको रिट निवेदन खारेज गरिदिइसकेकाले यो बहसको विषय नरहेको बताइन् ।


‘नगरपालिकाले हाटखोला जमिनमा अत्यधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ,’ उपमेयर अधिकारीले कान्तिपुरसग भनिन्, ‘हामीले सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत निर्णयको आधारमा अघि बढाइसकेका छौं ।’


सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले २०६८ साल असोज २ गते माझीले पेस गरेको रिट निवेदनलाई खारेज गरेको थियो । नगरपालिकाले दमकस्थित मालपोत कार्यालयबाट ‘माझीको नाममा कित्ता नम्बर ९९३ अन्तर्गत १० कट्ठा १६ धुर जमिनको स्रेस्ता नदेखिएको’ भन्दै जवाफी पत्रसमेत झिकाएर कागजी प्रमाण बनाएर राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर र निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको दमक नगरपालिकामा बृहत्तर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न विशेष योजना अघि बढिरहेको छ ।


दमकमै विश्वको अग्लो बुद्धमूर्ति बनाउने भनेर करोडौं रुपैयाँको योजना पनि अघि सारिएको छ । माझीसहितका आदिवासी र जातीलाई संरक्षण/संवर्द्धन गर्ने भनेर सूचीकृत गरिएको प्रमुख जिल्लामा झापा पनि पर्छ । ‘अब मिल्यो भने एकपटक यही हाटखोला छेउकै प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई हाटखोलाको आफ्नो जमिन र हामी आदिवासीमाथि भएको राज्यसत्ताको थिचोमिचोबारे सुनाउने मन छ, उहाँ आफैंले पनि हाटखोलामा बस्ने हामी माझीका बारे जानकारी राखेकै हुनुपर्छ भन्न लागेको छ,’ माझीले अबको अन्तिम आशा र उपायबारे सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?