'राज्यले लगायो उठिबास’

कुनै बेलाका जमिनवाल पदम माझी सुकुम्बासी बनेका छन्, नगरपालिकाले १० कट्ठा १६ धुर जमिन हडपेको उनको आरोप छ
देवेन्द्र भट्टराई, अर्जुन राजवंशी

दमक — ७० वर्षीय पदमबहादुर माझीका अनुहारमा उमेरभन्दा चिन्ता र तनावले थपिएका चाउरी निकै छन् । पुस्तैनी रूपमा आफू उभिएको माटो एकाएक खोसिएपछि आफ्नै घरआँगनमा सुकुम्बासी बनेका पदम विगतको कुरो थाल्नासाथै झनै विचलित हुन्छन् । नातिनातिनाकै अगाडि रुन्छन्, कराउँछन् । तर, सुनिदिने कोही छैन ।

माझीको जीवनकालमा झन्डै आधा शताब्दी समय हाटखोलास्थित आफ्नो १० कट्ठा १६ धुर जमिन राज्यपक्षले हडपेविरुद्ध अड्डा–अदालत धाएरै बित्यो । झन्डै १५ वर्षजति झापा जिल्ला अदालतदेखि काठमाडौं सर्वोच्चसम्म धाइरहे । ‘राज्य लाग्यो भने कसैको केही लाग्दैन’ भनिएझैं माझी अहिले आफ्नो माटो खोसिएर सुकुम्बासी हैसियतमा बसेका छन् ।

दमक नगरपालिका–७ (साविक १२ नम्बर), हाटखोलाको माटो सम्झेर उनी हरदिन बिलौना गरिरहेकै हुन्छन् । माझी आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनासहित ७ जनाको परिवार लिएर दमक बजारको पशुपति मन्दिरछेउ एक कोठामा भाडामा छन् ।

‘ममाथि अन्याय भएको छ भनेर गुहार माग्न म अड्डा–अदालत सबैतिर गएँ । आफ्नो बलबुताले नभ्याएपछि मेरो जमिन नगरपालिकाले हडपेर राखेको छ,’ वृद्ध माझीले थाकेको स्वरमा भने । उनी दमकमा न्यायका लागि हारगुहार जोकोहीसँग माग्दै हिँडे । कागजी प्रमाणहरूले एउटा टिनको ठूलो बाकस भरिएको छ ।

यी प्रमाणमा हाटखोलाको जमिन पदम माझीकै भएको पुष्टि गर्न सकिने आधार छन । तर, नगरपालिकाका सामु माझीको केही लागेन । ‘मैले २०१८ सालदेखि हाटखोलामा बस्दै आएका माझी परिवारलाई चिनेको हुँ, पदमकी हजुरआमा हरिमाया मझेनीले यही माटोमा आफ्ना सन्तान हुर्काएकी थिइन्,’ दमक नगरका पुराना शिक्षक ७६ वर्षीय मेघराज तिमिल्सिना सम्झन्छन्, ‘तत्कालीन दमक गाउँपालिकामा धनबहादुर श्रेष्ठ प्रधानपञ्च भएर आएपछि माझीको जमिनबाट ८ धुर जमिन आशबहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको प्रमाण/सिफारिस अझै भेटिन्छ ।’

दमकमा बुधबारको हटिया २००६ सालदेखि लाग्न थालेको हो । दमक १ निवासी हरिमाया मझिनीलेआफ्नो निजी जमिनमा हटिया लगाउन सुरु गरेकी थिइन् । उनले सुरुमा रतुवा नदी किनारमा हटिया लगाएकी थिइन् । २००८ सालमा रतुवा नदीमा आएको ठूलो बाढीले हटिया बगायो ।

मझिनीले बाढीले बगाएको हटियालाई हाटखोलाको निजी जमिनमा सारेकी थिइन् । त्यसबेला मझिनी २८ बिघा जमिनकी धनी थिइन् । पति हरिबहादुर र एक्लो छोरा धनबहादुर माझीको निधनपछि एक्लो नाति पदमबहादुरसँग बस्दै आएकी थिइन् । जमिन बेच्दै र हाट खोलाको हटियाबाट उठ्ने पैसाले मझिनी र नाति पदमबहादुरको दैनिकी चलिरहेको थियो ।

०२१ सालमा भएको नापीले हाट खोलाको जमिनलाई ‘हटिया’ भनेर उल्लेख गर्‍यो । पुर्खौली जमिनलाई नापी टोलीले ‘हटिया’ भनेर उल्लेख गरेपछि माझी परिवार अलिक तिल्मिलायो । जग्गाधनी मझिनी र नाति पदमबहादुरले उक्त जमिन आफ्नो निजी भएको प्रमाण देखाउदै हिँडिरहे । तर, दमक गाउँ पञ्चायतले हटियाको जमिन सरकारी भएको दाबी सुरु गर्‍यो ।

रैति नं. १६९ का रैति हरिमाया मझिनीको नाममा कित्ता नं. ६४२ को हाट खोलामा ११ कट्ठा ४ धुर जमिन दर्ता थियो । उक्त कित्ता नम्बरबाट मझिनीले ८ धुर जमिन आसबहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री गरेकी थिइन् । ८ धुर जमिन मझिनीको नामबाट आशबहादुरले ०३८ वैशाख २० गते भूमिसुधार कार्यालय, झापाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण भेटिन्छ । जग्गा बिक्रीपछि मझिनीको नाममा रहेको कित्ता नं. ६४२ बाडिएर कित्ता नं. ९९२ र ९९३ बन्यो । आशबहादुरले खरिद गरेको ८ धुर जमिन कित्ता नं. ९९२ मा दर्ता भयो ।

आशबहादुरको निधनपछि उक्त जग्गा उनका छोरा जुद्धबहादुर श्रेष्ठले पाएका थिए । ९९२ कित्ता नं. को ८ धुर जग्गाबाट जुद्धबहादुरले ४ धुर जग्गा बिक्री गरेका थिए । ९९२ को कित्ता फोर भई कित्ता नं. १४८१४ मा ४ धुर जग्गा उत्तरबाट दमक नगरपालिकाले जुद्धबहादुरसँग खरिद गरेको देखिन्छ । कित्ता नं. १४८१५ मा बाँकी रहेको ४ धुर जग्गा जुद्धबहादुरको नाममा धनीपुर्जासहित कायम छ । ८ धुर जग्गा बिक्रीपछि बाँकी १० कट्ठा १६ धुर कित्ता नं. ९९३ को जग्गा हरिमाया मझिनीको निधनपछि हकवाला पदमबहादुर माझीको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ ।

झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको ०४६ असार २९ गतेको निर्णयले कित्ता नं. ९९३ को १० कट्ठा १६ धुर जग्गा पदमबहादुर माझीको नाममा दर्ता रहेको भनी धनीपुर्जा प्रमाणपत्र समेत उपलब्ध गराएको छ ।

‘मैले ०५३/५४ सालसम्म यो जग्गाको मालपोत तिरेको छु, यसको रसिद मसँग सुरक्षित छ । त्यसपछि भने दमक नगरपालिकाले मालपोत लिन अस्वीकार गरेकाले कर तिर्न पाएको छैन,’ माझीले भने । नगरपालिकाले ०७२ फागुन ९ गते हाटखोलामा बसोवास गर्ने स्थानीयवासी तथा पसल सञ्चालकलाई घरटहरा खाली गराउन सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यसपछि पटकपटक सूचना गर्दासमेत उक्त जमिनमा बसोवास गर्ने स्थानीय घर टहरा नभत्काएपछि ०७५ जेठ ५ गते नगरपालिकाले प्रहरी घेराबीच जेसीबी लगाएर टहरा भत्काएको थियो । नगरपालिकाले उक्त जमिनमा अत्यधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने योजना राखेको छ । दमक नगरपालिकाले उक्त जमिनमा ०६१ सालमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘भोगाधिकार प्राप्त गरेको’ भनी दाबी गर्दै आएको छ ।

आफ्नो निजी जग्गा सरकारी कार्यालयले हडपेपछि न्यायको खोजीमा भौंतारिएका माझीमाथि झूटा मुद्दा लगाएर नगरपालिकाले प्रहरी लगाएर पक्राउसमेत गराएको थियो । सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरी वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगको जग्गाधनी पुर्जा बनाएको भनी नगरपालिकाले ०५७ सालमा माझीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उक्त आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले माझीलाई १८ दिन थुनामा राखेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ‘माझीको नाममा उक्त जमिन दर्ता देखिने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासहित किर्ते नभएको’ ठहर गरेपछि प्रहरीले माझीलाई थुनामुक्त गरेका थिए ।

‘यो जग्गाका लागि मैले आफ्नो बलबर्गत, उमेर र सम्पत्ति सबै गुमाए । दमक–१ मा रहेको दुई ठाउँको घरजग्गा बेचेरै सकें । जुटाउनुपर्ने सबै कागज प्रमाण जुटाएको छु । तर, सरकार नै लागेपछि केही नचल्दो रहेछ,’ मलिन अनुहार लगाउँदै माझीले भने, ‘तर, अझ पनि हिम्मत हारेको छैन ।’

माझीको हार भइसक्यो : उपमेयर अधिकारी
दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारीले आफूलाई पीडित बताउने माझीले देखाएका कागजात र जग्गा हकभोगको कागजात ‘नक्कली’ सावित भइसकेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले पनि माझीबारेको रिट निवेदन खारेज गरिदिइसकेकाले यो बहसको विषय नरहेको बताइन् ।

‘नगरपालिकाले हाटखोला जमिनमा अत्यधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ,’ उपमेयर अधिकारीले कान्तिपुरसग भनिन्, ‘हामीले सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत निर्णयको आधारमा अघि बढाइसकेका छौं ।’

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले २०६८ साल असोज २ गते माझीले पेस गरेको रिट निवेदनलाई खारेज गरेको थियो । नगरपालिकाले दमकस्थित मालपोत कार्यालयबाट ‘माझीको नाममा कित्ता नम्बर ९९३ अन्तर्गत १० कट्ठा १६ धुर जमिनको स्रेस्ता नदेखिएको’ भन्दै जवाफी पत्रसमेत झिकाएर कागजी प्रमाण बनाएर राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर र निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको दमक नगरपालिकामा बृहत्तर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न विशेष योजना अघि बढिरहेको छ ।

दमकमै विश्वको अग्लो बुद्धमूर्ति बनाउने भनेर करोडौं रुपैयाँको योजना पनि अघि सारिएको छ । माझीसहितका आदिवासी र जातीलाई संरक्षण/संवर्द्धन गर्ने भनेर सूचीकृत गरिएको प्रमुख जिल्लामा झापा पनि पर्छ । ‘अब मिल्यो भने एकपटक यही हाटखोला छेउकै प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई हाटखोलाको आफ्नो जमिन र हामी आदिवासीमाथि भएको राज्यसत्ताको थिचोमिचोबारे सुनाउने मन छ, उहाँ आफैंले पनि हाटखोलामा बस्ने हामी माझीका बारे जानकारी राखेकै हुनुपर्छ भन्न लागेको छ,’ माझीले अबको अन्तिम आशा र उपायबारे सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती विधेयक : कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सांसदहरू सहमत भएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी छलफलमा अधिकांश सांसदले घुर्की वा कुनै बहानामा सामूहिक राजीनामा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले विधेयकमा त्यसरी आएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखेको थियो । कुनै मुद्दामा आन्दोलन गर्ने र माग पूरा गराउन सामूहिक राजीनामा दिने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कसैले इच्छा नभएका कर्मचारीको नामसमेत राखेर राजीनामा दिएको घटना जोडदै सांसदहरूले प्रस्ताव उचित भएको बताए ।

समिति सदस्य रेखा शर्माले सामूहिक राजीनामाको विषयमा सहमति जुटेको बताइन् । ‘विभिन्न माग पूरा गराउने वा यस्तै कुनै कारण देखाएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था उचित देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा सामूहिक राजीनामा सरकारले स्वीकृत गर्ने चलन भए पनि यो हामीले अभ्यास नगरेको विषय हो ।’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भने सामूहिक राजीनामाको प्रावधान आवश्यक नरहेको भन्दै यसले सामूहिक राजीनामातर्फ प्रश्रय गर्न सक्ने आशंका दर्शाए ।

ट्रेड युनियन अधिकार संशोधन हुने
सांसदहरूले निजामती कर्मचारीलाई दिएको ट्रेड युनियन अधिकार संशोधन गर्नुपर्ने बहस चलाएका छन् । प्रेम सुवाललगायत केही सांसदले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आवश्यकता नभएको तर्क गरे । सांसद जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मालगायतले विद्यमान अधिकारमा फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

अब पहिलेजस्तो राजनीतिक अवस्था नरहेको जनाउँदै शर्माले भनिन्, ‘अधिकृत स्तरले ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ अहिले शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी पनि सदस्य बन्न पाउँछन् ।

कार्यालय प्रमुखका रूपमा भने त्यस्ता अधिकृतले सदस्यता लिन पाउँदैनन् । संशोधन गर्न खोजिएको प्रावधानमा अधिकृत स्तरलाई ट्रेड युनियनमा समावेश नगराउन अधिकांश सांसद सहमत छन् । केहीले पुरानै प्रावधान राख्नुपर्ने भनेका छन् । समितिका एक सदस्यले भने, ‘छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निर्णय भएको छैन ।’

विधेयकमा भने विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अधिकृतलाई पनि सदस्यता लिने अधिकार दिइएको छ । अधिकृतस्तरले सदस्यता लिन नपाउने प्रावधान पारित भए सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रावधान हट्नेछ ।

सांसद बडूले पहिलेजस्तो ट्रेड युनियन नभई प्रशासन सेवालाई उत्तरदायी बनाउने खालको संगठन हुनुपर्ने बताए । ‘परिस्थिति फेरिएकाले युनियन खारेज होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ,××’ उनले भने । आफूहरू अहिलेकै प्रावधानको पक्षमा रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्