निजामती विधेयक : कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सांसदहरू सहमत भएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी छलफलमा अधिकांश सांसदले घुर्की वा कुनै बहानामा सामूहिक राजीनामा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले विधेयकमा त्यसरी आएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखेको थियो । कुनै मुद्दामा आन्दोलन गर्ने र माग पूरा गराउन सामूहिक राजीनामा दिने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कसैले इच्छा नभएका कर्मचारीको नामसमेत राखेर राजीनामा दिएको घटना जोडदै सांसदहरूले प्रस्ताव उचित भएको बताए ।

समिति सदस्य रेखा शर्माले सामूहिक राजीनामाको विषयमा सहमति जुटेको बताइन् । ‘विभिन्न माग पूरा गराउने वा यस्तै कुनै कारण देखाएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था उचित देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा सामूहिक राजीनामा सरकारले स्वीकृत गर्ने चलन भए पनि यो हामीले अभ्यास नगरेको विषय हो ।’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भने सामूहिक राजीनामाको प्रावधान आवश्यक नरहेको भन्दै यसले सामूहिक राजीनामातर्फ प्रश्रय गर्न सक्ने आशंका दर्शाए ।

ट्रेड युनियन अधिकार संशोधन हुने
सांसदहरूले निजामती कर्मचारीलाई दिएको ट्रेड युनियन अधिकार संशोधन गर्नुपर्ने बहस चलाएका छन् । प्रेम सुवाललगायत केही सांसदले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आवश्यकता नभएको तर्क गरे । सांसद जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मालगायतले विद्यमान अधिकारमा फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

अब पहिलेजस्तो राजनीतिक अवस्था नरहेको जनाउँदै शर्माले भनिन्, ‘अधिकृत स्तरले ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ अहिले शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी पनि सदस्य बन्न पाउँछन् ।

कार्यालय प्रमुखका रूपमा भने त्यस्ता अधिकृतले सदस्यता लिन पाउँदैनन् । संशोधन गर्न खोजिएको प्रावधानमा अधिकृत स्तरलाई ट्रेड युनियनमा समावेश नगराउन अधिकांश सांसद सहमत छन् । केहीले पुरानै प्रावधान राख्नुपर्ने भनेका छन् । समितिका एक सदस्यले भने, ‘छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निर्णय भएको छैन ।’

विधेयकमा भने विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अधिकृतलाई पनि सदस्यता लिने अधिकार दिइएको छ । अधिकृतस्तरले सदस्यता लिन नपाउने प्रावधान पारित भए सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रावधान हट्नेछ ।

सांसद बडूले पहिलेजस्तो ट्रेड युनियन नभई प्रशासन सेवालाई उत्तरदायी बनाउने खालको संगठन हुनुपर्ने बताए । ‘परिस्थिति फेरिएकाले युनियन खारेज होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ,××’ उनले भने । आफूहरू अहिलेकै प्रावधानको पक्षमा रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गौतमको असहमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाभित्र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘जनताको जनवाद’ मध्ये कुनलाई मूल वैचारिक आधार बनाएर जाने भन्ने विवाद नसेलाउँदै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले दुवैभन्दा फरक धारणा अघि सरेका छन् ।

पार्टीको हालै प्रकाशित राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि असहमति राख्दै उनले ‘समाजवाद’ लक्षित कार्यक्रम किटान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको वैचारिक आधार ‘जनताको जनवाद’ हुने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ ।

आफूले पटक–पटक दिएका सुझाव नसमेटी प्रतिवेदन प्रकाशित भएकाले असहमति बाहिर ल्याएको गौतमले बताए । ‘नेपाली क्रान्ति समाजवादको चरणमा पुगेको मान्ने हो भने समाजवाद नै पार्टीको कार्यक्रम हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । नेपालको संविधानले तय गरेको लक्ष्यभन्दा पार्टीको लक्ष्य पश्चगामी भएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘नेकपाको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको तात्कालिक कार्यभार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गरी नेपाली जनतालाई विकसित देशका जनताको समकक्षमा पुर्‍याउनु हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेकपाको कार्यक्रम समाजवाद नै हो भनेर जानुपर्थ्यो । पार्टी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टी कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेको मार्गदर्शनलाई पछ्याएन ।’

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ‘जनताको जनवाद’को सिद्धान्तमा पार्टी अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान बनाउनका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाइएको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालको संयोजकत्वमा बनेको राजनीतिक प्रतिवेदन निर्माण समितिले बनाएको प्रतिवेदन बल्ल प्रकाशित भएको छ । यो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुअघिआफूले दिएको सुझाव नसमेटिएको गौतमले बताए ।

प्रतिवेदन प्रकाशित हुनु केहीअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई धारबीच विवाद चुलिएको थियो । पूर्वएमाले पक्षले मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेर जानुपर्ने अडान राखेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र पक्षधरले ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सहमति भएकाले पार्टी एकीकरणको भावनाअनुसारै प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

विवाद निकै चर्किएपछि तत्कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लेखेर जाने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएलगत्तै सचिवालयमै रहेका नेताले प्रतिवेदनको अंशमाथि विमति प्रकट गरेका हुन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणका लागि सम्पर्क सूत्रको भूमिका खेलेका नेताबाटै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि असहमति प्रकट भएको हो ।

नेपालको संविधानमा आर्थिक सामाजिक लक्ष्य ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण समाजवाद उन्मुख भनेको अवस्थामा पार्टी त्यो स्पिरिटअनुसार अघि बढ्न नसकेको गौतमको ठहर छ । ‘के यो संविधानमा भूलवश लेखिएको हो ? के यो बाध्यताले लेखिएको हो वा लहडमा लेखिएको हो ? होइन भने नेपाली समाजको सबैभन्दा अग्रगामी वर्ग, श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि भनेर आफूलाई दाबी गर्ने नेकपाले नेपाली जनताको तात्कालिक कार्यक्रम समाजवाद हो भन्न जिब्रो लर्बराउनुपर्ने र खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था किन देखियो ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ पार्टी राष्ट्र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा परिवर्तनकारी र अग्रगामी हुन सकेन,’ गौतमले भने ।

उनले पार्टीले हालै अघि सारेको ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक कार्यक्रमलाई सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध हुने पुँजीवादी क्रान्तिका निम्ति अगाडि सारिने कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन् । नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम भनिएको छ । त्यसैगरी अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको छ । नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ । नेपाली समाज समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेता गौतमले प्रतिवेदनमा यति स्वीकारिसक्दा पनि समाजवादी कार्यक्रम भनेर जान नसक्नुलाई त्रुटिपूर्ण मानेका छन् । उनले राजनीतिक आन्दोलन पूरा भइसकेको अवस्थामा अब शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादी उत्पादन पद्धति निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा स्पष्ट रूपमा समाजवादी कार्यक्रमको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने गौतमको तर्क छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्