निजामती विधेयक : कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुने

सरकारले विधेयकमा त्यसरी आएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखेको थियो । कुनै मुद्दामा आन्दोलन गर्ने र माग पूरा गराउन सामूहिक राजीनामा दिने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कसैले इच्छा नभएका कर्मचारीको नामसमेत राखेर राजीनामा दिएको घटना जोडदै सांसदहरूले प्रस्ताव उचित भएको बताए ।

समिति सदस्य रेखा शर्माले सामूहिक राजीनामाको विषयमा सहमति जुटेको बताइन् । ‘विभिन्न माग पूरा गराउने वा यस्तै कुनै कारण देखाएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था उचित देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा सामूहिक राजीनामा सरकारले स्वीकृत गर्ने चलन भए पनि यो हामीले अभ्यास नगरेको विषय हो ।’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भने सामूहिक राजीनामाको प्रावधान आवश्यक नरहेको भन्दै यसले सामूहिक राजीनामातर्फ प्रश्रय गर्न सक्ने आशंका दर्शाए ।

ट्रेड युनियन अधिकार संशोधन हुने

सांसदहरूले निजामती कर्मचारीलाई दिएको ट्रेड युनियन अधिकार संशोधन गर्नुपर्ने बहस चलाएका छन् । प्रेम सुवाललगायत केही सांसदले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आवश्यकता नभएको तर्क गरे । सांसद जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मालगायतले विद्यमान अधिकारमा फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

अब पहिलेजस्तो राजनीतिक अवस्था नरहेको जनाउँदै शर्माले भनिन्, ‘अधिकृत स्तरले ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ अहिले शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी पनि सदस्य बन्न पाउँछन् ।

कार्यालय प्रमुखका रूपमा भने त्यस्ता अधिकृतले सदस्यता लिन पाउँदैनन् । संशोधन गर्न खोजिएको प्रावधानमा अधिकृत स्तरलाई ट्रेड युनियनमा समावेश नगराउन अधिकांश सांसद सहमत छन् । केहीले पुरानै प्रावधान राख्नुपर्ने भनेका छन् । समितिका एक सदस्यले भने, ‘छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निर्णय भएको छैन ।’

विधेयकमा भने विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अधिकृतलाई पनि सदस्यता लिने अधिकार दिइएको छ । अधिकृतस्तरले सदस्यता लिन नपाउने प्रावधान पारित भए सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रावधान हट्नेछ ।

सांसद बडूले पहिलेजस्तो ट्रेड युनियन नभई प्रशासन सेवालाई उत्तरदायी बनाउने खालको संगठन हुनुपर्ने बताए । ‘परिस्थिति फेरिएकाले युनियन खारेज होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ,××’ उनले भने । आफूहरू अहिलेकै प्रावधानको पक्षमा रहेको उनले बताए ।