नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गौतमको असहमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाभित्र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘जनताको जनवाद’ मध्ये कुनलाई मूल वैचारिक आधार बनाएर जाने भन्ने विवाद नसेलाउँदै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले दुवैभन्दा फरक धारणा अघि सरेका छन् ।

पार्टीको हालै प्रकाशित राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि असहमति राख्दै उनले ‘समाजवाद’ लक्षित कार्यक्रम किटान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको वैचारिक आधार ‘जनताको जनवाद’ हुने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ ।

आफूले पटक–पटक दिएका सुझाव नसमेटी प्रतिवेदन प्रकाशित भएकाले असहमति बाहिर ल्याएको गौतमले बताए । ‘नेपाली क्रान्ति समाजवादको चरणमा पुगेको मान्ने हो भने समाजवाद नै पार्टीको कार्यक्रम हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । नेपालको संविधानले तय गरेको लक्ष्यभन्दा पार्टीको लक्ष्य पश्चगामी भएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘नेकपाको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको तात्कालिक कार्यभार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गरी नेपाली जनतालाई विकसित देशका जनताको समकक्षमा पुर्‍याउनु हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेकपाको कार्यक्रम समाजवाद नै हो भनेर जानुपर्थ्यो । पार्टी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टी कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेको मार्गदर्शनलाई पछ्याएन ।’

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ‘जनताको जनवाद’को सिद्धान्तमा पार्टी अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान बनाउनका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाइएको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालको संयोजकत्वमा बनेको राजनीतिक प्रतिवेदन निर्माण समितिले बनाएको प्रतिवेदन बल्ल प्रकाशित भएको छ । यो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुअघिआफूले दिएको सुझाव नसमेटिएको गौतमले बताए ।

प्रतिवेदन प्रकाशित हुनु केहीअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई धारबीच विवाद चुलिएको थियो । पूर्वएमाले पक्षले मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेर जानुपर्ने अडान राखेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र पक्षधरले ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सहमति भएकाले पार्टी एकीकरणको भावनाअनुसारै प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

विवाद निकै चर्किएपछि तत्कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लेखेर जाने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएलगत्तै सचिवालयमै रहेका नेताले प्रतिवेदनको अंशमाथि विमति प्रकट गरेका हुन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणका लागि सम्पर्क सूत्रको भूमिका खेलेका नेताबाटै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि असहमति प्रकट भएको हो ।

नेपालको संविधानमा आर्थिक सामाजिक लक्ष्य ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण समाजवाद उन्मुख भनेको अवस्थामा पार्टी त्यो स्पिरिटअनुसार अघि बढ्न नसकेको गौतमको ठहर छ । ‘के यो संविधानमा भूलवश लेखिएको हो ? के यो बाध्यताले लेखिएको हो वा लहडमा लेखिएको हो ? होइन भने नेपाली समाजको सबैभन्दा अग्रगामी वर्ग, श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि भनेर आफूलाई दाबी गर्ने नेकपाले नेपाली जनताको तात्कालिक कार्यक्रम समाजवाद हो भन्न जिब्रो लर्बराउनुपर्ने र खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था किन देखियो ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ पार्टी राष्ट्र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा परिवर्तनकारी र अग्रगामी हुन सकेन,’ गौतमले भने ।

उनले पार्टीले हालै अघि सारेको ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक कार्यक्रमलाई सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध हुने पुँजीवादी क्रान्तिका निम्ति अगाडि सारिने कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन् । नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम भनिएको छ । त्यसैगरी अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको छ । नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ । नेपाली समाज समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेता गौतमले प्रतिवेदनमा यति स्वीकारिसक्दा पनि समाजवादी कार्यक्रम भनेर जान नसक्नुलाई त्रुटिपूर्ण मानेका छन् । उनले राजनीतिक आन्दोलन पूरा भइसकेको अवस्थामा अब शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादी उत्पादन पद्धति निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा स्पष्ट रूपमा समाजवादी कार्यक्रमको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने गौतमको तर्क छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : २० रोपनीभन्दा बढी जग्गै घूस

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलेको छ ।


सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले ती शंकास्पद जग्गाधनीहरूसित बयान लिइरहेको छ । तीमध्ये अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् ।

‘हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार त्यतिबेला सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेबापत करिब २४ रोपनी जग्गा घूसबापत उनीहरूका आफन्त र नातेदारका नाममा सित्तैमा दिइएको थियो,’ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘हालैको बकसपत्रका नाममा भएको कारोबार हेर्दा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा त्यसरी कारोबार भएको भेटिन्छ । अरूका हकमा पनि खोजिरहेका छौं ।’ उपहार पाउनेहरू ८–१० जना भेटिएका छन् भने अरूको खोजी भइरहेको छ ।
सरकारले पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गालाई ‘जफत’ गरेको भन्ने अर्थ लगाई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट २०४९ सालमा दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारको नाममा फिर्ता भएको थियो । फिर्ताका क्रम सुरु हुनासाथ त्योमध्येको केही जग्गा ‘बकसपत्र’ गरी आफन्तको नाममा समेत नामसारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्तकागजातमा देखिन्छ ।

कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेरका तीन छोरा थिए । सुवर्णको जेठो छोरा कनकशमशेर हुन् भने कनककी पत्नी सुनिती राणा हुन् । सुवर्णका माइला छोरा/बुहारी कञ्चन र शैलजा हुन् । यिनका छोराहरू हाटक र हेमनशमशेर हुन् । रुक्मशमशेर सुवर्णका कान्छा छोरा हुन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुँदा राणा परिवारका यी नाम जोडिएका छन् । बकसपत्रको नाममा शंकास्पद कारोबारसमेत यिनकै नामबाट भएको छ ।

प्राप्त कागजातअनुसार २०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ बाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेपछि एक साताभित्रै तीनपटक व्यक्तिका नाममा बकसपत्र गरी हस्तान्तरण भएको छ । जसअनुसार, मंसिर १ गते २७ र २८ नम्बरको कित्ताबाट एक रोपनी १० आना र दुई रोपनी आठ आना जग्गा बकसपत्रमार्फत बाँडिएको छ ।

शैलजा, हाटक र हेमनशमशेर राणाले आफ्नो नामको ५६ आना जग्गा गोठाटार–६ ठेगाना भएकी मिठुदेवी पसाई र नवलपरासी तमहरिया–८ ठेगाना भएका इन्द्रबहादुर थापाको नाममा बकसपत्र गरेका छन् । यी दुईको नाममा आएको जग्गा पछि चैत २३ गते सगोलनामा भई सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ र शान्ति मल्ल प्रधानांगको नाम थपिएको देखिन्छ ।

सोही दिन अर्को शंकास्पद हस्तान्तरण पनि भएको छ । ११ आना र ५३ आना गरी कुल ६४ आनाको दुई कित्ता जग्गा तीनैजना राणा परिवारले भुवनकुमारी चापागाईं अनि उर्मिला शाहका नाममा ‘बकसपत्र’ गरिदिएका थिए । चापागाईं गृह मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त सहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी हुन् भने शाह पूर्वसहसचिव एवं निर्वाचन आयोगका निवर्तमान आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी पत्नी हुन् । ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न यी दुई पात्रको महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका देखिन्छ,’ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘यो जग्गा सोझै घूस हो, नत्र चिन्नु न जान्नुको मान्छेलाई कसैले बालुवाटारको जग्गा बकसपत्र गरेर दिन्छ ?’

त्यही दिन सित्तैमा अर्को कारोबारसमेत भएको छ । कित्ता नम्बर १८ को ३० आना (१ रोपनी १४ आना) जग्गा शैलजा, हाटक र हेमनबाट दुई व्यक्तिका नाममा बकसस्वरूप गएको छ । जग्गा पाउनेहरू ताप्लेजुङ २ का खिमादेवी आङबुहाङ अनि तेह्रथुमका मोहनप्रसाद भट्टराई हुन् । ‘भट्टराईचाहिँ तत्कालीन सचिव शरद भट्टराईका नजिकका व्यक्ति भएको खुलेको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘खिमादेवीका बारेमा सोधखोज हुँदै छ ।’

सुरुमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेपछि राणा परिवारले आफूले पाएको मध्ये केही हिस्सा विभिन्न व्यक्तिका नाममा बकसपत्र गरिदिए । विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारीका आफन्तका नाममा जग्गा पास भएपछि दोस्रो चरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने योजना बन्यो । जसअनुसार २०४९ पुस २३ गते १०२५ नम्बरको मिसिल खडा गरी बाँकी जग्गासमेत राणा परिवारका नाममा दर्ता गरियो । अनि पाँच महिनापछि फेरि पाँचपटक बकसपत्र गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बकसका नाममा बाँडेको देखिन्छ ।

‘२३ ह’ अन्तर्गतको १९ नम्बरको कित्ताबाट १० आना जग्गा शैलजा, हाटक र हेमनले उर्मिला शाह र सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा गरे । त्यतिबेला भक्तपुरको मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहेका सुधीरकुमार शाहकी पत्नीका नाममा दोस्रोपटक जग्गा उपहारका रूपमा गयो भने गृहका अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले यसपटक पत्नीका नाममा नभई सासू सोदाकुमारी चापागाईंका नाममा राखिदिए ।
अर्को ३६ नम्बरको कित्ताबाट एक रोपनी जग्गा तीन राणा परिवारबाट उर्मिला शाह र भुवनकुमारी चापागाईंका नाममा गयो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सबै कोणबाट विश्लेषण गर्दा सुधीर शाह र गेहनाथ भण्डारी बालुवाटारको जग्गा हत्याउने प्रमुख योजनाकार भएको खुल्छ ।’

त्यही दिन तेस्रो पटकसमेत जग्गाको बकस कारोबार भयो । २० र २६ नम्बरको कित्ताबाट २९ आना जग्गा निर्मलादेवी श्रेष्ठका नाममा गयो । नगर–३२ उल्लेख गरेकी निर्मला को हुन् ? हालसम्म खुलेको छैन । त्यही दिन १४ आना जग्गा कपन–७ ठेगाना उल्लेख भएकी विद्या पौडेल गौतमका नाममा गयो । अनि १९ आना जग्गा पनि तीन राणा परिवारबाट छवाकु–७ तेह्रथुम ठेगाना उल्लेख गरेका मोहनकुमार भट्टराई र शशिकला सुब्बाका नाममा बकसपत्र भयो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति हकवालाबाहेकलाई सित्तैमा दिनु बकस हो ।

मालपोत कार्यालयमा ‘हालैको बकसपत्र’ लेखिदिएपछि जग्गाधनीको स्वामित्व तत्काल बकस पाउनेको नाममा सर्छ ।
जग्गाको अन्य कारोबार पनि शंकास्पद छ । उदाहरणका लागि, माधवी सुवेदीले २०६० वैशाख ८ गते एक रोपनी उपहार पाएकी छन् । २०६१ वैशाख ४ गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको कारोबार हेर्ने हो भने राणा परिवारले मन फुकाएर सम्पत्ति बाँडेको भेटिन्छ । ५ टुक्रा जग्गा बकसपत्रमध्ये एउटा टुक्रा पाँच रोपनी दुई आनाको छ भने अरू स–साना छन् ।

सुनिती, शैलजा र रुक्मशमशेरबाट विनिता अधिकारी, सरला गुरुङ अनि सुधीर भट्टराईले यो जग्गा पाएका हुन् । त्यही दिन १२ आना जग्गा यी तीनजनाले उमाकुमारी ढकाल्नीलाई दिएका छन् । सबै कारोबारको हिसाब गर्दा ३४८ आना (२१ रोपनी १२ आना) जग्गा बाँडिएको खुल्छ । त्यसको चार दिनपछि वैशाख ८ गते १८ कित्ता जग्गा राणा परिवारबाट भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुरले लिएका छन् । सरकारका नाममा हुनुपर्ने केही जग्गा ६२ जेठ ३ मा सुनितीले पाएकी थिइन् । पछिल्लो कारोबारमा भने किनबेच भएको भनी ‘राजीनामा’ लेखिएको छ । यो बेलामा बिक्री भएको र बाँडिएको जग्गा रुक्मशमशेरको हकको मात्रै हो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्