१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

योजना छन् प्राविधिक छैनन्

बुटवल र पाल्पा — रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले गत वर्ष सानाठूला गरी ५ सय ५० योजना बनाएको थियो । संघ र प्रदेशबाट थपिएका ३० योजनाको जिम्मेवारी गाउँपालिकालाई थियो । यति धेरै योजनाको प्राविधिक जाँच, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न एक जना मात्र प्राविधिक थिए ।

प्राविधिक अभावमा योजना कार्यान्वयन नभएपछि गाउँपालिकाले दोस्रो चौमासिकमा दुई सबअसिस्टेन्ट र एक जना इन्जिनियर नियुक्त गर्‍यो । उनीहरूले अलपत्र योजना जेनतेन पूरा गरे । आन्तरिक स्रोत नभएपछि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष सकिएसँगै करार कर्मचारीलाई बिदा गर्‍यो ।


चालु वर्ष गाउँपालिकाले ७ सय १० योजना बनाएको छ । ती सबै सबइन्जिनियर राजकुमार मिश्राले हेरिरहेका छन् । ‘कामको साह्रै चाप छ,’ उनले भने, ‘एक्लैले कसरी योजना कार्यान्वयनमा लैजाने, लागतअनुमान कसरी निकाल्ने समस्या छ ।’ यस्ता कर्मचारी ल्याउन पटकपटक संघीय मन्त्रालय धाए पनि असफल भएको गाउँपालिका प्रमुख सनोजकुमार यादव बताउँछन् ।


जनशक्ति व्यवस्थापन सर्वेले २५ जना कर्मचारी तोकेको छ । कार्यालयमा जम्मा ६ जना छन् । ‘अन्य शाखा लटरपटर चलेका छन्,’ उनले भने, ‘प्राविधिकतर्फ एक्ला कर्मचारीबाट कसरी योजना कार्यान्वयनमा लैजाने अलमलमा छु ।’ प्राविधिक अभावमा योजना अघि बढाउन ढिलो भइसकेको छ ।


जिल्लामा १६ स्थानीय तह छन् । गाउँपालिका तहमा कम्तीमा ५ जना प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था छ । नगरपालिकामा ७ जना तोकेको छ । वडास्तरमा समेत एक जना प्राविधिकको दरबन्दी छ । तर सबैजसो स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी अभाव छ ।

यसअघि भएका कर्मचारी अन्यत्र सरुवा हुँदा समस्या बढेको हो । स्रोत हुनेले करारमा प्राविधिक राखेर काम चलाएका छन् । कमजोरले अनुमानका भरमा काम गरिरहेका छन् । यसले योजनाहरूको सही लागत इस्टिमेट हुन सकेको छैन । प्राविधिक अनुगमन नहुँदा ठूला विकासका काम बजेट र कागजमा सीमित छन् ।


ओमसतिया गाउँपालिकामा धेरै समस्या छ । गत वर्ष करिब ५ सय सानाठूला योजना बनाएको थियो । कार्यान्वयनका लागि एक जना प्राविधिक थिएनन् । करारमा ३ जना ओभरसियर राखेर काम गर्दा सबै योजना कार्यान्वयनमा गएनन् । यस वर्ष के गर्ने भन्नेमा गाउँपालिका अन्योलमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस गाउँपालिकामा झन्डै ५ सय ५० वटा योजना बनाइएका छन् ।


तिनलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्ने टुंगो छैन । यस वर्ष गत वर्षका प्राविधिकलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ राख्ने भन्नेबारे टुंगो लागिनसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष हीरा केबटले बताए । ‘भरसक केन्द्रमा पहल गर्छु,’ उनले भने, ‘नत्र ३/३ महिने करारमा प्राविधिक राख्ने योजना छ ।’


जनशक्ति व्यवस्थापन सर्वेअनुसार यो गाउँपालिकामा १ जना इन्जिनियर र ३ जना ओभरसियरको दरबन्दी छ । हरेक वडामा एक/एक जना असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरको व्यवस्था छ । जिल्लाको कोटहीमाई, सम्मरीमाई, मर्चवारी, मायादेवी, सियारीलगायत गाउँपालिकामा योजना सञ्चालन गर्ने स्थायी दरबन्दीका एक जना पनि प्राविधिक छैनन् । उनीहरूले एक/दुई जना करारका कर्मचारी राखेर काम चलाएका छन् ।


सदरमुकाममा कृषि, पशु तथा भेटेनरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिकाका विषयगत कार्यालय थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्ने गरी ती स्थानीय तहमा सरेको छ । स्थानीय तहमा काम र जिम्मेवारी थपिए पनि अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी समायोजनबाट अन्यत्र गएका छन् । यसले सबल स्थानीय तहलाई पनि समस्या छ ।


प्राविधिक अभावले योजनामा प्राविधिक त्रुटि बढेको सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘उपभोक्ताको चाहना र नगरपालिकाको आवश्यकताअनुसार योजनाको लागत इस्टिमेट गर्न, अनियमितता रोक्न, चेकजाँचमा कडाइ गर्न र समयमा योजना सम्पन्न गर्नसमेत समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसले योजना टिकाउ र बिकाउ नहुने डर छ ।’


अघि बढेनन् योजना

पाल्पाका स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन् । समयमा योजनाको इस्टिमेट, मूल्यांकन हुन सकेको छैन । त्यस्ता योजना फरफारकमा पनि समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘समयमा योजना नसकिने समस्या छ,’ रम्भा गाउँपालिका १ हुँगीका सुमन पाण्डेयले भने, ‘सुरुमै इस्टिमेट नै नभएर उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाएनन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?