छुँदा पनि धूलोधूलो हुन्छ ताडपत्र

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — सरकारले बिनायोजना र पूर्वाधार राष्ट्रिय अभिलेखालय नारायणहिटीमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ । हतारमा गरिने स्थानान्तरणले अभिलेखालयका दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थ नष्ट हुने जोखिम उच्च देखिएको छ । 

राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका कतिपय ग्रन्थका पाना छुनेबित्तिकै झर्ने खालमा छन् । यी पाना ८ औं शताब्दीमा लिच्छवि लिपिमा लेखिएका हुन् । बौद्ध दर्शनको सद्धर्मपुण्डरिक सूत्र, सन् ८१० को स्कन्दपुराण, युनेस्कोले मेमोरी अफ द वर्ल्ड रजिस्टरमा सूचीकृत नवौं शताब्दीको शैवतन्त्र ग्रन्थ पनि अभिलेखालयमा छन् ।

प्रतापमल्लका पालामा लेखिएको स्याहा मोहर, भोज पत्रमा लेखिएको चण्डी, जग्गासम्बन्धी ताडपत्र, विष्णुधर्मोत्तरसम्बन्धी नीलपत्र र संसारकै प्राचीन लिखित कानुन मानिने जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानुन न्यायविकासिनी (मानव धर्मन्यायशास्त्र) जस्ता मुलुकका इतिहास, धर्म, दर्शन तथा संस्कृतिका दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थहरू संकलित छन् ।

अभिलेखालयमा कागजको विकास नहुँदै लेखिएका २२ सय वर्ष पुराना, १ लाख ८० हजार ग्रन्थ फिल्मिङ गरिएका माइक्रोफिल्म जस्ता अत्यन्त संवेदनशील ५० हजार अभिलेख छन् । ‘अभिलेखालयमा संसारले नै गौरव गरेका र विश्वकै अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा रहेका अभिलेख छन्,’ राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले भनिन्, ‘यत्तिकै स्थानान्तरण गरे नष्ट हुने खतरा छ । नष्ट भए कुनै पनि उपायबाट परिपूर्ति गर्न सकिँदैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।’

प्रधानांगका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अभिलेखालयलाई नारायणहिटीभित्र राख्ने भने पनि कुनै व्यवस्थापन गरिएको छैन । ‘जबर्जस्ती स्थानान्तरण गरे ५ औं शताब्दीको ताडपत्रमा लेखिएको दशभूमिश्वर, लिच्छविकालको बौद्ध दर्शन, स्कन्दपुराण नष्ट हुन्छन्,’ उनले भनिन् ।

पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको भवन र जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ वैशाखमा गरेको थियो । अभिलेखालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णयसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि मन्त्री परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरे ठूलो धनराशि गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संस्कृति मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिवर्तन नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, अभिलेखालयमा छुनेबित्तिकै झर्ने खालका डकुमेन्ट पनि छन् । विकल्पमा केही व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई एक पटक चिठी पनि लेखेका थियौं ।’

सिंहदरबार परिसरको अभिलेखालय भवन भारत सरकारको सहयोगमा २०२४ मा अभिलेखालय प्रयोजन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको थियो । यहाँ चारवटा भवन छन् । भवनमा वातावरण अनुकूलित भण्डारण कक्ष, तापक्रम, प्रकाश र आर्द्रताको उचित सन्तुलन, माइक्रोफिल्म विकास गरी प्रतिलिपि तयार गर्न ‘डार्क रुम’, सेवाग्राहीलाई अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउन ‘रिडर रुम’ लगायतका पूर्वाधार छन् । नेपाल जर्मन हस्तलिखित ग्रन्थ संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत बनाइएका माइक्रोफिल्म ‘फिल्म रिडर’ मार्फत सहजै अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

मल्ल एवं शाह राजाले महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ संकलन गरी पूजा तथा अध्ययन गर्थे । प्रतिलिपि तयार गराउन लगाउने अनि सुरक्षित राख्ने परम्पराले हस्तलिखित ग्रन्थहरू संकलन भए । मठमन्दिर, विहार, गुम्बाका आचार्य, पुरोहित तथा गुरु वर्गले अध्ययन, अध्यापन, पूजा–पाठ गर्न संकलन गरिएकाले पनि ग्रन्थहरू थपिँदै गए ।

सुरुमा ती सामग्री वसन्तपुर दरबारको एउटा कोठामा राखिँदै आएको थियो । सन् १९०४ मा दरबार हाईस्कुलमा सारियो । पछि वीरशमशेरले घण्टाघर पुस्तकालयको निर्माण गरेपश्चात् त्यहाँ सारियो । चन्द्रशमशेरले ग्रन्थहरू जाँच्न लगत समिति खडा गरे । २०२४ सालमा अभिलेखालय स्थापना भयो ।

अभिलेखालयमा ७ औंदेखि २० औं शताब्दीसम्मका प्राकृत, पाली, संस्कृत, मैथिली, नेवारी, तिब्बतीलगायत भाषामा लेखिएका ग्रन्थ छन् । प्राचीन देवनागरी, मैथिली, रञ्जना, नेवारी, बंगाली, उत्तर लिच्छवि लिपि प्रयोग गरी ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, तन्त्र, कर्मकाण्ड, साहित्य, व्याकरण, इतिहाससँग सम्बन्धित ग्रन्थ छन् ।

नेपाली कागज थ्यासफुमा लेखिएका सामग्रीमा पनि छन् । अभिलेखालयमा संकलित अभिलेखहरूमध्ये कुनै लिपिको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन् भने कुनै विषयका दृष्टिले त कुनै भाषा, लेख्य सामग्री, इतिहास, धर्म तथा दर्शनको आदिको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन् । यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको हस्तलिखित प्रति, ऐतिहासिक कागजपत्रहरू लालमोहर, सन्धि सम्झौता, चिठीपत्र, स्याहामोहर, खड्ग निसाना, सनद, सवाल, इच्छापत्र, द्विछापे, रुक्का, इस्तिहार पनि सुरक्षित छन् ।

३ हजार शिलापत्र, भूमिसम्बन्धी कागजपत्र, निजामतीकर्मचारीका सिटरोल, प्रकाशनकै समयदेखिका गोरखापत्र, हुलाक टिकट छन् । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको प्रमाणित प्रतिसमेत संरक्षित छ । त्यस्तै मुन्सीखाना जैसीकोठा हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका एक हजार २ सय पोकामा रहेका ऐतिहासिक कागजपत्र संकलित छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधानविपरीत संरचना बनाउँदै कांग्रेस

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टी विधानविपरीत गुटगत समझदारीका आधारमा प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कांग्रेस विधानले प्रादेशिक संरचना निर्वाचनका आधारमा बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन र इतर पक्षीय गुटले विधानविपरीत प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको समझदारी गरी कार्ययोजना तयार गरेका हुन् ।

कांग्रेसले पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याएको हो । प्रस्तावित कार्ययोजना बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । बैठकले कार्ययोजना पारित गरेपछि नेतृत्वको विवाद नरहेका स्थानमा पुरानै संरचनाले मान्यता पाउने भएका छन् । विवादित स्थानमा कार्ययोजनामा तोकिएको मापदण्डका आधारमा नेतृत्व चयन गरिनेछ । विवादित ठाउँमा पनि ‘टीका’ लगाउने गरी नै कार्ययोजना ल्याइएको भन्दै कतिपय सदस्यले भनेविरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल सात तहका संरचना छन् । बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति नयाँ संरचना हुन् । यीमध्ये बुथ र प्रदेश कार्यसमिति गठनलाई कार्ययोजनालेसमेटेको छैन ।

बुथ कार्यसमिति निर्माण नियमित महाधिवेशनकै क्रममा गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ । प्रदेश कार्यसमिति भने गठन गर्ने जोड छ । तर निर्वाचन या भागबन्डाका आधारमा तदर्थ समति बनाउने भन्नेमा सहमति बनेको छैन । ‘स्थानीय तहका सबै संरचना गठन गर्ने हो, नयाँ संरचनामध्ये प्रदेश कार्यसमिति कसरी गठन गर्ने भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन,’ सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ ।’

यसरी बन्नेछन् नयाँ संरचना
कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रस्तावित कार्ययोजनामा वडा, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगर र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठनसम्बन्धी मापदण्ड छन् । जसअनुसार राज्य पुनर्संरचनाका बखत समायोजन नभएका सम्बन्धित इकाइका पुराना कार्यसमिति यथावत् रहनेछन् ।

वडा कार्यसमिति
वडा/गाउँ, नगर र निर्वाचन क्षेत्रका इकाइहरू समायोजन भएका ठाउँमा एकभन्दा बढी सभापति रहेको कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरू यथावत् रहनेछन् । दुईभन्दा बढी सभापति भएका कार्यसमितिमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया हुनेछ । समितिमा दुईभन्दा बढी सभापति भएका तर यसअघि नै सहमति भएको भए त्यसैलाई मान्यता दिने प्रस्ताव छ ।

सहमति नभएकामा सम्बन्धित इकाइ सभापतिहरूको हस्तक्षरसहित एक जनालाई सहमतिमा बनाउने प्रयास गर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए साविक गाविसको पुरै वडा वा आंशिक भाग नगरपालिकाको साविकको वडामा समायोजित भएको भए साविकको नगर/वडा सभापतिलाई नेतृृत्वमा चयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

साविकको गाविस एकभन्दा बढी वडामा विभाजित भएको भए सभापति नभएको रूपान्तरित वार्डको भूभागमा रहेका साविकका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाटैकार्यसमिति बनाइने छ । सभापतिको हकमा वरिष्ठ पदाधिकारी वा पदाधिकारी नभएकोमा वरिष्ठ कार्यसमितिका सदस्यलाई नेतृत्वमा चयन गर्ने प्रस्ताव छ ।

साविकको गाविसको सिंगै वडा वा वडाहरूको आंशिक भाग अर्को गाविसकको सिंगै वडामा समायोजित भएको भए सिंगै वडाको सभापति रूपान्तरित वडाको सभापति हुनेछ ।

साविक गाउँ/नगरपालिकाका दुई वा दुईभन्दा बढी वडा मिली हालको एउटा वडा बनेको छ भने बढी जनसंख्या भएको वडाका सभापति कायम रहनेछन् ।

गाउँ/नगर कार्यसमिति
साविकको कुनै गाउँ/नगरपालिकाको सिंगो वा आंशिक भूभाग अर्को सिंगो नगरपालिकामा समायोजित भई बनेको छ भने साविकको बढी वडा इकाइ भएको नगरपालिका कार्यसमितिको सभापति रूपान्तरित नगरपालिकाको सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, साविकका गाविसहरू वा आंशिक भूभाग मिली बनेको गाउँपालिकाको हकमा जुन साविकको गाविसका जनसंख्या बढी छ, त्यसैको सभापति रूपान्तरित गाउँपालिकाको पनि सभापति बन्नेछन् ।

क्षेत्रीय कार्यसमिति
सीमांकन हेरफेर भई नयाँ बनेका क्षेत्रभित्र साविकका बढी वडा रहेको भूभागको साविक सभापति रूपान्तरित क्षेत्रीय कार्यसमितिको
सभापति बन्नेछ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन कार्यसमिति
दुई निर्वाचन क्षेत्र गाभिएर एक भएको हकमा साविकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिको सभापतिलगायत सम्पूर्ण कार्यसमिति प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ ।

साविकको दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको बाहेकको क्षेत्रमा भने ‘क’ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा बसोवास गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू नै सोही निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू हुने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यही प्रावधान लागू हुनेछ ।

सभापतिको हकमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिको सभापति हुन नपाएका सभापति प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सभापति बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सभापति नभएको खण्डमा पदाधिकारीमध्येबाट वरिष्ठ पदमा रहेको र पदाधिकारी नभएको खण्डमा वरिष्ठ सदस्य सभापति बन्ने प्रावधान ल्याइएको छ । सभापति हुन नपाएका पुराना संरचनाका सभापतिलाई सम्बन्धित इकाइको सहसभापति बनाउने प्रस्ताव छ ।

समायोजनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समायोजन र पुराना क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक मंसिर मसान्तसम्म गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि
नै गरिसकेको छ ।

कार्ययोजना बनाउन महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका, सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल खटिएका थिए । असार २२ मा सुरु केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अन्तरिम संरचना बनाउँदा निर्वाचन गर्ने कि सहमति भन्नेमा लामो समय विवाद चलेको थियो । विधानमा अन्तरिम संरचना निर्माण गर्दा पनि निर्वाचन नै गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कतिपय सदस्यले निर्वाचनलाई
जोड दिँदै आएका छन् ।

तर, संस्थापन पक्षले छोटो समयमै दुई अधिवेशन गर्न समस्या पर्ने भन्दै सुरुदेखि सहमतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो । ‘पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्नु भनेको म्याद सकिसकेको औषधि बिरामीलाई दिएजस्तै हो,’ संस्थापन पक्षीय एक सदस्यले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्