विधानविपरीत संरचना बनाउँदै कांग्रेस

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टी विधानविपरीत गुटगत समझदारीका आधारमा प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कांग्रेस विधानले प्रादेशिक संरचना निर्वाचनका आधारमा बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन र इतर पक्षीय गुटले विधानविपरीत प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको समझदारी गरी कार्ययोजना तयार गरेका हुन् ।

कांग्रेसले पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याएको हो । प्रस्तावित कार्ययोजना बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । बैठकले कार्ययोजना पारित गरेपछि नेतृत्वको विवाद नरहेका स्थानमा पुरानै संरचनाले मान्यता पाउने भएका छन् । विवादित स्थानमा कार्ययोजनामा तोकिएको मापदण्डका आधारमा नेतृत्व चयन गरिनेछ । विवादित ठाउँमा पनि ‘टीका’ लगाउने गरी नै कार्ययोजना ल्याइएको भन्दै कतिपय सदस्यले भनेविरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल सात तहका संरचना छन् । बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति नयाँ संरचना हुन् । यीमध्ये बुथ र प्रदेश कार्यसमिति गठनलाई कार्ययोजनालेसमेटेको छैन ।

बुथ कार्यसमिति निर्माण नियमित महाधिवेशनकै क्रममा गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ । प्रदेश कार्यसमिति भने गठन गर्ने जोड छ । तर निर्वाचन या भागबन्डाका आधारमा तदर्थ समति बनाउने भन्नेमा सहमति बनेको छैन । ‘स्थानीय तहका सबै संरचना गठन गर्ने हो, नयाँ संरचनामध्ये प्रदेश कार्यसमिति कसरी गठन गर्ने भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन,’ सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ ।’

यसरी बन्नेछन् नयाँ संरचना
कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रस्तावित कार्ययोजनामा वडा, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगर र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठनसम्बन्धी मापदण्ड छन् । जसअनुसार राज्य पुनर्संरचनाका बखत समायोजन नभएका सम्बन्धित इकाइका पुराना कार्यसमिति यथावत् रहनेछन् ।

वडा कार्यसमिति
वडा/गाउँ, नगर र निर्वाचन क्षेत्रका इकाइहरू समायोजन भएका ठाउँमा एकभन्दा बढी सभापति रहेको कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरू यथावत् रहनेछन् । दुईभन्दा बढी सभापति भएका कार्यसमितिमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया हुनेछ । समितिमा दुईभन्दा बढी सभापति भएका तर यसअघि नै सहमति भएको भए त्यसैलाई मान्यता दिने प्रस्ताव छ ।

सहमति नभएकामा सम्बन्धित इकाइ सभापतिहरूको हस्तक्षरसहित एक जनालाई सहमतिमा बनाउने प्रयास गर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए साविक गाविसको पुरै वडा वा आंशिक भाग नगरपालिकाको साविकको वडामा समायोजित भएको भए साविकको नगर/वडा सभापतिलाई नेतृृत्वमा चयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

साविकको गाविस एकभन्दा बढी वडामा विभाजित भएको भए सभापति नभएको रूपान्तरित वार्डको भूभागमा रहेका साविकका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाटैकार्यसमिति बनाइने छ । सभापतिको हकमा वरिष्ठ पदाधिकारी वा पदाधिकारी नभएकोमा वरिष्ठ कार्यसमितिका सदस्यलाई नेतृत्वमा चयन गर्ने प्रस्ताव छ ।

साविकको गाविसको सिंगै वडा वा वडाहरूको आंशिक भाग अर्को गाविसकको सिंगै वडामा समायोजित भएको भए सिंगै वडाको सभापति रूपान्तरित वडाको सभापति हुनेछ ।

साविक गाउँ/नगरपालिकाका दुई वा दुईभन्दा बढी वडा मिली हालको एउटा वडा बनेको छ भने बढी जनसंख्या भएको वडाका सभापति कायम रहनेछन् ।

गाउँ/नगर कार्यसमिति
साविकको कुनै गाउँ/नगरपालिकाको सिंगो वा आंशिक भूभाग अर्को सिंगो नगरपालिकामा समायोजित भई बनेको छ भने साविकको बढी वडा इकाइ भएको नगरपालिका कार्यसमितिको सभापति रूपान्तरित नगरपालिकाको सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, साविकका गाविसहरू वा आंशिक भूभाग मिली बनेको गाउँपालिकाको हकमा जुन साविकको गाविसका जनसंख्या बढी छ, त्यसैको सभापति रूपान्तरित गाउँपालिकाको पनि सभापति बन्नेछन् ।

क्षेत्रीय कार्यसमिति
सीमांकन हेरफेर भई नयाँ बनेका क्षेत्रभित्र साविकका बढी वडा रहेको भूभागको साविक सभापति रूपान्तरित क्षेत्रीय कार्यसमितिको
सभापति बन्नेछ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन कार्यसमिति
दुई निर्वाचन क्षेत्र गाभिएर एक भएको हकमा साविकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिको सभापतिलगायत सम्पूर्ण कार्यसमिति प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ ।

साविकको दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको बाहेकको क्षेत्रमा भने ‘क’ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा बसोवास गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू नै सोही निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू हुने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यही प्रावधान लागू हुनेछ ।

सभापतिको हकमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिको सभापति हुन नपाएका सभापति प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सभापति बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सभापति नभएको खण्डमा पदाधिकारीमध्येबाट वरिष्ठ पदमा रहेको र पदाधिकारी नभएको खण्डमा वरिष्ठ सदस्य सभापति बन्ने प्रावधान ल्याइएको छ । सभापति हुन नपाएका पुराना संरचनाका सभापतिलाई सम्बन्धित इकाइको सहसभापति बनाउने प्रस्ताव छ ।

समायोजनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समायोजन र पुराना क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक मंसिर मसान्तसम्म गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि
नै गरिसकेको छ ।

कार्ययोजना बनाउन महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका, सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल खटिएका थिए । असार २२ मा सुरु केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अन्तरिम संरचना बनाउँदा निर्वाचन गर्ने कि सहमति भन्नेमा लामो समय विवाद चलेको थियो । विधानमा अन्तरिम संरचना निर्माण गर्दा पनि निर्वाचन नै गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कतिपय सदस्यले निर्वाचनलाई
जोड दिँदै आएका छन् ।

तर, संस्थापन पक्षले छोटो समयमै दुई अधिवेशन गर्न समस्या पर्ने भन्दै सुरुदेखि सहमतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो । ‘पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्नु भनेको म्याद सकिसकेको औषधि बिरामीलाई दिएजस्तै हो,’ संस्थापन पक्षीय एक सदस्यले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कश्मीर मुद्दाले दार्जिलिङमा हलचल

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरी केन्द्र शासित दुई अलग राज्यमा टुक्र्याउने निर्णय गरेसँगै दार्जिलिङमा हलचल सुरु भएको छ ।

भारत सरकारको निर्णयसँगै प्रस्तावित ‘गोर्खाल्यान्ड’ प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न विभिन्न राजनैतिक दलकानेताहरू सक्रिय बनेका छन् ।

सोमबार बोडोल्यान्ड पिपुल्स फ्रन्टका सांसद विश्वजित दैमारीलगायतले राज्यसभामा ‘गोर्खाल्यान्ड लगायत बोडोल्यान्ड राज्य गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भूमिगत नेता विमल गुरुङले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘बंगलादेशबाट हुने अनुप्रवेशले भारतमा भविष्यमा अर्को कश्मीर जन्मन सक्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब भारत सरकारले बंगालमा शीघ्र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि कश्मीरलाई झैं केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्छ ।’

जम्मु कश्मीरको सन्दर्भमा धारा ३७० खारेज गर्ने केन्द्र सरकारले निर्णय ‘राष्ट्रिय सुरक्षा अनि अखण्डताका निम्ति आवश्यक’ भन्दै गुरुङले ‘दार्जिलिङ, पहाड, तराई अनि डुवर्सका गोर्खाल्यान्ड समर्थित राजनीतिक दललाई एकजुट भएर आवाज उठाउन अपिल गरे । ‘समस्त गोर्खा एक भएको खण्डमा केन्द्रले अवश्यै गोर्खाल्यान्डको पक्षमा निर्णय लिने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्राधिकरण अध्यक्ष अनित थापाले भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गोर्खाप्रति अनुदार रहेको बताए । ‘कश्मीरलाई भाजपा सरकारले दुइटा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदासमेत गोर्खाल्यान्ड छाडियो,’ थापाले भने, ‘भाजपाले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका नागरिकलाई बंगाल छिर्न मात्र प्रयोग गरेको हो ।’ भाजपाले चुनावी गोर्खाहरूप्रति राखेको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने उनको दाबी छ ।

गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङले भने आफूहरू भाजपाप्रति केही आशावादी रहेको बताए । ‘केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दार्जिलिङ नै आएर गोर्खाको मागबारे स्थायी राजनीतिक सामाधान गर्ने भनेका हुन्, उनले भने, ‘त्यो वचन पूरा गर्ने बेला आयो ।’

दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले कश्मीरबारे सरकारी निर्णयले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका जनतामा भाजपा सरकारमाथिको भरोसा केही बलियो बनेको बताए । ‘भाजपाले राखेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छ,’ विष्टले भने, ‘भाजपा सरकार गोर्खाहरूको मुद्दालाई स्थायीहरूले समाधान गर्न चाहन्छ । यसका लागि मैले संसद्मा आवाज उठाइरहेको छु ।’ भूमिगत नेता रोशन गिरीले पनि दार्जिलिङ र वरिपरिका क्षेत्रलाई लिएर कश्मीरजस्तै केन्द्र शासित राज्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘यसका निम्ति हामी आन्दोलनको तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्