कश्मीर मुद्दाले दार्जिलिङमा हलचल

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरी केन्द्र शासित दुई अलग राज्यमा टुक्र्याउने निर्णय गरेसँगै दार्जिलिङमा हलचल सुरु भएको छ ।

भारत सरकारको निर्णयसँगै प्रस्तावित ‘गोर्खाल्यान्ड’ प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न विभिन्न राजनैतिक दलकानेताहरू सक्रिय बनेका छन् ।

सोमबार बोडोल्यान्ड पिपुल्स फ्रन्टका सांसद विश्वजित दैमारीलगायतले राज्यसभामा ‘गोर्खाल्यान्ड लगायत बोडोल्यान्ड राज्य गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भूमिगत नेता विमल गुरुङले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘बंगलादेशबाट हुने अनुप्रवेशले भारतमा भविष्यमा अर्को कश्मीर जन्मन सक्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब भारत सरकारले बंगालमा शीघ्र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि कश्मीरलाई झैं केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्छ ।’

जम्मु कश्मीरको सन्दर्भमा धारा ३७० खारेज गर्ने केन्द्र सरकारले निर्णय ‘राष्ट्रिय सुरक्षा अनि अखण्डताका निम्ति आवश्यक’ भन्दै गुरुङले ‘दार्जिलिङ, पहाड, तराई अनि डुवर्सका गोर्खाल्यान्ड समर्थित राजनीतिक दललाई एकजुट भएर आवाज उठाउन अपिल गरे । ‘समस्त गोर्खा एक भएको खण्डमा केन्द्रले अवश्यै गोर्खाल्यान्डको पक्षमा निर्णय लिने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्राधिकरण अध्यक्ष अनित थापाले भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गोर्खाप्रति अनुदार रहेको बताए । ‘कश्मीरलाई भाजपा सरकारले दुइटा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदासमेत गोर्खाल्यान्ड छाडियो,’ थापाले भने, ‘भाजपाले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका नागरिकलाई बंगाल छिर्न मात्र प्रयोग गरेको हो ।’ भाजपाले चुनावी गोर्खाहरूप्रति राखेको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने उनको दाबी छ ।

गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङले भने आफूहरू भाजपाप्रति केही आशावादी रहेको बताए । ‘केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दार्जिलिङ नै आएर गोर्खाको मागबारे स्थायी राजनीतिक सामाधान गर्ने भनेका हुन्, उनले भने, ‘त्यो वचन पूरा गर्ने बेला आयो ।’

दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले कश्मीरबारे सरकारी निर्णयले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका जनतामा भाजपा सरकारमाथिको भरोसा केही बलियो बनेको बताए । ‘भाजपाले राखेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छ,’ विष्टले भने, ‘भाजपा सरकार गोर्खाहरूको मुद्दालाई स्थायीहरूले समाधान गर्न चाहन्छ । यसका लागि मैले संसद्मा आवाज उठाइरहेको छु ।’ भूमिगत नेता रोशन गिरीले पनि दार्जिलिङ र वरिपरिका क्षेत्रलाई लिएर कश्मीरजस्तै केन्द्र शासित राज्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘यसका निम्ति हामी आन्दोलनको तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जापानमा एजीटीले निगमको टिकट बेच्ने

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले जापानमा टिकट बिक्री गर्न त्यहाँको एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजीटी) लाई प्यासेन्जर सेल्स एजेन्ट (पीएसए) नियुक्त गरेको छ । 

निगम व्यवस्थापनले एजीटीलाई टिकट बिक्री गर्ने एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरेको निगमका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्रले जानकारी दिए । यो जापानको प्रख्यात ट्राभल कम्पनी एचआईएस कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । एजीटीले काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं रुटको टिकट बिक्री गर्ने निगमको वाणिज्य विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहालले बताए ।

यो रुटमा निगमले हाललाई प्रवर्द्धनात्मक भाडा दर ७२ हजार हाराहारी (दुईतर्फी) घोषणा गरेको छ । निगमको टिकट बिक्रीबापत एजीटीले प्रतिटिकट कम्तीमा ७ प्रतिशत कमिसन पाउने उनको भनाइ छ । ‘निगमले टिकट बेचेबापत एजीटीलाई कमिसनबाहेक कुनै आर्थिक दायित्व दिनुपर्दैन,’ उनले भने ।

निगमले एजीटीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा छानेको हो । यात्रु टिकट बिक्री गर्न इच्छुक कम्पनी छान्न प्रतिस्पर्धामा जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘टिकट बेच्ने जोसुकै कम्पनीलाई पीएसए नियुक्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । हवाई सेवा यातायात सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त गर्नुपर्छ । तर निगमले जापानका लागि जीएसए नियुक्त गर्न सकेको छैन । बढी व्यापार गर्न तथा कानुनी प्रक्रियामा समन्वय गर्नजीएसएबाट सहज हुने गर्छ ।

निगमले ०७५ वैशाखमा जापान र कोरियाका लागि जीएसए नियुक्ति प्रक्रिया थालेको थियो । यी दुवै मुलुकका लागि कार्गो र यात्रु सेवाका लागि १४ वटा कम्पनी छानिएका थिए । टिकट र कार्गो बिक्रीबापत आउने कमिसनका कारण त्यतिबेला थालिएको प्रक्रिया रोकिएको रोकियै छ ।

निगमले मंगलबार जापानका लागि पीएसए नियुक्त गरेको एजीटी यसअघि जीएसएको प्रतिस्पर्धामा तेस्रो नम्बरमा परेको कम्पनी हो । निगमले यसबाहेक असार ३० गते जापानका लागि प्रतिनिधि तोकिएका गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनलाई हटाउँदै जापानकै एभिएसन इन्टरनेसनल (एआईजे) लाई प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका हिराचनलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल नफेर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसहित निगमलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । आउँदो शुक्रबार निगमले कारण पेस गर्दै छ ।

हिराचनले निगमको सोल एजेन्ट माग गरेका कारण उनलाई हटाइएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको भनाइ छ । सर्वोच्चको आन्तरिम आदेश जारी भएकाले एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजीटी) लाई प्यासेन्जर सेल्स एजेन्ट (पीएसए) पनि नियुक्त गर्ननमिल्ने हिराचनले दाबी गरे ।

सत्तानिकट नेतालगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रनिकट गैरआवासीय नेपाली एजेन्टका कम्पनीले जीएसएमा गरेको हानथाप र निगमको जीएसए छनोटसम्बन्धी विनियम तथा व्यवस्थापनको अपारदर्शिताका कारण वाइडबडीको जापान उडान प्रभावित हुँदै गएको निगमका एक निर्देशक बताउँछन् ।

निगमको टिकट तथा कार्गो बिक्री गर्न हाल भारत, यूएई, चीन, कतार, साउदी अरब र ताइवानमा जीएसए नियुक्त भइसकेका छन् । जीएसएले प्रतिटिकटमा कम्तीमा ९ प्रतिशत कमिसनलगायत आर्थिक लाभ पाउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्