कश्मीर मुद्दाले दार्जिलिङमा हलचल

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरी केन्द्र शासित दुई अलग राज्यमा टुक्र्याउने निर्णय गरेसँगै दार्जिलिङमा हलचल सुरु भएको छ ।

भारत सरकारको निर्णयसँगै प्रस्तावित ‘गोर्खाल्यान्ड’ प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न विभिन्न राजनैतिक दलकानेताहरू सक्रिय बनेका छन् ।

सोमबार बोडोल्यान्ड पिपुल्स फ्रन्टका सांसद विश्वजित दैमारीलगायतले राज्यसभामा ‘गोर्खाल्यान्ड लगायत बोडोल्यान्ड राज्य गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भूमिगत नेता विमल गुरुङले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘बंगलादेशबाट हुने अनुप्रवेशले भारतमा भविष्यमा अर्को कश्मीर जन्मन सक्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब भारत सरकारले बंगालमा शीघ्र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि कश्मीरलाई झैं केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्छ ।’

जम्मु कश्मीरको सन्दर्भमा धारा ३७० खारेज गर्ने केन्द्र सरकारले निर्णय ‘राष्ट्रिय सुरक्षा अनि अखण्डताका निम्ति आवश्यक’ भन्दै गुरुङले ‘दार्जिलिङ, पहाड, तराई अनि डुवर्सका गोर्खाल्यान्ड समर्थित राजनीतिक दललाई एकजुट भएर आवाज उठाउन अपिल गरे । ‘समस्त गोर्खा एक भएको खण्डमा केन्द्रले अवश्यै गोर्खाल्यान्डको पक्षमा निर्णय लिने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्राधिकरण अध्यक्ष अनित थापाले भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गोर्खाप्रति अनुदार रहेको बताए । ‘कश्मीरलाई भाजपा सरकारले दुइटा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदासमेत गोर्खाल्यान्ड छाडियो,’ थापाले भने, ‘भाजपाले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका नागरिकलाई बंगाल छिर्न मात्र प्रयोग गरेको हो ।’ भाजपाले चुनावी गोर्खाहरूप्रति राखेको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने उनको दाबी छ ।

गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङले भने आफूहरू भाजपाप्रति केही आशावादी रहेको बताए । ‘केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दार्जिलिङ नै आएर गोर्खाको मागबारे स्थायी राजनीतिक सामाधान गर्ने भनेका हुन्, उनले भने, ‘त्यो वचन पूरा गर्ने बेला आयो ।’

दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले कश्मीरबारे सरकारी निर्णयले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका जनतामा भाजपा सरकारमाथिको भरोसा केही बलियो बनेको बताए । ‘भाजपाले राखेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छ,’ विष्टले भने, ‘भाजपा सरकार गोर्खाहरूको मुद्दालाई स्थायीहरूले समाधान गर्न चाहन्छ । यसका लागि मैले संसद्मा आवाज उठाइरहेको छु ।’ भूमिगत नेता रोशन गिरीले पनि दार्जिलिङ र वरिपरिका क्षेत्रलाई लिएर कश्मीरजस्तै केन्द्र शासित राज्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘यसका निम्ति हामी आन्दोलनको तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोर्खाल्यान्ड नेता पक्राउ आदेश फिर्ता 

मनोज बोगटी

(दार्जिलिङ) — भारतको दार्जिलिङमा छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्यान्ड’ को मागसहित आन्दोलनमा होमिएका नेताद्वय विमल गुरुङ र रोशन गिरीलाई पक्राउका लागि दिएको आदेश अदालते फिर्ता लिएको छ । 

गत जून २४ मा ‘चीफ जुडिशियल म्याजिस्ट्रेट’ अदालतले भूमिगत नेता गुरुङ र गिरीलाई कानुन उल्लंघनमा दोषी ठहर गर्दै पक्राउ आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचनासमेत गरको थियो ।

यसअघि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालयले दुवै नेतालाई अग्रिम जमानतका लागि याचिका दर्ता गर्न सक्ने छुट दिएलगत्तै दुवैले जलपाइगढी सर्किट बेञ्चमा याचिका दर्ता गरिसकेका थिए । दार्जिलिङ जिल्ला अदालतले उनीहलाई अपराधी करार गर्दै पक्राउ गर्ने आदेश सुनाएको थियो । आदेशको विरुद्धमा गुरुङ र गिरीले पक्राउ आदेश रद्द गर्न अपिल गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै अदालतलेपक्राउ आदेश आदेश फिर्ता लिएको अधिवक्ता आनन्द भण्डारीले जनाए ।

छानबिन समिति गठनको माग
यसैबीच, दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पश्चिम बंगाल सरकारले निर्दोष नेता तथा जनतामाथि विभिन्न मुद्दा थोपरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । विष्टले दार्जिलिङमा राज्य आतंक चलिरहेको भन्दै यसअघिपनि संसद्मा कुरा उठाएका थिए । ‘मैले यस विषयमा गृहमन्त्रीलाई भेटिसकेको छु,’ सांसद विष्टले भने, ‘मैलेसंसद्मा पनि राज्य आतंकबारे छानबिनका लागि कमिटी गठनको माग गरिसकेको छु ।’

संसद्मा बोल्दै विष्टले दार्जिलिङको राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधानका लागि भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा भाजपाले गोर्खाअन्तर्गतका ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने तथा गोर्खाहरूको समस्याको राजनीतिक समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

‘स्थायी राजनीतिक समाधानको माग दार्जिलिङपहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका मानिसको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो,’ विष्टले संसद्मा भने, ‘त्यही भएर भाजपाले संकल्प पत्रमा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने वाचा गरेको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्