जापानमा एजीटीले निगमको टिकट बेच्ने

निगम व्यवस्थापनले एजीटीलाई टिकट बिक्री गर्ने एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरेको निगमका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्रले जानकारी दिए । यो जापानको प्रख्यात ट्राभल कम्पनी एचआईएस कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । एजीटीले काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं रुटको टिकट बिक्री गर्ने निगमको वाणिज्य विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहालले बताए ।

यो रुटमा निगमले हाललाई प्रवर्द्धनात्मक भाडा दर ७२ हजार हाराहारी (दुईतर्फी) घोषणा गरेको छ । निगमको टिकट बिक्रीबापत एजीटीले प्रतिटिकट कम्तीमा ७ प्रतिशत कमिसन पाउने उनको भनाइ छ । ‘निगमले टिकट बेचेबापत एजीटीलाई कमिसनबाहेक कुनै आर्थिक दायित्व दिनुपर्दैन,’ उनले भने ।

निगमले एजीटीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा छानेको हो । यात्रु टिकट बिक्री गर्न इच्छुक कम्पनी छान्न प्रतिस्पर्धामा जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘टिकट बेच्ने जोसुकै कम्पनीलाई पीएसए नियुक्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । हवाई सेवा यातायात सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त गर्नुपर्छ । तर निगमले जापानका लागि जीएसए नियुक्त गर्न सकेको छैन । बढी व्यापार गर्न तथा कानुनी प्रक्रियामा समन्वय गर्न जीएसएबाट सहज हुने गर्छ ।

निगमले ०७५ वैशाखमा जापान र कोरियाका लागि जीएसए नियुक्ति प्रक्रिया थालेको थियो । यी दुवै मुलुकका लागि कार्गो र यात्रु सेवाका लागि १४ वटा कम्पनी छानिएका थिए । टिकट र कार्गो बिक्रीबापत आउने कमिसनका कारण त्यतिबेला थालिएको प्रक्रिया रोकिएको रोकियै छ ।

निगमले मंगलबार जापानका लागि पीएसए नियुक्त गरेको एजीटी यसअघि जीएसएको प्रतिस्पर्धामा तेस्रो नम्बरमा परेको कम्पनी हो । निगमले यसबाहेक असार ३० गते जापानका लागि प्रतिनिधि तोकिएका गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनलाई हटाउँदै जापानकै एभिएसन इन्टरनेसनल (एआईजे) लाई प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका हिराचनलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल नफेर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसहित निगमलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । आउँदो शुक्रबार निगमले कारण पेस गर्दै छ ।

हिराचनले निगमको सोल एजेन्ट माग गरेका कारण उनलाई हटाइएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको भनाइ छ । सर्वोच्चको आन्तरिम आदेश जारी भएकाले एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजीटी) लाई प्यासेन्जर सेल्स एजेन्ट (पीएसए) पनि नियुक्त गर्न नमिल्ने हिराचनले दाबी गरे ।

सत्तानिकट नेतालगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रनिकट गैरआवासीय नेपाली एजेन्टका कम्पनीले जीएसएमा गरेको हानथाप र निगमको जीएसए छनोटसम्बन्धी विनियम तथा व्यवस्थापनको अपारदर्शिताका कारण वाइडबडीको जापान उडान प्रभावित हुँदै गएको निगमका एक निर्देशक बताउँछन् ।

निगमको टिकट तथा कार्गो बिक्री गर्न हाल भारत, यूएई, चीन, कतार, साउदी अरब र ताइवानमा जीएसए नियुक्त भइसकेका छन् । जीएसएले प्रतिटिकटमा कम्तीमा ९ प्रतिशत कमिसनलगायत आर्थिक लाभ पाउँछन् ।