जापानमा एजीटीले निगमको टिकट बेच्ने

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले जापानमा टिकट बिक्री गर्न त्यहाँको एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजीटी) लाई प्यासेन्जर सेल्स एजेन्ट (पीएसए) नियुक्त गरेको छ । 

निगम व्यवस्थापनले एजीटीलाई टिकट बिक्री गर्ने एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरेको निगमका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्रले जानकारी दिए । यो जापानको प्रख्यात ट्राभल कम्पनी एचआईएस कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । एजीटीले काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं रुटको टिकट बिक्री गर्ने निगमको वाणिज्य विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहालले बताए ।

यो रुटमा निगमले हाललाई प्रवर्द्धनात्मक भाडा दर ७२ हजार हाराहारी (दुईतर्फी) घोषणा गरेको छ । निगमको टिकट बिक्रीबापत एजीटीले प्रतिटिकट कम्तीमा ७ प्रतिशत कमिसन पाउने उनको भनाइ छ । ‘निगमले टिकट बेचेबापत एजीटीलाई कमिसनबाहेक कुनै आर्थिक दायित्व दिनुपर्दैन,’ उनले भने ।

निगमले एजीटीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा छानेको हो । यात्रु टिकट बिक्री गर्न इच्छुक कम्पनी छान्न प्रतिस्पर्धामा जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘टिकट बेच्ने जोसुकै कम्पनीलाई पीएसए नियुक्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । हवाई सेवा यातायात सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त गर्नुपर्छ । तर निगमले जापानका लागि जीएसए नियुक्त गर्न सकेको छैन । बढी व्यापार गर्न तथा कानुनी प्रक्रियामा समन्वय गर्नजीएसएबाट सहज हुने गर्छ ।

निगमले ०७५ वैशाखमा जापान र कोरियाका लागि जीएसए नियुक्ति प्रक्रिया थालेको थियो । यी दुवै मुलुकका लागि कार्गो र यात्रु सेवाका लागि १४ वटा कम्पनी छानिएका थिए । टिकट र कार्गो बिक्रीबापत आउने कमिसनका कारण त्यतिबेला थालिएको प्रक्रिया रोकिएको रोकियै छ ।

निगमले मंगलबार जापानका लागि पीएसए नियुक्त गरेको एजीटी यसअघि जीएसएको प्रतिस्पर्धामा तेस्रो नम्बरमा परेको कम्पनी हो । निगमले यसबाहेक असार ३० गते जापानका लागि प्रतिनिधि तोकिएका गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनलाई हटाउँदै जापानकै एभिएसन इन्टरनेसनल (एआईजे) लाई प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका हिराचनलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल नफेर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसहित निगमलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । आउँदो शुक्रबार निगमले कारण पेस गर्दै छ ।

हिराचनले निगमको सोल एजेन्ट माग गरेका कारण उनलाई हटाइएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको भनाइ छ । सर्वोच्चको आन्तरिम आदेश जारी भएकाले एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजीटी) लाई प्यासेन्जर सेल्स एजेन्ट (पीएसए) पनि नियुक्त गर्ननमिल्ने हिराचनले दाबी गरे ।

सत्तानिकट नेतालगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रनिकट गैरआवासीय नेपाली एजेन्टका कम्पनीले जीएसएमा गरेको हानथाप र निगमको जीएसए छनोटसम्बन्धी विनियम तथा व्यवस्थापनको अपारदर्शिताका कारण वाइडबडीको जापान उडान प्रभावित हुँदै गएको निगमका एक निर्देशक बताउँछन् ।

निगमको टिकट तथा कार्गो बिक्री गर्न हाल भारत, यूएई, चीन, कतार, साउदी अरब र ताइवानमा जीएसए नियुक्त भइसकेका छन् । जीएसएले प्रतिटिकटमा कम्तीमा ९ प्रतिशत कमिसनलगायत आर्थिक लाभ पाउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साउदीमा ३५ नेपाली अलपत्र

३ महिनामा एक रुपैयाँ कमाइ भएन । कुनै काम पनि दिइएन । खालि कम्पनी मात्रै परिवर्तन भइरह्यो । – नामोमुद पासवान
होम कार्की

काठमाडौँ — तीन महिनादेखि कामविहीन भई साउदी अरबको राजधानी रियादमा अलपत्र परेका ३५ जना नेपाली कामदार नेपाली दूतावास परिसरको सेल्टरमा बसिरहेका छन् । कम्पनीले उपयुक्त वास नदिएपछि उनीहरू दूतावासको शरणमा आएका हुन् ।

उनीहरूलाई दूतावासले एक सातादेखि शरण दिइरहेको छ । दूतावासमा बस्ने उपयुक्त ठाउँसमेत छैन । ‘हामीले दूतावासभित्र बस्न पाउनु नै ठूलो कुरो हो । कम से कम सुरक्षित त छौं । बिहानबेलुका खान पाएका छौं,’ पीडित टेकबहादुर ओलीले भने, ‘यहाँ घाम छेक्ने छत छ ।’

दूतावासका गाडी पर्किङ गर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई राखिएको छ । सुत्न मिल्ने ओछ्यान छैन । खाना बाहिरबाट ल्याएर दूतावासले खुवाइरहेको छ । उनीहरूलाई काठमाडौंस्थित जेबीआर म्यानपावर कम्पनीले फर्निचरको कामका लागि पठाएको थियो । ‘३ महिनामा एक रुपैयाँ कमाइ भएन । कुनै काम पनि दिइएन । खालि कम्पनी मात्रै परिवर्तन भइरह्यो,’ १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर साउदी पुगेका महोत्तरीका नामोमुद पासवानले भने, ‘हामीलाई कम्पनीले फर्निचरको काम नै दिन सकेन ।’

आफूहरूका समस्या म्यानपावर कम्पनीले सुनुवाइ नगरेको उनीहरूले बताए । कम्पनीको व्यवस्थापनलाई नेपाल पठाइदिन अनुरोध गर्दा उल्टो धम्की आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘खानासमेत दिइएन । हामी बस्ने क्याम्पको बत्ती काटिदियो । केही उपाय नलागेपछि बाध्य भएर दूतावासमै बस्नुपरेको हो,’ ओलीले भने, ‘उता खुला आकाश थियो । बाहिर बस्दा कसैले ढुंगा हानिदिन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो ।’ म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदातासँग समन्वय गरी पीडितको उद्धार प्रक्रिया थालिसकेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

कम्पनीमा महिला रोक
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीमा नेपाली महिला कामदार ल्याउन रोक लगाएको छ । दूतावासले साउदीको श्रम कानुन आकर्षित हुने क्षेत्रमा पनि महिला कामदार ल्याउन दिएको छैन ।

सप्लाई कम्पनीले सम्झौताअनुसार महिलालाई पारिश्रमिक नदिइएको, आवास सुविधा मानवीय नभएको भेटिएको भन्दै दूतावासले साउन २० देखि मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक लगाएको हो । उसले महिला कामदारको बाहुल्य रहेको स्थानमा सर्वेक्षण गरेको थियो । ‘एउटा कम्पनीमा ल्याएर अर्को कम्पनीमा महिला कामदार पठाउन स्थगन गरिएको हो,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘अस्पताल, विश्वविद्यालय र स्कुल क्षेत्रमा सीधै ल्याउन भने रोकिएको छैन ।’

‘पारिश्रमिक कम पाएको, समयमा महिलासम्बन्धी रोगको औषधोपचार नपाएको, बिमा नगरेको, विभिन्न बहानामा अन्यत्र काममा लगाउने गरेको, मागपत्रभन्दा बाहिर गएर तीन वर्षको करार गरेको, व्यवस्थापन वा सुपरभाइजरसँग गुनासो राख्दा नसुन्ने एवं धम्क्याउने गरेको, गुनासोको निवेदन दिँदा नलिएको, पोसाक चाहिने कामका लागि पोसाक व्यवस्था नगरेको,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजार जाँदा परिचयपत्र तथा राहदानी साथमा लान नदिएको, आवासमै भएको पसलमा महँगोमा समान खरिद गर्न बाध्य बनाएको, दुई तहभन्दा बढी कम्पनीमा आपूर्ति गर्ने गरी रिक्रुट गरेकोलगायत समस्या नेपाली महिला कामदारहरूमा पाइयो ।’

ती कम्पनीले अस्पताल, विश्वविद्यालय, सुपरमार्केट र ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसमा सफाइ गर्न नेपाली महिला कामदार ल्याउने गरेका छन् । दूतावासले विश्वविद्यालय र अस्पातलको आफ्नै स्पोन्सरसिपमा कामदार ल्याउन भने रोक लगाएको छैन । ‘सप्लाई कम्पनीले घरघरमा कामदार पठाउने गरेको भेटिएको छ,’ राजदूत राजपुतले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाललाई सप्लाई र कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीहरूमा नेपाली महिला कामदार ल्याउनेसम्बन्धी मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य स्थगित गरिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्