साउदीमा ३५ नेपाली अलपत्र

३ महिनामा एक रुपैयाँ कमाइ भएन । कुनै काम पनि दिइएन । खालि कम्पनी मात्रै परिवर्तन भइरह्यो । – नामोमुद पासवान
होम कार्की

काठमाडौँ — तीन महिनादेखि कामविहीन भई साउदी अरबको राजधानी रियादमा अलपत्र परेका ३५ जना नेपाली कामदार नेपाली दूतावास परिसरको सेल्टरमा बसिरहेका छन् । कम्पनीले उपयुक्त वास नदिएपछि उनीहरू दूतावासको शरणमा आएका हुन् ।

उनीहरूलाई दूतावासले एक सातादेखि शरण दिइरहेको छ । दूतावासमा बस्ने उपयुक्त ठाउँसमेत छैन । ‘हामीले दूतावासभित्र बस्न पाउनु नै ठूलो कुरो हो । कम से कम सुरक्षित त छौं । बिहानबेलुका खान पाएका छौं,’ पीडित टेकबहादुर ओलीले भने, ‘यहाँ घाम छेक्ने छत छ ।’

दूतावासका गाडी पर्किङ गर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई राखिएको छ । सुत्न मिल्ने ओछ्यान छैन । खाना बाहिरबाट ल्याएर दूतावासले खुवाइरहेको छ । उनीहरूलाई काठमाडौंस्थित जेबीआर म्यानपावर कम्पनीले फर्निचरको कामका लागि पठाएको थियो । ‘३ महिनामा एक रुपैयाँ कमाइ भएन । कुनै काम पनि दिइएन । खालि कम्पनी मात्रै परिवर्तन भइरह्यो,’ १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर साउदी पुगेका महोत्तरीका नामोमुद पासवानले भने, ‘हामीलाई कम्पनीले फर्निचरको काम नै दिन सकेन ।’

आफूहरूका समस्या म्यानपावर कम्पनीले सुनुवाइ नगरेको उनीहरूले बताए । कम्पनीको व्यवस्थापनलाई नेपाल पठाइदिन अनुरोध गर्दा उल्टो धम्की आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘खानासमेत दिइएन । हामी बस्ने क्याम्पको बत्ती काटिदियो । केही उपाय नलागेपछि बाध्य भएर दूतावासमै बस्नुपरेको हो,’ ओलीले भने, ‘उता खुला आकाश थियो । बाहिर बस्दा कसैले ढुंगा हानिदिन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो ।’ म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदातासँग समन्वय गरी पीडितको उद्धार प्रक्रिया थालिसकेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

कम्पनीमा महिला रोक
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीमा नेपाली महिला कामदार ल्याउन रोक लगाएको छ । दूतावासले साउदीको श्रम कानुन आकर्षित हुने क्षेत्रमा पनि महिला कामदार ल्याउन दिएको छैन ।

सप्लाई कम्पनीले सम्झौताअनुसार महिलालाई पारिश्रमिक नदिइएको, आवास सुविधा मानवीय नभएको भेटिएको भन्दै दूतावासले साउन २० देखि मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक लगाएको हो । उसले महिला कामदारको बाहुल्य रहेको स्थानमा सर्वेक्षण गरेको थियो । ‘एउटा कम्पनीमा ल्याएर अर्को कम्पनीमा महिला कामदार पठाउन स्थगन गरिएको हो,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘अस्पताल, विश्वविद्यालय र स्कुल क्षेत्रमा सीधै ल्याउन भने रोकिएको छैन ।’

‘पारिश्रमिक कम पाएको, समयमा महिलासम्बन्धी रोगको औषधोपचार नपाएको, बिमा नगरेको, विभिन्न बहानामा अन्यत्र काममा लगाउने गरेको, मागपत्रभन्दा बाहिर गएर तीन वर्षको करार गरेको, व्यवस्थापन वा सुपरभाइजरसँग गुनासो राख्दा नसुन्ने एवं धम्क्याउने गरेको, गुनासोको निवेदन दिँदा नलिएको, पोसाक चाहिने कामका लागि पोसाक व्यवस्था नगरेको,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजार जाँदा परिचयपत्र तथा राहदानी साथमा लान नदिएको, आवासमै भएको पसलमा महँगोमा समान खरिद गर्न बाध्य बनाएको, दुई तहभन्दा बढी कम्पनीमा आपूर्ति गर्ने गरी रिक्रुट गरेकोलगायत समस्या नेपाली महिला कामदारहरूमा पाइयो ।’

ती कम्पनीले अस्पताल, विश्वविद्यालय, सुपरमार्केट र ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसमा सफाइ गर्न नेपाली महिला कामदार ल्याउने गरेका छन् । दूतावासले विश्वविद्यालय र अस्पातलको आफ्नै स्पोन्सरसिपमा कामदार ल्याउन भने रोक लगाएको छैन । ‘सप्लाई कम्पनीले घरघरमा कामदार पठाउने गरेको भेटिएको छ,’ राजदूत राजपुतले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाललाई सप्लाई र कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीहरूमा नेपाली महिला कामदार ल्याउनेसम्बन्धी मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य स्थगित गरिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वशिक्षामन्त्री भन्छन्– प्रमाणपत्र नभेटेर पढ्न पाइनँ

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको अवस्थाबारे जानकारी लिन परराष्ट्रमन्त्री र शिक्षामन्त्री उपस्थित संसदीय समिति बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले डिग्री पढ्न नपाएको गुनासो पोखे । उनले पढ्न नपाउनुको कारण थियो– शैक्षिक निकायमा योग्यताको प्रमाणपत्रको रेकर्ड नभेटिनु । 

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबारको बैठकमा शर्माले चार दशकअघिका आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नभेटिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘शान्ति प्रक्रियापछि मैले डिग्री पढ्न खोजें तर युद्धकालमा सेनाले घरका सबै कागजात जलाइदियो, मसँग एउटै शैक्षिक प्रमाणपत्र थिएन,’ नेकपा नेतासमेत रहेका उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय गएँ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु गएँ तर अहिलेसम्म रेकर्ड पाउन सकेको छैन ।’

ऐतिहासिक दस्तावेजको अवस्थाबारे जानकारी दिन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा सचिव खगराज बराल र सहसचिव रामशरण सापकोटा उपस्थित थिए । समितिले सन् १८१४–१६ पछि भएको सुगौली सन्धि, सन् १९५० को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, महासन्धिलगायत दस्तावेजको जानकारी दिन मन्त्रीद्वय बोलाएको थियो ।

‘अभिलेख राख्नमा हामी कति कमजोर रहेछौं, मैले रेकर्ड नभेटेर पढ्न पाइनँ,’ शर्माले भने । उनी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८–०६९ मा शिक्षामन्त्री थिए । उनले स्वअध्ययन र लेखनमा निरन्तर लागेको तर विश्वविद्यालय भर्ना भएर पढ्न नपाएको सुनाए । शर्माका राजनीति तथा साहित्यसम्बन्धी दर्जन किताब प्रकाशित छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले शर्माको गुनासोलाई ठ्याक्कै सम्बोधन नगरे पनि रेकर्डहरू व्यवस्थित हुन नसकेको स्विकारे । ‘समितिले खोजेका दस्तावेज तयार गरेर आएका छैनौं, अहिले के–के गर्नुपर्ने हो सुन्न आएका हौं,’ उनले भने, ‘अभिलेख व्यवस्थापन आफैसँग चुनौती सिर्जना गर्ने काम हो तर हामीले गर्नुपर्छ ।’

पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय पुस्तकालयको ठाउँ किटान गरे पनि भवन बनाउन सुरु गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विसं १९९० देखिका एसएलसी प्रमाणपत्र अभिलेखीकरण गर्न छलफल भइरहेको समेत सुनाए । शिक्षासचिव बरालले ‘शैक्षिक अभिलेखालय’ भनेरछुट्टै बनाए त्यससम्बन्धी दस्तावेजहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सकिने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समितिले खोजेको सन्धिसम्झौताका दस्तावेज र नक्साबारे प्रस्ट बताउन सकेनन् । ‘नेपालसँग जोडिएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खोज्न बेलायतस्थित नेपाली दूतावास र कोलकाताको महावाणिज्य दूतावासलाई पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘इतिहास तोडमोड नहोस् भनेर प्रामाणिक दस्तावेजहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, हामीले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको एकीकृत अर्काइभ बनाउनुपर्छ ।’ ज्ञवालीले नेपाल पक्षराष्ट्र भएका कतिपय सन्धि, महासन्धिको मूल प्रति कानुन मन्त्रालयसँग र प्रतिलिपि परराष्ट्रसँग हुनेबताए । राजा र राणाकालका कैयौं ऐतिहासिक दस्तावेज भने नभेटिएको उनले सुनाए ।

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले राजधानीका त्रिवि पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, नारायणहिटी,संसद्को पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्त्व विभाग जाँदा पनि ऐतिहासिक सन्धि र नक्सा नभेटिएर खोजीका लागि मन्त्रीहरूलाई बोलाएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्