पूर्वशिक्षामन्त्री भन्छन्– प्रमाणपत्र नभेटेर पढ्न पाइनँ

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको अवस्थाबारे जानकारी लिन परराष्ट्रमन्त्री र शिक्षामन्त्री उपस्थित संसदीय समिति बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले डिग्री पढ्न नपाएको गुनासो पोखे । उनले पढ्न नपाउनुको कारण थियो– शैक्षिक निकायमा योग्यताको प्रमाणपत्रको रेकर्ड नभेटिनु । 

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबारको बैठकमा शर्माले चार दशकअघिका आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नभेटिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘शान्ति प्रक्रियापछि मैले डिग्री पढ्न खोजें तर युद्धकालमा सेनाले घरका सबै कागजात जलाइदियो, मसँग एउटै शैक्षिक प्रमाणपत्र थिएन,’ नेकपा नेतासमेत रहेका उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय गएँ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु गएँ तर अहिलेसम्म रेकर्ड पाउन सकेको छैन ।’

ऐतिहासिक दस्तावेजको अवस्थाबारे जानकारी दिन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा सचिव खगराज बराल र सहसचिव रामशरण सापकोटा उपस्थित थिए । समितिले सन् १८१४–१६ पछि भएको सुगौली सन्धि, सन् १९५० को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, महासन्धिलगायत दस्तावेजको जानकारी दिन मन्त्रीद्वय बोलाएको थियो ।

‘अभिलेख राख्नमा हामी कति कमजोर रहेछौं, मैले रेकर्ड नभेटेर पढ्न पाइनँ,’ शर्माले भने । उनी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८–०६९ मा शिक्षामन्त्री थिए । उनले स्वअध्ययन र लेखनमा निरन्तर लागेको तर विश्वविद्यालय भर्ना भएर पढ्न नपाएको सुनाए । शर्माका राजनीति तथा साहित्यसम्बन्धी दर्जन किताब प्रकाशित छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले शर्माको गुनासोलाई ठ्याक्कै सम्बोधन नगरे पनि रेकर्डहरू व्यवस्थित हुन नसकेको स्विकारे । ‘समितिले खोजेका दस्तावेज तयार गरेर आएका छैनौं, अहिले के–के गर्नुपर्ने हो सुन्न आएका हौं,’ उनले भने, ‘अभिलेख व्यवस्थापन आफैसँग चुनौती सिर्जना गर्ने काम हो तर हामीले गर्नुपर्छ ।’

पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय पुस्तकालयको ठाउँ किटान गरे पनि भवन बनाउन सुरु गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विसं १९९० देखिका एसएलसी प्रमाणपत्र अभिलेखीकरण गर्न छलफल भइरहेको समेत सुनाए । शिक्षासचिव बरालले ‘शैक्षिक अभिलेखालय’ भनेरछुट्टै बनाए त्यससम्बन्धी दस्तावेजहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सकिने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समितिले खोजेको सन्धिसम्झौताका दस्तावेज र नक्साबारे प्रस्ट बताउन सकेनन् । ‘नेपालसँग जोडिएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खोज्न बेलायतस्थित नेपाली दूतावास र कोलकाताको महावाणिज्य दूतावासलाई पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘इतिहास तोडमोड नहोस् भनेर प्रामाणिक दस्तावेजहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, हामीले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको एकीकृत अर्काइभ बनाउनुपर्छ ।’ ज्ञवालीले नेपाल पक्षराष्ट्र भएका कतिपय सन्धि, महासन्धिको मूल प्रति कानुन मन्त्रालयसँग र प्रतिलिपि परराष्ट्रसँग हुनेबताए । राजा र राणाकालका कैयौं ऐतिहासिक दस्तावेज भने नभेटिएको उनले सुनाए ।

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले राजधानीका त्रिवि पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, नारायणहिटी,संसद्को पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्त्व विभाग जाँदा पनि ऐतिहासिक सन्धि र नक्सा नभेटिएर खोजीका लागि मन्त्रीहरूलाई बोलाएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजपा कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यालय सरकारी भवनमा रहेको छ । मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बबरमहलस्थित करिब १ रोपनी जग्गा तथा भवन राजपाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हो । त्यहाँको भवनलाई ‘मधेस भवन’ नामकरणसमेत गरिएको छ । 

सरकारबाट भोगाधिकार पाएको संरचना वा जग्गा अर्को पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनमा दिन नपाइने व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी मञ्चले २०७४ साउन १८ देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालनका लागिदिएको हो । मञ्च मधेसकेन्द्रित दल राजपा निकट संगठन हो ।

पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले प्रमुख सत्तारूढ नेकपालाई सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त धुम्बाराहीस्थित जग्गा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि दिएर भाडा उठाउँदै आएको छ । नेकपाकै जसरी राजपालाई मञ्चले अनधिकृत रूपमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो ।

‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१’ र सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ २७ गतेको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी फैसलाविपरीत मञ्चले राजपालाई सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यनीतिमा कुनै निकाय वा संस्थालाई जग्गा भोगाधिकार वा लिजमा दिनुअघि जग्गाको अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने/नसक्नेसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य एवं सांसद अनिलकुमार झाले पार्टी कार्यालय अस्थायी रूपमा मञ्चको भवनमा सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘विभिन्न मधेसवादी दलहरूबीच एकता हुँदा कसैको पनि आफ्नै भवन थिएन । त्यसैले मञ्चले अर्को व्यवस्था नभएसम्म भवन दिएको हो,’ उनले भने, ‘छिट्टै हामी सर्छौं ।’

आफ्नै मन्त्रालयले बनाएको कार्यनीतिविपरीत सरकारी जग्गा तथा भवन दुरुपयोग भएको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । सरकारी जमिनमा राजनीतिक दलका कार्यालय सञ्चालन भइरहेको विषयमा सोध्दा सचिव मैनालीले भने, ‘यो विषयमा पछि कुरा गरौंला ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा तथा भवन पार्टी निकटका निजामती ट्रेड युनियनलाई दिएको भन्दै फिर्ता पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर पार्टी निकटका कर्मचारी संगठनलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन बनिसकेको छ । अब विगतमा भोगाधिकार दिइएका जग्गा तथा भवन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराएर फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।’

मञ्चका महासचिव बेचनकुमार महतोले राजपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘पार्टीका केन्द्रीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मञ्चको कार्यालय अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराएका हौं,’ २ नम्बर प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत भूसंरक्षण अधिकृत महतोले भने, ‘हामी अधिकारको लडाइँमा छौं, अधिकार खोज्ने क्रममा मधेसवादी दलहरूलाई एकत्रित गर्ने मनसायले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न हाम्रो भवन उपलब्ध गराएका हौं ।’ राजपासँग कुनै सम्झौता नगरी र भाडा नलिई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको उनले बताए ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दल निकट निजामती कर्मचारी संगठनलाई बबरमहल र सिंहदरबार नजिकको करिब १/१ रोपनी सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । भोगाधिकार प्राप्त जग्गामा कर्मचारी संघसंगठनले आ–आफ्नो कार्यालय भवन बनाएका छन् ।

मञ्चले जग्गा पाएको ४ वर्षपछि भवन बनाएको थियो । निजामती कर्मचारीहरूको एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनेपछि अन्य दलीय कर्मचारी संगठनहरूको आधिकारिकता छैन । तर तिनीहरूलाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा फिर्ता गर्न पनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्