प्रदेश मन्त्रालयको प्रगति निराशानक

मन्त्रालयलाई तत्काल १० वटा कानुनको आवश्यकता छ तर सरकार गठन भएको दुइवर्ष पुग्न लाग्दापनि मन्त्रालयले एउटामात्रै कानुन निर्माण गरेको छ । कानुन निर्माणको हिसाबले यो निराशाजनक अवस्था भएको भन्दै कार्यक्रममा आलोचना समेत गरिएको थियो । मन्त्रालयले प्रदेश पर्यटन ऐन निर्माण गरेको त छ तर नियमावली नबनाइदा ऐन कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ ।

बजेट खर्चको अवस्थापनि मन्त्रलायको निराशाजनक नै देखिएको छ । समग्र मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था औसत मात्र देखिएको छ । मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रकालागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर प्राप्त भएको ७ करोड रुपैयाँ बजेटबाट ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकास कार्यक्रममा ५२ करोड विनियोजन गरेको भएपनि ६६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुशियतले मन्त्रालयले उत्साहजन काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘मन्त्रालयले भनेजस्तरी काम गर्न नसकेकै हो’ उनले भने, ‘तर जुन अवस्थामा जति काम गरियो अन्य मन्त्रालय भन्दा राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ ।’ कर्मचारी अभाव हुँदा करारका प्राविधिक र कर्मचारीलाई परिचालन गरेर पनि काम गरेको बताउँदै उनले अधिकांश कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बढी प्रगति गरेको दाबी गरेको गरे ।

मन्त्रालयको प्रगतीबाट पूर्ण सन्तुष्टि हुन नसकेको बताउँदै प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जिम्मेवारी वनको छाँयामा उद्योग र पर्यटन क्षेत्र परेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई सचेत गराए । ‘वनको छाँयामा उद्योग र पर्यटन क्षेत्र परेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सबै क्षेत्रमा समानरुपमा काम गर्ने र उपलब्धी हासिल गर्नेतर्फ ध्यान पुगेको देखिएन ।’

समग्र मन्त्रालयले ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा खास प्रगति गर्न नसकेको र त्यसले प्रदेश सरकारको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुग्ने उनले बताए । स्रोत, साधन र क्षमता पुग्ने क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न उनले सुझाव दिए । थोरै बजेट भएका कार्यक्रमहरुको शत प्रतिशत वा धेरै उपलब्धी हुने तर बढी बजेट भएको कार्यक्रममा खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यस्तो कमजोरी हटाउन उनले निर्देशन दिए ।

वन क्षेत्रको काम सकारात्मक देखिएपनि वन क्षेत्र विस्तार र विकासको तथ्यांक समिक्षामा प्रस्तुत गरिएको थिएन । त्यस विषयमा पनि छलफलमा प्रश्न उठेको थियो । वनको विकास घाँस दाउराका लागि मात्र नभई स्वच्छ हावा र प्रयाप्त अक्सिजनका लागिसमेत भएकोले सहरी क्षेत्रमा कसरी रुख बिरुवा हुर्काउने भन्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्नेमा सचिव अधिकारीले आग्रह गरे ।

उद्योगतर्फ संरचनाहरु नै कम भएको र नयाँ संरचना निर्माण गर्ने तथा आवश्यकताहरुको पहिचान गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।