भुटानी शरणार्थीका कथा : सक्कली यतै, नक्कली उडे अमेरिका

‘बुबाआमा, दाजुबहिनीको फोटो हेर्दै जाँदा मेरो ठाउँमा त एउटा जुँगामुठे पो देखापर्‍यो । मैले यो म होइन भनिरहें, तर सुनुवाइ भएन ।’
देवेन्द भट्टराई, अर्जुन राजवंशी

दमक — राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगमार्फत तेस्रो देशमा बसोबासका लागि सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरिन्जेल परिवारका अन्तरे छोरा मोतीलाल थापा (राज) लहरै पंक्तिमा उभिएका थिए  । तर उड्ने बेला यी अन्तरेको ठाउँमा अरू कोही अमेरिकाको मिसोरी पुगेको धेरै ढिलो मात्रै थाहा भयो  ।

शरणार्थी दर्ता र प्रमाणीकरणमा परेर पनि अमेरिका जाने बेला अर्कै व्यक्ति उडेपछि बिचल्लीमा परेका मोतीलाल थापा (रातो टिसर्ट) र जितबहादुर मगर बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

‘म भुटानको दागाना जिल्लाबाट बुबाआमाका पछि लागेर सन् १९९२ मा बेलडाँगी शिविर आइपुग्दा ११ वर्षको थिएँ,’ बेलडाँगी शिविरमा भेटिएका थापाले सुनाए, ‘यतै पढियो, बढियो । शरणार्थी दर्ता र प्रमाणीकरणमा पनि परें । घरफिर्तीको कुरा सुरु हुँदै गर्दा बाबु लालबहादुर यही शिविरमा सन् २०१२ मा बित्नुभयो ।’

बीचमा मोतीलाल भारतको मणिपुर गएर गाईपालनमा लागे । सन् २०१५ को अन्त्यतिर एक दिन फेसबुक खोल्दा मात्रै बहिनी दिल्लीमायाबाट मोतीलालले थाहा पाए, घरपरिवारकै अमेरिकी पुनर्वासबारे । ‘कुदेर शिविर आइपुगें,’ मोतीलालले सुनाए, ‘शिविरको व्यवस्थापन समिति र शरणार्थी आयोगले भरेका कम्प्युटर लगबुकमा हेरिहेरें । कतै मेरो नाममा फोटो खाली राखिएको थियो, कतै मोतीलाल थापा अमेरिका गइसकेको भनेर अर्कैको तस्बिर देखाइयो ।’

शिविरमै भेटिएका ४६ वर्षीय जितबहादुर मगरको कथा पनि उस्तै छ । भुटानको दगानाबाट लखेटिएर सन् १९९२ मै झापा आइपुगेका बुबाआमा, भाइबहिनी पनि यतिखेर अमेरिकाको क्यान्टोकी पुगिसकेका छन् । ‘पुनर्वासको प्रक्रिया थाल्दा बुबाआमासँगै म पनि ३ पटक शरणार्थी आयोगको दमक कार्यालयमा ‘लगबुक’ भर्न पुगेको थिएँ, प्रमाणीकरण पनि निकै पटक भयो,’ जितबहादुरले सुनाए, ‘बुबाआमा, दाजुबहिनीको फोटो हेर्दै जाँदा मेरो ठाउँमा त एउटा जुँगामुठे पो देखापर्‍यो । मैले यो म होइन भनिरहें, सुनुवाइ कतै भएन ।’

यो ‘अन्याय’ सँगै परिवारसँग बिछोडिँदाको व्यथा गाउँदै मोतीलाल र जितबहादुर शरणार्थी शिविर वरपर गरिरहेका भेटिन्छन् । गरिखानका लागि मोतीलालले शिविरभित्रै बाख्रापालन गरेका छन् । जितबहादुर भने शिविरमै हुने निर्माण काममा ज्यालादारी गर्छन् । दुवैका श्रीमती र छोराछोरी पनि साथैछन् ।

मोतीलाल र जितबहादुर जस्तो ‘एउटाको नाममा अर्कै व्यक्ति पुनर्वासमा गएको’ अरू २० भन्दा बढी शरणार्थीबारे पनि कतै सोधखोज नभएको शरणार्थी समन्वय एकाइका एक पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । ‘सक्कली शरणार्थी पनि कोही शिविर बाहिर गई बसेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कति भने शिविरभित्रै असुरक्षा महसुस गर्दै बसिरहेका छन् ।’

मोतीलाल र जितबहादुरले आफ्नो नाममा अरू कोही उडिसकेको दाबी गरिरहँदा शरणार्थी आयोगसहितका निकायले शिविरका बूढापाका र जानकार बोलाएर ‘मोतीलाल र जितबहादुर के यिनै हुन् ?’ भनेर पञ्चायतीसमेत बसाएका थिए । ‘चिन्नेजान्ने सबैले मोतीलाल र जितबहादुर यिनै हुन् भनेर हामीलाई नै प्रमाणित गरिदिए, तैपनि सुनुवाइ भएन,’ उनीहरूले भने ।

यस प्रकारको गुनासो र उजुरी लिखित रूपमा आयोगमा नआएको शरणार्थी आयोगको काठमाडौंस्थित मुख्यालयका सूचना अधिकृत दीपेशदास श्रेष्ठले बताए । ‘शरणार्थी पुनर्वास प्रक्रियामा आयोगसहित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन, नेपाल सरकारलगायत निकायले धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सुनिएको प्रकृतिको गुनासोबारे जानकारी छैन ।’

शिविरमै भेटिएका ५४ वर्षीय मधुलाल चापागाईंले आफू पनि शरणार्थी गणना र प्रमाणीकरण क्रममा परेर पनि ‘असाइलम सिकर’ का रूपमा मात्रै परिचयपत्र लिई हिँडिरहेको बताए । ‘भुटानको चिराङबाट सन् १९९४ मा म झापा शिविर आएको हुँ,’ मेरा सबै परिवार अमेरिका गइसके । मलाई भने गणनामा गयल भनेर माग्दै नमागेको असाइलम सिकर भनिएको छ ।’ शरणार्थी आयोग र स्थानीय समन्वय समितिको अनुमति लिएरै बनारसमा संस्कृत पढ्न गएका ओमप्रकाश सापकोटा शास्त्री गुरु बनेर त आए । उनले पनि परिवारका ८ सदस्यमध्ये ७ लाई छाड्नुपर्‍यो । हरेक वर्ष शिविरमा आएर पुनर्दर्ता र हाजिरी गराए पनि अहिले शरणार्थी मान्यतासमेत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘फेरि कार्यदल’
झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरमा रहेका झन्डै ७ हजार शरणार्थीको स्थायी समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउन पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले गतसाता दुवै शिविरको स्थलगत भ्रमण गरेको छ । ‘घरफिर्ती प्रक्रियामा भने जस्तो प्रक्रिया अघि नबढेको र पुनर्वासको कामकुरा पनि रोकिएको अवस्थामा शरणार्थी समस्या सामाधनको वैकल्पिक उपाय पहिल्याउन हामीले छलफल थालेका हौं,’ संयोजक पन्थीले कान्तिपुरसँग भने ।
कार्यदलले दिएको निर्देशनमा पथरी–शनिश्चरे र बेलडाँगी शिविरमा रहेका शरणार्थीको गणनासमेत थालिएको छ । कार्यदलमा गणेश केसी र दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य छन् । भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबासको विकल्प दिनुपरे तिब्बती शरणार्थीलाई झैं ‘वर्क परमिट’ दिएर राख्न सकिने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘शरणार्थी गणना गर्दा घरफिर्ती गर्न चाहने, स्थानीय बसोबास रुचाउने वा पुनर्वासमा जाने इच्छुकको लगत फेरि निकालिएको छ,’ पथरी–शनिश्चरे शिविरका सचिव चम्पासिंह राईले भने, अब स्वदेश फिर्तीको सम्भावना न्यून भइसकेकाले समस्या समाधानमा विकल्पको कुरा हुन थालेको छ ।’ राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोगले एक महिनाअघि मात्रै गरेको अध्ययनमा बाँकी रहेका शरणार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले स्थानीय बसोबास चाहेका छन् ।

३६ प्रतिशतले घरफिर्ती र ४ प्रतिशतले मात्रै तेस्रो देशमा बसोबासको आकांक्षा राखेको राईले जानकारी दिए । शरणार्थी पुनर्वासको प्रक्रिया टुंगिई भुटानी शरणार्थीको संख्यात्मक समस्या गौण बनेपछि दमकस्थित शरणार्थी आयोगको कार्यालय पनि हट्ने भएको छ । शरणार्थीलाई विश्व खाद्य संगठनले खाद्यान्न सहयोग गर्न छाडिसकेको छ भने शिक्षा एवं स्वास्थ्यका मानवीय सहयोग पनि कम हुँदै गएका छन् ।

स्थानीय बसोबासका हकमा शरणार्थी समुदायले नेपाल सरकारसमक्ष आफूले ५ कट्ठा जमिन, ५० लाख रुपैयाँ र एउटा पक्की घर पाउनुपर्ने ‘सर्त’ राखिसकेको छ । भुटानी शरणार्थीका बालबच्चालाई जन्मदर्ता दिन थालिएको प्रक्रियासँग स्थानीय बसोबासको सन्दर्भ जोडिनु ‘अनावश्यक’ रहेको बेलडाँगी शिविर बसेको दमक ३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले बताए । ‘यो सामान्य रेकर्ड पद्धति हो,’ उनले भने, ‘शरणार्थी शिविरमा जन्मेको हो भन्ने आधारमा ‘अन्य’ शीर्षकमा यसरी जन्मदर्ताको सुविधा दिने गरिएको हो ।’

बिर्तामोडमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनकै लागि भए पनि नेपालले शरणार्थी घरफिर्तीको ‘अडान’ कायमै राख्नुपर्ने बताए । ‘यो नेपालको अडानको जित मात्रै होइन, शरणार्थी समस्या समाधानमा चलेको विश्वव्यापी मान्यतामा घरफिर्तीको आधारलाई आत्मसात् गरेको ठहर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १६:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

Mithlesh kumar yadav

१६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने !

At a
time when there are voices calling for tiladhar to marry against child marriages, some Madhesi and Muslim women in the recently closed Nepalgunj sub-metropolis have come out on the streets demanding marriage of their daughter after 5 years. This incident has forced everyone to think about where the womens movement in Nepal is moving. The women came into the movement, challenging the legal provisions of marriage only after the age of six. According to them, keeping the grown daughter at home is a problem for the upbringing and marriage. They have alleged that the state has brought its own laws without taking into account the traditions of Madhesi and Muslim communities. Not only have they amended the laws regarding the age of marriage, they have also demanded that the state grant grants to marry their daughters at that age.

Not long ago, a Muslim woman MP from Provincial VII had also created a riot in the parliament demanding that her daughter be married at an early age. Such incidents are occurring again and again in our society. These events have not only challenged the constitution and laws, they have also pushed the question of the entire womens movement and the concept that women have their own rights in their bodies. Such activities and ideas that prevent the movement of the society and postpone the conversion have exposed the neglect of the Nepali womens movement.

Now even in the streets in Nepalgunj that we should marry at an early age, a bad picture of our common age has come to light. This is bad not only for individuals and families but for the entire nation. The law also says that marriages below the age of five are punishable. Getting married at an early age is illegal. Such a marriage will automatically take place.

The newly enforced Devani Code-1, which currently applies, has set a marriage age limit of 6 years. But in Nepal, the number of women who get married before the age of 6 is almost 5 percent. There are also 5 percent of adolescents marrying before the age of six. In this way, the situation in Nepal from the literacy percentage to maternal mortality is worse due to marriage at such a young age. According to the World Health Organization, Nepal has not been removed from the list of countries with high maternal mortality. In Nepal, the tendency to drop out of middle school is also increasing in Nepal. Every year there are hundreds of students enrolling in Class 8, while there are only 5 students till the time of granting the SEO. This situation is more pronounced in province 1 than in other provinces. The impact of marriage at an early age is not only on the percentage of literacy, but also on maternal and infant mortality. Not getting nutritious food according to age, easy access to treatment,

Such mortality can be reduced if they get married at a reasonable age and only after they are physically and mentally mature. Of the one million maidens in Nepal, 519 still have lost their lives. Likewise, 100 children per year die of malnutrition due to malnutrition. Although Nepal had set a target to reduce maternal mortality rate to 100 in the year 2 years ago, it has not been successful. The main reason is to get married at an early age. Currently, the government is aiming to reduce the mortality rate to 3 per 100,000 within six years. The government is spending more than Rs 2 billion every year to reduce maternal mortality. Maternal mortality refers to deaths occurring within 7 days of childbirth.

Nepal has adopted a national strategy to end child marriages till 5 th. But implementation has seen many challenges. In society, the compulsion of marrying at an early age is due to the higher the education and upbringing of the daughter, the more expensive it is, the harder it is to get married, not to increase family income over time.

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १५:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्