मानवअधिकार आयोगले भन्यो – ३५ हजार बेचिए, १५ लाख जोखिममा

‘मानव बेचबिखन एक अपराध मात्र नभई मानवअधिकार मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यो विश्वव्यापी साझा समस्या हो । यसलाई निर्मूल पार्न सबैको प्रयास हुनुपर्छ ।’ 
होम कार्की

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा करिब ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेको र १५ लाख जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक तथा सीमापार मानव बेचबिखन दुवै उत्तिकै रहेको आयोगको भनाइ छ ।

बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा । तस्बिर : कान्तिपुर

‘मानव बेचबिखन एक अपराध मात्र नभई यो मानवअधिकार मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,’ बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सोमबार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘मानव बेचबिखन विश्वव्यापी साझा समस्या हो । यसलाई निर्मूल पार्न सबैको प्रयास हुनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा ७ हजार ८ सय, वैदेशिक रोजगारीमा १२ हजार, निकृष्ट बालश्रममा १२ हजार र हराएका र फेला नपरेका ३ हजार २ सय गरी ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेका हुन् । जसमा महिला १५ हजार र ५ हजार बालबालिका छन् ।

नेपालमा १५ लाख व्यक्ति बेचबिखनको जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत हो । यसमा १३ देखि १९ वर्षका ग्रामीण किशोरी १२ लाख, वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायमा २१ हजार, वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेकाहरू १ लाख ८० हजार र बालश्रमिक १ लाख छन् । ७७ जिल्लामध्ये डोल्पा र मुगुबाहेक सबै जिल्लामा कुनै न कुनै बेचबिखनको जोखिममा छन् ।

‘हरेक वर्ष मानव बेचबिखनमा परेका करिब १ हजार व्यक्तिको उद्धार भइरहेको पाइन्छ । यद्यपि यसले मानव बेचबिखनको समग्र तस्बिर दिँदैन,’ आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘केवल यौन बजार र बाध्यकारी श्रमका लागि मात्र नेपालबाट भारतमा मानव बेचबिखन भएको छैन । तेस्रो राष्ट्रमा बेचबिखन गर्न मार्ग प्रयोजनका लागि पनि भइरहेको छ ।’

प्रतिवेदनमा १३ हजार ६ सय ७८ व्यक्ति हराएको उल्लेख छ । यसमा बालक ८ सय ५, बालिका १७ सय ६२, पुरुष ११ सय ५५, महिला ४९ सय ८३, दलित १३ सय ३७ जना, दलित २१ सय ९६ र मधेसी/मुस्लिम ११ सय ८७ जना छन् । हराएकामध्ये ७ हजार १ सय ८७ जना मात्रै भेटिएको उल्लेख छ, जसमा बालक ५ सय ६५, बालिका १२ सय २६, पुरुष ६ सय ४५, महिला २७ सय ६५, दलित ७ सय ३६, जनजाति ११ सय ७ र मधेसी/मुस्लिम ७ सय ८४जना छन् ।

आयोगले मानब बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आन्तरिक प्रणालीमा कडाइ गरे पनि नयाँ मार्ग खुल्न थालेको जनाएको छ । ‘विगतमा नेपालबाट भारत हुँदै हुने बेचबिखन हुने गरेको थियो । हाल भारत, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाका मार्ग प्रयोगमा आएका छन्,’ अन्सारीले भनिन्, ‘दलाल तथा यसमा संलग्न व्यक्तिले पीडित सम्पर्क माध्यमका रूपमा आधुनिक प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, इमो, वी च्याट जस्ता माध्यमलाई प्रयोगगरेका छन् ।’

संयन्त्रहरू अन्योलग्रस्त र सहायताविहीन
आयोगले मानव बेचबिखनविरुद्धका संयन्त्र अन्योलग्रस्त एवं सहायताविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ । ती संयन्त्रका लागि नीतिगत मार्गनिर्देश छैन । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गठित स्थानीय समिति सक्रिय छैनन् । ‘स्थानीय समिति लगभग मृतप्रायः छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘पुनःस्थापना केन्द्रहरू संकटपूर्ण अवस्थामा सञ्चालित छन् । समयमै नीतिगत सुधार तथा सशोधन हुन नसक्दा राज्य स्रोतमा उपलब्ध बजेट तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।’

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट १ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ । ‘१५ लाख जोखिम र ३५ हजार पीडित रहेको अवस्थामा यो बजेट पीडित संख्याका आधारमा प्रतिपीडित दुई सय ८६ रुपैयाँ पर्न आउँछ । जोखिम समूहलाई प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँ पर्छ । यो लगानी मानब बेचबिखन अन्त्य गर्न आफैंमा हास्यास्पद छ ।’

मानव बेचबिखन अपराधको विशेष अनुसन्धान गर्न सरकारले नेपाल प्रहरीमा विशेष ब्युरो स्थापना गरेकोलाई आयोगले सकारात्मक कदम भनेको छ । तर यसको नियमावली, कार्ययोजना प्रदेश तथा जिल्लास्तरसम्म विकेन्द्रीकरण, अन्तरदेशीय सहकार्य र सञ्जाल एवं संगठित अपराध, मानव बेचबिखन अनुसन्धानका क्षेत्रमा विशेष प्रशिक्षणका अभावमा अनुसन्धान कार्य फितलो भइरहेको उसको टिप्पणी छ ।

न्यायमा कमजोर पहुँच
पीडितहरूको न्यायमा पहुँचमा आयोगले विगतको तुलनामा केही सुधार देखिएको बताएको छ । तर यो अझै अत्यन्त कमजोर रहेको उसको भनाइ छ । आयोगमा ३१ जिल्लाबाट गत चैत मसान्तसम्म १ सय ४९ घटनामा २ सय २ जना पीडित भएको तथ्यांक प्राप्त भएको थियो, जसमा १ सय २६ घटना मात्रै अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७४/७५ मा देशभरका अदालतमा ३ सय ८५ मानव बेचबिखन र ५ सय ९३ मानब ओसारपसारका मुद्दा परेका थिए । जसमा बेचबिखनमा ५८ प्रतिशत र ओसारपसारमा ४१ प्रतिशत मुद्दा र्फ्छ्योट भए ।

‘मानव बेचबिखनका घटनामा जाहेरी दिने वा नदिने र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने पीडितको स्वेच्छामा भर पर्छ । तर फौजदारी अपराधको सन्दर्भमा राज्यका प्रहरी निकायले कुनै घटना विशेषमा निरन्तर अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारी मुद्दा चलाउन सक्छन् ।

प्रहरीले पीडितले नचाहेको, पीडित पक्षले बयान बदलेको वा पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको कारण अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसकेको बताइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुन वा मानवीय दुवै दृष्टिकोणबाट यो तर्कसंगत छैन । गैससले आफूले उद्धार गरेका मानव बेचबिखनका पीडितहरूको सूचनाका आधारमा मानव बेचबिखनका घटनाको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । प्रहरीले प्रहरी प्रतिवेदन तयार गरी मुद्दा चलाउने कार्य थालनी गर्नु जरुरी छ ।’

बदलिँदो मानव बेचबिखनको सवाल र यसको संगठित जालोलाई सम्बोधन गर्न अझै नसकिएको आयोगले बताएको छ । ‘पीडित र प्रभावितहरू समुदाय स्तरमा डर, धम्की र त्रासको सिकार भइरहेका छन् । परिणामतः बेचबिखनका उजुरी र जानकारी प्रहरी संयन्त्रसम्म नै आइपुग्दैनन्,’ अन्सारीले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  : पौने दुई लाखलाई औसत १३ दिन काम

होम कार्की

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो वर्ष १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनालाई औसत १३ दिन रोजगारी दिइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ५ सय ९९ स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका ६ हजार ८ सय ६४ वटा सामुदायिक आयोजनामा अल्पकालीन रोजगारी दिइएको जनायो ।

१ सय ५४ स्थानीय तहको विवरण आउन बाँकी छ। स्थानीय तहमा १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जनाले आवेदन दिएका थिए। सय दिनको रोजगारी नपाउने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिने भनिएको थियो। तर, यस वर्ष निर्वाह भत्ता नदिई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी दिन सरकारले ‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ भन्दै फागुन १ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न वैशाख २९ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट ससर्त अनुदानका रूपमा पठाइएको थियो।

स्थानीय तहको घरधुरीको संख्या, जनसंख्या र दुर्गम क्षेत्रका आधारमा न्यूनतम ५ लाखदेखि एक करोडभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो। उक्त बजेटको ७५ प्रतिशत ज्याला, २२ प्रतिशत निर्माण सामग्री र ३ प्रतिशत औजार खरिदमा खर्च गर्न पाउने नियम बनाइएको छ।

सबभन्दा बढी रोजगारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ हजार ४ सय ३२, प्रदेश ५ मा ३१ हजार ९ सय ५८, प्रदेश २ मा २७ हजार ४ सय ४८, कर्णाली प्रदेशमा २५ हजार ८ सय ७१, प्रदेश १ मा २१ हजार २२ जना, १७ हजार ६ सय १९ र गण्डकी प्रदेशमा १७ हजार ५ सय ५९ जनाले पाएका छन्।

विद्यालय निर्माण/मर्मत, सिँचाइ कुलो निर्माण/मर्मत, पहिरो नियन्त्रण, बाटो, पदमार्ग निर्माण, माटो कटान, सडक मर्मत/ग्राभेलिङ, खोलाको तटबन्धन, फोहोर व्यवस्थापनका आयोजनामा रोजगारी दिइएको भन्दै मन्त्रालयले तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेको थियो। यी आयोजनामा डोजर प्रयोग गरिएको थिएन।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न झन्डै ८६ वटा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्‍यो। कार्यक्रम घोषणा गरेको पहिलो वर्षमै आवश्यक संयन्त्र तयार गरी गरिब जनतालाई काम दिन सफल भएका छौं,’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पहिलो बर्षमै हामीले धेरै काम गर्न सक्यौं।

विगतलाई समिक्षा गर्दै अझै ब्यबस्थीत वनाई दोस्रो बर्ष ५ लाख वेरोजगार युवालाई आफ्नै गाँउमै रोजगारी दिनेछौं।’
मुलुकमा पहिलोपटक रोजगारीको सबालले प्राथमिकता पाएको उनले बताए। ‘विगतमा रोजगारी सिर्जनाको सवालले कहिले प्राथमिकता पाएको थिएन। यो सवाल महत्वपुर्ण वनेन। यो सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि कठिन काम गर्ने उद्घोष गरेको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७६ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्