त्रिवि सामु निरीह बन्दै कृषि विश्वविद्यालय

रमेशकुमार पौडेल

काठमाडौँ — कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) को हाताभित्र अन्तर्गतको संकायका विषय पठनपाठन हुने भवन मात्रै रहनेछन् । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको रामपुरमा भरतपुर महानगरले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनसँग मिलेर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउँदै छ । त्यसको आडैमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियररिङ कलेज पनि सञ्चालन हुने भएको छ ।


हेटौंडामा एकै परिसरमा त्रिवि र एएफयूको वन विज्ञान विषय पढाइ हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगे पनि एएफयूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा छैन। जग्गाका लागि त्रिविसँग लड्दै आएको एएफयू पछिल्लो समय निरीह जस्तै भएको छ। एएफयू परिसरको जग्गा त्रिविले सहजै उपभोग गर्न पाउँदा एएफयूलाई भने त्यस्तो सुविस्ता छैन।

महिना दिनअघि असार दोस्रो साता हेटौंडामा एएफयूले भवन बनाउन खोज्दा त्रिविसम्बद्ध अधिकारीहरू प्रतिरोधमा उत्रिए। पछि एएफयूले त्यहाँ भवन नै बनाउन नसक्ने अवस्था आयो। तर आइतबार रामपुरमा अर्कै माहौल थियो। त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया पुगेर इन्जिनियरिङ कलेज शुभारम्भको औपचारिक घोषणा गरे। भरतपुर–मेघौली सडकको आडमा क्याम्पसको बोर्ड राख्दा प्रतिवाद गर्ने कोही निस्केन।

भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरदेखि जिल्लाका प्रमुख दलका अगुवाहरूसमेत सहभागी कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ कलेज खुल्नु जिल्लाका लागि गर्वको कुरा भएको भाषण गरेर वक्ताहरू बाहिरिए। साँझपख एएफयूका रजिस्ट्रार प्राडा मनराज कोलाक्षपतिले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जग्गासम्बन्धी विवाद नसुल्झँदै त्रिविले विश्वविद्यालय परिसरभित्र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नु नीति र नियमसंगत देखिँदैन भने।

महिना दिन नबित्दै रामपुरमा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा आउनु थियो भने हेटौंडामा एएफयूले भवन बनाउँदा पदाधिकारीहरू विरोधमा किन उत्रिए भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले त्रिवि र एएफयूबीच चलेको सम्पत्ति विवाद समाधान गर्न गीताभक्त जोशी आयोगले औंल्याएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एएफयूले भवन बनाउन थाल्यो भन्दै हेटौंडामा त्रिविका पदाधिकारीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए। तर जोशी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न त्रिविकै रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार हेटौंडामा आफूहरूले भवन बनाउन खोज्दा त्रिविबाट अवरोध आएको एएफयूका पदाधिकारी बताउँछन्। रामपुरमा भने त्रिविले उप्रेती कार्यदलले औंलाएको ठाउँमा नै इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएर बोर्डसमेत राखेको छ।

‘गीताभक्त जोशी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठन भएको उप्रेती सरको कार्यदलले औंल्याएको स्थान भनेको एएफयूको जग्गा पश्चिमतर्फ पर्छ। तर उहाँहरू दक्षिण–पूर्व आएर भवन बनाउन थालेपछि हामीले विरोध गरेका हौं,’ त्रिविअन्तर्गतको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडाका प्रमुख विजय यादवले भने। पछि उच्च अदालतले नै एएफयूलाई भवन बनाउन रोकेको जानकारी उनले दिए।

२०६७ को असारमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। त्रिविअन्तर्गतका दुई क्याम्पस रामपुरको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडाको वन क्याम्पसलाई गाभेर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने त्यो बेला जारी भएको ऐनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुरमा रहने ऐनमा छ। दुई क्याम्पस गाभेर विश्वविद्यालय बनाउने भएपछि ती क्याम्पसको सम्पत्ति आफ्नो हुने कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दाबी गर्दै आए। एएफयूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि यो विषय किनारा लाग्न सकेको अवस्था छैन।

यसैबीच ०७२ सालको चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। वर्ष दिनपछि उक्त कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। त्यसमा रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा १९ कट्ठामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ बिघामध्ये एएफयूको भोगाधिकार ६० बिघामा रहने प्रस्ताव छ। जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। दुवै विश्वविद्यालयले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन्। तर जोशी कार्यदलले रामपुरमा त्रिविले र हेटौंडामा एएफयूले पाउने भनेको जग्गामा राजमार्गको पहुँच थिएन।

त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको कार्यदलले बाटोको पहुँच हुने गरेर जग्गा साटफेर गर्ने सहमति गरेको थियो। त्यही सहमतिअनुसार हेटौंडा राजमार्ग छेउमा पहुँच पुग्ने जग्गामा आफूहरूले भवन बनाउन खोज्दा बनाउन नपाएको एएफयूका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकाल बताउँछन्। एएफयू रजिस्ट्रार कोलाक्षपतिले निकालेको विज्ञप्तिमा न्यायसंगत बाटो छाडेर त्रिवि बल मिच्याइँमा लागेको उल्लेख छ। जग्गासम्बन्धी विवाद हल गरेर मात्रै रामपुरमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले त्रिविलाई अनुरोध गरेका छन्। जग्गा विवाद समाधान नहुँदासम्म त्रिविका गतिविधि हुन नदिन उनले जिल्लाका सरोकारवालाई गरेको अपिलप्रति सरोकार राख्ने कोही निस्केका छैनन्।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालयको संख्या थप्न सुझाव

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा थपेर १० पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयको संख्या र संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण गर्न गठित टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रदेश सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) लाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । 

टोलीले निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्रालयको संख्या १० पुर्‍याउन सुझाएको हो । हाल रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट भइरहेकाले मन्त्रालयको संख्या थप्न सुझाव दिइएको कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशले आफ्नो मातहतका सरकारी कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दीसमेत हेरफेर गर्ने भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि कठिन देखिएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । संगठन संरचना र दरवन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझावसहित विकल्प दिन प्रदेशले टोली बनाएको हो । टोलीले पहिलो चरणको सुझाव आइतबार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । आइतबारै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ्सहित मन्त्रीहरु र सुझाव कार्यदल टोलीवीच छलफल भएको छ । सातै मन्त्रालयका सचिवसमेत छलफलमा सहभागी थिए । न्यौपाने नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए ।
यसैगरी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक मन्त्रालयमा महाशाखा र शाखासमेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुल्झाएको छ । प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकाले यसलाई करारमा राख्न सुझाव दिइएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक साताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिवेदनमाथि अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष पठाउने प्रदेशको तयारी छ । छलफलमा मुख्यमन्त्री गुरुङ्ले विद्यमान कर्मचारी संरचनामा नयाँपन आवश्यक रहेको बताए । पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हटदै जाने मुख्यमन्त्रीको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ २१:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्