कुत तिर्दैनन् स्वर्गद्वारीका मोही

विपिन श्रीस

काठमाडौँ — दाङ र प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमका झन्डै ६० प्रतिशत मोहीले ‘कुत’ बुझाउन छाडेका छन् । आश्रम र किसानबीच ०६५ सालबाट निरन्तर कुत बुझाउने सहमति भएको थियो । केही वर्ष सबैले तिरे पनि अहिले झन्डै ४० प्रतिशतले मात्र नियमित तिर्छन् ।

मोहीले कुत तिर्न छाडेपछि आम्दानी घटेको आश्रमले जनाएको छ । यो आश्रमअन्तर्गतका जग्गामा २ सय ८९ जना मोही छन् । झन्डै एक सय बिघा जमिन माफियाले चलखेल गरेको आश्रमको दाबी छ । आश्रमका नाममा दाङमा ११ सय बिघा छ । प्यूठानमा आठ हजार रोपनी छ । २६ हजार रोपनी जंगल पनि आश्रमले भोगचलन गर्दै आएको छ ।


द्वन्द्वकालमा किसानले कुत तिर्न छाडेका थिए । किसानबाट आएका गुनासा सम्बोधन गर्न आश्रम व्यवस्थापन समितिको सुझावमा ०६४ सम्मको बक्यौता मिनाहा गरी ०६५ बाट नियमित तिर्ने सहमति भएको थियो । स्वर्गद्वारी आश्रमलाई मोहीले कुत तिर्ने चलन ०४५ सालदेखि सुरु भएको हो ।


०४८ देखि जग्गा ओगट्ने र कुत–बाली नदिने क्रम बढेको आश्रम व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव ध्रुवश्रीले हालै राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । जग्गा पाउने प्रलोभनमा भूमाफियाको प्रभावमा परेर अधिकांशले कुत तिर्न छाडेको उनले दाबी गरे । ‘केही जनप्रतिनिधिले किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छौं भनी भोटको राजनीति गरिरहेका छन्,’ उनले भने । ०५८ सालबाटै राजगुठी बनाउने र जग्गा हडप्ने खेल सुरु भएको आश्रमले जनाएको छ ।


मोहीबाट वार्षिक १५ देखि २० लाख र जग्गा भाडामा लगाएर २० देखि २५ लाख आम्दानी गर्ने गरिएको आश्रमले जनाएको छ । आश्रममा कार्यरत तीन सयभन्दा बढी सेवकको तलबसुविधा र अन्य व्यवस्थापन खर्च गरी झन्डै ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । उक्त खर्च आश्रममा भक्तजनले चढाएका भेटी, दान–दातव्यबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । आश्रमले आफू किसानको विरुद्धमा रहेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ ।


‘दाङ–देउखुरीका जमिन हडप्ने आशयले आश्रममाथि भ्रामक आरोप लगाउनु दुःखदायी छ, स्वर्गद्वारी आश्रम कहिल्यै पनि आश्रमको जमिन जोत्ने किसानको विरुद्धमा छैन,’ आश्रमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट लगाइएका अनर्गल, कल्पित आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिन्छौं, कुप्रचार गरी व्यक्तिगत लाञ्छनामा उत्रनेलाई कारबाही माग गर्छौं ।’ स्वर्गद्वारी आश्रमका स्वामी भावगतानन्द गिरीले काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा राममन्दिर गुठी र गुरुकुलसमेत चलाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?