ठेकेदारको स्वार्थमा नियमावली नै संशोधन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन गर्दै पूरा नभएका सबै ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । निर्माण व्यवसायीले भने आफ्नो अनुरोधअनुसार नियमावली संशोधन भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

आठौं संशोधनले जेठ २३ गते अघि सम्झौता भएका तर काम नसकिएका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्न बाटो खोलिदिएको छ । ‘जेठ २३ अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी म्याद थपका लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा बढीमा एक वर्षका लागि एक वर्षको म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

यो संशोधनले मूल नियमावलीको नियम १२० को उपनियम ६ लाई विस्थापित गरेको छ । उक्त उपनियममा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारले वैशाखयता तेस्रोपटक नियमावली संशोधन गरेको हो । हरेकपटकको संशोधनमा समयमा काम नगर्ने ठेकेदारका लागि केही लचिलो प्रावधान राखिएको छ । वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैटौं संशोधनमा समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई बढीमा५० प्रतिशत समय मात्रै थप्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको सातौं संशोधनमा सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकिएको सम्झौतामा बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

साउन १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित आठौं संशोधनमा भने जेठ २३ गतेअघि सम्झौता भएका ठेक्का नसकिएको भए बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन १६ गते गरेको संशोधन सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको अनुरोधअनुसार सरकारले नियमावलीमा यो प्रावधान राखेको प्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले अनुरोध गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्ष म्याद थप गर्ने गरी संशोधन गरिदिनुभएको छ । यसमा हामी खुसी छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौं ।’

उनले गत वर्ष असोजमा भएको निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभाको क्रममा प्रधानमन्त्रीले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा भएको टिप्पणी गरे । सिंहले एक वर्षमा नसकिने ठेक्काको विश्लेषण गरी सरकारले एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।

‘एक वर्षमा नसकिने खालको ठेक्का छन् भनी त्यसको प्राविधिक विश्लेषण गरी एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि हाम्रो माग छ,’ उनले भने ।

सम्झौता भइसकेका ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का गर्नुभन्दा अहिलेकैलाई म्याद थप्दा सरकारलाई फाइदा हुने उनले बताए ।
आठौं संशोधनले विदेशी निर्माण व्यवसायी भित्र्याउन नपाइने सिलिङलाई २ अर्बबाट १ अर्बमा झारेको छ । आठौं संशोधनमा मूल नियमावलीको ३१ङ लाई संशोधन गरेको हो । उक्त व्यवस्थामा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र २ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महासंघका अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले नभने पनि सरकारले यो व्यवस्था संशोधन गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘नियम ३१ङ को उपनियम १ मा रहेको दुई अरब भन्ने शब्दको सट्टा एक अर्ब भन्ने शब्द राखिएको छ,’ संशोधनमा भनिएको छ ।

दुई अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदा ठूला निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट देखिएको उनले बताए । ‘ठेक्कालाई प्याकेजिङमार्फत २ अर्ब बनाएर कार्टेलिङभइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘१ अर्बमा झार्दा कार्टेलिङ कम हुन्छ ।’

नेपालमा दुई अर्बसम्मको ठेक्कामा भाग लिन सक्ने सीमित निर्माण व्यवसायी कम्पनी मात्रै भएकाले उनीहरूले मिलेमतोमा ठेक्का लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनले १ अर्बको सिलिङलाई बढाए २ अर्ब बनाएको थियो । त्यसअघि १ अर्बसम्मको परियोजना मात्रै स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रावधान थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बक्यौता तिर्न नेपाल स्याटलाइटको सर्त

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारलाई ९० करोड रुपैयाँ नतिरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले प्रालिले पैसा तिर्न नयाँ सर्त तेर्स्याएको छ । तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कम्पनीले काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिए ७ करोड बक्यौता तत्काल तिर्ने सर्त राखेको छ ।

प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेको नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए ७ दिनभित्र ७ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता नतिर्ने अन्य ८ कम्पनीलाई १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणबाट पठाइएको पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो ।

नेपाल स्याटेलाइटले आफ्नो म्यादको अन्तिम दिन प्राधिकरणमा पत्र लेख्दै बक्यौता तिर्नुअघि सेवा विस्तारको अनुमति दिनुपर्ने सर्त तेर्स्याएको हो । म्यादभित्र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुको साटो नेपाल स्याटेलाइट प्राधिकरणको स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । स्मार्टका तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले गत सोमबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखेको हो ।
नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल स्याटेलाइटले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल गर्न बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सञ्चालक समितिको बैठक आज आइतबार साँझ बस्दै छ ।
बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र निश्चित बक्यौता रकम नबुझाए स्वत: अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘बिहीबारको बैठकमा यही विषयमा करिबकरिब सहमति भइसकेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘आइतबारको बैठकले यसैलाई टुंगो लगाउँछ ।’

यसअघि साउन १२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सवा २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता बुझाउन अन्तिम म्याद दिएको छ ।
प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नुअघि नै अदालतमा रिट दायर गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न साउन असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले यूटीएलका विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड, नवीकरण दस्तुरको अग्रिम किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । विभिन्न सेवा प्रदायकले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता रकम असुल्न संसदको अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले माघ २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र प्राधिकरणलाई १ महिनाभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्