जग्गा किन्दा गैससलाई कर, खरिदबिक्री गर्ने दुवैले नगद बुझाउनुपर्ने  

मालपोत र समितिबीच मिलेमतो 
माधव अर्याल

(पाल्पा) — तिनाउ गाउँपालिका २ का बासिन्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत गैरसरकारी संस्था (गैसस) लाई सिफारिस दस्तुर बुझाउन बाध्य छन् । उनीहरूले जग्गा किनबेच गर्दा प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले नुवाकोट विकास समितिलाई रकम बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम खरिद–बिक्री गर्ने दुवैले तिर्नुपर्छ । 

पाल्पाको तिनाउ–२ स्थित नुवाकोटगढी ।तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

खरिदबिक्रीका लागि स्थानीयले आफ्नो जग्गा विकास समितिअन्तर्गत पर्दैन भनेर सिफारिस पेस गर्नुपर्छ । त्यस आधारमा मात्र जिल्ला मालपोतमा जग्गा लिखत रजिस्ट्रेसन हुने गरेको छ । यस्तो अवस्था १० वर्षदेखि कायम छ ।
‘वडाबाट सिफारिस नलैजाँदासम्म जग्गा रजिस्ट्रेसन पास नहुने गुनासा धेरै आए,’ वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भने, ‘समितिबाट निवेदन आएपछि मात्रै वडाले सिफारिस गर्ने गरेको छ ।’ सोही सिफारिसका आधारमा जग्गा लिखत पास हुन्छ । १० वर्षअघि स्थानीय निकाय सञ्चालनमा थिए । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकबाट साविकको दोभान गाविसमा नुवाकोट विकास समितिले यस्तो विषय प्रवेश गराउन सफल भएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस विषयमा धेरै सर्वसाधारणले गुनासो गरेको उनले बताए । ‘धेरै वर्षदेखि यस्ता समस्याबाट जनता पीडित छन्,’ स्थानीय दुर्गा थापाले भने, ‘मैले यहाँका धेरै बासिन्दाको गुनासो सुनेपछि वडा कार्यालयमा जानकारी दिएको हुँ ।’

धेरैले यस्ता निवेदन र चिठी नपाउँदा मालपोतमा पुगेर फर्किनुपरेको छ । समस्याबारे गाउँपालिकामा धेरैले जानकारी दिएका छन् । यसपटक गाउँसभामा यस विषयमा चर्चा भएको थियो । ‘स्थानीय सरकारभन्दा पनि विकास समिति ठूलो देखियो,’ थापाले भने, ‘यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

वडा कार्यालयको योजना तर्जुमा बैठकमा पनि सर्वसाधारणले गुनासा गरेका थिए । त्यसपछि नुवाकोट विकास समितिविरुद्ध आवाज उठेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । साउनदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेर पठाउन मालपोत कार्यालयले सुझाव दिएको उनले सुनाए । जग्गा पास गर्न गैससको सिफारिस माग्ने मालपोत कार्यालयको नियतमा खोट देखिने स्थानीयले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले विकास समितिसँग यसबारे जानकारी लिएको छ ।

नुवाकोट ऐतिहासिक ठाउँ हो । बुटवलबाट उत्तरपश्चिम डाँडामा चिसो हावापानी छ । मोटरसाइकल र साना गाडीबाट यहाँ पुग्न सकिन्छ । मणिमुकुन्दसेन पार्क हुँदै पैदल पुग्न सकिन्छ । डाँडामा रहेको बस्ती ओझेलमा थियो । स्थानीयले दु:ख पाइरहेका थिए । विकास समिति गठन भएर विकास निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि गैससका नाममा रकम असुल गरिनु गलत भएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘विगतमा नयाँ मान्छेले जग्गा किनबेच गर्दा वडाको सिफारिस चाहिने भन्दै मालपोतले फर्काइदिन्थ्यो’, उनले भने, ‘त्यसबाट जनताले दु:ख पाएको हामीले महसुस गर्‍यौं ।’ रकम असुलीको विषयमा आफू अनभिज्ञ भएको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले बताए ।

‘समितिअन्तर्गत रहेका भनिएका जगा खरिद वा बिक्री गर्दा पैसा दिनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मलाई जानकारी थिएन ।’ समितिले मालपोतसँग मिलेमतोमा जबर्जस्ती यस्तो असुलीको काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नुवाकोट क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास सुरु भएपछि सहरबाट आएका व्यापारीले जग्गा किन्न थालेका छन् । बुटवलका पर्यटन व्यवसायीले रिसोर्टलगायत संरचना बनाइरहेका छन् ।

नुवाकोट क्षेत्रको जग्गा खरिदबिक्रीपछि रजिस्ट्रेसन पास गर्न मालपोत जाँदा अब सिफारिस बनाउनुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले बताए । ‘यहाँको जग्गा कारोबार गर्दा अब थप राजस्व बुझाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन’, उनले भने । गाउँसभामा यसबारेमा छलफल भएको र समितिको एकाधिकार तोडिने उनले बताए ।

पैसाको प्रभाव
महँगोमा जग्गा बिक्री भएपछि यहाँका धेरै बासिन्दा बस्ती छाडेर हिँडिसकेका छन् । ‘दु:ख हुन्जेल यहाँ बसे,’ स्थानीय विष्णु कुमालले भने, ‘जब सुखसुविधा प्राप्त हुन थाल्यो, बस्ती छाडेर हिँडे ।’ यहाँका स्थानीयलाई पैसा चाहिएको थियो । व्यापारीलाई चिसो मौसम हुने भूभागको खाँचो थियो । दुवैलाई अनुकूल भएकाले रैथाने समुदाय पलायन भएको कुमालको भनाइ छ ।

नुवाकोट क्षेत्रमा पर्ने जग्गा नुवाकोट विकास समितिका नाममा सिफारिस गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । विगत दिनमा के कस्ता काम भए भन्दा पनि अबका दिनमा सिफारिसबिना लिखत रजिस्ट्रेसन पास हुने जिल्ला मालपोत प्रमुख सुरण शर्मा पौडेलले बताए । ‘अब त्यस्तो अवस्था रहन्न,’ उनले भने । पहिले यसरी सिफारिस माग गर्नुको आधिकारिक कारण आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

विकास समितिले १० वर्षदेखि दस्तुर उठाउने गरेको थियो । विविध खर्चमा आम्दानी प्रयोग गर्दै आएको र आर्थिक पारदर्शिता रहेको समितिले दाबी गरेको छ । सामान्य सिफारिस गर्दा रोपनीका दरले नगद लिएको समितिका अध्यक्ष माधव नेपालले पुष्टि गरे । एक रोपनीको ५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए । नुवाकोट दुई जिल्लाको संगममा छ । उक्त समितिको विधान रूपन्देहीमा दर्ता भएको छ । समितिले त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गरेको छ ।

‘भविष्यमा पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बनाउनुपर्छ भनेर काम गर्दै आएका हौं,’ उनले भने, ‘अग्रजले बनाएको नियमलाई टेकेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ यसरी लिएको रकमबाट नुवाकोट क्षेत्रको विकास गर्दै आएको उनले बताए । समिति गठन भएपछि त्यस क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली, मोटरबाटो विकास भएको उनको भनाइ छ । विकास भए पनि त्यहाँ लाभ लिने स्थानीय बासिन्दा छैनन् । व्यापारिक दृष्टिकोणले काम भइरहेका छन् । अहिले बस्ती पूरै उठेको छ । समितिकै पहलमा मोटरबाटो पुगेको हो ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सिद्धबाबा क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उनले नुवाकोट क्षेत्रका लागि १८ करोड रुपैयाँ पारेका थिए । पुल र सडक योजना उनकै पहलमा भएको समितिले जानकारी दिएको छ । ‘राज्यले दिने पैसा खर्च गर्न कसैले पहल गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘एकाधले विरुद्धमा बोलेका होलान् । हामीले समग्र नुवाकोटको विकास गर्न खोजेका छौं ।’ सर्वसाधारणबाट असुलिएको रकम अनावश्यक काममा खर्च नभएको उनले दाबी गरे । नुवाकोट क्षेत्रमा ७ सय रोपनी जग्गा छ ।

केबलकारलाई वन
बुटवलका केही व्यवसायीले नुवाकोट डाँडासम्म केबलकार सञ्चालनको योजना बनाएका छन् । त्यसको अगुवाइ पनि समितिका अध्यक्ष नेपालले गरिरहेका छन् । निजी कम्पनीका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन क्षेत्र दिने निर्णय गरेको छ । नुवाकोटको टुँडिखेल क्षेत्रमा ९८ रोपनी जंगल क्षेत्र दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । अहिलेसम्म यसको सम्झौता नभएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मोहन पौडेलले बताए । ‘जग्गा दिने भन्ने निर्णय भए पनि सट्टा जग्गाका विषयमा थाहा भएन,’ डिभिजन प्रमुख पौडेलले भने, ‘यस विषयमा अन्य जानकारी कार्यालयमा आइसकेको छैन ।’

रूपन्देहीको जितगढी क्षेत्रबाट नुवाकोटसम्म केबलकार सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ । केबलकारको माथिल्लो स्टेसन टुँडिखेलमा छ । २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सिद्धार्थ केबलकारले काम अगाडि बढाएको हो । उक्त जग्गा उपभोगका लागि वन विभागसँग ३० वर्षको सम्झौता भएको समितिको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांग कोषलाई बजेट पुगेन

विपिन श्रीस

काठमाडौँ — बजेट र जनशक्ति अभावका कारण राष्ट्रिय अपांग कोषबाट लक्षित व्यक्तिहरूले सबै सेवा पाउन सकेका छैनन् । कोषको सूचीअनुसार उसले अपांगता भएकाहरूलाई १ सय ७ प्रकारका सेवा दिनुपर्छ । 

कोषका सभापति गोपालबहादुर भण्डारीले कोषका लागि सरकारले एक करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । ‘यही बजेटबाट तलब व्यवस्थापन र सहायता सामग्री जुटाउनुपर्ने भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने । कोषमा १८ जना कर्मचारी छन् । कोषअन्तर्गत शारीरिक पुन:स्थापना केन्द्र छ । केन्द्रले कृत्रिम अंग र ह्वीलचियर, एडप्टिभ चियर, सिटिङ चियर, सेतो छडीलगायत सहायक सामग्री उत्पादन तथा वितरण गर्छ । फिजियोथेरापी सेवा पनि सञ्चालन गर्छ । ‘यी सबै सेवा प्रवाह गर्नका लागि बजेट पर्याप्त छैन,’ सभापति भण्डारीले भने, ‘एउटा पूरा खुट्टा लगाउन २ लाख, घुँडामुनिका लागि १ लाख र ह्वीलचियर बनाउन ४० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।’

बजेट अभावकै कारण केन्द्रमा रहेका कृत्रिम अंग र सामग्री निर्माण गर्ने ७० प्रतिशत उपकरण जीर्ण छन् । कृत्रिम अंग उत्पादन गर्दै आएका प्रोथेटिस्ट एवं अर्थोस्टिस्ट रामबहादुर थापाका अनुसार उपकरण मर्मत धेरै खर्चिलो हुन्छ । फिजियोथेराफी कक्षमा पानी चुहिनाले पनि कृत्रिम अंग तथा सहायता सामग्री उत्पादनमा समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कोषले वार्षिक एक हजार दुई सय जनालाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको सभापति भण्डारीले बताए । ‘देशभरका अपांगता भएकाहरूलाई सहज सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषलाई वार्षिक २० करोड आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

२०३९ सालमा स्थापित यो कोषले बितेका दस वर्षमा १० हजार १ सय ५६ जनालाई कृत्रिम अंग र सहायक सामग्री वितरण गरेको छ । ३१ हजार ३ सय ३५ लाई फिजियोथेरापी सेवा दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्की अध्यक्ष थममाया थापाले पहिलेदेखि नै बजेट नभएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यही समस्या रहेको स्विकारिन् । ‘पहिलेदेखि नै समस्या छ । कोषलाई सहयोग सामग्री अत्याधुनिक हिसाबले उत्पादन गर्न छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउनुस्, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जान सकिन्छ भनेकी छु,’ मन्त्री थापाले भनिन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले कोषले गैरसरकारी संस्थाले जति पनि काम गर्न नसकेको बताए । ‘कोषले सेवासमेत विस्तार गर्न सकेन,’ उनले भने । शर्माले अपांगताको समस्या समाधान गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पुन:स्थापना केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए । अपांगता भएकाहरूको स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै शारीरिकसँगै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुन:स्थापना पनि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाको संख्या एक दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ५ लाख १४ हजार छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्