अपांग कोषलाई बजेट पुगेन

कोषका सभापति गोपालबहादुर भण्डारीले कोषका लागि सरकारले एक करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । ‘यही बजेटबाट तलब व्यवस्थापन र सहायता सामग्री जुटाउनुपर्ने भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने । कोषमा १८ जना कर्मचारी छन् । कोषअन्तर्गत शारीरिक पुन:स्थापना केन्द्र छ । केन्द्रले कृत्रिम अंग र ह्वीलचियर, एडप्टिभ चियर, सिटिङ चियर, सेतो छडीलगायत सहायक सामग्री उत्पादन तथा वितरण गर्छ । फिजियोथेरापी सेवा पनि सञ्चालन गर्छ । ‘यी सबै सेवा प्रवाह गर्नका लागि बजेट पर्याप्त छैन,’ सभापति भण्डारीले भने, ‘एउटा पूरा खुट्टा लगाउन २ लाख, घुँडामुनिका लागि १ लाख र ह्वीलचियर बनाउन ४० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।’

बजेट अभावकै कारण केन्द्रमा रहेका कृत्रिम अंग र सामग्री निर्माण गर्ने ७० प्रतिशत उपकरण जीर्ण छन् । कृत्रिम अंग उत्पादन गर्दै आएका प्रोथेटिस्ट एवं अर्थोस्टिस्ट रामबहादुर थापाका अनुसार उपकरण मर्मत धेरै खर्चिलो हुन्छ । फिजियोथेराफी कक्षमा पानी चुहिनाले पनि कृत्रिम अंग तथा सहायता सामग्री उत्पादनमा समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कोषले वार्षिक एक हजार दुई सय जनालाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको सभापति भण्डारीले बताए । ‘देशभरका अपांगता भएकाहरूलाई सहज सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषलाई वार्षिक २० करोड आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

२०३९ सालमा स्थापित यो कोषले बितेका दस वर्षमा १० हजार १ सय ५६ जनालाई कृत्रिम अंग र सहायक सामग्री वितरण गरेको छ । ३१ हजार ३ सय ३५ लाई फिजियोथेरापी सेवा दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्की अध्यक्ष थममाया थापाले पहिलेदेखि नै बजेट नभएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यही समस्या रहेको स्विकारिन् । ‘पहिलेदेखि नै समस्या छ । कोषलाई सहयोग सामग्री अत्याधुनिक हिसाबले उत्पादन गर्न छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउनुस्, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जान सकिन्छ भनेकी छु,’ मन्त्री थापाले भनिन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले कोषले गैरसरकारी संस्थाले जति पनि काम गर्न नसकेको बताए । ‘कोषले सेवासमेत विस्तार गर्न सकेन,’ उनले भने । शर्माले अपांगताको समस्या समाधान गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पुन:स्थापना केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए । अपांगता भएकाहरूको स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै शारीरिकसँगै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुन:स्थापना पनि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाको संख्या एक दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ५ लाख १४ हजार छ ।