१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

कांग्रेसभित्र प्रश्न- राजपाको एजेन्डालाई साथ दिएर कतिन्जेल हिँड्ने ?

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्लाही घटना छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राजपाले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । सुरुमा यी दुवै माग राजपाले उठाएको थियो ।

कांग्रेसभित्र प्रश्न- राजपाको एजेन्डालाई साथ दिएर कतिन्जेल हिँड्ने ?

मोर्चाबन्दीको समझदारीपछि कांग्रेसले राजपाका मुद्दाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै संसद् अवरोधमा साथ दिन थाल्यो । संसद्‌मा यी दुवै मुद्दामा राजपा सांसदको आवाज चर्को र कांग्रेस सांसदको मसिनो सुनिन्छ ।


यसलाई लिएर पार्टीभित्रै कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर बनेको चर्चा हुन थालेको छ । प्रश्न उठ्न थालेको छ– राजपाको एजेन्डालाई साथ दिएर कतिन्जेल हिँड्ने ? प्रमुख मुद्दाहरूमा चासो नदिई झिनामसिना मुद्दा समातेर कतिन्जेल संसद् अवरोध गर्ने ?


सरकारले ल्याएका आधा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद विधेयकको विरोधमा राजपाको साथ खोज्दै कांग्रेसले मोर्चाबन्दी गरेको थियो । लोकसेवा आयोग, शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कांग्रेसले यी विधेयकको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरे पनि संसद्‌मा मुद्दा बनाउन सकेको छैन ।


कांग्रेस मुद्दाविहीन भएकै हो ?

नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार राज्य र सरकारको जरो हल्लाउन सक्ने ‘काण्डैकाण्ड’ का मुद्दा प्रतिपक्षका सामुन्ने छन् । ती मुद्दालाई लिएर कांग्रेसले सशक्त विरोध गर्न सकेको छैन । वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय, मूल्यवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो बेथितिलगायतलाई कांग्रेसले सशक्त मुद्दा बनाउन नसकेको धेरैको गुनासो छ ।


सामान्य मुद्दालाई संसद् अवरोधको विषय बनाउने तर मुख्य विषयलाई नउठाउने भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरू नेतृत्वप्रति बढी असन्तुष्ट छन् । ‘लाउडा प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गर्दा कांग्रेसले वाइडबडी प्रकरणमा किन ३ दिन पनि अवरोध गर्न सकेन ?’ केसीले भने, ‘कांग्रेसको प्रतिपक्षीय कमजोरी यसैमा देखिन्छ ।’


वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको घोटालाबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको असोज २१ गतेको बैठकले दोषीहरूलाई कारबाही माग गरेको थियो । कांग्रेस सांसदकै नेतृत्वमा रहेको लेखा समितिले घोटाला भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस ११ गते संसद्बाटै वाइडबडी घोटालाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही माग गरेका थिए । यही प्रकरणमा देउवाको नाम जोडिन थालेपछि कांग्रेस एकाएक मौन बस्यो । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले माघ २ गते पत्रकार सम्मेलन गरी देउवाको संलग्नता नभएको प्रस्टीकरण दिए । त्यसपछिका पत्रकार सम्मेलनमा समेत यो मुद्दा प्राथमिकतामा छैन ।

पछिल्लोपटक बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमित प्रकरणमा कांग्रेसको रबैया ठीक त्यस्तै छ । एमाले महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएपछि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेरै विरोध जनायो । देउवाले बालुवाटारका सबै जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । पछिल्लो समय देउवा र उपसभापति विजयकुमार गच्छदारकै नाम जोडिएपछि यो मुद्दामा पनि नेतृत्व मौन बस्न थालेको छ ।


भ्रातृ संस्थाले समेत यी मुद्दा नदेखेजस्तै गरेका छन् । तरुण दलले वाइडबडी घोटाला प्रकरणमा छानबिन माग्दै केही समयअघि अख्तियारलाई ज्ञापन बुझाउने भनी अघिल्लो दिन विज्ञप्ति निकालेको थियो । पार्टी नेतृत्वकै निर्देशनमा रोकियो । ‘वाइडबडीलगायत भ्रष्टाचार काण्डविरुद्ध मेची–महाकाली अभियान चलाउने कार्यक्रमसमेत तय गरिँदै थियो,’ तरुण दलका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर एकाएक ती सबै कार्यक्रम रोकिए ।’


केही दिनअघि भारतको दबाबमा सरकारले सीमा क्षेत्रमा सुरु गरेको तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण स्थगित गर्‍यो । भारतले परीक्षण नगर्न सरकारलाई पत्र नै पठाएको थियो । यो मुद्दामा समेत कांग्रेसले सशक्त आवाज उठाउन सकेन । ‘नेताहरूले भारत रिसाउला भनेरै यस्तो मुद्दालाई उठाउन खोजेनन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कतै आफैं परिन्छ कि भन्ने भयमा नेताहरू रहुन्जेल कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्ष बन्न सक्दैन ।’


प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस हुन थालेपछि कांग्रेसले केही समय मुद्दा बनायो । कांग्रेसका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जापानको राजदूत प्रतिभा राणाको कार्ड प्रयोग गरेपछि त्यो मुद्दा पनि रोकियो । राणा कांग्रेस सभापति देउवाकी सासू हुन् । संसद्‌मा बेलाबखत प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाल, मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, दिलेन्द्र बडूसहितका केही सांसदले यस्तै मुद्दा र जनसरोकारको मुद्दामा संसद् तताउँछन् तर तिनको आवाज संस्थागत बन्न सकेको छैन । ‘संसद्‌मा प्रभावकारी नभएको होइन, नेतृत्वप्रतिको निराशा हो,’ अर्का एक सांसदले भने, ‘संसद्‌मा कांग्रेसको उपस्थिति टाउकोबिनाको शरीरजस्तो छ ।’


नेता रिजाल प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सिंगो संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क गर्छन् । ‘पार्लियामेन्ट प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ तर अहिले संसद् सरकारको निर्णय अनुमोदन गराउने थलो बनेको छ,’ उनले भने । अनि कांग्रेसको भूमिका ? उनी थप्छन्, ‘कांग्रेसको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा खुम्चिएको छ । जबसम्म नेता–कार्यकर्ताले कांग्रेसको कमजोर परिणाम छ भन्ने आत्मसात् गर्दैनन्, त्यतिबेलासम्म भूमिका प्रभावकारी नभएकै देख्छन् ।’ महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुद्दालाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै नजाँदा यस्तो गुनासो आउने गरेको बताए । ‘भ्रष्टाचार र अनियमताका मुद्दा संसद्‌मा उठ्दै नउठेको होइन, उठेको छ तर सडकमा कुन हदसम्म लिएर जाने भन्ने प्रश्नमा चुकेका हौं,’ उनले भने ।


कमजोर लेखा समिति

संसदीय समितिमा पनि कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखिन्छ । कांग्रेस सांसद भरत शाह नेतृत्वको लेखा समिति त पछिल्लो समय सुतेजस्तै छ । वाइडबडी घोटला प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका सांसद जीवन शाही र जितेन्द्र देवसमेतलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रतिवेदन दिएको भन्दै सभापति देउवाले अनौपचारिक रूपमा उनीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । शाही र देव तत्कालीन पर्यटनमन्त्री थिए । त्यसपछि अध्यक्ष शाहको क्रियाशीलता घटेको संस्थापनपक्षीय सांसद बताउँछन् । ‘लेखा समितिले सरकारलाई पाइलैपिच्छे रुवाउन सक्नुपर्ने हो,’ त्यसै समितिमा रहेका एक सांसदले भने, ‘वाइडबडी प्रकरणबारे समितिको प्रतिवेदनको तथ्यमा त्रुटि भेटिएपछि अरू मुद्दामा आँट गर्न सकेको छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?