१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्रमुख–उपप्रमुख बोली बाराबार

घनश्याम गौतम

(रूपन्देही) — कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंह र उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ताबीच झन्डै दुई महिनादेखि बोलचाल बन्द छ । जनप्रतिनिधिबीचको बोली बाराबारले चालु वर्षको बजेट पारित हुन सकेको छैन । विवाद चर्किंदै गएपछि अहिले एकले अर्कोको अनुहारसमेत हेर्दैनन् ।

प्रमुख–उपप्रमुख बोली बाराबार

स्थानीय तहमा विवाद समाधान नभएपछि गुप्ताले तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा चालु वर्षको बजेट गतिविधि रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी छन् । त्यसले द्वन्द्व चर्काएको छ । रिटले प्रमुख र उपप्रमुखको द्वन्द्व वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसम्म पुगेको छ । बजेट र विकासको काम ठप्प छ । दुवै कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।


रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । एक वर्षदेखि प्रमुख र उपप्रमुख बोल्दैनन् । व्यक्तिगत इगोको लडाइँले प्रमुख मनमोहन चौधरी र उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवबीचको विवाद चुलिँदो छ । गत वर्ष उपप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमै तालाबन्दी गरिन् । पछि तालाबन्दी खुल्यो, बजेट भने असोजमा आयो । अहिलेसम्म पनि विवाद उस्तै छ । प्रमुख र उपप्रमुख दुवै एक–अर्काको नजिक पर्दैनन् । चौधरी स्वतन्त्र र श्रीवास्तव संघीय समाजवादी फोरमबाट विजयी हुन् ।


गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको बैठकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवादले दुई पटकसम्म निर्णयपुस्तिका नै फालाफाल भयो । अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट र उपाध्यक्ष विमला खत्रीबीच सामान्य विषयमै विवाद हुन्छ । त्यहाँ बोली बाराबार छैन तर विवाद नभएको कुनै बैठक हुँदैन । अध्यक्षको प्रस्तावमा उपाध्यक्षले विरोध गर्ने र उपाध्यक्षले कुनै विषय छलफलमा ल्याए त्यो पारित हुनै नदिनेसम्मका व्यवहार चलिरहेको छ । दुवै नेकपाबाट निर्वाचित हुन् ।


प्रदेश ५ का १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये यी तीन तहका जनप्रतिनिधिबीचको विवाद सामान्य उदाहरण हुन् । धेरैमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचमै विवाद हुने गरेको छ । प्रमुखले उपप्रमुख महिलालाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको छ ।


सुविधाले विवाद

अधिकांश स्थानीय तहमा सुविधाकै विषयमा बढी विवाद छ । अधिकार क्षेत्रमा पनि असन्तुष्टि चुलिँदो छ । कपिलवस्तु नगरपालिकामा गत वर्ष उपप्रमुखले गाडी माग गरिन् । गाडी उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि निजी गाडी प्रयोग गर्ने गरी इन्धन र चालक नगरपालिकाले उपलब्ध गरायो । एक वर्ष चालक रामु कहारले उपप्रमुख गुप्ताको गाडी चलाए । तलब भत्ता नगरपालिकाबाटै लिए । झन्डै दुई महिनाअघि नगरप्रमुख सिंहले बोर्ड बैठकबाट चालक हटाइदिएपछि दुवैबीच सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको हो । ‘अन्य विवादको विषय केही छैन,’ प्रमुख सिंहले भने, ‘त्यो पनि मैले होइन, बोर्ड बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो ।’


उपप्रमुख कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुने तर विरोध गरिरहने गरेको उनले बताए । उपप्रमुख गुप्ताले भने प्रमुखले संविधानले दिएको अधिकारसमेत आफैंले प्रयोग गर्न थालेपछि आफूले त्यसको विरोध गरेको र त्यही अधिकारको खोजी गर्दै अदालतसम्म पुगेको बताइन् । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको अनुगमन मैले गर्न पाउनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपभोक्ताको कामको भुक्तानी प्रमुख आफैंले अनुगमन गरेर दिन्छन् ।’


लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि गत वर्ष उपप्रमुखले गाडी सुविधा नपाएकै कारण विवाद बढ्यो । पछि उनलाई नगरपालिकाले मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अन्य वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल र सदस्यलाई साइकल दिइएको छ तर पनि विवाद सुल्झिएको छैन । यस वर्षको बजेटमा फेरि विवाद भएको छ । आफूले छुट्टै आफूखुसी खर्च गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उपप्रमुख श्रीवास्तवले बजेटमा १ करोड रकम छुट्याएपछि अध्यक्ष चौधरी सभामै उपस्थित भएनन् । स्रोतका अनुसार प्रमुखले आफू बजेट सभामा उपस्थित नहुने तर सभा गर्न मौखिक जानकारी गराएर सांकेतिक विरोध गरेपछि अहिलेसम्म पनि बजेट पारित भएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बजेट पारित गराउनका लागि छलफल जारी रहेको बताए । ‘हामी आज पनि बोर्डको बैठकमै छौं,’ उनले बुधबार भने, ‘बैठकमा प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, उपप्रमुख हुनुहुन्न ।’


गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पनि पहिला गाडी सुविधाकै विषयमा बढी विवाद भयो । उपाध्यक्षले अनुगमनमा जाँदा मात्र गाउँपालिकाको गाडी प्रयोग गर्न पाउने तर छुट्टै गाडीको व्यवस्था नहुने अध्यक्ष विष्टले प्रस्ताव गरे । त्यसमा बहुमत जुटेपछि अहिले उपाध्यक्षले आफ्नो वडाको मोटरसाइकल प्रयोग गर्दै आएकी छन् तर त्यहाँ अहिले सुविधाभन्दा बढी अधिकारको लडाइँ छ ।


स्थानीय योजनाको अनुगमन समिति संयोजक खत्री हुन् । तर, वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले नै अनुगमन गर्ने गरेको उनको आरोप छ । बैठकमा उनले अधिकांश योजना महिलाका लागि माग गर्छिन् तर सबै वडाध्यक्ष पुरुष भएकाले स्वीकार गर्दैनन् । त्यसपछि विवाद बढछ । ‘महिला कोटाबाट उपाध्यक्ष बनेपछि मैले महिलासँग सम्बन्धित योजना माग गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खाली महिलाका मात्र कुरा गर्ने भनेर योजना काटिन्छन् ।’


पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकामा पनि गाडी सुविधाको विवादले अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको दूरी बढदै गएको छ । चालु वर्षको बजेट सभा स्थगित छ । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच अधिकार क्षेत्रको लडाइँ छ । अध्यक्ष बजरंगी चौधरीले आफूलाई योजनाको अनुगमन गर्न नदिएको भन्दै उपाध्यक्ष गीता तिवारीले पटक–पटक बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकी छन् । ‘कानुनले अनुगमनको अधिकार मलाई दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर अध्यक्ष आफैं अनुगमन भन्दै हिँडेपछि मेरो जिम्मेवारी के ?’ नेतृत्वमा पुरुष भएकै कारण उपाध्यक्षमा महिलालाई अझै स्वीकार गर्न नसकेको उनले बताइन् ।


रूपन्देहीकै गैडहवा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफूखुसी बजेट ल्याएको भन्दै ९ वडाध्यक्षमध्ये ७ जनाले विरोध गर्दै बजेट सभा नै बहिष्कार गरेका छन् । दुवैको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता बढेको र आफूखुसी बजेट वितरण गर्ने गरेको वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यको आरोप छ । त्यस्तै बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले पनि प्रमुख शिव सुवेदीका प्रेस सल्लाहकारले प्रमुखको मात्र फोटो खिच्ने र उपप्रमुखको प्रचार नगरेको गुनासो गर्ने गरेकी छन् ।


विवादको चुरो

नेतृत्वमा रहेका धेरै पुरुषले महिलाको क्षमता स्वीकार गर्न नसक्दा विवाद बढेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले बताइन् । ‘धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच भइरहेको विवादको मुख्य कुरो पुरानो सोच र महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्नु नै हो,’ उनले भनिन् ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिएको छ । स्रोत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा उपप्रमुख सदस्य रहने जिम्मेवारी छ । तर कतिपयलाई बजेट कस्तो बन्दै छ भन्नेसमेत थाहा नहुने अवस्था देखिएको मानव अधिकार र विधिको शासनसम्बन्धी काम गर्दै आएको एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद गौडेलले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?