हेग कति टाढा ?

‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र होइन, त्यसैले हेगमा मुद्दा चलिहाल्ने अवस्था छैन । तर पीडितले यसरी नै न्याय नपाउने अवस्था रहिरह्यो भने जे पनि हुन सक्छ ।’
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — साउन १३ गते बिहानै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई संक्रमणकालीन न्यायको कठघरामा तान्न खोज्नेलाई भने, ‘हेग लगियो भने म हिरो हुन्छु ।’ केही घण्टापछि चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको निष्कर्षसहित संयुक्त वक्तव्य निकाले ।

जानकारहरूले यो वक्तव्यले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन लागेको संकेत गरेको अनुमान गरे, जसको अन्तिम गन्तव्य तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष दाहालले भनेजस्तै हेग हो ।

हेग नेदरल्यान्ड्सस्थित एक सहर हो, जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) छ । दाहालले भनेको ‘हेग’ यही अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अड्डा हो, जहाँ संसारभरका युद्ध अपराधीहरूलाई मुद्दा चलाइने गरिन्छ । नेपालमा पनि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले आफूहरूलाई छलेको महसुस गरेपछि पीडितहरूले यही अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन चेतावनी दिँदै आएका छन् । ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र होइन, त्यसैले हेगमा मुद्दा चलिहाल्ने अवस्था छैन,’ मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी भन्छन्, ‘यो कुरा दाहालले नबुझेका होइनन्, तर पनि हेगसँग डराउनु भनेको विगतका गल्तीहरूले उनलाई अत्याएको संकेत हो ।’

पहाडीको बुझाइमा दाहाल मात्रै नभएर पूर्वराजादेखि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र सेनासम्मलाई हेगको भूतले तर्साएको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढाएर पीडितलाई न्याय दिलाउन सके ‘हेग’ सँग डराइरहनु नपर्ने उनी बताउँछन् । ‘तर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहिरह्यो भने जे पनि हुन सक्छ,’ पहाडीले भने, ‘नेताहरू हेग जान सक्छन् तर त्यो अलिक अनपेक्षित घटना हुनेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले मानवताविरुद्धको अपराध, आम नरसंहार, युद्ध अपराध र क्रूर युद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजाय दिन्छ । रोम विधान लागू भएको दिन १ जुलाई २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले काम सुरु गरेको थियो । मानवताविरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई सम्बन्धित देशमा कारबाही नहुने परिस्थिति अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गठनका लागि तयार पारेको विधान १७ जुलाई १९९८ मा इटलीको रोममा पारित भएको थियो । त्यसैलाई रोम विधान भनेर चिन्ने गरिन्छ ।

युरोपका अधिकांश मुलुकसहित विश्वका १ सय २२ देश रोम विधानको पक्षमा छन् । सार्क राष्ट्रहरूमध्येका बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्सले यसको अनुमोदन गरेका छन् । बहराइन, इजराइल, कुवेत, रसिया, सुडान, थाइल्यान्ड, युक्रेन, अमेरिका र यमनले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन गरेका छैनन् । चीन, भारत, इन्डोनेसिया, इराक, लेबनान, मलेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिणी सुडान, टर्कीलगायत ४२ देशले भने हस्ताक्षरै गरेका छैनन् ।

राज्यको कानुन प्रणालीले न्याय दिन नसके, राज्यले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई गुहारे वा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले कुनै देशको मामिलालाई हेर्न सिफारिस गरे युद्ध अपराधीलाई हेगमा उभ्याइन्छ । रोम विधान लागू भएका देशमा शरण लिन गएका पीडितले वा त्यस देशका मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले उजुरी हाले पनि हेगमा मुद्दा लाग्ने रोम विधानमा उल्लेख छ ।

हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ४४ युद्ध अपराधीलाई मुद्दा चलाइएको छ । यसमा युगान्डाको विद्रोही दल एलआरएका प्रमुखजस्ता युद्ध अपराधका सरदार मात्रै छैनन्, हतियारधारी समूहको सदस्य भएर काम गरेकाहरू
पनि छन् ।

उत्तरी अफ्रिकास्थित हतियारधारी इस्लामिक विद्रोही समूह अन्सार डिनेका सदस्य अहमेद अल महदीलाई सन् २०१५ मा युद्ध अपराध गरेबापत ९ वर्षको सजाय मिल्यो । उनी कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । हेगमा उभ्याइएका चर्चित नेताहरूमा सुडानमा अविच्छिन्न ३० वर्ष राष्ट्रपति भएका तानाशाह ओमार अल बसिर, केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टा, लिबियाका शासक कर्णेल मोउम्मर गद्दाफी, आइभोरी कोस्टका राष्ट्रपति लाउरेन्ट जिबागबो, कंगोका उपराष्ट्रपति जिन पेएरे बेम्बा हुन् ।

रोम विधानको दफा ६ ले ५ प्रकारका अपराधलाई जाति हत्या मानिने भनी उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार कुनै समुदायका मानिसको हत्या गर्नु, उनीहरूको अंगभंग हुने वा मानसिक क्षति पुग्ने काम गर्नु, जीवनको क्षति हुने गरी कुनै समुदायलाई नै उत्पीडनमा पार्नु, कुनै समुदायमा बच्चाहरू नै जन्मन नसक्ने गरी कुनै काम गर्नु र एक समुदायका बच्चाहरूको बलजफ्ती अर्को समूहमा स्थानान्तरण गर्नु जाति हत्याका अपराध हुन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजार उजुरी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका ३ हजार उजुरीका आधारमा जाती हत्याको अभियोगमा हेगमा मुद्दा उठ्ने सम्भावना देखिँदैन ।

रोम विधानको धारा ७ ले व्यक्ति हत्या, आमहत्या, दासत्वकरण, विस्थापन, नजरबन्द, यातना, बलात्कार, यौन दासत्व, बलजफ्ती बेश्यावृत्तिमा लगाउने, बलपूर्वक गर्भाधान गराउने, जबर्जस्ती बन्ध्याकरण गराउने, यौनिक हिंसा, उत्पीडन, बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, रंगभेद र अन्य खालका अमानवीय कार्य गरी १६ खालका घटनालाई मानवताविरुद्धको अपराध मानेको छ । नेपालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा रोम विधानको यो धारा आकर्षित हुने अधिकारवादीहरूको बुझाइ छ । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगअन्तर्गत परेका उजुरीहरूले माओवादी र कांग्रेसलाई पिरोल्छ,’ पहाडी भन्छन्, ‘बेपत्ता आयोगमा परेका उजुरीले चाहिँ सेनालाई समात्छ ।’

रोम विधानको धारा ८ ले जानाजानको हत्या, यातना, अमानवीय व्यवहार, मानिसमाथिको जैविक परीक्षण, जानाजान कसैलाई दुसाध्य पीडा दिने काम, सम्पत्ति कब्जा र विनाश, कसैलाई जबर्जस्ती कुनै काममा लगाउनु, न्यायपूर्ण अभियोजनको इन्कारी, गैरकानुनी रूपमा कसैलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनु, गैरकानुनी नजरबन्द र कसैलाई बन्धक बनाउनेलाई युद्ध अपराध मानेको छ ।

धारा ८ (२) मा क्रूर अपराधका ७ सूची समावेश छन् । जसमा हतियारसहित आक्रमण गर्नु, सेना प्रयोग गरी सीमा मिच्नु, कसैको भूभागलाई आफ्नोमा गाभ्नु, कसैको भूभागमा बम प्रहार गर्नु, अरूको देशविरुद्ध हतियार प्रयोग गर्नु, नाकाबन्दी गर्नु, स्थल, जल वा हवाई आक्रमण गर्नु, अर्काको भूगाग हो भनी तय भएको इलाकामा हतियारपूर्ण शक्ति प्रयोग गर्नु, कुनै राज्यविरुद्धको सशस्त्र गतिविधिमा आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु र सशस्त्र कारबाहीका लागि हतियारधारी समूह र सेना पठाउनु पर्छन् । क्रूर अपराधको सूचीमा भएका घटना नेपालमा खासै भएको देखिँदैन । फौजदारी अदालतले युद्ध अपराधमा मानेका घटना भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको
क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।

क्षेत्राधिकार र घटना दुवैको प्रकृतिले नेपालको मामिला हेगसम्म पुग्न ज्यादा बेर नलाग्ने अवस्था आउन लागेको मानव अधिकारवादी अभियन्ता चरण प्रसाईं बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको अवस्था असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु सानो घटना होइन,’ उनले भने, ‘भोलि सुरक्षा परिषद्ले यहाँको मामिला हेगमा रेफर गर्न सक्छ, पीडितहरू सोझै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पनि सक्ने अवस्था छ । यसो हुन नदिन सरकारले सचेत भएर पाइला चाल्नैपर्छ ।’
पछिल्लो समय नेपालको मामिलालाई हेगमा लैजाने कुरो चर्कौसँग उठाउँदै आएका पीडित हुन् पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्ट । विष्टलाई हालै नेदरल्यान्ड्स सरकारले बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका साथै युरोपस्थित विभिन्न मानव अधिकारका निकायहरूमा कुरा राख्ने अवसर जुटाइदियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अभियोजक तथा पूर्वन्यायाधीशहरू, युरोपियन युनियनका दक्षिण एसिया हेर्ने अधिकारीहरू, जर्मन सांसदहरू र जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूलाई उनले भेटेर न्यायको याचना गरे । भ्रमणकै क्रममा आफूले ट्रायल इन्टरनेसनल र एमनेस्टी इन्टरनेसनलका मानिसलाई पनि भेटेको उनी बताउँछन् ।

युरोपबाट फर्केलगत्तै मिडियामा उनको अन्तर्वार्ता आयो जसमा उनी नेपालका युद्ध अपराधीहरूलाई हेग लैजाने कुरा गरिरहेका थिए । यही बेला दाहालले आफूलाई हेग लगे हिरो हुने बताए भने उता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाल असफल भएको टिप्पणी निकाले ।

‘हामीलाई हेगसम्म पुग्ने बाटो सजिलो छैन भनेर भनियो तर कुरा त्यस्तो होइन रहेछ,’ विष्ट भन्छन्, ‘नेपाल रोम विधानको सदस्य नभए पनि हेगमा जान हामीलाई बाधा छैन रहेछ, मैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतकै कर्मचारी र पूर्वन्यायाधीशहरूसँग भेटेपछि यो कुरा बुझेको हुँ ।’

‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना’ नामक पूर्वबाल सैनिकहरूका प्रमुख विष्ट आफूसँग दाहाललगायत माओवादीका नेताहरूलाई हेगमा सिधै उजुरी गर्न सक्ने अधिकार भएको पनि दाबी गर्छन् । ‘हामी प्रमाणीकरणमा नपरेकाहरू १० हजार छौं भने बाल सेना भनेर राष्ट्रसंघले नै प्रमाणित गरेका ४ हजार ८ जना छौं,’ उनले भने, ‘तर, राज्यले हामीलाई पीडित भनेर पहिचान दिएको छैन, टीआरसीको ऐनमा हामीबारे उल्लेख पनि छैन ।’

सम्बन्धित देशको कानुनले पीडितलाई न्याय नदिने अवस्था आए हेगमा मुद्दा चल्न सक्ने रोम विधानमा उल्लेख छ । कानुनले आफूहरूलाई सम्बोधन नगरेको र राज्यले पीडित नमानेको तर संयुक्त राष्ट्रसंघले नै आफूहरूलाई बालसेना भनी प्रमाणीकरण गरेकाले मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजाने अधिकार सिधै उपलब्ध भएको उनको दाबी छ । ‘युरोप नजाउन्जेल मलाई यसबारे जानकारी थिएन,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँका अधिकारकर्मीलाई भेटेपछि र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेपछि आफूलगायत पीडितको अधिकार थाहा भएको छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका ९ मानव अधिकार अभिसन्धिमध्ये ७ वटाको पक्ष राष्ट्र भएकाले मानव अधिकारविरुद्धका अपराधका घटनाहरू छानबिन गरी दोषीलाई दण्ड दिनु र पीडितलाई परिपूरणसहित न्याय दिलाउनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ । यसै दायित्वलाई पूरा गर्न तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालीन घटनामाथि छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसै सम्झौताअनुसार अन्तरिम संविधान २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र आयोग गठन भएको दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, आठ वर्ष बितिसकेपछि मात्रै २०७१ माघमा दुई आयोग गठन भए । ती आयोगमा पीडितहरूले ६६ हजार वटा उजुरी दिएका छन् । तर कुनै उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान पूरा भएको छैन ।

राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, अमेरिका, बेलायत लगायतले नेपाललाई संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउन, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धिअनुसार सत्य निरूपण ऐनलाई संशोधन गर्न र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन दबाब दिएपछि सरकारले गत माघमा ऐन संशोधन गरी आयोगको म्याद दुई वर्षका लागि थप गर्ने र आयुक्तहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोग पुनर्गठनका लागि सरकारले चार महिनाअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बनाएको समितिले हालसम्म कुनै नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । सरकारको यो सुस्तताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय असफल भएको निष्कर्षमा पुगेको प्रसाइँ बताउँछन् ।

विष्ट यसबारे राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा युरोपका दुई देशले यो विषय उठाउन लागेको बताउछन् । ‘मानवअधिकारको विषयमा नेपालले यहाँ जवाफ नदिए पनि बाहिर दिनै पर्छ, हामी न्याय लिएर छाड्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई नै पुर्जा

अतिक्रमित ठाउँमै बसोवास गर्न दिने कानुन बनाइँदै 
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेकाहरूलार्ई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न लालपुर्जा दिने कानुन बनाउन लागेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी अघि बढाएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी’को संज्ञा दिइएको छ ।

विधेयकमा उनीहरूलाई बस्दै आएको ठाउँकै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने प्रावधान छ ।

मुलुकको कुल भूभागको २८ प्रतिशतमा आवादी (खेतीपाती र बसोवास) छ । कुल आवादीको एक चौथाइ भाग ऐलानी र पर्ती तथा अतिक्रमित वन क्षेत्र रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमान छ । मुलुकभर १ करोड कित्ता ऐलानी, पर्ती र वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यस्तो जग्गामा कुल जनसंख्याको एक चौथाइ बसिरहेको अनुमान छ ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सोही ठाउँको पुर्जा दिइने प्रावधान छ । बस्दै आएको ठाउँमा सरकारले तोकेजति जग्गा नपुगे अरू ठाउँको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सरकारले निजहरू बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने’ विधेयकमा भनिएको छ ।

उपत्यकाबाहिर घरजग्गा भएका हजारौंले राजधानीका नदीखोला किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई बसेका छन् ।वाग्मती किनारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकामध्ये धेरैले पक्की घर बनाई बस्दै आएका छन् ।

‘कुनै अर्को जिल्लामा आफ्नो नाममा जग्गा हुनेले समेत राजधानी या महँगो मूल्य पर्ने ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने अनि सुकुम्बासीका नाममा श्रीमती र छोराछोरीको नाममा जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, ‘सरकारसित कुनै व्यक्तिको अर्को ठाउँमा जग्गा छ कि छैन भनेर पहिल्याउने विश्वासिलो प्रणाली नभएकाले विधेयक पारित भएसँगै सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाउने खतरा छ ।’

विधेयकमा लालपुर्जा दिने प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोवासीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा नभई सरकारी ऐलानी, पर्ती वा वन क्षेत्रमा घरटहरा बनाई बसोवास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउँछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । अव्यवस्थित बसोवासीले आफू बसेकै जग्गा लालपुर्जा पाउँदा चलनचल्तीको मूल्यको २५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी लालपुर्जा पाएका परिवारले १० वर्षसम्म जग्गा अंशबन्डाबाहेक बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

विधेयकले नेपालभित्र आफ्नो र परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो तथा परिवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका
सदस्यलाई सुकुम्बासी मानेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा बसिरहेकाहरूलाई उनीहरू बसेकै जग्गाको लालपुर्जा दिने कानुनी प्रावधानले मुलुकभर महँगोमा जग्गा किनबेच हुने सहर र राजमार्ग आसपास तथा रणनीतिक महत्त्वका वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई अझ बढावा दिने पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्यले बताए ।

‘गैरकानुनी रूपमा जहाँ जग्गा हडपेर बसेको हो, त्यहीँ सरकारले कानुन बनाएर बसोवास र खेतीपाती गर्न दिने हो भने यस्तो अतिक्रमण झन् मौलाउँछ । सरकारले हामीलाई वैध बनाइहाल्छ भनेर वन र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा रोजीरोजी हडप्ने क्रम झन् बढछ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाएर यस्तो प्रवृत्तिलाई हाबी हुन दिँदा भोलि मुलुकमा कहीँ पनि सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र बाँकी रहन्न । सबै मासिएर व्यक्तिका नाममा पुग्छ ।’ आचार्यका अनुसार तराई र पहाडमा नदीखोलालाई राम्रोसँगै तटबन्ध गर्ने हो भने लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उकास हुन्छ । ‘वास्तविक भूमिहीन किसानहरूलाई त्यस्तो उकास भएको जग्गा दिन सकिन्छ । त्यसको सहुलियत मूल्य कायम गरी किस्ताबन्दीमा किसानबाट रकम सरकारले लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई सरकारले ठूल्ठूला घर बनाएर सहुलियत भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा बासै नभएकालाई यसरी नै बास दिने चलन छ । सार्वजनिक जग्गा बाँडिँदैन । बाँडेर सम्भव पनि हुन्न ।’ २०४८ देखि २०७० सालको अवधिमा तत्कालीन सरकारहरूले १२ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन गरी जग्गा बाँडेका थिए । त्यति बेला सुकुम्बासीलाई ठाउँ हेरी २ देखि १० कट्ठासम्म बाँडिए पनि भूमिहीनको समस्या नघटेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

विधेयकमा सरकारले पुन: आयोग बनाएर सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । सरकारले विधेयकमा भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई यसअघि सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई दिएकै बराबर जग्गा दिने प्रावधान छ । विधेयकमा भूमिहीनलाई कति जग्गा दिने भनेर सरकारले तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक र वनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान बाझिएका छन् । वन विधेयकमा कुनै पनि हिसाबबाट प्रयोग गरिएको र व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अतिक्रमित वन क्षेत्र सरकारले फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।

तर भूमिसम्बन्धी विधेयकमा अव्यस्थित बसोवासीले उपभोग गरिरहेको वन क्षेत्रको जग्गा एक पटकका लागि उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने व्यवस्था छ । यी दुई विधेयकमा बाझिएका दफा मिलाउने काम कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिले गर्ने भएको छ । त्यसका लागि समितिले दुवै मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT