वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई नै पुर्जा

विधेयकमा उनीहरूलाई बस्दै आएको ठाउँकै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने प्रावधान छ ।

मुलुकको कुल भूभागको २८ प्रतिशतमा आवादी (खेतीपाती र बसोवास) छ । कुल आवादीको एक चौथाइ भाग ऐलानी र पर्ती तथा अतिक्रमित वन क्षेत्र रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमान छ । मुलुकभर १ करोड कित्ता ऐलानी, पर्ती र वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यस्तो जग्गामा कुल जनसंख्याको एक चौथाइ बसिरहेको अनुमान छ ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सोही ठाउँको पुर्जा दिइने प्रावधान छ । बस्दै आएको ठाउँमा सरकारले तोकेजति जग्गा नपुगे अरू ठाउँको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सरकारले निजहरू बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने’ विधेयकमा भनिएको छ ।

उपत्यकाबाहिर घरजग्गा भएका हजारौंले राजधानीका नदीखोला किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई बसेका छन् । वाग्मती किनारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकामध्ये धेरैले पक्की घर बनाई बस्दै आएका छन् ।

‘कुनै अर्को जिल्लामा आफ्नो नाममा जग्गा हुनेले समेत राजधानी या महँगो मूल्य पर्ने ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने अनि सुकुम्बासीका नाममा श्रीमती र छोराछोरीको नाममा जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, ‘सरकारसित कुनै व्यक्तिको अर्को ठाउँमा जग्गा छ कि छैन भनेर पहिल्याउने विश्वासिलो प्रणाली नभएकाले विधेयक पारित भएसँगै सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाउने खतरा छ ।’

विधेयकमा लालपुर्जा दिने प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोवासीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा नभई सरकारी ऐलानी, पर्ती वा वन क्षेत्रमा घरटहरा बनाई बसोवास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउँछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । अव्यवस्थित बसोवासीले आफू बसेकै जग्गा लालपुर्जा पाउँदा चलनचल्तीको मूल्यको २५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी लालपुर्जा पाएका परिवारले १० वर्षसम्म जग्गा अंशबन्डाबाहेक बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

विधेयकले नेपालभित्र आफ्नो र परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो तथा परिवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका

सदस्यलाई सुकुम्बासी मानेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा बसिरहेकाहरूलाई उनीहरू बसेकै जग्गाको लालपुर्जा दिने कानुनी प्रावधानले मुलुकभर महँगोमा जग्गा किनबेच हुने सहर र राजमार्ग आसपास तथा रणनीतिक महत्त्वका वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई अझ बढावा दिने पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्यले बताए ।

‘गैरकानुनी रूपमा जहाँ जग्गा हडपेर बसेको हो, त्यहीँ सरकारले कानुन बनाएर बसोवास र खेतीपाती गर्न दिने हो भने यस्तो अतिक्रमण झन् मौलाउँछ । सरकारले हामीलाई वैध बनाइहाल्छ भनेर वन र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा रोजीरोजी हडप्ने क्रम झन् बढछ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाएर यस्तो प्रवृत्तिलाई हाबी हुन दिँदा भोलि मुलुकमा कहीँ पनि सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र बाँकी रहन्न । सबै मासिएर व्यक्तिका नाममा पुग्छ ।’ आचार्यका अनुसार तराई र पहाडमा नदीखोलालाई राम्रोसँगै तटबन्ध गर्ने हो भने लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उकास हुन्छ । ‘वास्तविक भूमिहीन किसानहरूलाई त्यस्तो उकास भएको जग्गा दिन सकिन्छ । त्यसको सहुलियत मूल्य कायम गरी किस्ताबन्दीमा किसानबाट रकम सरकारले लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई सरकारले ठूल्ठूला घर बनाएर सहुलियत भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा बासै नभएकालाई यसरी नै बास दिने चलन छ । सार्वजनिक जग्गा बाँडिँदैन । बाँडेर सम्भव पनि हुन्न ।’ २०४८ देखि २०७० सालको अवधिमा तत्कालीन सरकारहरूले १२ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन गरी जग्गा बाँडेका थिए । त्यति बेला सुकुम्बासीलाई ठाउँ हेरी २ देखि १० कट्ठासम्म बाँडिए पनि भूमिहीनको समस्या नघटेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

विधेयकमा सरकारले पुन: आयोग बनाएर सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । सरकारले विधेयकमा भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई यसअघि सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई दिएकै बराबर जग्गा दिने प्रावधान छ । विधेयकमा भूमिहीनलाई कति जग्गा दिने भनेर सरकारले तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक र वनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान बाझिएका छन् । वन विधेयकमा कुनै पनि हिसाबबाट प्रयोग गरिएको र व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अतिक्रमित वन क्षेत्र सरकारले फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।

तर भूमिसम्बन्धी विधेयकमा अव्यस्थित बसोवासीले उपभोग गरिरहेको वन क्षेत्रको जग्गा एक पटकका लागि उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने व्यवस्था छ । यी दुई विधेयकमा बाझिएका दफा मिलाउने काम कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिले गर्ने भएको छ । त्यसका लागि समितिले दुवै मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने छ ।