त्रिविमा फेरि भागबन्डा : आयोग अध्यक्षमा पौडल, सदस्यमा ढकाल

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा शनिबार प्राध्यापक लालुप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका छन् । त्रिवि भूगर्भ विभागका प्रमुख पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले सिंगापुर उड्नुअघि नियुक्ति गरेका हुन् । आयोगका सदस्यमा प्राध्यापक हेमराज ढकाललाई नियुक्त गरिएको छ । उनी शिक्षाशास्त्र संकायको शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य हुन् । पर्वतका पौडेल पूर्वएमाले र गोरखाका ढकाल पूर्वमाओवादी निकट हुन् । 

शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको ३ सदस्यीय समितिले शनिबारै उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूले नियुक्तिपत्र भने बुझिसकेका छैनन् ।
तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्य र प्रशासकीय प्रमुखसहित १० जनाविरुद्ध कर्मचारी भर्नामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि झन्डै एक महिनादेखि सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन थियो । शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गत साउन १४ गते भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख विनील अर्याल र व्यवस्थापन संकायका डिन डिल्लीराज शर्मा सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिको बैठक बसेर अध्यक्ष र सदस्यको नाम शनिबारै सिफारिस गरिएको हो । तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा मुद्दाका कारण निलम्बित भएका थिए । उनको गत साउन ५ गते तीनवर्षे कार्यकाल सकिन्थ्यो । सदस्य चिन्तामणि पोखरेल निलम्बित भए पनि उनको समयावधि २०७७ कात्तिकसम्म छ । प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासमेत खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षार्थीको अंक फेरबदल गरेकामा निलम्बन परेका छन् । त्यसका कारण सेवा आयोगको दैनिक कामकाज प्रभावित हुँदै आएको थियो । सदस्य पोखरेलको मुद्दा किराना नलाग्दै ढकाललाई नियुक्त दिने निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीले शनिबारै त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । उपकुलपति तीर्थराज खनियाँको ४ वर्षे कार्यकाल आगामी भदौ ५ गते पूरा हुँदै छ । त्रिविसँगै नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनविज्ञान, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमसहित ७ विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपतिको पदावधि सकिँदै छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ २१:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुम्चिँदै चारकोसे, मोरङ-सुनसरीमा ३० वर्षयता ११ हजार हेक्टर घट्यो

अहिले बाक्लो बस्ती र बजार विस्तार भएको लेटाङ, बेलबारी, डाँगीहाट, भाउन्ने, पथरी, कानेपोखरी, मंगलबारे, उर्लाबारी, मधुमल्ला, केराबारी र सुन्दर हरैंचालगायत क्षेत्रमा घना जंगल थियो । लेटाङ नगरपालिकाको बजार क्षेत्र सबै चारकोसेको जमिन हो ।
विनोद भण्डारी

विराटनगर — मोरङ–सुनसरीको चारकोसे जंगल तीन दशकमा झन्डै ११ हजार हेक्टर घटेको छ । अहिले पनि कागजी रूपमा ५५ हजार ५ सय हेक्टरमा फैलिएको चारकोसे जंगल दुई वर्षअघिको नापी सर्भेअनुसार भने ४४ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा सीमित भएको हो ।

घना जंगल रहेको ठाउँमा अहिले बाक्लो बस्ती र बजार विस्तार भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले तीन दशकमा जंगल क्षेत्र करिब ११ हजार हेक्टर घटेको बताए ।

अहिलेको लेटाङ, बेलबारी, डाँगीहाट, भाउन्ने, पथरी, कानेपोखरी, मंगलबारे, उर्लाबारी, मधुमल्ला, केराबारी र सुन्दर हरैंचालगायत क्षेत्रमा घनाजंगल थियो । अहिले ती सबै ठाउँमा बाक्लो बस्ती र बजार विस्तार भएको छ । जंगलको बीचमा रहेको लेटाङ नगरपालिकाको बजार क्षेत्र सबै चारकोसेको जमिन हो । यहाँ वन अतिक्रमण गरेर बसोवास गर्ने परिवारको संख्या ३ हजारभन्दा बढी रहेको नगर प्रमुख शंकर राईले बताए । ०२४ सालमा चिसाङ खोलाले बस्ती उठाएपछि त्यहाँका बासिन्दा यता सरेको उनको भनाइ छ ।

पथरी नगर क्षेत्रमा एक हजार ५ सय परिवारभन्दा बढी चारकोसेको जमिनमा बसेको नगर प्रमुख दिलीप राईले बताए । नगरमा करिब ६ हजार परिवार सुकुम्बासी छन् । ‘तीमध्ये पन्ध्र सय परिवार जंगलमा र अरू ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका छन्,’ उनले भने । जंगलसँगै जोडिएको सुन्दर हरैंचा नगरपालिकामा सय बिघाभन्दा बढी जंगलको जमिन अतिक्रण भएको नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार नगरका वडा ४, ५, ९ र १० मा जंगलको सयौं बिघा अतिक्रमण भएको छ ।

जंगलबीचमा रहेको केराबारी, उर्लाबारी, भाउन्ने र कानेपोखरीमा पनि सयौं परिवार जंगलको जग्गामा बसिरहेका छन् । बेलबारी–११ का रामकुमार लिम्बूले लालपुर्जाबिनाको लक्ष्मीमार्गको चार धुर जमिनमा करिब ६० लाख लागतमा तीनतले घर बनाएका छन् । उनको घरले चर्चेको जमिन चारकोसे जंगलको नाममा छ । उक्त घर र जमिन बेच्न चाहे तत्काल महँगोमा बिक्री हुन्छ । त्यहींका याम कार्की, पदम राई, वीरबहादुर धिमाल र मिनु लिम्बूले पनि लालपुर्जा नभएको जमिनमा चारतले घर बनाएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको उक्त जमिन र घर अन्तको भन्दा महँगोमा बिक्री हुन्छ ।

लालपुर्जा नभएको जमिन र त्यसमा निर्माण भएको घर खरिद–बिक्री हुँदा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले अभिलेख राख्छ ।

त्यसबापत उसले बजार व्यवस्थापनका नाममा केही राजस्व पनि असुल गर्दै आएको छ । समितिका अध्यक्ष रामकुमार लिम्बू नै हुन् ।

बेलबारीको लक्ष्मीमार्गमा मात्रै करिब ६ सय घर लालपुर्जाबिनाको जमिनमा बनाइएको छ । घर बनेको जमिन चारकोसे जंगलको हो । लक्ष्मी सामुदायिक वन क्षेत्रअन्तर्गतको करिब चार हेक्टर वन अतिक्रमण गरी बसेको वडाध्यक्ष राजन पोखरेलले बताए । ती बस्तीका कुनै पनि घर र त्यसले चर्चेको जमिनको लालपुर्जा छैन । ‘घर र जमिन खरिदबिक्री भइरहन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘नम्बरीभन्दा महँगोमा बेचविखन हुन्छ । लालपुर्जाबिनाको जमिन प्रतिधुर ५ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार यो बस्तीका सबैले घर र जमिन बिक्री गर्दा समितिलाई जानकारी दिन्छन् । ‘फलानाले भोग गरेको जमिन फलानाको अधीनमा रहेको भन्ने अभिलेख समितिले राख्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबापत खरिद–बिक्रीको रकमअनुसार कम्तीमा १ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म राजस्व लिन्छ ।’ त्यो रकम बजार व्यवस्थापनमा खर्च हुने उनले बताए ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको घर र जमिनको तत्कालीन डाँगीहाट गाउँ विकास समितिले कार्ड नम्बर वितरण गरेको थियो । त्यही नम्बरअनुसार बजार व्यवस्थापन समितिले अभिलेख राखेको छ । अभिलेखमा प्रत्येक व्यक्तिले चर्चेको जमिनको चार किल्ला प्रमाणित गरी भोगचलन गर्नेको फोटो टाँसिएको छ । अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार त्यो जमिन कसैले बिक्री गरे अभिलेखबाट उसको नाम र फोटो हटाएर नयाँ खरिदकर्ताको नाम र फोटो राखिन्छ । त्यही अभिलेखका आधारमा जमिन र घर खरिद–बिक्री भइरहेको लिम्बूले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ २१:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्