राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि

सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक (कर्मचारी) हरूको तलब वृद्धि गरेको थियो । कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बासम्मको २० र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यति बेला सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धि गरेको थिएन । पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा छुट्टै ऐनका आधारमा तोकिने भएकाले बजेट भाषणका क्रममा तलब वृद्धि नगरिएको हो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, संसदका पदाधिकारी र सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तलब तथा सेवासुविधासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन छन् । अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसरह नै पदाधिकारीहरूको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।

पाँच सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका पदाधिकारीको तलब बढदा राज्यको ढुकुटीमा वर्षमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने जानकारी अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । पदाधिकारीको न्यूनतम तलब वृद्धि गरिएको हो । उनीहरूले न्यूनतम तलबका अतिरिक्त अरू भत्तालगायत सुविधासमेत पाउँछन् । पदाधिकारीको तलबबाहेकको सेवासुविधा भने वृद्धि गरिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्राध्यक्षको तलबमा मासिक २७ हजार ८१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । राष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० बाट बढेर १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ पुगेको छ । उपराष्ट्रपतिको तलबमा मासिक १९ हजार ८५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । उपराष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ६ हजार ३० बाट बढेर १ लाख २५ हजार १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक १३ हजार ९ सय १० रुपैयाँले बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार २ सय ८० बाट बढेर ९१ हजार १ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकमा माथिल्लो चौथो मर्यादाक्रममा रहने प्रधानन्यायाधीशको तलब मासिक १३ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ८० बाट ८६ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पाँचौं र छैटौं मर्यादाक्रममा रहेका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब मासिक १२ हजार १ सय १७ रुपैयाँ बढेको छ । उनीहरूको तलब मासिक ६७ हजार ३ सय २० बाट ७९ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ११ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ बढदा ७६ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ताको तलबमा मासिक १० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । समान सेवासुविधा भएका उनीहरूको तलब ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तारूढ दलका सचेतक र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलबमा मासिक १० हजार ४ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । समान सेवासुविधा हुने उनीहरूको तलब ५७ हजार ७ सय ८० बाट बढेर ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै सहायक मन्त्रीको तलबमा १० हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बढदा मासिक ५६ हजार ४ सय ९० बाट ६६ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको तलबमा ९ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । दुवै सभाका सांसदको तलब ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँबाट ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ पुगेको छ । संवैधानिक निकायका आयुक्त/सदस्य तथा योजना आयोगका सदस्यको तलब मासिक ९ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ बढेको छ । उनीहरूको तलब ५४ हजार ५ सय ९० बाट ६४ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सबै समावेशी आयोग र सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको तलबसुविधा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता पुराना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह हुनेछ । संवैधानिक निकाय भए पनि मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको तलबसुविधा भने बढी छ ।

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले अब प्रधानन्यायाधीश बराबर ७३ हजार ६ सय ८० बाट वृद्धि भएर ८६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । मानव अधिकार आयोगका सदस्यहरूको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश बराबर ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने भएकाले त्यसका पदाधिकारीको तलबसुविधा स्थापनाकालदेखि नै बढी छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र विभिन्न निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले तोकिएकै पदबराबर तलब सुविधा पाउनेछन् । पदाधिकारीसँगै उनीहरूको पनि मासिक तलब वृद्धि भएको छ ।