३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरण : एउटाबाहेक सबैमा उच्च अदालतको आदेश सदर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सुन काण्डमा जोडिएका ३४ जना आरोपितमध्ये महावीरप्रसाद गोल्यान अग्रवालबाहेकका हकमा उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर गरेको छ । महावीरलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेकामा उच्च अदालतले सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । 

३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरण : एउटाबाहेक सबैमा उच्च अदालतको आदेश सदर

न्यायाधीशहरू अनीलकुमार सिन्हा र सुस्मलता माथेमाको इजलासले यीबाहेक सबै आरोपितका हकमा उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर गरेको हो ।


कसको के भूमिका ?

साढे ३३ किलो सुन तस्करीका क्रममा भएको सनम शाक्यको हत्या तथा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी घटनामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएका अधिकांश आरोपितलाई उच्च अदालत विराटनगरले धमाधम रिहाको आदेश गरेको थियो । ‘सुन भरिया’का हकमा भने उच्चले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरे पनि अन्य योजनाकारलाई जिल्लाको आदेश बदर गरी रिहाको आदेश दिएको थियो ।


उच्च अदालतले निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल र डीएसपी प्रजित केसीलाई पनि साधारण तारेखमा छाडेको थियो । व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, रामकुमार तिवारी र गोरेका सहयोगी मदन सिलवाललाई तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले लोहनीलाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । उनीसँगै पुर्पक्ष थुनामा रहेका डीएसपी सञ्जयबहादुर राउतसहित १० जनाका हकमा जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।


उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका अमर थापामगर र ५ हजार धरौटीमा छुटेका कृष्ण खडकालाई पुनः थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी सुनका भरिया भनिएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले, मदन घिमिरे, लाक्पा शेर्पा र राजन कुमारका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।


गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरी प्रमुखमा रहँदा डीआईजी गोविन्द निरौलाले गोरेलाई सुन तस्करी गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा २०७४ वैशाख १० गते पक्राउ गरी मोरङ पुर्‍याएको थियो । २०७२ माघदेखि करिब डेढ वर्ष विमानस्थल सुरक्षा गार्ड कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका निरौलामाथि तस्करीको सुन कटाउन सघाएको आरोप छ । निरौलालाई उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेको इजलासले २०७५ असोज ११ गते साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।


थुनामा रहेका एसएसपी विकासराज खनाल २०७५ असोज २ गते छुटेका थिए । मकवानपुर प्रहरी कार्यालयको प्रमुख रहँदा यातना दिने क्रममा सनम शाक्यको मृत्यु भएपछि गोरेले लास व्यवस्थापनका लागि खनालसँग सहयोग मागेको उनीमाथि आरोप थियो । गोरेका लेखापालसमेत रहेका मृतक शाक्यले राखेको हिसाबमा विभिन्न मितिमा निरौला, खनालसहितका प्रहरीले पैसा लिएको उल्लेख छ । विमानस्थलमा रहँदा सुन तस्करी प्रकरणलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका खनाललाई नागेन्द्रलाभ कर्ण र थिरबहादुर कार्कीको इजलासले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।


त्यसैगरी उमेशराज पाण्डे र उमेशकुमार सिंहको इजलासले २०७५ भदौ ३१ गते गोरेका सहयोगी राम तिवारीलाई ५ लाख धरौटीमा र डीएपी प्रजित केसीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र उमेशकुमार सिंहको इजलासले कात्तिक २९ गते तस्करीको सुनमा लगानी गरेको आरोप लागेका सञ्जय खेतान भनिने प्रभाव अग्रवाल र मदन सिलवाललाई ५/५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण र थिरबहादुर कार्कीको इजलासले २०७५ मंसिर २७ गते सुन व्यवसायी विमल पोदार र आरके भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्यलाई १०/१० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । व्यवसायी दीपक मल्होत्राका साझेदारसमेत रहेका भारतीय नागरिक पोदारले सुन तस्करी प्रकरणका लागि हुन्डीमार्फत सहयोग गरेको खुलेपछि पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । गत भदौ १३ गते दोस्रो पूरक अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङले पोदारसहित सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, आरडी राजु भनिने राजकुमार दारुका, डब्बु भनिने इस्तियाज उद्दिन, अबु सलमान खान भनिने सैयाद अकवर साहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो ।


जिल्लाको आदेश

सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले २९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न २०७५ जेठ ८ गते आदेश दिएको थियो । त्यसबेला प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३१ मध्ये एक जना साधारण तारेखमा र अर्का एक जना धरौटीमा रिहा भएका थिए ।


मुद्दा दर्ता भएको २१ दिनपछि न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीद्वय सञ्जय राउत र प्रजित केसी तथा सई बालकृष्ण सन्जेललाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो । विमानस्थल कर्मचारी लालबहादुर मगर, हेमन्त गौतम, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्बिर तोलाङ्गे, बालकृष्ण श्रेष्ठ, दोराम खत्री, कपिलराज पुरी, गोपाल श्रेष्ठ, पुण्य लामा, राजु महर्जन, राजन थापा, अमर डंगोल, तुलाराम थारू, व्यापारी महावीर गोल्यान, राजेन्द्रमान शाक्य र भुजुङ गुरुङलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । शाक्य हत्याका प्रतिवादी मोहन काफ्ले, टेकराज मल्ल ठकुरी, नरेन्द्र कार्की, लाक्पा शेर्पा, मोहन घिमिरे र राजन कुमारलाई पनि अदालतले थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।


उनीहरूलाई संगठित अपराध र हत्याको आरोप थियो । जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशमा भनिएको छ, ‘सुन खरिद गर्न केही प्रतिवादीले लगानी गर्ने र अरूले दुबईबाट प्राप्त सुन एयरपोर्टबाट सुरक्षासाथ बाहिर निकालेर सम्बन्धितकहाँ पुर्‍याउने गरेको सन्दर्भमा २०७४(१०(०९ मा बीच बाटैमा सुन हराएको कारण पत्ता लगाउन संगठनभित्रका सदस्यलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने, विभिन्न एकान्त ठाउँमा लगी यातना दिने क्रममा उर्लाबारीमा मृत्यु हुन पुगेका सनम शाक्यको शव दबाउनका लागि विभिन्न प्रयत्न गर्ने गराउने समेतका कार्यमा संलग्न यी प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई कारागार शाखा मोरङमा पठाइदिनू ।’


प्रतिवादीमध्ये विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीका ड्राइभर विष्णु खडकालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै १५ हजार धरौटी लिई तारेखमा राख्न आदेश थियो । तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीका सुरक्षा गार्ड अमरबहादुर थापामगरको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको र सहअभियुक्तकै पोलका आधारमा मात्र थुनामा राख्न वा धरौटी लिन नमिल्ने भएकाले तारेखमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो । २०७५ वैशाख १९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गराएको थियो । उक्त मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगोसमेत माग दाबी थियो ।


घटना यस्तो हो

२०७४ फागुन तेस्रो साता दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको ३३ केजी अवैध सुन बाहिरने क्रममा हराएपछि सतहमा देखा परेका घटनाक्रम नै गोरे प्रकरणको सुरुवात हो । तस्करीको सुन ओसारेर भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउने मुख्य जिम्मा पाएका झापाका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीले सुन खोजीको क्रमलाई तीव्र पारेपछि व्यक्तिहत्याको घटना सतहमा आएको थियो ।


प्रहरीका अनुसार तस्करीको सुन विमानस्थलबाट लिएर निस्केका सानु बन बाटामै हराएका र सोही क्रममा सुन पनि हराएपछि गोरेले सबैभन्दा धेरै केरकार विमानस्थलभित्र कार्यरत थाई एअरलाइन्सका प्राविधिक कर्मचारी बनलाई नै गरेका थिए । गोरेको निरन्तर धम्की र यातना थेग्न नसकेर २२ माघमा वनले विमानस्थलभित्र गुडिरहेको ट्र्याक्टरमुनि छिरेर आत्महत्या गरे । उनको मृत्युपछि हराएको भनिएको सुनको खोजी झनै अलमलमा पर्‍यो । यही क्रममा गोरे समूहमा रहेर काम गरिरहेका मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यमाथि गोरेले शंका गरे ।


तस्करीको सुनमा लगानी गरेका भारतीय समूहले हराएको सुन खोज्न भारतीय समूहलाई चर्को दबाब दिएपछि गोरेले आफ्नो समूहमा रहेकालाई बोलाउँदै केरकार गरिरहेका थिए । यही क्रममा गोरे समूहले सनम शाक्यलाई उर्लाबारीको जंगलमा लगेर करेन्ट लगाउँदै यातना दिएका थिए । सोही क्रममा १८ फागुन २०७४ मा सनमको मृत्यु भएपछि तस्करीको सुन हराइरहेको र सोही क्रममा सनमको मृत्यु भएको तथ्य बाहिरिएको थियो ।


यही घटनाबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनीले डीएसपी प्रजित केसी नेतृत्वको टोली मोरङ खटाएका थिए तर प्रजित नेतृत्वको टिमले मुख्य प्रतिवादी गोरेको नामै उल्लेख नगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा अभियोजनपत्र बुझाएको थियो । गोरेलाई उम्काउन खोजेको र हत्या घटना अनुसन्धानमा त्रुटि रहेको भन्दै सनम शाक्यको घर भएका स्थानीयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सोझो निर्देशनमा १९ चैत २०७४ मा गृहका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ६३ जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।


संगठित सुन तस्करीमा विमानस्थलमा कार्यरत पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, विमानस्थलमा कार्यरत एसएसपी श्याम खत्री, सई बालकृष्ण सन्जेल, हवल्दार विष्णु खडका, प्रहरी जवान अमर थापासहित विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी, सुन व्यापारमा संलग्न आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक आरके भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्य, व्यापारी विमल पोदारलगायत थिए । समितिले संगठित तस्कर समूहले विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा कार्यरत कर्मचारी, लोडर र प्रहरीको उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा गुपचुप अवैध स्वर्ण धन्दा चलिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।


प्रतिवादीहरूको बयानका आधारमा पछिल्लो चार वर्षयता ठूलो परिणाममा नियमित सुन तस्करी भइरहेको उल्लेख गरेको थियो । विशेष समितिले ४ सय २१ पटक विमानस्थल हुँदै सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा सुन तस्करीका मुख्य व्यक्ति भनिएका गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीको अनामनगरस्थित फल्याटबाट बरामद गरिएका विभिन्न ९ डायरीमा उल्लेख भएको सुन ल्याउने व्यक्तिको नाम, परिणाम, सुन ल्याएको मिति र ल्याउने भरियाको नामसमेत समावेश छ । अभियोगपत्रमा २०१५ को जुलाई यता ५ सय २१ पटक सुन ल्याइएको उल्लेख छ ।


समितिले संगठित सुन तस्करीबारे ७७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन १६ साउन २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सुन तस्करीसम्बन्धी थप अनुसन्धान पनि निरन्तर हुन्छ ।’ तर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै न प्रतिवेदन बुझेपछि संगठित सुन तस्करीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढायो न गृह मन्त्रालयले नै त्यसबारे थप चासो देखायो । उल्टै साउन ८ मा गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संगठित सुन तस्करीको सञ्जाल ध्वस्त पारिसकेको पुरानो दाबी दोहोर्‍याएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?