भारतबाट तलब बुझ्छन् कोसी र गण्डकका कर्मचारी

‘यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको व्यवस्था हो,’ आफ्नो सेवा–सुविधाको कुरा गर्न सिंहदरबार आएका कोसी योजनाका सम्पर्क एवं भूआर्जन अधिकृत (लियाजन–अफिसर) सन्तोषकुमार चोङवाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएका योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको अवस्था सुहाउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्‍यो भन्नका लागि पनि सिंहदरबार आएको हुँ ।’

चोङवाङसँगै गण्डक परियोजनाका लियाजन अफिसर तारा सिंह पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएका थिए । ‘हामीले त तलब दिइरहेकै छौं, त्यसकारण हाम्रो हात माथि छ भन्ने भारतीय मानसिकता देखिने गरेको छ,’ सिंहले भने । कतिसम्म भने सिंहसहितका नेपाली कर्मचारी बस्ने सम्पर्क कार्यालय पनि विहार, पश्चिम चम्पारण जिल्लाको वाल्मीकिनगरमा राखिएको छ ।

कोसी योजनाको सम्पर्क कार्यालय भने विराटनगरमा छ । दुवै योजनाका लियाजन अफिसरले नेपाल सरकारको उपसचिवसरह तलब र आवासीयसहितका सुविधा पाएका छन् । दुवै कार्यालयका कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक खर्चको भार बढीमा १ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने देखिन्छ । नेपाल–भारत कोसी सम्झौता २०११ वैशाख १२ मा र द्विदेशीय गण्डक सम्झौता २०१६ मंसिर १९ मा भएको थियो ।

कोसी र गण्डक योजनाका नेपाली कर्मचारीले भारत सरकारबाट तलब खाइरहेको ‘बेमेल अवस्था’ बारे पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले यो साता सार्वजनिक रूपमै सरोकार उठाएका थिए । ‘सम्झौताअनुसार कोसी कटानमा परेका पीडित कृषकले ५० वर्षदेखि मुआब्जा पाएका छैनन्, गण्डक सम्झौताअनुसार सयौं बिघा नेपाली जमिनमा सिँचाइ हुन सकेको छैन,’ उपाध्यायको भनाइ छ, ‘यो अनौठो अवस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली कर्मचारीले भारत सरकारबाट तलब थापिरहेको र सम्झौताअनुसार नेपालले सेवा–सुविधा तथा अधिकार नपाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताउँदै आसन्न दुई देशीय परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा यसबारे कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यो सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइनेछ, यी योजनाअन्तर्गतका दुवै देशको प्राविधिक समितिले दिने सुझावलाई ध्यानमा राखिनेछ,’ उनले भने ।

सरकारबाट राजनीतिक रुपमा नियुक्त गरिने लियाजन अफिसर चोङवाङ पूर्वमाओवादी र सिंह पूर्वएमाले कार्यकर्ता हुन् । सम्पर्क अधिकृतका रूपमा नियुक्त भए पनि उनीहरू विषयविद् भने होइनन् ।

सम्झौता कागजमै सीमित ?

कोसी–गण्डक योजनाका लियाजन अफिसरका अनुसार द्विपक्षीय सम्झौतामा भएका धेरैजसो सहमतिलाई भारतीय पक्षले कार्यान्वयनमा अझै ल्याएको छैन । चोङवाङका अनुसार कोसी बाँध योजनाका बेला अधिग्रहण गरिएको जमिनको हकमा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छैन ।

‘कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत ०१८ सालदेखि ०२८ बीचमा कटान भएको झन्डै ७ हजार ६ सय ६४ बिघा जमिनको मुआब्जा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । ‘यो रकम तत्काल दिइने’ भनेर दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पीडित कृषक अझै क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित छन् । यसबाट झन्डै १० हजार कृषक पीडित छन् ।

‘भारतीय पक्षले जहिल्यै पनि ०२४ (सन् १९६७) मा बसेको कोसी समन्वय समितिको बैठकमा पेस भएको कागज देखाएर कोसीले गरेको कटान वा डुबानको सबै क्षतिपूर्ति प्रदान भइसकेको भन्दै एकोहोरो दाबी गरेको अवस्था छ,’ सिँचाइ विभागका एक उपमहानिर्देशक भन्छन्, ‘त्यसबेला एक नेपाली अधिकारी क्षेत्रविक्रम राणाको नाममा बनेको आयोगलाई भारतले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कोसी कटान/डुबान क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्रदान गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ । अब यस्तो दाबीमा प्रतिवाद गर्ने वा अर्को सहमति जुटाउने काम उच्च राजनीतिक तहबाट मात्रै हुनसक्ने देखिएको छ, विभाग, कर्मचारी वा कुनै योजना कार्यालयले क्षतिपूर्तिबारे सहमति खोज्नै नसक्ने अवस्था छ ।’

कोसी योजनाका लियाजन अफिसर चोङवाङ भने कटान र डुबानका कारण सप्तरी जिल्लामै मात्रै ५० हजार बिघा जमिनको क्षेत्रबापत थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् । ‘पुरानै हिसाब र सहमति सल्टिन बाँकी छ, नयाँको भेरिफिकेसन कहिले हुने भन्न मुस्किल छ,’ उनी भन्छन् । गत वर्ष मंसिर १२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न कोसी–गण्डक योजनाको संयुक्त समितिको नवौं बैठकमा सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमबारे लिखित रूपमा नेपालले धारणा राखे पनि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै भारत पन्छिएको थियो ।

सिँचाइ विभागका अनुसार गण्डक योजनाका कारण अहिलेसम्म ३ हजार ९ सय ६३ बिघा जमिन डुबानमा र ५ सय ६३ बिघा कटानमा परेको पछिल्लो तथ्यांक छ । यसका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गण्डकबाट माग भएको छ । नेपाल गण्डक पश्चिम नहर रेखदेखका प्रबन्धक टीका बरालका अनुसार गण्डक सम्झौतामा यो परियोजनापछि नवलपुर, त्रिवेणी, सुस्ता, प्रतापपुर, पालिनन्दन, सरावलसहितका ४० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

‘यसमध्ये २५ हजार एकड जमिनमा मात्रै सिँचाइ हुन सकेको छ, त्यसमा पनि सिँचाइ सहज स्थिति ३५ प्रतिशत जति भूभागमा मात्रै होला’, बरालले भने, ‘बाँकी १५ हजार एकड जमिनमा पनि सिचाइ प्रबन्ध गर्न नयाँ सर्वेक्षण (डीपीआर) भइसकेको अवस्था छ, अबको ५ वर्षभित्र यो योजना पूरा होला कि भन्ने लागेको छ ।’ गण्डक नहर चलेको स्थानमा पनि नहर सिँचाइको साटो आफैं टयुबवेलबाट जमिन सिँचाइ गर्ने पद्धति कायमै रहेकाले यकिन तथ्यांक आउन मुस्किल भएको उनले बताए ।