पर्यटनमन्त्रीमा योगेश भट्टराई

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीमा योगेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् । उनले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै भट्टराईलाई पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भट्टराईलाई ४ बजे मन्त्रीको शपथ गराउने कार्यक्रम छ ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्यभट्टराई ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सांसद हुन्।

ताप्लेजुङमा गत फागुन १५ गते भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामारवीन्द्र अधिकारीकोमृत्यु भएपछि उक्त मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो। प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ १४:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सात दिनभित्र कर बुझाउन पत्र

रासस

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको छ । कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रहेको ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ सात दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालका अनुसार आव २०७३/७४ को ५३ करोड २१ लाख ५७ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ३३ करोड ९३ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्व शुल्क दाखिला गर्न पत्राचार गरेको हो। कार्यालयले साउन १२ गते नै पत्र बुझाइसकेको जनाएको छ।
अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा १० (घ) तथा नियमावली २०५९ को नियम ६ (क) बमोजिमको अन्तिम अन्तःशुल्क आदेश जारी गरिएको र सो पत्र करदाता प्रतिनिधिले बुझिसकेको रिजालले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले साउन ८ गते यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएपछि कर सङ्कलन गर्ने बाटो खुलेको हो। दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले ३.५ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि राजश्व कार्यालयले सोको कर निर्धारण गरेको थियो। निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सोपश्चात् ब्रुअरीविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले यही साउन ७ गते सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेको थियो। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनु भनी आदेश जारी गरेका थिए। यससँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालयले ब्रुअरीको अन्तिम कर निर्धारण गर्न बाटो खुल्ला भएको हो।
रिजालका अनुसार चित्त नबुझेमा ब्रुअरीसँग प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ। यसमा ब्रुअरीले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावेदन निवेदन दिन सक्ने छ। यद्यपि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले पुनरावेदन हुने सम्भावना न्यून रहेको जनाइएको छ।
ब्रुअरीका कानून व्यवसायी सङ्कल्प क्षेत्रीले पत्र बुझेको र कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। कर तिर्ने वा प्रशासकीय पुनरावेदन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ।
ब्रुअरीले यसअघिका तीन वर्षमा पनि सोही शीर्षकमा कर तिर्न बाँकी रहेको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को ७ करोड, ०७१/०७२ को १५ करोड र ०७२/०७३ को २९ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ। अघिल्ला दुई वर्षको राजश्व न्यायाधीकरण र पछिल्लो एक वर्षको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले टुंगो लाग्न नसकेको रिजालले जानकारी दिए।
उद्योगको फ्लोमिटर राखेर चलेको अवस्थामा ३.५ प्रतिशतसम्म जर्ती कटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। फ्लोमिटर नरहेको र बिग्रिएको अवस्थामा दुई २ प्रतिशत मात्रै जर्ती काट्न सक्ने छ तर ब्रुअरीले फ्लोमिटर राखेर पनि चलाएको छैन तर ३.५ प्रतिशत जर्ती दाबी गर्दै आएपछि हरेक आवमा कर निर्धारणको विषयमा विवाद हुँदै आएको हो।
विसं २०४५ देखि नवलपरासीको मुकुन्दपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको ब्रुअरीले गत आवमा रु ११ अर्ब अन्तःशुल्क तिरेको छ। त्यसअघिका दुई वर्षमा आठ अर्ब र पाँच अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिरेको थियो। यस कार्यालयमा संकलन हुने अन्तःशुल्कको ४० प्रतिशत गोर्खा ब्रुअरीले तिर्ने गर्दछ। सो उद्योगले गोर्खा, काल्सबर्ग र टुबर्ग बियरसँगै एप्पल साइडर उत्पादन गर्दै आएको छ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्