पर्यटनमन्त्रीमा योगेश भट्टराई- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पर्यटनमन्त्रीमा योगेश भट्टराई

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीमा योगेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् । उनले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै भट्टराईलाई पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भट्टराईलाई ४ बजे मन्त्रीको शपथ गराउने कार्यक्रम छ ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य भट्टराई ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।


ताप्लेजुङमा गत फागुन १५ गते भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा रवीन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएपछि उक्त मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो । प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ १४:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सात दिनभित्र कर बुझाउन पत्र

रासस

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको छ । कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रहेको ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ सात दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालका अनुसार आव २०७३/७४ को ५३ करोड २१ लाख ५७ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ३३ करोड ९३ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्व शुल्क दाखिला गर्न पत्राचार गरेको हो । कार्यालयले साउन १२ गते नै पत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।
अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा १० (घ) तथा नियमावली २०५९ को नियम ६ (क) बमोजिमको अन्तिम अन्तःशुल्क आदेश जारी गरिएको र सो पत्र करदाता प्रतिनिधिले बुझिसकेको रिजालले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले साउन ८ गते यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएपछि कर सङ्कलन गर्ने बाटो खुलेको हो । दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले ३.५ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि राजश्व कार्यालयले सोको कर निर्धारण गरेको थियो । निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सोपश्चात् ब्रुअरीविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले यही साउन ७ गते सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनु भनी आदेश जारी गरेका थिए । यससँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालयले ब्रुअरीको अन्तिम कर निर्धारण गर्न बाटो खुल्ला भएको हो ।
रिजालका अनुसार चित्त नबुझेमा ब्रुअरीसँग प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । यसमा ब्रुअरीले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावेदन निवेदन दिन सक्ने छ । यद्यपि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले पुनरावेदन हुने सम्भावना न्यून रहेको जनाइएको छ ।
ब्रुअरीका कानून व्यवसायी सङ्कल्प क्षेत्रीले पत्र बुझेको र कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कर तिर्ने वा प्रशासकीय पुनरावेदन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ ।
ब्रुअरीले यसअघिका तीन वर्षमा पनि सोही शीर्षकमा कर तिर्न बाँकी रहेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को ७ करोड, ०७१/०७२ को १५ करोड र ०७२/०७३ को २९ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ । अघिल्ला दुई वर्षको राजश्व न्यायाधीकरण र पछिल्लो एक वर्षको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले टुंगो लाग्न नसकेको रिजालले जानकारी दिए ।
उद्योगको फ्लोमिटर राखेर चलेको अवस्थामा ३.५ प्रतिशतसम्म जर्ती कटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । फ्लोमिटर नरहेको र बिग्रिएको अवस्थामा दुई २ प्रतिशत मात्रै जर्ती काट्न सक्ने छ तर ब्रुअरीले फ्लोमिटर राखेर पनि चलाएको छैन तर ३.५ प्रतिशत जर्ती दाबी गर्दै आएपछि हरेक आवमा कर निर्धारणको विषयमा विवाद हुँदै आएको हो ।
विसं २०४५ देखि नवलपरासीको मुकुन्दपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको ब्रुअरीले गत आवमा रु ११ अर्ब अन्तःशुल्क तिरेको छ । त्यसअघिका दुई वर्षमा आठ अर्ब र पाँच अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिरेको थियो । यस कार्यालयमा संकलन हुने अन्तःशुल्कको ४० प्रतिशत गोर्खा ब्रुअरीले तिर्ने गर्दछ । सो उद्योगले गोर्खा, काल्सबर्ग र टुबर्ग बियरसँगै एप्पल साइडर उत्पादन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×