एनसेलद्वारा अर्कै शीर्षकमा २ अर्ब कर छली

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — पुँजीगत लाभकरभन्दा बाहेक अर्कै शीर्षकमा समेत एनसेलले करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको छ । खर्च बढी र कम आम्दानी देखाई कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएको हो । 

कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा विधिवत् ढंगले गरे/नगरे वा चाहिनेभन्दा बढी कर लगाएको विषय हेरिन्छ ।

‘विदेशबाट नेपालस्थित एनसेलको नम्बरमा कल आउँदा र विदेशस्थित कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको नम्बरमा एनसेलबाट फोन सम्पर्क हुँदा समय अवधिअनुसार एकले अर्कोलाई इन्टर कनेक्सन शुल्क तिर्नुपर्छ,’ कर प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो रकम विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीबाट कम आम्दानी गर्ने र नेपालबाट विदेशस्थित कम्पनीमा बढी भुक्तानी गरी धेरै खर्च देखाएर कर छली गरेको भेटियो ।’ नेपालमा समेत खर्च बढी र आम्दानी कम देखाई केही अंश कर छली गरेको ती अधिकारीले बताए ।

उक्त विवरणहरूको अध्ययन गरी ठूला करदाता कार्यालयले करिब दुई महिनाअघिबाट कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कर निर्धारणको सबै काम सकिएपछि उसले विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ । निवेदन दर्तापछि कर असुली प्रक्रिया प्रभावित छ ।

‘अन्य केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पनि यस्तै प्रकृतिले कर छली गरेको भेटिएको छ । केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरिसकेका छौं । केहीको गर्दै छौं,’ ती कर अधिकृतले भने, ‘आम्दानी कम र खर्च बढी देखाई नेपालमा लाग्ने कर छल्नुलाई ट्याक्स प्लानिङ भनिन्छ । यस्तो प्रक्रियामार्फत सबैभन्दा धेरै एनसेलले कर छली गरेको भेटिएको हो ।’

यो कर छली रकम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को हो । ‘त्यसपछिका वर्षहरूको पनि क्रमशः हेर्दै जान्छौं,’ ती कर अधिकृतले भने, ‘नेपालको कर कानुनले कर विवरण आफैं घोषणा गरी ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । गर्दै नगरे वा दाखिला गर्दा थोरै गरेको शंका लागेमा ४ वर्षभित्र कर परीक्षण गरी कर लगाउने व्यवस्था छ ।’

यही व्यवस्थाको प्रयोग गरी एनसेलसहित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको ‘ट्याक्स प्लानिङ’ हेरिएको कर कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक ४ वर्षदेखि करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छलीको प्रकरणमा एनसेल मुछिएको छ ।

२०७२ चैत २९ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको अजियटाले खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकरको विषय विवादमा छ । ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट अजियटाले खरिद गरेको हो । यो प्रकरणमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै ४ वर्षदेखि विवाद टुंगिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेपछि पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर एनसेललाई निर्धारण भएको हो ।

त्यसपछि चित्त नबुझेर एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको छ । यहाँको सरकार, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायले गरेको व्यवहार र कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेर विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दर्ता गराएको हो । यो निकायमा दुवै पक्षको बहस तथा छलफल हुनुपर्ने भए तापनि सरकारले भने सामेल नहुने जवाफ पठाएको छ ।

एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र करको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागिता नजनाउने जवाफ पठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको थियो ।

यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सकिइसकेको छ । आउँदो २१ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकामा पुगेको हो ।

नेपालमा भएको कर विवादमा सरकारविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलोपटक हो । एनसेललाई थप अर्को शीर्षकको कर छली आरोप कम्पनीका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ २०:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : १३ अर्ब ऋण लिइँदै

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो । वार्ता समिति गठन भएको, उसले वार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

‘हामीले अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ । त्यसको खर्च आन्तरिक स्रोतले धान्दैन । ठूलो परिमाणको स्रोत चाहिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पुग्दैन । विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागेका हौं ।’ नेपाली युवाले देशमा काम गरेको हेर्न नचाहनेहरूले यसको आलोचना गरिरहेको मन्त्री विष्टको आरोप छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण नलिन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले सरकारलाई सुझाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अर्थ र श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीले ऋण लिनु हुँदैन भन्ने सुझाएपछि वार्ता टोली गठन भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वार्ता टोली गठन र उसले वार्ता गर्ने विषय औपचारिकता मात्रै हुन् । ऋण लिने निश्चित जस्तै छ ।’ अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहने वार्ता टोलीले सरकारबाट सुझाव लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा ऋण रकम स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच समझदारी भइसकेको अर्थका अधिकारीले बताए । नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थले अनुरोध गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । यसमध्ये करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो ।

जथाभावी खर्च गरेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । प्रभावकारिता नै नदेखिएको वितरणमुखी कार्यक्रम भएकाले दातासँग ऋण लिन नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा थप मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले ऋण लिन नहुने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ ।

‘यस्तो कार्यक्रममा ऋण लिने चलन छैन,’ उनले भने, ‘ठूला लगानीका आयोजना वा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यक्रममा मात्रै ऋण लिने हो । त्यसकारण यस्ता कार्यक्रममा ऋण लिन हुँदैन ।’ लिइहाले पनि यसको लाभ र लागतका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘निश्चित समयपछि साँवाब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा हुने प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमलाई होइन ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीबाटै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म करिब डेढ लाख जना संलग्न रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा केही दिनमै विवरण सार्वजनिक गर्ने उसको तयारी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । तर यो प्रक्रियामा धेरै दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनेको छ । रोजगारी सिर्जनाको योजना तुहाउन चौतर्फी हमला भइरहेको मन्त्री विष्टले बताए । ‘चीन, अमेरिका जस्ता देशको प्रमुख एजेन्डा रोजगारी सिर्जनाको छ । हामीकहाँ भने रोजगारीका कार्यक्रम कहिल्यै सिर्जना नहोउन् भनेर हमला भइरहेको छ,’ उनले भने ।

विश्व बैंकले ऋण दिए उक्त रकम रोजगारमा संलग्नहरूलाई ज्याला, तलब तथा उस्तै परे बेरोजगारहरूका लागि निर्वाह भत्ता दिनेसम्मको तयारी सरकारको छ । यसैमा श्रम र अर्थका केही उच्च अधिकारीले विमति राखेका हुन् । यस्ता कार्यक्रमलाई पनि ऋण लिन सकिने तर प्रभावकारिताको विषय गहिरो गरी हेरिनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको धारणा छ । ‘राम्रो कार्यविधि बनाएर यस्ता कार्यक्रमलाई ऋण लिनु नराम्रो होइन,’ उनले भने, ‘तर यो कार्यक्रमको एक वर्षको अवस्था हेर्दा कुनै हालतमा ऋण लिन हुँदैन । झार उखेलेर, बाटो सफा गरेर बजेट सकियो ।’

सामान्य काममै गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ सकिएको खनालको धारणा छ । ‘कत्ति पनि रोजगार नभएका र कुनै आम्दानीको स्रोत नभएका व्यक्तिलाई रोजगार बनाउनुपर्ने हो । तर केही घण्टा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएर बजेट सकियो,’ उनले भने ।

यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि ऋण लिने हो भने नेपाली जनतालाई भार बोकाउने काम मात्र हुने खनालले बताए । ‘खुद रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ऋण तथा अनुदानबाट पनि कार्यक्रम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित काम लगाउन यस्ता कार्यक्रम ठीकै छन् । तर अहिलेको अवधारणाअनुसार नै गर्छु भनेर ऋण मागे विश्व बैंकले दिँदैन पनि होला ।’

युवा जनशक्तिलाई सीपसँग जोड्ने र जनशक्ति उत्पादन गर्न ऋण रकमको कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्री विष्टले बताए । ‘कार्यक्रमको प्रारूप तयार पार्न बाँकी छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे हामी सचेत छौं,’ उनले भने । पर्याप्त छलफल गर्ने र प्रतिफल दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन ऋण लिन लागिएको उनले बताए । ‘यो ऋणको ब्याजसमेत सामान्य छ । जनशक्तिलाई थप सीपयुक्त बनाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बनाएर मात्र ऋण लिने हो,’ उनले भने ।

सबै स्थानीय तहमा कहाँ–कहाँ केके काम भयो ? कति काम भयो ? भन्ने सम्पूर्ण तथ्य तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । ‘बाटोमा गाई भेटिँदा त्यसलाई समाएको फोटा सार्वजनिक गरेर आलोचना भएको विषय पनि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । त्यो फोटो कुन स्थानीय तहको हो ? कसले सार्वजनिक गर्‍यो ? त्यो तहमा कसले चुनाव हारेको थियो भन्ने पनि सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

सरकारले बेरोजगारहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने भनेको तर त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्वाह भत्तासमेत दिने भनेका छौं । पहिलो वर्ष दिन सकेनौं । अब त्यसको व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो चाहना निर्वाह भत्ता वितरण होइन, उसलाई कामसँगै जोड्नुपर्छ भन्ने हो । काम नगरी खाने बानी पार्न हुँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT