एनसेलद्वारा अर्कै शीर्षकमा २ अर्ब कर छली

कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा विधिवत् ढंगले गरे/नगरे वा चाहिनेभन्दा बढी कर लगाएको विषय हेरिन्छ ।

‘विदेशबाट नेपालस्थित एनसेलको नम्बरमा कल आउँदा र विदेशस्थित कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको नम्बरमा एनसेलबाट फोन सम्पर्क हुँदा समय अवधिअनुसार एकले अर्कोलाई इन्टर कनेक्सन शुल्क तिर्नुपर्छ,’ कर प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो रकम विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीबाट कम आम्दानी गर्ने र नेपालबाट विदेशस्थित कम्पनीमा बढी भुक्तानी गरी धेरै खर्च देखाएर कर छली गरेको भेटियो ।’ नेपालमा समेत खर्च बढी र आम्दानी कम देखाई केही अंश कर छली गरेको ती अधिकारीले बताए ।

उक्त विवरणहरूको अध्ययन गरी ठूला करदाता कार्यालयले करिब दुई महिनाअघिबाट कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कर निर्धारणको सबै काम सकिएपछि उसले विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ । निवेदन दर्तापछि कर असुली प्रक्रिया प्रभावित छ ।

‘अन्य केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पनि यस्तै प्रकृतिले कर छली गरेको भेटिएको छ । केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरिसकेका छौं । केहीको गर्दै छौं,’ ती कर अधिकृतले भने, ‘आम्दानी कम र खर्च बढी देखाई नेपालमा लाग्ने कर छल्नुलाई ट्याक्स प्लानिङ भनिन्छ । यस्तो प्रक्रियामार्फत सबैभन्दा धेरै एनसेलले कर छली गरेको भेटिएको हो ।’

यो कर छली रकम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को हो । ‘त्यसपछिका वर्षहरूको पनि क्रमशः हेर्दै जान्छौं,’ ती कर अधिकृतले भने, ‘नेपालको कर कानुनले कर विवरण आफैं घोषणा गरी ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । गर्दै नगरे वा दाखिला गर्दा थोरै गरेको शंका लागेमा ४ वर्षभित्र कर परीक्षण गरी कर लगाउने व्यवस्था छ ।’

यही व्यवस्थाको प्रयोग गरी एनसेलसहित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको ‘ट्याक्स प्लानिङ’ हेरिएको कर कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक ४ वर्षदेखि करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छलीको प्रकरणमा एनसेल मुछिएको छ ।

२०७२ चैत २९ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको अजियटाले खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकरको विषय विवादमा छ । ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट अजियटाले खरिद गरेको हो । यो प्रकरणमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै ४ वर्षदेखि विवाद टुंगिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेपछि पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर एनसेललाई निर्धारण भएको हो ।

त्यसपछि चित्त नबुझेर एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको छ । यहाँको सरकार, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायले गरेको व्यवहार र कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेर विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दर्ता गराएको हो । यो निकायमा दुवै पक्षको बहस तथा छलफल हुनुपर्ने भए तापनि सरकारले भने सामेल नहुने जवाफ पठाएको छ ।

एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र करको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागिता नजनाउने जवाफ पठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको थियो ।

यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सकिइसकेको छ । आउँदो २१ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकामा पुगेको हो ।

नेपालमा भएको कर विवादमा सरकारविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलोपटक हो । एनसेललाई थप अर्को शीर्षकको कर छली आरोप कम्पनीका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।