प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : १३ अर्ब ऋण लिइँदै

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका श्रमिक हालै दाङको घोराहीमा छाडा गाई नियन्त्रण गरेर गौशालातिर लैजाँदै । तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो । वार्ता समिति गठन भएको, उसले वार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

‘हामीले अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ । त्यसको खर्च आन्तरिक स्रोतले धान्दैन । ठूलो परिमाणको स्रोत चाहिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पुग्दैन । विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागेका हौं ।’ नेपाली युवाले देशमा काम गरेको हेर्न नचाहनेहरूले यसको आलोचना गरिरहेको मन्त्री विष्टको आरोप छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण नलिन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले सरकारलाई सुझाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अर्थ र श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीले ऋण लिनु हुँदैन भन्ने सुझाएपछि वार्ता टोली गठन भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वार्ता टोली गठन र उसले वार्ता गर्ने विषय औपचारिकता मात्रै हुन् । ऋण लिने निश्चित जस्तै छ ।’ अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहने वार्ता टोलीले सरकारबाट सुझाव लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा ऋण रकम स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच समझदारी भइसकेको अर्थका अधिकारीले बताए । नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थले अनुरोध गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । यसमध्ये करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो ।

जथाभावी खर्च गरेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । प्रभावकारिता नै नदेखिएको वितरणमुखी कार्यक्रम भएकाले दातासँग ऋण लिन नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा थप मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले ऋण लिन नहुने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ ।

‘यस्तो कार्यक्रममा ऋण लिने चलन छैन,’ उनले भने, ‘ठूला लगानीका आयोजना वा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यक्रममा मात्रै ऋण लिने हो । त्यसकारण यस्ता कार्यक्रममा ऋण लिन हुँदैन ।’ लिइहाले पनि यसको लाभ र लागतका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘निश्चित समयपछि साँवाब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा हुने प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमलाई होइन ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीबाटै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म करिब डेढ लाख जना संलग्न रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा केही दिनमै विवरण सार्वजनिक गर्ने उसको तयारी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । तर यो प्रक्रियामा धेरै दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनेको छ । रोजगारी सिर्जनाको योजना तुहाउन चौतर्फी हमला भइरहेको मन्त्री विष्टले बताए । ‘चीन, अमेरिका जस्ता देशको प्रमुख एजेन्डा रोजगारी सिर्जनाको छ । हामीकहाँ भने रोजगारीका कार्यक्रम कहिल्यै सिर्जना नहोउन् भनेर हमला भइरहेको छ,’ उनले भने ।

विश्व बैंकले ऋण दिए उक्त रकम रोजगारमा संलग्नहरूलाई ज्याला, तलब तथा उस्तै परे बेरोजगारहरूका लागि निर्वाह भत्ता दिनेसम्मको तयारी सरकारको छ । यसैमा श्रम र अर्थका केही उच्च अधिकारीले विमति राखेका हुन् । यस्ता कार्यक्रमलाई पनि ऋण लिन सकिने तर प्रभावकारिताको विषय गहिरो गरी हेरिनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको धारणा छ । ‘राम्रो कार्यविधि बनाएर यस्ता कार्यक्रमलाई ऋण लिनु नराम्रो होइन,’ उनले भने, ‘तर यो कार्यक्रमको एक वर्षको अवस्था हेर्दा कुनै हालतमा ऋण लिन हुँदैन । झार उखेलेर, बाटो सफा गरेर बजेट सकियो ।’

सामान्य काममै गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ सकिएको खनालको धारणा छ । ‘कत्ति पनि रोजगार नभएका र कुनै आम्दानीको स्रोत नभएका व्यक्तिलाई रोजगार बनाउनुपर्ने हो । तर केही घण्टा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएर बजेट सकियो,’ उनले भने ।

यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि ऋण लिने हो भने नेपाली जनतालाई भार बोकाउने काम मात्र हुने खनालले बताए । ‘खुद रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ऋण तथा अनुदानबाट पनि कार्यक्रम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित काम लगाउन यस्ता कार्यक्रम ठीकै छन् । तर अहिलेको अवधारणाअनुसार नै गर्छु भनेर ऋण मागे विश्व बैंकले दिँदैन पनि होला ।’

युवा जनशक्तिलाई सीपसँग जोड्ने र जनशक्ति उत्पादन गर्न ऋण रकमको कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्री विष्टले बताए । ‘कार्यक्रमको प्रारूप तयार पार्न बाँकी छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे हामी सचेत छौं,’ उनले भने । पर्याप्त छलफल गर्ने र प्रतिफल दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन ऋण लिन लागिएको उनले बताए । ‘यो ऋणको ब्याजसमेत सामान्य छ । जनशक्तिलाई थप सीपयुक्त बनाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बनाएर मात्र ऋण लिने हो,’ उनले भने ।

सबै स्थानीय तहमा कहाँ–कहाँ केके काम भयो ? कति काम भयो ? भन्ने सम्पूर्ण तथ्य तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । ‘बाटोमा गाई भेटिँदा त्यसलाई समाएको फोटा सार्वजनिक गरेर आलोचना भएको विषय पनि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । त्यो फोटो कुन स्थानीय तहको हो ? कसले सार्वजनिक गर्‍यो ? त्यो तहमा कसले चुनाव हारेको थियो भन्ने पनि सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

सरकारले बेरोजगारहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने भनेको तर त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्वाह भत्तासमेत दिने भनेका छौं । पहिलो वर्ष दिन सकेनौं । अब त्यसको व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो चाहना निर्वाह भत्ता वितरण होइन, उसलाई कामसँगै जोड्नुपर्छ भन्ने हो । काम नगरी खाने बानी पार्न हुँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीति : गाभिने बैंक र लघुवित्तलाई थप सुविधा

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्था गाभिएमा थप पाँच सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ‘क’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै सुविधाको घोषणा गरेका हुन् ।

काठमाडौंमा बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल । तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर

यसमध्ये जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक (वाणिज्य बैंकबीच) गाभिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अझै तल झार्नका लागि थप सुविधाको घोषणा गरेको हो । हाल ‘क’ वर्गका २८, ‘ख’ वर्गका ३२, ‘ग’ वर्गका २४ र ‘घ’ वर्गका ९१ गरी १७५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक पूर्व बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी गभर्नर नेपालले दिए पनि त्यस्तो व्यवस्था भने आएन ।

तर पछि मर्जरमा लैजान बाध्य पार्न सक्ने घुमाउरो भाषा नीतिमा राखिएको छ । २०७७ भित्र बैंकहरू गाभिएर एकीकृत कारोबार गरे विद्यमान व्यवस्थाभन्दा थपसुविधा पाउनेछन् । ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,’ सुविधाबारे नीतिमा भनिएको छ । नगाभिनेहरूकालागि यो व्यवस्था वर्षअघि नै पूरा गर्नुपर्नेछ ।

‘कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,’ नीतिमा भनिएको छ । यो सुविधा पनि मर्जरमा नजानेहरूले एक वर्षअघि पूरा गर्नुपर्नेछ । बैंक गाभिएमा शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हटेको कम्पनीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने’ प्रावधान मर्जरमा जानेहरूका लागि लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थाका उच्च पदाधिकारीलाई यसअघि जारी भएको कुलिङ पिरियड लागू हुँदैन भन्ने हो ।
‘चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायमा गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । अन्य वाणिज्य बैंकहरूको हकमा २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

लघुवित्त संस्थालाई समेत सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । ‘एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समय थप गर्ने ।’

‘सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हटेको कम्पनीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने’ प्रावधान मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरूका लागि लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

‘स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख पुर्‍याइने ।’ मर्जरमा जाने लघुवित्तका कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन पनि गर्न पाउने सुविधा छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सकेन
गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने घोषणा गरे पनि त्यो व्यवस्था ल्याउन भने सकेनन् । बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थाबारे मौन छ । गभर्नरले मौद्रिक नीतिपूर्व एउटै व्यक्ति
बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाझिएको, विश्वका कुनै पनि राष्ट्रमा व्यवसायीले बैंक र बैंकरले व्यवसाय चलाउन नपाउने भन्दै नेपालमा दुवै तिर एकै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।

‘विगतमा१६ वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश स्वार्थ बाझिएकोतथा सञ्चालकले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेकै कारण संकटमा परेको देखिन्छ,’कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष राउन्डटेबलमा गभर्नरलेभनेका थिए, ‘अब यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।यसका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याइन्छ ।’

तर उनले भनेको कुनै पनि विषय नीतिमा उल्लेख छैन । धेरै समयदेखि बैंकर र व्यवासायी छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमायो विषय समावेश गरी छुट्याउने उपायभने बाँकी नै छ । यो ऐन संशोधनकोप्रक्रियामा छ ।

संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारी अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा उद्योग व्यवसायमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

विदेशी बैंकबाहेकबाट पनि ऋण
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत हालसम्म एउटाबाहेक अरू बैंकले ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत सो व्यवस्था थप खुकुलो बनाइएको छ ।

अब बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट समेत ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यसरी प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरूसमेत विस्तार गरिनेछन् ।’

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि राष्ट्र बैंकले दोहोर्‍याएको छ । ‘विदेशी बैंकको नेपालमा प्रतिनिधि/शाखा कार्यालय स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीबाट कम्तीमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा निक्षेप राख्न पाउनेछन् । ‘त्यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्थाको ऋण ब्याजदर ६ महिनाको लाइबर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनेपर्ने प्रावधान रहेकामा ब्याजदर लाइबर दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कर्जा प्रवाह सीमा यथावत्
मौद्रिक नीतिपूर्व सीमा हरेफेर गर्ने चर्चा चले पनि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा यथावत् राखिएको छ । ‘कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।’

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि यथावत् राखेको छ । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगका लागि साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको सीमा घट्यो
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी विनियम सञ्चितिको सीमा घटाएको छ । यसअघि कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने लक्ष्य थियो । त्यसलाई घटाएर ७ महिनामा झारिएको छ । ‘बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

मौद्रिक नीति २०७६/७७
  • बैंक गाभ्न दबाबपूर्ण व्यवस्था आएन
  • मर्जरमा लैजान पछि बाध्य पार्न सक्ने संकेत
  • बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेबारे मौन
  • विदेशस्थित बैंकबाहेक संस्थाबाट पनि ऋण ल्याउन पाइने
  • नेपालका बैंक विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा
  • विपन्न वर्गलाई न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा व्यवस्था यथावत्
  • कर्जा सुरक्षणभन्दा बाहेकको बिमा गर्नु नपर्ने
  • ५० लाखभन्दा बढी ऋण लिन प्यान अनिवार्य
  • शाखा नभएका वडामा शाखारहित बैंक खोल्न स्वीकृति नचाहिने

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ १७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्