नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा : यसरी भयो जनताको जनवाद

गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमाले र माओवादीले अघि सारेको राजनीतिक कार्यदिशाको विषयमा विगतमा ठूलो विवाद भयो । दुबैले आफूले नेपाली मौलिक ढाँचाको कार्यदिशा अघि सारेको दाबी गरिरहे । एमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले २१औं शताब्दीको जनवादबीच अन्तर के थियो ? पार्टी एकतापछि पनि यसबारे विवाद कायमै छ । दुबै पक्षले विवादबीच यी दुई कार्यदिशा मिलाएर जनताको जनवादमा सहमति गरेका छन् । आखिर ती दुई जनवादमा के थियो र अहिले के भयो ? यो चर्चा गरिएको छ ।

एमालेको विक्रम सम्वत् २०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनको मूल नारा नै थियो, ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौं, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल निर्माण गरौं ।’ यसकै आधारमा राजनीतिक कार्यदिशा तय भएको थियो । त्यतिबेला एमालेले यसलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रुपमा अघि सारेको थियो । महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । यो समाजको गुणात्मक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन, त्यस्तो कार्यक्रमको निरूपण, त्यसका रणनीतिहरूको तर्जुमा, त्यस्तो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको निर्माण एवम् हाम्रा दैनन्दिन आचरण र व्यवहारलाई दिशानिर्देश गर्ने सिद्धान्त समेत हो। मार्क्सवादका सार्वभौम सच्चाइहरूलाई नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा जनताको बहुदलीय जनवादको विकास भएको हो ।’

एमालेले नेपाली माटोअनुसार क्रान्तिको मोडेलमा जनवादलाई ढालेको तर्क गरेको थियो ।

‘जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त निर्माणमा तीनवटा आधारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अविभाज्य अङ्गको रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका, मार्क्सवादको प्रकाशमा राज्य, क्रान्ति र पार्टी निर्माण सम्बन्धमा पार्टीले विकास गर्दै ल्याएका मौलिक अवधारणाहरू र सोभियत मोडेल समाजवादको असफलताका शिक्षा तथा परिवर्तित परिस्थितिमा क्रान्तिलाई मौलिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने समयको मागले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादनमा मुख्य भूमिका खेलेका छन्’ दस्तावेजमा उल्लेख भएको थियो ।

त्यतिबेला एमालेले उग्रवामपन्थ बाटो भन्दै दस्तावेजमै चर्को आलोचना गरेको थियो ।हेरौ, दस्ताबेजको अंशः

‘जनताको असन्तुष्टिका प्रत्येक मुद्दाहरू समाजको कुनै पनि अतिवादी शक्तिका लागि अनुकूल विषय बन्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई हेक्का राख्दै हामीले उग्रवाम, अराजक र जडसूत्रवादी चिन्तनविरुद्ध वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षलाई थप गहिरो बनाउनु पर्छ । नेकपा–माओवादीलाई उग्रवामपन्थी अराजक बाटोमा जानबाट रोक्ने हरसंभव पहल गर्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमै कायम राख्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहनुपर्छ ।’

एकीकृत माओवादीको २०६९ माघमा हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनले २१औं शताब्दीको जनवादलाई थप परिस्कृत गर्‍यो । उसले आर्थिक क्रान्तिको रुपमा बदल्ने राजनीतिक कार्यदिशा लिएको थियो । उक्त महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्दछ ।’

महाधिवेशनले एमालेले २०४६ पछि संशोधनबादी बाटो लिएको दाबी गरेको थियो । दस्तावेज हेरौं:

‘पार्टी पुनर्गठनका उपरोक्त प्रयत्नहरु अगाडि बढ्दै जाँदा चीनमा अध्यक्ष माओको निधन भयो र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन आयो । त्यो विषयले पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो विवाद र बहसलाई जन्म दियो । यो बहस र संघर्षले झापा विद्रोहबाट अगाडि आएको एमाले नेतृत्वलाई माओ विचार परित्याग गर्ने, सांस्कृतिक क्रान्तिको विरोध गर्ने तथा नयाा जनवादी क्रान्तिको स्थानमा बहुदलीय जनवाद जस्तो संशोधनवादी कार्यदिशा अबलम्वन गर्ने स्थानमा पुर्‍यायो ।’

त्यतिबेलानै माओवादीले २१औं शताब्दीको जनवादलाई परिमार्जन गर्ने संकेत गरेको थियो । ‘चुनौती खडा गरेको यथार्थलाई पनि आत्मसात गर्नै पर्दछ । यहाँ हाम्रो ध्यान यो कुरामा जानु पर्दछ कि दक्षिणपन्थी संशोधनवादले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई देखाएर वर्ग–संघर्ष र क्रान्ति परित्यागका निमित्त प्रयोग गर्न उद्धृत रहन्छ, जडसूत्रीय संशोधनवादले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई बेवास्ता गरी विगत क्रान्तिका सूत्र रटेर वास्तविक क्रान्तिलाई बिसर्जन गर्न उद्यत रहन्छ र मा.ले.मा./विचारले परिस्थितिमा आएका परिवर्तनहरुलाई सुक्ष्म रुपले विश्लेषण गर्दै आफ्ना विचार, रणनीति, योजनाहरुलाई निरन्तर विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोडदिन्छ’ दस्तावेजमा छ ।

दुबैको लक्ष्य समाजवाद थियो, अहिले पनि छ
एमाले र माओवादी दीर्घकालीन लक्ष्यको रुपमा समाजवादको स्थापना गर्ने नीति लिएका छन् । एमालेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास हाम्रो आर्थिक नीतिको सार हुनेछ र जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्नु मुख्य दिशा हुनेछ ।’

त्यस्तै माओवादीको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘समाज रुपान्तरणको आजको चुनौतीहरुको सामना इतिहासका कुनै पनि क्रान्तिका मोडलहरुको पुनरावृत्ति र यान्त्रिक नक्कलबाट सम्भव नहुने भएकाले पार्टीले जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्न मौलिक र आधारभूत नीति, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीतिहरुको विकास गर्न जरुरी छ ।’
एमाले र माओवादीले (२०७४ असोज १७) चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकीकरणका लागि गरेको सहमतिमा पनि समाजवादका आधार तय गर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘फरक फरक पृष्ठभूमिका साथ अघि बढेका हामीहरु राष्ट्रिय सावैभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमानको रक्षा गर्दै संविधानबाट पारित नेपालको संविधानको रक्षा र प्रयोगका क्रममा देश र जनताको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र विकास गर्दै, लोकतान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्याामबाट सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने र समृद्ध, समुन्नत एवं न्यायपूर्ण सामाजको निर्माण गर्दै समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने साझा निष्कर्षमा पुगेका छौ ।’

बाहृय हस्तक्षेपमा एकरुपता
माओवादीको २०६९ माघमा भएको महाधिवेशनले बाह्य दबाबको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै एमालेको २०७० चैतमा भएको नवौं महाधिवेशनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आवश्यक नीति तय गर्ने उल्लेख छ । अहिलेको अवस्थामा यो बढी सान्दर्भिक पनि छ ।

माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘बाहृय रुपमा सबै प्रकारका वैदेशिक दबाब, हस्तक्षेप, अतिक्रमण र असमान सन्धि–सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नु पार्टीको आधारभूत नीति हो । यो नीतिको ठोस कार्यान्वयनबाट मात्र वास्तविक अर्थमा देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता रक्षासहित समग्र राष्ट्रिय स्वाधिनता हासिल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनबाट अलग गरेर जनवादी क्रान्तिको पूर्णता असम्भव छ भन्ने कुरा गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ ।’

एमालेको महाधिवेशलने पारित गरेको दस्तावेजमा पनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय प्रमुखताका साथ उठाइएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक संपदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गरि ने छ । सबै नागरिकमा राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्वर्द्धन गरिनेछ । नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने छ ।’
माओवादीले भारतसँग भएका सन् १९५० को सन्धि सम्झौता लगायतमा ठोस पहल गर्ने नीति लिएको छ, जुन एमालेको पनि महत्वपूर्ण विषय हो । ‘सीमा समस्या, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताजस्ता संवेदनशील मुद्दामा ठोस कूटनैतिक पहल बढाउनुका साथै पार्टीले जनपरिचालनमार्फत् आन्तरिक र बाहृय रुपमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै पूर्ण स्वाधिनता हासिल गर्ने ठोस योजना बनाई लागू गर्नेछ । यसो गर्दा पार्टीले वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको व्यवस्थित विकास गर्न जरुरी छ’ दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
सर्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको विषषमा एमाले र माओवादी दस्तावेजको सारमा खासै भिन्नता छैन । एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘१९५० को ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ मार्फत् ने पाललाई भारतीय सुरक्षा छाताको मातहत राख्नेजस्ता कामहरूले निरन्तरता पाए । यिनै पृष्ठभूमिमा, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता खण्डित भएको निष्कर्षका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल, ‘अर्धऔपनिवेशिक’ अवस्थामा रहेको विश्लेषण गर्दै आएको छ ।’

एमालेले राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा थप स्पष्ट गरेको छ, यो विषय माओवादीले बेलोबेला भन्दै आएको छ, ‘विभिन्न रूप र माध्यमबाट भइरहेका नवऔपनिवेशिक प्रकारका हस्तक्षेप, उत्पीडन र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक शोषणबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाधीनता सुदृढीकरणको अभियानलाई सफलतामा पुर्‍याउने दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।’

माओवादीले पनि यस विषयलाई यसरी व्याख्या गरेको छ । ‘देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र पहिचान, विविध जाति/जनजाति र क्षेत्रहरूको सहमति र सहकार्यको आधारमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच ऐक्यबद्धता, सर्वसमावेशी, पूर्ण समानुपातिक र सहभागितामूलक जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, विभिन्न जातजाति, वर्ग, लिंग र समूहका बीच बन्धुत्व, समानता, मुक्तिमा आधारित लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन्’ माओवादीको दस्ताबेजमा उल्लेख छ, ‘आज जनवादी क्रान्तिका बााकी कार्यभार पूरा गरेर यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धताको हाम्रो अर्थ आर्थिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको सामन्तवादी अवशेषहरुको अन्त्य गर्नु तथा सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म रहेको अर्ध र नवऔपनिवेशिक स्थिति अन्त्य गरी पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनता हासिल गर्नु हो ।’

‘आर्थिक क्रान्ति’ दुबैको मुख्य मुद्दा थियो
एमाले र माओवादीले अबको कार्यदिशा ‘आर्थिक क्रान्ति’ अघि सारेका छन् । एमालेको दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘क्रान्तिकारी आन्दोलनको सफलताका लागि मात्रै होइन, जनवादी र समाजवादी समाज व्यवस्था निर्माणका लागि पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व अपरिहार्य छ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अगाडि बढिरहेको बेला अब हामीले हाम्रो पार्टीको समग्र ढाँचा र चरित्रलाई यही लक्ष्य र कार्यदिशा प्राप्तिका लागि अनुकूल हुने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पार्टीको प्रमुख लक्ष्य नै देशलाई पूर्ण रुपले स्वाधीन, स्वतन्त्र तुल्याउँदै जनतालाई समृद्ध र अधिकार सम्पन्न बनाउने हो ।’

माओवादीको दस्तावेजमा पनि राजनीतिक र आर्थिक विकासलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएको छ । ‘राजनैतिक तहमा ठूल्ठूला परिवर्तन आए पनि ती परिवर्तन संस्थागत बनेर जनताको आर्थिक जीवनमा कुनै आधारभूत परिवर्तन भने आएको छैन’ उल्लेख छ, ‘समृद्ध र आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको योजना मात्र हाम्रो राजनैतिक आदर्शको लागि सहयोगी बन्न सक्दछ । हामीले यो पनि विर्सनु हुँदैन कि राजनीतिक आदर्शसँग नजोडिएको उत्पादनको योजना र जनताको जनजीविकासँग नजोडिने राजनैतिक नाराको क्रान्ति र क्रान्तिकारी आदर्शसँग साइनो छैन । यसर्थ आत्मनिर्भरता र स्वाधिनता, उत्पादन वृद्धि र निरन्तर क्रान्ति हाम्रो उत्पादन संघर्षको मूल ध्येय हुनु पर्दछ ।’

माओवादीले थप व्याख्या गरेको छ, ‘स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिका आधारमा उत्पादन संघर्षमार्फत् जनता र राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अभियानको नेतृत्व गर्दै जाँदा विकसित हुने नयाँ उत्पादक शक्ति र नयाँ उत्पादन सम्बन्धले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने अनुकूलता मात्र पैदा गर्ने छैन अपितू त्यसबाट समाजवादी क्रान्तिको बलियो आधार पनि खडा गर्नेछ । अर्ध–सामन्ती आर्थिक अवस्थाबाट पूँजीवादी आर्थिक अवस्थातिर अग्रसर समाज, औपनिवेसिक अवस्थाबाट पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनताको अवस्थातिर अग्रसर हुनुपर्छ ।’

पार्टी एकतापछि जनताको जनवाद यस्तो छः
वास्तवमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका पहिलेका राजनीतिक दस्तावेजमा ‘दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी र उग्रवामपन्थी जडसूत्रवादी’ बाहेक अरु विषयमा खास भिन्नता थिएन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दुबै दलले समाजवादउन्मुख विषय अघि सारेका थिए । पछि संविधान निर्माणका क्रममा पनि यही विषयमा सहमति भयो ।

यी दुई पार्टी एकता भइसकेपछि राजनीतिक दस्ताबेजमा कुन ‘जनवाद’ राख्ने विषयमा लामो विवाद भयो । अन्ततः नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको जनवाद राख्ने सहमति गरे । सहमति भएको दस्तावेज यस्तो छः

नेकपा ( एमाले) ले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादअन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पनि शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्ने लगायतका मान्यतामा समान धारणा रहेको कुरा स्पष्ट पारिएको छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमार्फत् समाजवादका आधार निर्माण गरिने कार्यदिशा समेतको बारेमा उक्त सहमतिले स्पष्ट पारेको छ ।

नेकपाको आगामी महाधिवेशनमा भने कुन जनवाद राख्ने विषयमा चर्को बहस हुने संकेत देखिएको छ । नेता एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बहुदलीय जनवादको वकालत गर्दै आएका छन् । पूर्वमाओवादीका नेताले यो भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । विशेषगरी पूर्वएमाले नेताहरुको पूर्वमाओवादी बहुदलीय जनवादी कार्यदिशामा आएको दाबी छ । जुन कुरा पूर्वमाओवादीले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ । दस्तावेजमा जनवादका विषयमा विवाद यसरी टुंग्याइयो :

‘नेकपा ( एमाले) ले अवलम्बन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अवलम्बन गरिआएको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने कुरा पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी महाधिवेशनसम्म एकीकृत पार्टीलाई यिनै सिद्धान्त, कार्यदिशा र मान्यताहरूले मार्गदर्शन गर्नेछन् । गम्भीर वैचारिक बहसका माध्यमबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तलाई थप विकसित र समृद्ध गर्न तथा नेपाली मौलिक विशेषता सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने सहमतिका साथ आज दुबै पार्टी एकीकृत भएका छन् ।’

पार्टी एकता हुनुअघि र एकतापछि सहमति जुटेको राजनीतिक दस्तावेज दाँजेर हेर्दा रुप फरक भए पनि सारमा खास फरक देखिँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७६ १६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुस्तक समीक्षा : शाही शासनको बन्दी मन्थन

नरहरी आचार्यको ‘गणतन्त्रको यात्रा, बन्दी वृत्तान्त’
गंगा बीसी

२०६२/०६३ को आन्दोलनले मुलुकमा गणतन्त्रका लागि राजमार्ग तय गरेको थियो  । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरेपछि गणतान्त्रिक आन्दोलनको आगोमा घिउ थपिएको थियो । त्यही क्रममा सयौं नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार परे । ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन चलाउनुअघि कमै मात्र नेताले गणतन्त्रको पक्षमा बोलेको पाइन्थ्यो ।

त्यतिबेला कांग्रेस, एमालेका अधिकांश नेता संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा थिए । त्यसैबेला गणतन्त्रको वकालत गर्नेमा एक थिए कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य । माओवादीले २०५२ फागुन १ मा सशस्त्र युद्ध सुरु गरी गणतन्त्र ल्याउने उद्घोष गरेको थियो । जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको १२ बुँदे समझदारीले गणतन्त्रको बिहानीको संकेत गरेको थियो ।


रातजतन्त्रको दबदबा भएकै बेला उनले ‘गणराज्य’ शब्द प्रयोग गर्थे, त्यसको अर्थ गणतन्त्र हो । राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएकै दिन २०६१ माघ १९ मा गिरफ्तार परेका आचार्यको जेलजीवनको दैनिक लेखनीलाई ‘गणतन्त्रको यात्रा, बन्दी वृत्तान्त’ नाम दिइएको छ । यो वृत्तान्त नेता आचार्यले ककनी, महाराजगन्ज, सूर्यविनायक र जावलाखेलमा बन्दी अवस्थामा लेखका हुन् । गणतन्त्र स्थापना भएपछि वृत्तान्तको रूपमा प्रकाशित यो पुस्तकले त्यतिबेलाको शासन व्यवस्थाको झलक देखाउँछ । पुस्तकका लेखक सक्रिय राजनीतिज्ञ भएकाले डायरीमा निजी कुराका साथै मुलुकको राजनीतिका पाटा उतारिएका छन् । जुन आचार्यले बन्दी अवस्थामा बस्दा देखेका, भोगेका र महसुस गरेका कुरा हुन् । यसले जीवनको मार्गनिर्देशन नगरे पनि दैनिक जीवन चलाउने केही सूत्र दिन सक्छ । गिरफ्तारीको पहिलो दिनको दैनिकीको एक अंश यस्तो छ, ‘हामीलाई कहाँ राखिन्छ वा कहाँ लगिन्छ भन्ने थाहा थिएन । एकै छिनअघि हलचोकको ग्राउन्डमा हेलिकप्टर ल्याएर रोकेको थियो । वास्तवमा हेलिकप्टर हाम्रा लागि ल्याएको रहेछ । करिब सात मिनेटको उडानमा हामी ककनी पुग्यौं ।’


उनी गिरफ्तारीमा परेको श्रीमती शारदा शर्मालाई केही दिनपछि मात्र थाहा भयो । उनी त्यतिबेला दिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्थिन् । उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने परिवारलाई जानकारी थिएन । यसबारे शारदाले आफ्नो संस्मरण ‘त्यो समयमा’ लेखेकी छन्– ‘नेपालमा राजाले गरेको ‘कु’ लाई नेपाल बाहिरबाट अनुभव गर्नु सानो त्रासदी थिएन हाम्रा निम्ति । बाबालाई घरबाटै समातिएको थियो । उसको अज्ञात स्थितिले म र छोरीहरू किंकर्तव्यविमुढ थियौ । एउटा अशुभ कल्पनाले आक्रान्त गरेको थियो हामीलाई । म दिल्लीमा र छोरीहरू सिड्नीमा केही रात पूरै जाग्राम रहेर बितायौं । दिनभर कम्प्युटरमा नेटका झ्यालहरू खोल्थ्यौं ।’ ‘कु’ पछि टेलिफोन, इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो । सञ्चार माध्यम पूरै सेन्सरमा परेको थियो । यस्तोमा बन्दी भएकाहरू एक हिसाबले बेपत्ताजस्तै थिए । बन्दीहरू परिवारको सम्पर्कमा थिएनन् । बन्दी जीवनका लागि पहिलो चाहना आफ्ना परिवारलाई भेट्ने हुनु स्वाभाविक हो ।


ककनीमा बन्दी अवस्थामा रहँदा उनले आफ्नो पार्टीका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ज्ञानेन्द्र शाहलाई नबुझेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । माओवादी, सेनालाई हुर्ने विषयमा कोइराला चुकेको उनको बुझाइ छ । राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि कोइरालाले बुझे अनि गणतन्त्रमा जाने विषयमा माओवादीभित्र सहमति गरेको तथ्यले पुष्टि गरिसकेको छ । यो त्यतिबेलाकै डायरी भएको हुनाले नौलो नलाग्नु स्वाभाविक हो ।बन्दी अवस्थामा रहँदासमेत उनले पार्टीका कमीकमजोरी डायरीमा उतारेका छन् । कांग्रेसमा लोकतान्त्रिक चरित्रमा ह्रास आएका कारण समस्या आएको उनको बुझाइ छ । ‘गणेशमानजीको पार्टी परित्याग र किसुनजीको निष्क्रियतापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला केन्द्रित संगठनका रूपमा यसले आफूलाई अघि बढाइरहेकामा नेतृत्वका रूपमा शेरबहादुर देउवाको वैकल्पिक उदय हुँदै थियो । त्यसो त उनी कुनै ठोस विचार र कार्यक्रम नबोकीकनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विकल्पमा उभिन खोज्दै थिए ।’


माओवादी आन्दोलनलाई समयमै बुझ्न नसकेको स्वीकारोक्ति आचार्यले महसुस गरेका छन् । त्यसबारे पार्टीलाई सचेत गराएको प्रसंग भने पुस्तकमा छैन । उनले २०६२ जेठ १२ गतेको डायरीमा लेखेका छन्, ‘नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले निश्चित मोडसहित विश्राम लिन खोजिरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । हिजो सत्ता (अपूर्ण रूपले नै भए पनि) सञ्चालन गर्दा नेपाली कांग्रेसले यसलाई राम्रोसँग बुझन नसके पनि बेलाबखत आग्रहपूर्वक र सजिलाका लागि कहिले दरबारले सञ्चालन गरेको र कहिले भारतद्वारा उत्प्रेरित भनेर पन्छिने गर्दागर्दै अहिले आएर ती दुवै आक्षेपले आकार लिन खोजिरहेको छ ।’


दैनिकीमा उनले कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्षलाई उजागर गरेका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुपूर्वका दिल्लीमा कांग्रेस र माओवादी नेताको वार्तालाई बन्दीगृहबाट चियाएका छन् । कति सत्य छन्, कति अनुमानहरू छन् ।पहिलो चरणको बन्दी जीवन दुवाकोट सशस्त्र प्रहरी बलबाट पाँच महिना २ दिन, तीन महिना १५ दिनको बसाइपछि ब्रेक लाग्यो । उनी २०६२ असार २० गते छुटे । आन्दोलन चर्किंदै जान थालेपछि आचार्य २०६२ माघ ५ गते फेरि गिरफ्तार भए । त्यसपछि फेरि बन्दी वृत्तान्त २ सुरु भयो ।


उनले पुसको दोस्रो साता तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईलाई भूमिगतकालमा पहिलो पटक भारतमा भेटेको रोचक पक्ष सम्झिएका छन् । पहिलो पटक प्रचण्डलाई भेट्दा उत्सुकता भरिए पनि छलफल गर्दै जाँदा सहज लागेको उल्लेख गरेका छन् । त्यही बेला कांग्रेसको ११ औ महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको प्रसंगमा प्रचण्डले भनेछन्, ‘त्यतिखेर पनि तपाईँसँग सम्पर्क गर्ने मन त धेरै थियो । तर गिरिजाप्रसादसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईं सभापतिमा उठेको बेला कुरा थाहा पाए कोइराला रिसाउनुहोला भनेर हामीले सम्पर्क गरेनौं ।’

यसमा आचार्यले लेखेका छन्, ‘गिरिजाबाबुसँग यति सानो कुरामा समेत डराउने मान्छेले यत्रो जटिल विषयहरू ट्गों लगाउन सक्लान् ?’ पछि कोइराला, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको वार्ताले मुलुकलाई आचार्यले चाहेजस्तो गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो । पार्टीभित्र वैचारिक बहस चलाउँदै आएका आचार्यलाई हाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति अविश्वास पहिलेदेखि नै रहेछ । देउवा र तत्कालीन अमेरिकी राजदुत मोरियार्टीले १२ बुँदे सम्झौता तुहाउन खोजेको प्रसंग कोट्याएका छन् ।


बन्दी अवस्थाको डायरीमा व्यक्तिगत चिन्तन आउनु स्वाभाविक हो । तर, आचार्यले नुहाएको, खाएको, व्यायाम गरेको सामान्य कुरा यति दोहोर्‍याएका छन् कि ‘गणतन्त्रको यात्रा’ पढ्नेलाई दिक्क बनाउन सक्छ । शाही शासनको बेला बन्दी अवस्थामा लेखिएको ६ सय ३६ पृष्ठ मोटो किताबमा धेरैजसो विषय व्यक्तिगत गन्थनमा अल्झिँदा पूरै पढ्न धेरै समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । दुई पटक गरी उनी ८ महिना केही दिन बन्दी अवस्थामा लेखिएको यो टिपोट हो । यसलाई चुस्त सम्पादन गरेको भए यो करिब साढे तीन सय पृष्ठमा झार्न सकिने ठाउँ छ ।


यात्रा जिन्दगीको
गणतन्त्रको यात्रा : बन्दी वृत्तान्त
लेखक : नरहरि आचार्य
प्रकाशक : साङ्ग्रिला बुक्स
मूल्य : रू. ९९५/–

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्