आचार्य–जयंशकर भेट

डुबान समस्या, व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोधलगायत विषयमा साझा अवधारणा बनाउने सम्बन्धमा दुवैतर्फबाट चासो व्यक्त 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय विदेशमन्त्री एस जयंशकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा भएको ढिलाइलाई लिएर शंका, उपशंका भइरहेका बेला जयंशकरले मन्त्री पद सम्हालेको करिब दुई महिनापछि दुई जनाबीच वार्ता भएको हो ।


भेटवार्तामा नेपाल र भारत सम्बन्धको समीक्षा र समसामयिक विषयमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार भेटमा मन्त्री जयशंकरले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले छिमेक पहिलो नीति अंगीकार गरेको हुँदा त्यहीअनुसार भारतको विदेश नीतिमा नेपाल पनि प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

भारतले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिकताका दृष्टिबाट नहेरेको उनको भनाइ थियो । राजदूत आचार्यले भने भेटमा नेपाल र भारतबीचका समसामयिक सबै विषयमा छलफल भएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘मैत्रीपूर्ण र सौहार्द वातावरणमा दुई देशका सम्बन्धमा सबै विषयमा कुराकानी भयो,’ उनले भने । नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग रहिआएको र त्यसले निरन्तरता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको राजदूत आचार्यको भनाइ थियो ।

डुबान समस्या, व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोधलगायत विषयमा साझा अवधारणा बनाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस अतिरिक्त विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी), मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायत सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको उद्घाटन र चालु परियोजनालाई थप तीव्रता दिने सम्बन्धमा पनि भेटमा कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ ।

भेटमा काठमाडौंमा हुने भनिएको मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको संयुक्त बैठकका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । विदेशमन्त्री जयशंकरले संसदको चालु अधिवेशन सकिएपछि बैठकको मिति पनि टुंगो लाग्ने उल्लेख गरेको स्रोतको भनाइ छ । १७ जुनबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन २६ जुलाईमा अन्त्य हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो ।

तर विधेयकमाथिको छलफलका लागि समय अपुग भएको भन्दै अधिवेशन अवधि बढाउन विपक्षीहरूले माग गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन ७ अगस्टमा मात्र अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले ससंद् अधिवेशन जारी रहेका बेला मन्त्रीहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्ने हुँदा पछि मात्र जयशंकरको नेपाल जाने मिति तय हुने जानकारी गराएको छ ।

यसअघि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जयशंकर विदेशमन्त्री बनेको ७ दिनभित्रै राजदूत आचार्यको भेटका लागि औपचारिक पत्र पठाएको थियो । तर लामो समयसम्म भेट नहुँदा हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावमा अत्यधिक बहुमतसहित दोस्रो कार्यकालका चुनिएको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको थियो ।

राजदूत आचार्यले भने औपचारिक भेटघाट नभए पनि अनौपचारिक रूपमा विदेशमन्त्री जयशंकरसँग धेरै पटक भेट भइसकेको हुँदा त्यस्तो शंका गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका थिए । हालै मात्र नयाँ सरकार बनेको, संसद् पनि चलिरहेको र व्यस्तताका कारण मात्र भेट नभएको उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए । यद्यपि विगतमा नेपाली राजदूतले ढिलोमा एक साताभित्रै भारतीय विदेशमन्त्रीसँग औपचारिक भेट गर्ने गरेका थिए ।

राजदूत आचार्य र भारतीय विदेशसचिव विजय केशव गोखलेबीच भने औपचारिक भेटवार्ता भइसकेको थियो । नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरूले भने भेटमा भएको ढिलाइलाई भारतले छिमेक पहिले भन्ने गरे पनि उसको विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउने महत्त्वाकांक्षाका कारण मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपालले धेरै प्राथमिकता नपाउने संकेतका रूपमा अर्थ्याएका थिए ।

नेपालसँगको सम्बन्धमा विगतको तुलनामा अहिले केही स्थिर देखिएकाले पनि भारतले धेरै चासो नदेखाएको हुन सक्ने विश्लेषण पनि हुँदै आएको थियो । ‘भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव निकै खुम्चिइसकेको थियो । त्यसैले पनि अहिले बढी चासो देखाएको हो । तर नेपालसँगको सम्बन्ध भने अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिँदै जाने मुड देखिन्छ मोदी सरकार, न धेरै सुस्त न धेरै आक्रामक,’ एक विश्लेषकले भने ।

भेट यति ढिलो हुनुमा राजदूत आचार्यले दिल्ली आउनासाथ सार्क र ईपीजीबारे दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि भारतीय संस्थापनले असहज महसुस गरेको हुन सक्ने केही विश्लेषकको आशंका थियो । आचार्यले करिब एक महिनाअघि भारतीय अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियासँगको कुराकानीमा ‘बिम्स्टेक दक्षिणपूर्वी एसियासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न राम्रो माध्यम हुन सक्छ तर सार्कको मूल्यमा त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न नहुने’ बताएका थिए ।

‘सार्कका आफ्नै निश्चित र निर्दिष्ट उद्देश्य छन् । यो क्षेत्रको तीव्रतर विकासका लागि यसको महत्त्व छ । सार्क भनेको दक्षिण एसियाली संस्कृति, पहिचान, समानतासहितको विविधता पनि हो,’ उनले भनेका थिए । उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

आफ्ना अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई असहज पार्ने काम नगरेको राजदूत आचार्यको दाबी थियो । ‘हामीले भन्नुपर्ने कुरा अगाडि नै भन्नुपर्छ, पछाडि हल्ला गर्ने होइन,’ उनले भनेका थिए । सम्बन्धलाई थप बलियो पार्ने आफ्नो ध्येय रहेको उनले बताएका थिए । ‘कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर आफ्ना असहमति राख्नुपर्छ । तर त्यसरी राख्दा अन्य सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्छन् कि भन्नेमा पनि सतर्क हुनुपर्छ,’ आचार्यको भनाइ थियो ।

शुक्रबारको भेटपछि कान्तिपुरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राजदूत आचार्यले भारतीय विदेशमन्त्रीसँगको भेटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप सकारात्मकता प्रदान गर्ने र लाभदायी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७६ ०८:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निजामती विधेयक : सजाय कडा पार्न सांसद एकमत

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निजामती सेवा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीमाथिको दण्ड–सजायमा थप कडाइ गरिने भएको छ । परिणाममुखी कार्यशैली र सुशासनका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कारबाही कडा र पारदर्शी बनाउन सांसदहरूले सहमति जुटाएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनीहरूले कारबाही गर्नुपर्नेलाई नगरेको र नगर्नुपर्नेलाई गरेको भेटिए त्यस्ता विभागीय प्रमुखमाथि समेत कारबाहीको प्रावधान राख्ने सहमति गरेका छन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सांसदले विभागीय कारबाही र बर्खास्तीको व्यवस्थालाई बढी जोड दिएका हुन् । कर्मचारीमाथि गरिने नसिहत र विशेष कारबाही भन्ने दफामा राखिएको प्रावधानका सम्बन्धमा सांसदले गल्ती गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हटाउन माग गरे ।

बिनासूचना कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, बिदा स्वीकृत नगरी अध्ययन बिदामा विदेश जाने, सेवाग्राहीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, फौजदारी अभियोग लागेर अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका, मादक पदार्थ सेवना गरी कार्यालय आउने कर्मचारीलाई सामान्य नसिहत मात्र दिने प्रावधानको सट्टा कडा कारबाहीको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यस्तो गल्ती गर्नेलाई तलब रोक्का र पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्ने प्रावधान राख्न माग गरे ।

सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले कुशासन हटाउने उद्देश्य राख्नुपर्ने भन्दै गल्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दिलेन्द्र बडूले ठूलो गल्ती गर्दा पनि विभागीय कारबाहीका नाममा सामान्य सजाय गर्ने विगतलाई निरन्तरता दिन नसकिने तर्क गरे । ‘विनास्वीकृति अध्ययनका लागि विदेश जानेलाई सामान्य नसिहतले हुँदैन,’ उनले भने, ‘विशेष सजाय हुनुपर्छ ।’ सांसद मीना पाण्डेले गल्तीविनै कारबाही गर्ने विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाही व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सांसदहरू रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, यशोदा सुवेदी, झपट रावल, देवेन्द्रराज कँडेल, वृजेशकुमार गुप्ता, छक्कबहादुर गुप्ता, विजय सुब्बालगायतले कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगरे सुशासन कायम हुन नसक्ने बताए । सांसद नवराज सिलवालले कर्मचारीलाई उत्साहित गराउने प्रावधानसमेत राख्न सुझाव दिए । ‘कारबाही जथाभावी भयो भने निरुत्साहित हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘दण्ड मात्र होइन, कर्मचारीमाथि सकारात्मक सोच पनि राख्नुपर्छ ।’

विधेयकमा सामान्य नसिहत र विशेष सजाय दुई खालको प्रावधान राख्ने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले धेरै विषय पुरानै सेवा ऐनमा आधारित भएको बताए । ‘सांसदज्यूहरूबाट आएका नयाँ विषयलाई समेटिने गरी प्रावधान थप्दै लगिनेछ,’ उनले भने । विधेयकका १ सय ३८ दफा मध्ये १ सय १२ सम्म छलफल भएको छ । अधिकांश दफामा उल्लिखित प्रावधानको अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन ।

एक्सन नलिए दण्ड : मन्त्री पण्डित
छलफलमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गल्ती गर्ने मातहत कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने विभागीय प्रमुखलाई पनि सजायको व्यवस्था विधेयकमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । दण्ड दिने पदाधिकारीमाथि पनि पुनरावलोकन गरिने उनको भनाइ छ । दण्डित गर्ने व्यक्तिलाई छुट दिँदा दण्ड पाउने पनि उत्साहित हुने भन्दै पण्डितले बेलामा सजाय नगर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले स्वास्थ्यसहित सबै सेवामा नियुक्त हुने करार कर्मचारी जथाभावी भर्ना गर्न रोक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । लामो समय करारमा काम लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो । लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी भर्नाको अनुमति मागे पनि पदपूर्ति नभएको अवस्थामा मात्र करारमा नियक्ति गर्न पाइनेछ ।

दरबन्दी खाली भए पनि आयोगले पदपूर्ति नगरेको अवधिभरलाई मात्र नयाँ नियुक्ति गर्न पाइनेछ । अब करारमा कर्मचारी राख्दा पनि आयोगसँग भएका वैकल्पिक उम्मेवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । लोकसेवालाइ कर्मचारी रिक्त भएको र अति आवश्यक रहेको जानकारी नदिई लामो समय करारमा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न ऐनमै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT